भत्केका बस्ती पुनर्जिवित गर्ने र घर बनाउने सम्बन्धमा

अलि ठण्डा दिमागले सोचौँ । भावनामा आएर काम बन्दैन । अहिले घर निर्माणको बहस चलिरहेको छ । कस्ताकस्ता घर बनाउने भनेर सहयोगी, स्वयंसेवक र सुरक्ष संयन्त्रहरु पनि गाउँमा परिचालित छन् । यति र उति घर बनाइदिने भनेर सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् । तर अहिले बनाउने घर होइन आश्रयस्थल हो जहाँ मानिसहरु तत्काल टाउँको लुकाउन सकुन् । 

घर भन्नासाथ मानिसले आफ्नो संस्कार, संस्कृति र आर्थिक गतिविधिको अनुकूलता र प्रतिकूलतासँग गाँसेर हेर्छ । छरछिमेक, परम्परा र संस्कार पनि विचार गर्छ । अहिलेको अवस्थामा सामान्य रुपमा घामपानीबाट बच्ने छाप्रो बनाउन सकिन्छ । स्थानीस्तरमा पाइने सरसामानहरु प्रयोग गरेर अस्थायी आश्रयस्थलहरु बनाउने अभियान चलिरहेको छ । यो ज्यादै सह्राहनीय पनि छ । तर यससँगै हामीले अहिले सोच्नुपर्ने केही कुराहरु छन् बुँदागत रुपमा केही उल्लेख गर्न चाहन्छुः

१. हाम्रो भुगोल र बस्तकिा बारेमा यसअघि कुरा उठाउने दुईजना व्यक्ति भए राज्ययन्त्रमा– राजा महेन्छ्र र हर्क गुरुङ । कर्णाली अञ्चलका बस्तीहरु एकीकृत गर्ने र सघन बस्ती बसाउने कुरा ०२७ सालतिर चल्यो । तर त्यसलाई हाम्रो भूमिसम्बन्धी ऐन र प्रचलन अनि सामाजिक संस्कारका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भयो । राज्यले आँट गर्न सकेन । 

२. हाम्रो देशमा सार्वजनिक हितका लागि राज्यले जमिन उपयोग गर्न सजिलो हुने गरीभन्दा व्यक्तिले जमिनमाथि आधिपत्य कायम गरेर राज्यलाई निरिह बनाउने गरी कानून बन्यो । सरकारले उपयोग गर्न पनि अनेक झमेला व्यहोर्नुपर्ने भयो । सार्वजनिक हितमा जमिन प्रयोग गर्न अति कठिन छ । व्यवहारिक कानुन बनेन । जमिनमा आधिपत्य व्यक्तिको भयो र राज्य निरिह भयो । सार्वजनिक हितका लागि जमिनको कारण नै धेरै आयोजनाहरु अलपत्र परिरहेका छन् । विद्युत, सिँचाइ, सडकका लागि जमिनको उपयोग र मुआब्जाको प्रश्न सधैँ बाधक भएर गएको छ । त्यसलाई संशोधन गरेर राज्यको हात माथि पार्न सकिएन भने अबको पुनःनिर्माण अझ पेचिलो बन्नेछ । पेचिलो मात्र होइन असम्भव नै हुनेछ । 

३. कहाँ बस्ती बसाउनुहुन्छ, कहाँ बस्ती बसाउनु हुँदैन अनि सरकारले बस्ती बसाउन मिल्ने र नमिल्ने ठाउँ छुट्याउन कहिल्यै अध्ययन गराउने काम भएन । मानिसहरु जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ फँडानी गर्ने, घर बनाउने र बस्ने गर्दै गए । बस्ती अत्यन्त अव्यवस्थित र विकास पुर्याउनै नसकिने ठाउँमा बस्न पुगे । भिरालो ठाउँ र विकट ठाउँका बस्ती अहिले मुख्य समस्या बने उद्धार र राहत कार्यमा । 

