स्थानीय सरकार र सहकारी संस्था

हालै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय सरकारले सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालन र नियमन बारे छलफल चलाउन थालेको छ । कतिपय स्थानीय तहले सहकारी सम्बन्धी नीति बनाउने काम सुरु गरेका छन् ।

आम मानिसको बुझाइमा सहकारी संस्था बचत गर्ने र ऋण लिने संस्था हुन् भन्ने बुझाइ छ । यसो हुनुमा शहरका सहकारी संस्थाहरुको भूमिका छ । अबका दिनमा सहकारीलाई कसरी उद्यम विकासको अङ्ग बनाउने ? वित्तीय स्रोत परिचालनको साथसाथै स्थानीय उद्यमशीलता विकासमा यसलाई जोड्न विगतका कस्ता कुरा सच्याउनु पर्ला ? अहिले यसमा बहस जरुरी छ ।

 
विगतका कमजोरीबाट सिकौँ

कुनै समयमा म काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका निकैवटा सहकारी संस्थाहरुको वैतनिक परामर्शदाता थिएँ । खासगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको बचत तथा ऋणको लेखाको ढाँचा तयार पारिदिनू, त्यसलाई अनुगमन गर्नु, कर्मचारी छनोट गर्नु र तिनलाई तालीम दिनु मेरो काम हुन्थ्यो । 

केही समय संस्थाहरुसँग काम गरिसकेपछि ती संस्थाहरुको संचालनका प्रकृयाहरुबारे अन्योल भयो । नियम र कानूनले एकथोक भन्छ, संस्थामा भएको छ अर्कै । के गर्ने होला ? यसको कारण र आधारबारे कसरी प्रस्ट हुने भनेर सोच्दासोच्दै एक जना साथीले सहकारी तालीम केन्द्रका प्राचार्य सीताराम उप्रेतीको नाम सुझाए । म उनलाई भेट्न सहकारी तालीम केन्द्र पुगेँ । सीताराम सरसँग निकै राम्रो ज्ञान रहेछ सहकारीका बारेमा । उहाँले मलाई सहकारी सिद्धान्त, सञ्चालन प्रकृया, सहकारी मूल्य र मान्यता, नियम, विगतका प्रयोग आदिबारे केही सामग्री अध्ययनका लागि दिनुभयो भने केही बिषयमा चाहिँ हामीबीच सैद्धान्तिक छलफल चल्यो । घनिष्टता बढ्दै गएपछि तत्कालीन सहकारी डिभिजन काठमाडौँका प्रमुख केशव थापा, सीताराम सर र म मिलेर सहकारी व्यवस्थापन र सहकारी लेखासम्बन्धी निकैवटा तालीमहरु कार्यक्रम चलायौँ । 

एक दिन सीताराम सरले भन्नुभयो– ‘बचत ऋण सहकारीहरु अलग अस्तित्व कायम राखेर चल्न सक्दैनन् । यिनलाई आधार दिन उपभोक्ता र उत्पादन सहकारीहरु चाहिन्छन् र व्यवसायिक सदस्यहरु पनि आवश्यक हुन्छन् नत्र समयक्रममा समस्या सिर्जना हुन्छ । यी संस्थाहरु वित्तीय अराजकताका कारक हुन्छन् । यो समस्या नेपालका सहकारीहरुमा देखिन थालिसक्यो । अब निकट भविष्यमै धेरै सहकारीहरु धरासायी हुनेछन् ।’
यो कुरा हो २०५७ सालतिरको थियो । नभन्दै त्यसको लगत्तै उहाँको भविष्यवाणी सही साबित हुन थाल्यो । धेरै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त भए । हजारौँ बचतकर्ताहरुको बचत अपचलन भयो ।  संस्था नै समस्यामा परेपछि ऋण लिएकाहरुले तिर्नुबुझाउनु परेन । उनीहरुले फाइदा उठाए ।

धेरै वर्ष सफलतापूर्वक चलेको ओरेन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले सहकारीकै बचत परिचालन गरेर केही महत्वाकांक्षी काम गर्न खोजे । सहकारीबाटै बचत संकलन गरेर बस, हवाइजहाज, अपार्टमेन्ट आदि व्यवसाय चलाउने प्रयास गरे । केही समय सफल जस्तो पनि देखिए । तर ठूलो समस्या सिर्जना गरेर उनी पनि सहकारीबाट अस्ताए । ओरेन्टल बन्द भयो, बचतकर्ताको ठूलो रकम उनका व्यावसायिक योजनामा अहिले पनि अलपत्र छ । न त्यसको परिचालनबाट बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ताको प्रयास भयो, न सरकारले त्यो समस्या हल गर्नका लागि उचित कदम चाल्यो । 

