Saturday, August 3, 2019

नेपालमा सहकारीः संख्यामा विस्तार,पहिचानमा पछि

यही आषाढ महिनाको १५ र १६ गते श्रम तथा रोजगार सम्मेलन भयो काठमाडौँमा । सरकार, ट्रेड युनियन र निजी क्षेत्रका संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरु ठूलै संख्यामा भेला भए तर सहकारीको न एक जना प्रतिनिधि त्यहाँ देखियो न सहकारीसम्बद्ध संस्थाका नेताहरु नै त्यहाँ आमन्त्रित थिए विज्ञ वा छलmलकर्ताको रु
पमा । संविधानले अर्थतन्त्रका तीनखम्बा त भनेको छ तर सहकारी ? विचारणीय छ । करिब एक हजार जना प्रतिनिधि रहेको त्यो भेलामा देशभर छरिएको संस्थागत सञ्जाल भएको सहकारी क्षेत्रमा रोजगारीका सम्भावना नै छैनन् त ? कि छलफल गर्नलायक नै छैन यो क्षेत्र ? प्रश्नवाचक छ अवस्था ।

हाम्रो एउटा सहकारी संस्था छ, काठमाडौँको मुटुमा । चलेको करिब १२ वर्ष नाघिसक्यो । वित्तीय र व्यवस्थापकीय हिसाबले संस्था पूर्ण स्वस्थ छ, न कुनै व्यवस्थापकीय झमेला छ न ऋण डुबेर बचत फिर्ता गर्न कठिनाई । सबै कारोबार पारदर्शी छ, नाफा यथोचित गरिरहेकै छ । सीमित समुदायभित्र मात्र कारोबार गर्छ । कर्मचारी पनि थोरै छन् । तर, विडम्बनाको कुरा के भने कहिलेकाहीँ कर्मचारी खोज्न र टिकाउन निकै धौधौ पर्छ । हामीले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी नै पारिश्रमिक दिने गर्छौं, वार्षिक वृद्धि पनि गर्ने गरेका छौँ तर पनि कर्मचारीको भित्रिने र बाहिरिने दर उच्च नै छ । पाए अन्त नभए सहकारी भन्ने ठान्छन् प्रायजसो रोजगारी खोज्नेहरु । 

धेरै मानिसले मलाई छोराछोरीहरुलाई जागिर खोजिदिन अनुरोध गर्छन् । मेरो चिनजान भएको क्षेत्रमध्ये सहकारी पनि पर्छ । जब म सहकारीमा सम्भावना छ, काम गर्ने भए पठाइदिनू भन्छु, अनि सम्पर्क गायब हुन्छ । एक प्रकारले सजिलो हुन्छ मलाई । कुचोले बढार्नुपर्ने कसिङ्गर हावाले उडाइदियो । कोही अपवादका रुपमा काम गर्छु भनेर आइहाले भने पनि केही महिना काम सिकेपछि या त बैंकतिर आकर्षित हुन्छन् वा अन्य क्षेत्रतिर । 

म कहिलेकाहीँ सहकारीका साथीहरु भेट्न उनीहरुका संस्थामा जान्छु, भेटघाट हुन्छ । केहीबेरको कुराकानीपछि उनीहरुका गुनासाहरु शुरु हुन्छन्ःसंस्थामा अचाक्लि राजनीतिक द्वन्द्व रहेको, सदस्यहरुले सहयोग नगरेको, एक्लै चलाउनुपरेको, नेतृत्वको विकल्पविकास नभएको, आर्थिक श्रोत परिचालनको व्यावसायिक क्षेत्र खोज्न नसकेको आदिआदि । यी समस्या र गुनासाहरु चाहे शहरका सहकारी होउन् वा गाउँका उस्तै र उत्तिकै छन् । करिब ६० वर्षको वृद्ध हुन लाग्दा पनि सहकारीका यी कमजोर पक्ष सबलतातिर लागेका छैनन् । सहकारी क्षेत्रले खेपिरहेका समस्या र सर्वसाधारणको यस क्षेत्रप्रतिको अवधारणा उस्तै छ ।  

