यो हप्ता सुनकोशी नदीमा भइरहेको बालुवा उत्खखनले निकै धेरै चर्चा पायो । धेरैले यसलाई बालुवा तस्करी भनेर नकारात्मक रुपमा चर्चा गरेको पाइयो । हामीकहाँ निर्माण सामग्रीको उत्खनन, ओसारपसार र प्रयोगको नियमन र अनुगमन नहुँदा जसले जे कुरा जसरी भने पनि हुने अनि निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता सबै तस्कर, बदमास र हानिकारक हुन् झैँ गरी चित्रण गर्ने गरेको पाइन्छ । निर्माण गर्न केही न केही अनि कहीँ न कहीँ विनाश नगरी हुँदैन । विना विनास सिर्जना हुँदैन कुनै कुरा । तर त्यो व्यवस्थित चाहिँ हुनुपर्छ । दीर्घकालमा मानव हितकारी हुनुपर्छ ।
एउटा तीतो उदाहरण
गोदावरी मार्वल जतिबेला सञ्चालनमा थियो त्यसले केहीलार्य रोजगारी दिएको थियो, आयात प्रतिस्थापन गरेको थियो र केही मात्रामा कर पनि तिरेको थियो । तर त्यसलाई संसारै सिध्यायो भनेझैँ गरी एएटा समूह लगातार विरोधमा लागिरह्यो, सरकारले पनि गहिराइमा गएर त्यसको औचित्य अध्ययन गर्न र त्यसको उत्खनन्को पुष्टि गर्न सकेन । करोडौँ अझ अरबौँ रुपियाँ विदेशी ढुंगा किन्नमा खर्च भइरहेको छ अहिले । भएको एउटा मात्र मार्बल उद्योग हल्लाकै भरमा व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन नगरीकन सरकारले बन्द गरिदियो । त्यसमा ठूला मार्बल व्यापारीहरु पछि लागेका थिए समूह बाँधेर । तिनैले पत्रकारलाई लेखाउँथे र नकारात्मक प्रचार गर्थे । हामी साधारण मानिसलाई पत्रिकाका समाचार र लेख पढ्दा यो काठमाडौँको वातावरण सिध्याउने काम त्यही मार्बल उद्योगले नै पो गरेछ क्यार भनेझैँ लाग्थ्यो ।
त्यो उद्योग बन्द भएपछि राजस्थानको ढुंगा ल्याएर महाँगो विदेशी मुद्रा भारत पठाइरहेको छ देशले । कसले लियो फाइदा ? बन्द हुँदा कति घाटा भयो देशलाई ? केही वनस्पती र वन्यजन्तुलाई हानी पुग्यो भनेर त्यस्तो ठूलो उद्योग बन्द गर्नुहुन्थ्यो ? चित्तबुझ्दो जवाफ कसैले दिन सक्तैन । कुरा बन्द वा खुला भन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन र नियमनको हो । मुख्य प्रश्न खानी क्षेत्रको आसपासको बस्ती र जमिनको संरक्षण र व्यवस्थापनको थियो, त्यो गर्न नसकेर बन्दा गरियो । बन्द गरेपछि न बजे बाँसुरी न रह्यो मरलीझैँ भयो, सकियो ।
चापागाउँको ढुंगा खानी उत्खनन् गर्न दिँदा अनेक हल्ला चलाइए । एकजना मन्त्रीले त्यही सन्दर्भमा एलडियो थुन्नेदखि अनेक वितण्डा गरेर त्यो ढुंगा खानी बन्द गरियो । अहिले त्यसको परिणाम हेर्नुस् त ढुंगाको भाउ कहाँ पुगेको छ ? ठूला शहरनजिकका केही पहाडहरु निर्माण सामग्रीको लागि कसरी दोहन वा उत्खनन् गर्ने भन्ने सोचाइ सरकारी स्तरमा नबन्दा अहिले निर्माणकार्यको मूल्य अकास छुने अवस्थामा पुगेको छ । बालुवाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कैयौँ यस्ता माटो र बालुवाका ढिस्काहअरु छन् जसको उत्खखन गर्दा त्यहाँको जमिनको आकार पनि राम्रो हुनसक्छ अनि निर्माण सामग्री पनि सुलभ हुनसक्छ । तर गर्ने कसले र कहिले ? ढिलो भएन अब पनि यस्ता काम गर्न ?