४. मानिस बस्नुभन्दा त्यसलाई खेती, पशुपालन, जडिबुटी खेतीजस्ता कार्यमा लगाउँदा देशको अर्थव्यवस्थामा ठूलो टेवा पुग्ने पहाडी भुभागमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोचाइको अभावका कारण अहिलेको अवस्था अझ पेचिलो बन्दै गयो विपद्को बेलामा । ज्यादै भिरालो ठाउँमा र अनकन्टर ठाउँमा बस्ती बस्नाले त्यस्ता ठाउँमा सडक, खानेपानी लगायतका सुविधा पुर्याउन जहिले पनि कठिनाइ भयो । त्यसैले निश्चित भिरालोपनभन्दा बढी भिरालो ठाउँमा बस्ती बसाउन रोक्न आवश्यक थियो त्यसले वातावरण पनि संरक्षण हुन्थ्यो बस्ती पनि सुविधाजनक हुन्थे । 

५. जंगल र जमिनलाई प्रमुख स्थान दिएर राजनीतिक पार्टीहरुले सधैँ राजनीति गरे । भूमिको व्यवस्थित प्रयोग र वैकल्पिक प्रयोग हुँदा के फाइदा हुन्छ भनेर कसैले सुोच्ने काम भएन । जबजब राजनीतिक संक्रमण आयो तबतब हाम्रा वनजंगल फँडानी तीव्रभयो र वातावरणको ख्यालै नगरी बस्तीहरु बसे । अहिले त्यही समस्या भएर आएको छ ।

अब के गर्ने ?

भुकम्पपछि देशमा भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ । मानिसहरु पाल पनि नपाएर खुल्ला आकासमा रातदिन बिताइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा छाप्रो भए पनि बस्न मिल्ने आश्रयस्थल बनाउने काम स्वयं घरध्वस्त भएकाहरु पनि लागेका छन् भने राजनीीतक पार्टी र राज्य पनि लागेको छ । यो तात्कालीक कुरा भयो । तर सँगसँगै अहिले बनाउने आश्रयस्थलहरु पनि पानी पर्न थालेपछि बगेर कहाँ पुग्नेहुन् भन्ने भयावह अवस्था पनि छ । जमिन फाटेर धाँजा परेका छन् । लगातारको कम्पनले सुख्खा पहिरो गएको छ । त्यसले जमिन थिलथिलो भएको संकेत गर्छ । त्यसैमा संरचना बनाउँदा ढुक्कले बस्ने अवस्था आउँदैन । अहिले संसारभरबाट विशेषज्ञहरु अध्ययनका लागि आएका छन् । उनीहरुले प्रतिवेदन दिनेछन् । आशा गरौँ यसपटकका तिनीहरुका प्रतिवेदन हाम्रा अधिकारवाला निकायमा मानिसहरुले पढ्ने छन् र के गर्न सकिन्छ भनेर योजनामा लैजाने छन् । 

यसपटकको भुइचालोको शिक्षा र संसारभरका अनुभव हेरेर बस्तीको पुनःसंरचना गरिनु आवश्यक छ । प्रभावित जिल्लाको अध्ययनका आधारमा हिमाली, पहाडी र तराइको भुउपयोगको ढाँचा पुनव्र्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । यो कठिन छ तर असम्भव छैन । बस्ती बसाउँदा जमिनको ढाल, त्यसको भौगर्भिक संरचना र सरकारी सुविधा पुर्याउन सकिने संभावनालाई हेरेर पुनःसंरचना गरौँ । बढी भिरालो भागमा फलफुल, जडिबुटी र उपयोगी जंगल विकासमा ध्यान दिऊँ । सम्भाव्य विद्युत उत्पादन केन्द्र र ड्यामहरु बनाउनुपर्ने ठाउँहरु आँकलन गरेर बस्तीलाई पुव्र्यवस्थित गरौँ । 

उद्योग, कलकारखानाको लागि आवश्यक जमिन छुट्याएर त्यसका लागि पनि योजना बनाउँ । एउटा योजना बनाउँदा अर्को नहेर्ने हाम्रो बानी त्यग्न सकेनौँ भने जतिसुकै लहडी कुरा गरेपनि देश बन्दोरहेनछ । देश बनाउन संकल्प र दूरदृष्टि अनि एकीकृत योजना चाहिन्छ । एकीकृत योजना र दरिलो नेतृत्वको अभावमा कुनै पनि देश बनेको छैन । 