मैले यति लामो सन्दर्भ किन कोट्याएको हुँ भने यी दृष्टान्त हुन् सहकारी संस्था संचालन, नीति नियमको अन्देखा र ठूलो संख्यामा सदस्यहरुको पीडाको कथा अनि ठूलो परिमाणको बचत अपचलनको इतिहास । यो हाम्रो विगत हो । यसले हामीलाई केही न केही सिकाएको छ । जति पनि समस्याग्रस्त सहकारीहरु छन् ती संस्था संचालकहरु स्थानीय आवश्यकता र सहकारी सिद्धान्त, मर्म र मूल्य अन्तर्गत स्थापित र सञ्चालित थिएनन् । ताप्लेजुङबाट काठमाडौँ अध्यन गर्न आएको एउटा युवा रोजगारी चलाउन सहकारी खोल्थ्यो, सिन्धुलीको अर्को युवाले संचालन गथ्र्यो, चर्को ब्याजमा बचत संकलन गथ्र्यो अनि झापाबाट काठमाडौँ एउटा खुद्रा पसल चलाउनेलाई लगानी गरेर संस्थाको आम्दानी गथ्र्यो । अब त्यसमा समस्या आउँदा कसरी खोज्ने ती संस्थाका बचतकर्ता, ऋणी अनि संचालनकलाई ? ऊ काठमाडौँबाट फरार भइदिन्थ्यो, ऋणी संस्थामा रकम बुझाउनुभन्दा झापा गएर बस्नु बेस ठान्थ्यो अनि मर्कामा पर्ने चाहिँ बचतकर्ता हुन्थ्यो । अहिले पनि त्यो अवस्था छँदै छ ।

हामी संघीयताको अभ्यास सुरु गर्दै छौँ । तीन तहका सरकारहरुमध्ये सहकारी संस्थाहरुको संचालन र नियमन स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत राखिएको छ । स्थानीय आवश्यकता अनुरुप गठन र संचालन हुने हुनाले त्यही तहबाट अनुगमन र परिचालनको काम भए व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ला भन्ने आशय देखिन्छ संविधानको ।

वर्तमान अवस्था

नेपालभरका सहकारीहरुको कूल संख्यामध्ये सबैभन्दा बढी संख्या छ बचत तथा ऋण सहकारीहरुको । यी संस्थाहरुले ससाना उद्यमी, व्यवसायीहरुलाई वित्तीय सहयोग गरेर सेवा दिइरहेका छन् । बैंकहरुको विकल्प बन्दैछन् कतिपय क्षेत्रमा  । खासगरी शहरी क्षेत्रमा सानो पूँजीको आवश्यकता हुने, तत्काल रकम चाहिने प्रकृतिका व्यवसायका लागि सहकारी राम्रा विकल्प बनेका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि यिनको सञ्चालन प्रकृया भने सहकारी सिद्धान्त, मर्म र भावना अनुरुप छैन । यिनले उद्यमलाई बढावा दिनेभन्दा बढी नाफाको लक्ष्य लिएको प्रष्टै देखिन्छ । उनीहरुको लिने र दिने ब्याजदरको विश्लेषण गर्ने हो भने यो प्रस्ट हुन्छ । यसरी मुनाफा मात्र कमाउने उद्देश्यबाट परिचालित हुँदा सहकारीताको मर्मबाट टाढिँदैछ यिनीहरुको कार्यव्यवहार ।
उदाहरणको लागि स्थानीय प्रयासबाट एउटा खास समुदायको हित र चासोलाई आर्थिक उद्यम मार्फत् सेवा प्रदान गर्नु र सदस्यहरुको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्नु नै सहकारीको मुख्य लक्ष्य हो । त्यही हुनुपर्दछ । तर तराइको कुनै ठाउँबाट आएर काठमाडौँमा डेरा गरेर अस्थायी बसोबास गर्ने एउटा युवाले बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नं. १० मा एउटा संस्था स्थापना गर्छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नं. ३४ मा बस्ने मानिससँग बचत संकलन गर्छ अनि बुढानीलकण्ठ न.पा.वडा नं. १ मा एउटा पसल खोलेर बसेको झापा जिल्लाको मानिसलाई लगानी गर्छ र ब्याज आर्जन गर्छ । त्यो दुवै काम गर्नेलाई साधारण सभामा आमन्त्रण गर्दैन । वडा नं. ३ को अलि बढी रकम शेयर लगानी गर्ने सदस्यालाई बेलाउँछ र १५ प्रतिशत लाभांश दिन्छ । उसले सदस्यहरुको सामूहिक हित हुने कुनै सामाजिक काम पनि गर्दैन । गर्दा पनि न कामनपा ३४ को मानिस र बूढानीलकण्ठ १० को मानिस नै त्यो सेवा लिन जान्छ । फाइदा न बचतकर्ताले पाउँछ न ऋण लिएर ब्याज तिर्नेले । ऊ त संस्थालाई कमाइ गरिदिने साधन भएको छ ।  

अब के गर्ने ?