चर्चा खोला, नदी र सुनकोशीको अनि पत्रकारको हल्लाको
अहिले कुनै विषय संचारमाध्यमको आँखा तत्काल गइहाल्ने कुनै क्षेत्र छ भने त्या हो क्रसर, बालुवा र ढुंगा खानी । के यीविना देशको भौतिक निर्माणले गतिलिन्छ ? लिन्छ भने त्यसको विकल्प के ? सरकारले कहाँकहाँ कति उत्खनन् हुन्छ भनेर तोकेका क्षेत्रहरु कुनकुन हुन् ? केही काम भएको छ यसमा ? छैन भने कहाँबाट ल्याउने निर्माण सामग्री ? बालुवा नदीकै आसपासमा पाइन्छ । ढुंगा कुनै पहाडमै हुन्छ । गेगर वा गिट्टी या त खोला, बगरमा हुन्छ या त पहाडका ढुंगा कुटेर बनाउनुपर्छ । यीविना केही विकल्प छन् ? जतिजतिबेला व्यापक विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने बेला आउँछ त्यतिबेला नै नदी दोहन, बगर दोहन, खानी दोहन जस्ता अनेक नकारात्मक कुरा निकालेर निर्माण सामग्रीका बारेमा नकारात्मक हल्ला किन फैलाइन्छ ? किन यसलाई रोक्न मात्र जोड दिइन्छ ? के हामीले ठूला विकास निर्माण गर्नबाट रोक्ने कुनै गिरोह त रणनीतिक हिसाबले लागिरहेको छैन यसमा ? सोच्नुपर्नेबेला भएको छ । कुरा नबुझी यसरी निर्माण सामग्रीका बारेमा नकारात्मकम कुरा मात्र नगरौँ ।
नदी, खोला र खहरेका निर्माण सामग्रकीका बारेमा केही कुरा
हाम्रा खोँच क्षेत्रका धेरै नदीहरु बगरको फैलावट र नदी उकासको समस्याका कारण वरदान हैन अभिसाप भएका छन् । काठमाडौँको नजिक पर्ने कमला, मरिन, बाग्मती आदि नदीहरु पहाडबाट बगेर तराइ झर्दा निकै ठूलो मात्रामा माटो र बालुवा लिएर जाने र सम्म ठाउँमा पुगेपछि त्यो सामग्री नदीको सतहमा थिग्रेर बस्ने गर्दा कैयौँ क्षेत्रमा बाढीको प्रकोप झेल्न नदीतटका बासिन्दाहरु बाध्य छन् । नदी सतह उकास भएर थोरै पानी पर्दा पनि बाढी फैलिएर घरखेत गुमाएको अवस्था छ । यस्तै अन्यत्रका नदीहरुमा पनि छ ।
जाइकाले केही वर्षअघि गरेको अध्ययनमा नेपालको पडहाडबाट मधेस वा खोँच क्षेत्रतिर बग्ने नदीले सतह उकास गरी जमिन कटान गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरकोने थियो र ती नदीहरुमा तटबन्ध गर्दा पनि निश्चित समयपछि उचाइ थप्दै जानुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसो हो भने ती नदीहरुका निर्माण सामग्रीको रुपमा काम लाग्ने बालुवा, गिट्टी, ढुंगाको प्रयोग गर्ने निश्चित तरिका किन अवलम्बन नगर्ने ? ती नदीहरु र चुरेबाट निस्कने खहरेको सतह वर्षेनी बढ्छ । त्यसलाई सतहको निश्चित मात्रामा वैज्ञानिक रुपमा उत्खनन् गर्न दिँदा केही हानि हुँदैन बरु खोला वा खहरेको सतह बढ्न नदिन त्यसले ठूलो रोकथामको काम गर्छ । तर यसो गर्दा एकै ठाउँमा गहिरो गरी उत्खनन् नगरी निश्चित सतह काट्ने गरी सोहोरेर थुपार्ने र ओसार्ने विधि अबलम्बन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा सामान उत्खखननले कुनै हानि नोक्सानी गर्दैन ।
मैले केही समयअघि कमला नदीबाट बालुवा, ढुंगा र गिट्टीको उत्खनन वर्षेनी गर्नेगरी कसरी उचित तरिकाले सामग्री उत्खखन गरी नगरपालिकाको आर्थिक स्रोत बृद्धि गर्न सकिएला भन्ने बारेमा एउटा कार्यपत्र तयार पारेको थिएँ । त्यसमा नदीको खास क्षेत्रमा मात्र गहिरो गर्न नदिई वर्षैपिच्छे बाढीपछि हिउँदमा एक देखि डेढफिट सम्म बराबर गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खखन गर्न दिने र केही खास ठाउँमा भने गहिरो गरी उत्खखन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन सके नदी सतह बढेर बाढीको प्रकोप पनि नबढ्ने र निर्माण सामग्री निर्यात गरेर नियमित रुपमा ठूलो आय नगरपालिकाले आर्जन गर्न सक्ने विकल्प देखाएको थिएँ । त्यसमा सरोकारवालाहरु पनि सहमत हुनुभएको थियो ।