अध्ययन अनुसन्धानबाट जोखिम नदेखिएका ठाउँमा बस्तीको लागि आवश्यक जमिन खाली गरेर मात्र स्थायी बस्तीको लागि सरकारले दिने सुविधा वा राहत दिऊँ । जथाभावी घर बनाउनका लागि अहिले घोषण भएको राहत रकम जनतालाई नबाँडौँ । फेरि पनि अर्को विपत्ती नआओस् भनेर अहिले पनि नसोच्ने हो भने सोच्ने र गर्ने बेला कहिल्यै आउने छैन । 

गाउँमा घरहरु बनाउँदा संसारमा अति नै सर्व सुलभ प्रविधिहरु उपलब्ध छन् । थोरै मात्र वाह्य प्रविधि र सरसामानको प्रयोग गरेर गाउँको काँचुली फेर्न सकिन्छ । त्यसको लागि तलका मेशीन र संरचाना म यहाँ प्रस्तुत गर्दछु । स्कूलहरु, सार्वजनिक संरचनाहरु(गा.वि.स., हेल्थपोष्ट, सैनिकहरु र प्रहरीहरुका क्याम्प आदि) बनाउन भारत, थाइल्याण्ड र अफ्रिकी मुलुकहरुमा यस्तो संरचना विपद्पछि निकै धेरै प्रयोग गरियो र त्यो रुचिकर पनि छ । प्रविधि मानिसको रुचि र व्यवहारिक कुरालाई ध्यान दिएर डिजाइन गरिएको छ । 

शहरमा एक तले घर बनाउँदा करिब रु. ५०० प्रति वर्गफिटसम्ममा बनाउन सकिन्छ भने गाउँमा त्यो भन्दा अझ सस्तो हुनसक्छ । स्थानीय सरसामानको प्रयोग गरी अझ कम लागतमा बनाउन सकिएला । संरचनाको आकार अनुसार लागतमा पनि तलमाथि हुनसक्छ । सुरक्षाका दृष्टिले र वातावरणीय दृष्टिले पनि यो प्रविधि हाम्रो देशको लागि उपयोगी हुनेछ । 

राहत र पुनर्निर्माणका लागि तत्काल यी काम गरौँ

दलहरुबीच भुकम्पबाट तहसनहस भएको देशलाई कसरी राहत दिने भन्ने सहमति त भएको छ तर त्यसको खाका बनाउन र काम गर्ने तत्परता चाहिँ देखिएको छैन । नेताहरु भावनात्मक भाषण र लेखमा दिन बिताउँदै छन् । नयाँ सोचमा काम गर्ने प्रतिबद्धता त देखाएका छन् तर त्यसलाई कार्य

रुप दिने आँट र तत्परता देखाउन सकेका छैनन् । सरकारको आलोचना गर्नमै समय बिताइरहेका छन् । त्यसैले तत्काल गर्न सकिने केही कुराहरु यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छुः