यस्तो अटपटा सहकारीलाई अबका स्थानीय तहले सञ्चालन अनुमति दिनुहुँदैन । चलिरहेकालाई सहकारी मर्म, सिद्धान्त र भावनाअनुरुप आउन बाध्यता सिर्जना गर्नुपर्छ । एकातिरबाट बचत अनि अर्कोतिर ऋण प्रवाह गरेर फाइदा चाहिँ तेस्रोले लिने नाफाखोर प्रवृत्तिलाई सहकारीताको आवरण दिनु कदापी हुँदैन । यसको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

सहकारी एकीकरणका माध्यमले टोलैपिच्छे खोलिएका सहकारीहरुलाई स्थायी बासिन्दा र अस्थायी बासिन्दाहरुको संलग्नता हुनैपर्ने अन्यथा बन्द गर्ने वा अरु संस्थासँग एकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थायी बासिन्दा वा व्यवसायीमा आधारित खास समुदायमा सीमित भई सानो तर सुन्दर बनेर संचालन हुने खास अवधि दिइनु पर्दछ । उदाहरणको लागि कुनै मानिस काठमाडौँको वडा नंं ३४ मा बसोबास गर्छ, कोही त्यही क्षेत्रमा व्यवसाय गर्छ र त्यो व्यवसाय कानूनी रुपमा अनुमति लिएर, कर बुझाएर गरिहेको छ, दर्ता गरेको छ भने उसलाई त्यस टोलमा सञ्चालित सहकारीको सदस्य बन्न दिनुपर्छ । तर, कसैसँग नातागोता, सम्बन्ध भएको भरमा त्यस क्षेत्रभन्दा बाहिरको सहकारीमा सदस्य रहेछ भने उसले खास अवधिभित्र त्यस सहकारीको आबद्धता त्याग्नुपर्छ र सम्बद्ध क्षेत्रको सहकारीमा आबद्ध हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा खुद्रा व्यापारी सहकारी, व्यापारको स्वभावअनुसारको सहकारी वा बहुउद्देश्यीय सहकारीमा आबद्ध हुन सकिने व्यवस्था सहकारी संचालनसम्बन्धी कानूनमा हुनुपर्दछ । 

ग्रामीण भेगको हकमा सबै विषय वा प्रकृतिका कारोवार र सेवा प्रदान गर्ने गरी बहुउद्देश्ीय सहकारी संस्था एक गाउँ वा वडाभरमा वा समुदायको पेशा, जाति वा व्यवसायका आधारमा संस्था खोल्न पाउने व्यवस्था गरेर सोही अनुसार संचालन गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो गर्दा एकल उद्देश्यका धेरैवटा संस्था खोल्नुपर्ने झन्झटबाट स्थानीय समुदाय पनि मुक्त हुनेछ भने समुदाय विशेषमा केन्द्रित भएर समान आवश्यकतामा आधारित मानिसहरु मिलेर संगठित हुने संस्थाहरु विकसित हुँदै जानेछन् । नयाँ संस्था बनाउँदा कम्तीमा शहरमा १०० र गाउँमा ५० जना नभई संस्था दर्ता र संचालन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अहिलेको संख्याबाट दर्ता गरेर संस्था चलाउन दिनुहुँदैन । ती संस्थाहरुमा नियमित बचत, नियमित बैठक र नियमित शिक्षा तीन कुरा अनिवार्य गरिनुपर्दछ । शेयरको हकमा सबै सदस्यहरुको समान सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र बचत तथा ऋण परिचालनमा बढी सहभागी हुने सदस्यलाई विशेष लाभको व्यवस्था कार्यान्वयन अनिवार्य गर्नुपर्छ । यसले सक्रियतासाथ काम गर्ने सदस्यले बढी लाभ र कम सक्रिय हुने सदस्यले कम लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ र सक्रियता बढ्छ । 

नीति मात्र होइन पारदर्शी अनुगमन र नियमन

 
हामी नियम र कानूनको कमीका कारण होइन भएका नियम, कानूनको सही र पारदर्शी कार्यान्वयन, प्रभावकारी अनुगमन र दक्ष जनशक्ति निर्माणमा पछि परेको कारणले पछि परेका छौँ । जे हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन, जे नहुनुपर्ने हो त्यो भएको छ । अब स्थानीय तहमै अधिकार र कर्तव्य अनि स्रोत र साधन परिचालनको व्यवस्था गरिएको छ । यो एक सुनौलो अवसर हो हाम्रो लक्ष्य, प्राथमिकता र आवश्यकता निर्धारण गरेर आफ्नो गाउँ र ठाउँको विकास गर्ने । अब पनि गर्न सकिएन भने हामी युगीन आवश्यकताबाट पछाडि पर्नेछौँ, असक्षम साबित हुनेछौँ । जसको परिणाम हुनेछ द्वन्द्व, पछौटेपन, कुसंस्कार अराजकता । यसबाट माथि उठेर सकारात्मक चिन्तन, सकारात्मक कदम, सकारात्मक गन्तव्यतिर हामी पाइला चाल्न अब चुक्नुहुँदैन । हामीसँग सम्भावना छन् खाँचो छ गर्ने इच्छाशक्ति र नेतृत्व लिने अग्रसरताको ।