यसरी उत्खखन गर्दा नदीजन्य पदार्थ दोहनले कुनै वातावरणीय हानि पुग्दैन । बरु, नदी सतह उकास भई बाढीग्रस्त हुने वरपरको क्षेत्रलाई बाढीबाट समेत जोगाउन सकिन्छ ।
विदेशका केही उदाहरण
मैले एकपटक दिगो विकासको अध्ययनको सिलसिलामा थाइल्यान्डको नाखोन राचासिमा भन्न्े ठाउँको भ्रमण गर्दा एउटा पहाड पूरै ढुंगा र माटो तथा अन्य खनिज पदार्थ निकालेर सम्म बनाइएको पहाड देखेको थिएँ । धेरै नेपालीहरु भ्रमण गर्ने बैंकक र पतायाको बीचमा पर्ने एउटा ठूलो क्षेत्रमा सयोँको संख्यामा क्रसर उद्योगहरु, माटोका लरीहरु चलिरहेको र एउटा पहाड पूरै काटेर त्यसको व्यवस्थापन गरेको देखिेको हुनुपर्छ ।
सन् २०११ मा चीनको साङ्सी प्रान्तको भ्रमण गर्दा त्यहाँको मुख्य शहर सियानभन्दा केही उत्तरपश्चिमको क्षेत्र सधैँ बादल लागेजस्तो देखिने र त्यहाँ सयौँ मात्र होइन हजारौँ, माबैल, सिमेन्ट, क्रसर आदि उद्योगहरु रहेको देखेको थिएँ । कैयोँ गाउँहरु त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरिएको थियो र उद्योगका लागि छुट्याइएको थियो । त्यस्तै हालैका वर्षहरुमा तीव्रगतिको रेलसेवाको लागि आवश्यक पर्ने गिट्टी झिक्नका लागि साँघाइबाट बेइजिङ जाँदा बीचमा पर्ने ठूलो पहाडलार्य टुप्पादेखि काटेर रोपवे मार्फत रेल चल्ने ठाउँसम्म पुर्याउने र त्यसपछि रेलका डब्बाहरुमा हालेर अन्यत्र लैजाने गरी सयोँ किलोमिटर क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, माटो, गिट्टी, मार्बल आदि उत्खनन् गर्न दिने गरेको कुरा हामीलाई बताइएको थियो ।
भारतकै पनि ठूला निर्माण कार्य हुने ठाउँका पहाडी क्षेत्रमा निर्माण सामग्री उत्खननका लागि आयोजना वा निर्माण कम्पनीलाई सरकारले तोकिदिने व्इवस्था मिलाउने गरिएको छ । हामीले न त निर्माण कम्पनीलाई त्यसरी तोकिदिने गरेका छोँ न उत्खनन् गरेर उपलब्ध गराएका छौँ अनि कसरी बनाउने हामीले ठूला आयोजनाहरु ? कहाँबाट ल्याउने खर्चिलो ढुवानी गरेर निर्माण सामग्रीहरु ?
अब गर्ने के त ?
केही समयअघि काठमाडौँको चत्रपथ निर्माणका लागि तोकिएको मात्रामा निर्माण सामग्री नपाएर कामै रोक्नुपरेको उदाहरण हामीले सुनैकै हौँ । ललितपुरको एक ठाउँमा आयोजनाले माटोका लागि जग्गावालासँग सम्झौता गर्यो, स्थानीयले टिपर जानै दिएनन् । बाटो सुधार गर्ने र निर्माण कार्यको वातावरण बनाउने जिम्मा कसको ? बाटै रोकेपछि सामान ल्याउने कहाँबाट ? त्यो समस्यामा न सरकारले आयोजनालाई सहयोग गर्यो न स्थानीयले । आखिर त्यो माटो लगेर एउटा खोल्सामा फालेको र थुपारेको देखिन्छ अहिले । कसरी काम गर्ने अबका दिनमा ठूला आयोजना निर्माण गर्दा ? बलियो र स्थिर सरकाको अनुभव यस्तै कुराको व्यवस्थापन गरेर दिने, हो भाषणले मात्रै बन्दैन देश । देश विकास गर्न वातावरण बनाउन जोड दिनुपर्छ भाषण हामीले धेरै सुन्यौँ, वातावरणवादीहरुका डकार पनि धेरै सुनियो अब यिनलार्य धेरै चलखेल र हल्लामा लाग्ने अवसर दिनुहुँदैन । यसमा चाँडै सोचेर निर्वाध रुपमा र सुलभ रुपमा निर्माण सामग्रीको बढ्दो मागको व्यवस्थापन गर्न सरकारले काम गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । वनले रोकेको, सडकको क्षमता नपुगेको, साँघुरो बाटो भएर नदिएको जस्ता कुरा गरेर समय खेर फाल्नु हुँदैन अब ।