यी घटना र सन्दर्भ मैले किन उठाएको भने सहकारीले कति अवधिमा आपूmलाई अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा हुँ, म पनि प्रतिस्पर्धी हुँ, म पनि समर्थ छु, मैले पनि मर्यादित श्रमको अवधारणमा रहेर रोजगारी दिन र रोजगारी सिर्जनागर्न सक्छु भनेर दाबी गर्न सक्छ ? किन हामी देशको मुख्य रोजगारी क्षेत्रको रुपमा, संस्थागत संस्कार भएको क्षेत्रको रुपमा र सरकारलाई यो क्षेत्र पनि अर्थतन्त्रको बलियो र भरपर्दो क्षेत्रको रुपमा पहिचान दिनयोग्य छ भनेर स्थापित गर्न सकेनौँ ? यसमा के कमजोरी रहे र हामी हेपियौँ ? यसका केही कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरुबारे छलफल र बहस पो जरुरी छ कि ? यसबारे केही चर्चा गर्ने प्रस्तुत लेखको उद्देश्य हो । 

हाम्रो कार्यशैली र सोचको समीक्षा गरौँ 

हाम्रो देशमा सहकारी क्षेत्रको शुरुआत भएको करिब ६० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । पञ्चायतकालमा सहकारीलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार नै मानिएको थियो । त्यसअनुसार राज्यका आर्थिक कारोबारमा प्राथमिकता पनि दिइएको थियो तर सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च भन्ने पञ्चायती नारा जस्तै सबै सहकारी सरकारी, सबै सरकारी मानिस सहकारीका भनेजस्तो गरी राजनीतिक व्यक्तिहरुले र प्रशासकहरुले सहकारी क्षेत्र सञ्चालन गर्दा सरकारी प्रणालीभित्र भएका बेथिती, सरकारी कर्मचारीतन्त्रभित्र भएका विकृति पनि सहकारी क्षेत्रमा स¥यो । देशैभर स्थापित सहकारी संस्थाहरु सरकारी संस्थाका प्रतिछाया भए । सरकारी कर्मचारीका छायामा मुर्झाए साझा संस्थाहरु । अनि, देश विकासको आर्थिक ढाँचामा योगदान गर्ने महत्वपूर्ण ती संस्था जनताको व्यापक मायाममता हुँदाहुँदै आफ्नो कार्यक्षेत्र सँघु¥याउँदै मलबीउ बेच्ने संस्थामा रुपान्तरण भए । व्यापारिक कारोबार गर्ने ती संस्था आफू बाँच्न पनि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने गरी ऋणमा चुर्लुम्म डुबे र उठ्नै नसक्ने गरी धराशायी भए । अहिले पनि ती पुराना साझा संस्थाहरुमा कृषि विकास बैंकको करोडौँ रकम फसिरहेकै छ । तीनका पूर्वाधार लथालिङ्ग छन् । कतिपय त लिलाम भइसके । 

२०४८ सालपछि समुदायले सहकारी सञ्चालन गर्ने गरी सहकारी सिद्धान्त र भावना अनुरुपको ऐन आयो, संस्थाहरु खुले । शहरमा त त्यसको बाढी नै आयो गाउँमा भने अलि कमै फैलिए । शहरमा रोजगारी चलाउन चाहने कलिला युवाहरुदेखि अरबौँको व्यापार गरिरहेका व्यापारीहरुले पनि सहकारीको आवरणमा आफ्ने पूँजी परिचालन गर्ने, रोजगारी चलाउने मौका पाए । ससाना बचत गर्ने र ससाना ऋण लिएर व्यवसाय गर्न चाहनेहरुका लागि शहरी बचत तथा ऋण सहकारीहरुले ठूलो सहयोग पु¥याए । रु. २५०० शेयर उठाएर पच्चीस जना मिलेपछि संस्था चलाउन पाइने भएपछि अनुभवै नभएका, सहकारी सिद्धान्त र मूल्य नै थाहा नभएकाहरुले पनि सहकारी चलाउन थाले । यसले गर्दा व्यावसायिक रुपमा चल्नुपर्ने संस्था लहडमा चल्दा विकृति थपिँदै गए । 