•  तत्काल एकजना शीर्ष नेताको संयोजकत्वमा सबै दलको सहमति निर्माण गरी राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानको सुरुआत गर्ने । सरकारी निकाय र पार्टीका स्थानीय संयन्त्र मार्फत् यसका लागि तत्काल आह्वान गर्ने ।
•  सिकर्मी, डकर्मी र साधारण श्रमिक गरी तीनथरि मानिस आवश्यक छन् तत्काल पुनर्निर्माणको लागि । सबै पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई कम्तिमा दुईहप्ताको स्वयंसेवा गर्न अनुरोध गरी सार्वजनिक आह्वान गर्ने ।
•  विपद्मा परेका १४ जिल्ला र त्योसँग जोडिएका जिल्लालाई त्यसमा प्राथमिकता दिने ।
• स्वयंसेवीहरुलाई दुई डकर्मी, दुई सिकर्मी र अरु साधारण श्रम गर्ने १० जनाको समूह बनाई गाउँमा परिचालन गर्ने ।
• एउटा समूहले एक दिनमा स्थानीय साधनको प्रयोग गरी कम्तिमा एउटा टहरा बनाउन सक्छ । दुईहप्ता काम गरे भने त्यस समूहले कम्तिमा १५ देखि २० ओटा टहरा पुनः निर्माण गर्न सक्छन् । अहिले जे जस्तो र जहाँ छ त्यहीँ पुनर्निर्माण गरौँ । पछि सरकारी योजना बनेछ भने सोही अनुसार गर्ने गरी तात्कालीक व्यवस्थापना यसरी गर्न सकिन्छ ।
•  एउटा समूहले २० ओटा टहरा बनाए भने कम्तिमा ६ लाख घर बनाउन ३०००० स्वम्सेवक टोली तत्काल आवश्यक पर्छ । त्यो समूह १० जनाको हुने हो भने तीन लाख मानिस आवश्यक हुन्छन् । सबै पार्टीले आह्वान गर्ने हो भने क्षति नभएका बाँकी ६१ जिल्लाबाट यति जनशक्ति जुटाउन कुनै गाह्रो छैन । गर्न चाहने हो भने सबै पार्टीहरु मिलेर तत्काल गर्न सकिन्छ । सुरक्षाकर्मीहरु त्यसमा थप सहयोगी हुन सक्छन् ।
•  विदेशमा काम गरिरहेका यस्ता सिपालु डकर्मी र सिकर्मी छन् भने आऊ भनेर आह्वान गरौँ । यो देश बनाउने र सबै लाग्ने बेला हो समय खेर फालेर सरकार बदल्ने र भाषण गर्ने बेला होइन ।
•  सबै नेताहरुले भावनामा ल्याएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्न थालिसके । साँच्चिै गर्ने हो भने सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकएक जिल्ला जिम्मा दिएर एकजना बरिष्ठ नेताको मातहतमा यो परिचालनको काम गर्न सकिन्छ । त्रिपाल र खाद्यान्नको हाहाकार पनि यसले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।
• ६ लाख घर बनाएर जनताको मुहार फेर्ने सामथ्र्य अहिलेको सरकारसँग छैन । सबै शक्ति लगाएर काम गर्दा पनि वर्षमा एकलाख भन्दा बढी घर बनाउन सक्ने सामथ्र्य कुनै हालतमा छैन । सामग्रीको अभाव त्यतिकै टड्कारो छ । भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने भनिए पनि न हामीसँग त्यसको उपयुक्त प्रविधि छ न भुगोलको आँकडा र योजना । हावादारी कुरा गरेर निर्माणको काम हुँदैन । नीति बनाउनमै ६ महिना बित्ला । त्यसपछि सामान छैन । निर्माण सामग्रीको भरपर्दो आपुर्ति अर्को समस्या छँदैछ । माँग बढ्नासाथ कार्टेलिङ गरेर भाउ बढाउन तम्सिने कमिशनखोर र बेइमानी हाम्रो संस्कारै बनिसकेको छ । त्यसलाई रोक्न सक्ने सामथ्र्य राज्यसँग छैन । गर्नुपर्छ भन्नासाथ त्यो बनिहाल्ने अवस्था पनि छैन । त्यो शक्ति आर्जन गर्नका लागि धेरै समय लाग्छ ।
•  निर्णय प्रकृया पारदर्शी र हिम्मतिलो बनाउन अझ कठिन छ । कागजमा खेल्ने र टाउको पन्छाउने कर्मचारी मनोवृत्तिमा आश्चर्यजनक सुधारको अपेक्षा गरिहाल्न सकिने अवस्था छैन ।
•  त्यसैले साँच्चिकै देश निर्माणमा लाग्ने हो भने एउटाएउटा जिल्ला एउटाएउटा पार्टीलाई दिएर तत्काल स्हयोगी हातहरु खोजी गरी स्वयंसेवामा जनातालाई परिचालनको योजना बनाऊँ । यो बाहेक अर्को विकल्पले हामी जनतालाई राहत पुर्याउृन सक्दैनौँ । यसबाट कुन पार्टीले जनतासँग मिलेर के काम गर्न सक्छ भन्ने पनि देखिनेछ । उनीहरुले आफ्नो सामथ्र्य बुझ्ने मौका पाउनेछन् ।