कानुन बनाएपछि संस्था, प्रणाली र संरचना चाहिन्छ भन्ने हेक्का न सरकारले राख्यो न चलाउनेहरुले । बढ्दै गएका समस्या हेरेर सरकार र सदस्य दुवै रमिते भए निकै वर्षसम्म । जब राजधानीमा ठडिएका आकासे टावरहरुमा सुधिर बस्नेतजस्ता मानिसहरुको अनुहार देखिन थाल्यो अनि मात्र चेत खुल्यो सरकारको अब त कानुनी कारवाही गर्ने, ऋण असुली गर्ने, जनताको बचत सुरक्षा गर्ने, सम्पत्ति व्यवस्थापन गने लगायत अनेक समस्या सुल्झाउनुपर्ने, रेखदेख बढाउनुपर्ने भयो भनेर । त्यसको परिणामस्वरुप अहिलेको ऐन आएको छ । विगतका धेरै समस्या यो ऐन र नियम कार्यान्वय भएमा हल हुनेछन् । तर पनि युगीन रुपमा फेरि नयाँ समस्याहरु थपिँदै छन् । बचत तथा ऋण र अन्य संस्थालाई एउटै डालोमा राखेर सञ्चालन गर्दा समस्या समाधान हुनुको साटो बढ्ने र जेलिने अनि साँच्चिकै सहकारी सिद्धान्तअनुरुप काम गर्ने मानिसलाई अप्ठ्यारो सिर्जनागर्ने देखिँदै छ । त्यसैले समस्याको प्रकृतिअनुसार र देशको सामाजिक–आर्थिक परिवेश अनुसार समाधान दिने गरी सहकारी सञ्चालनका लागि तीन छुट्टाछुट्ै ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यो कार्यान्वयमा आएपछि त्यसतर्फ सोचिएला । 

सामूहिक सहकार्य र उद्यमको नयाँ ढाँचा विकास गर्न सरकार र सदस्य दुवैबाट प्रयास गर्नु, अनुगमन बढाएर सिद्धान्तअनुरुप चल्न उपयुक्त वातावरण दिनुभन्दा नियमन र नियन्त्रणको भारी बढी लगाउने हो कि भन्ने डर अहिलेको नियम र ऐन हेर्दा देखिन्छ । 

कानुनी रुपमा यस्तो अवस्था छ भने व्यावहारिक रुपमा सञ्चालन गर्नेहरुले गर्ने कामकारवहीमा पनि विकृतिहरु यथावत् छन् । सहकारी संस्थामा संगठित सदस्यहरुमा सामूहिक उद्यमशीलता विकास गर्ने र सहकार्य गर्ने संस्कृतिको झलक अझैँ पाउन सकिँदैन सहकारीमा । संस्थागत परिपाटीभन्दा पनि नेतृत्वकर्ताले तजबिजमा चलाएजस्ता लाग्छन् संस्थाहरु । ऐन र नियमले तोकेका प्रकृया त पु¥याइएको होला तर अन्तरवस्तुमा केलाएर हे¥यो भने त्यसभित्र राजनीतिक विचार, गुटगत समूह, गैरसामुदायिक चरित्र विद्यमान रहेको देखिन्छ । शिक्षा, तालिम र सूचनाको आधारमा नेतृत्व विकास गर्दै अघि बढ्ने काममा संस्थागत प्रयास भएको देखिँदैन । व्यावसायिक मर्यादाका आधारमा संस्था सञ्चालन गर्ने सोच, व्यासायिकता र दूरदृष्टिको अझै टाढा छन् संस्थाहरुमा । संस्थापनाकालदेखि दशकौँसम्म एउटै मानिस नेतृत्वमा रहेर सञ्चालन गरिहेको भेटिन्छ । संस्थाहरुमा आर्थिक कारोबार र प्रशासन तथा कर्मचारीसम्बन्धी आन्तरिक नियम, विनियम अधिकांशका छैनन् । नेतृत्व विकासलाई सकेसम्म प्राथमिकता नदिने परिपाटी विद्यमान छ । कर्मचारी राख्ता योग्यलाईभन्दा आफन्तलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको र लाएअह्राएको काम गराउने गर्नाले उनीहरुमा पेशागत दक्षता विकास भएको पाईंदैन । निर्णय क्षमताको अवस्था त झन् परको कुरा ।

शहरी क्षेत्रका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुमा जनशक्ति केही विकास भएको पाइए पनि अरु सहकारीहरुको अवस्था दयनीय छ । त्यसैले अबका सहकारीहरुले आफूलाई प्रतिस्पर्धी आर्थिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने हो र पहिचान स्थापित गर्ने हो भने पुराना रोग पालेर अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई आत्मसातगर्न आवश्यक छ । नयाँलाई नेतृत्व विकासको अवसर दिने, अनुभवीले नयाँलाई सिकाउने, कर्मचारीलाई पेशागत दक्षतामा खरो उतार्दै जाने, उनीहरुको पेशागत क्षमता विकासमा ध्यान दिने, संस्थालाई परदर्शी प्रणालीमा आबद्ध गर्नेआदि काम गर्न आवश्यक छ । वित्तीय स्रोत संकलन गर्नु र नाफा गर्नु मात्र सहकारी होइन, यसले सामाजिक पक्ष पनि समेट्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आत्मसात गर्न आवश्यक छ । 

राजनीतिक गन्ध सुँघेर नेतृत्व दिने परिपाटी सहकारीभित्र निकै जब्बर छ । प्रारम्भिक सहकारीमा यो अलि कम भए पनि जिल्ला, विषयगत संघ, केन्द्रीय संघ र महासंघहरुमा त यो क्यान्सर जस्तै छ । त्यसैले सहकारी भनेपछि राजनीतिक छायामा चल्ने संगठनको पहिचान पाएको छ यसले । त्यही कारण पनि यसको पहिचान व्यावसायिक क्षेत्रको रुपमा स्थापित हुन सकेन आजसम्म न त नेतृत्वले आफूलाई व्यावसायिक साबित गर्न सकेको देखिन्छ । संघको नेतृत्वकर्ताहरुमा व्यावसायिक सफलताका कथा जोड्ने अवसर पनि उहाँहरुले दिनुभएको पाइँदैन । कुनै पनि परियोजनालाई सहकारीले व्यावसायिक रुपमा, गैरराजनीतिक हिसाबले सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने स्थापित गर्नेभन्दा कुन राजनीतिक विचारका मानिसलाई नेतृत्वमा स्थापित र विस्थापित गर्ने भन्ने कोणबाट परिचालित हुँदा सहकारीकर्मीको व्यावसायिक सफलता आम मानिससामु प्रस्ट हुनै पाएन । परिणामतः हालैको श्रम सम्मेलनमा सहकारी क्षेत्रलाई रोजगारमूलक क्षेत्रभन्दा अन्य आँखाले हेरियो र वेवास्ता गरियो ।  

अर्को पक्ष छ पेशागत दक्षता, वृत्ति विकास र व्यावसायिक क्षमता विकास । यस दृष्टिले सहकारीलाई हेर्दा यो क्षेत्र अहिले पनि न सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ न रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाहरुको । यो क्षेत्रले व्यासायिकता दिनसक्छ भन्ने विश्वास नै आर्जन गर्न सकिएको छैन । जसले, जसरी र जस्तो गरी चलाउन भन्छ त्यसैगरी चल्ने र चलाउने गरिएको क्षेत्र ठान्ने गरेका छन् युवाहरुले यसलाई । न यो क्षेत्रलाई निजी व्यावसायीलेझैँ व्यापारिक वा व्यावसायिक क्षमताका साथ चलाउने र त्यहाँ गएर केही व्यावसायिक सीप र कला सिक्न सकिन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सकिएको छ न यसमा भविष्य छ, सिकेर केहीगर्न सकिन्छ भनेर आश्वस्ता तुल्याउन । 

देशभरमा भएको एउटा सहकारी तालीम केन्द्र व्यावसायिक रुपमा आपूmलाई समर्थ बनाउँदै आफैँ बाँच्ने एउटा पेशागत विकास र अध्ययन, अनुसन्धानको मर्यादित स्थाल बन्नुको साटो सरकारी असक्षमताको थिचाइमा निरिह बनेर सरकारको मुख ताकेर बसेको छ । देशभरका करिब ३५ सहकारी चलाउन आवश्यक पर्ने पेशागत जनशक्ति विकास गर्ने न कुनै कलेज वा विश्वविद्यालय छ न कुनै भरपर्दो तालीम तथा अध्ययन केन्द्र । यस्तो अवस्थामा कसरी पेशागत जनशक्ति विकास हुन्छ र पेशाको मर्यादा काम गर्ने गरी काम हुनसक्छ सहकारी संस्था र संघहरुमा ?

सहकारी नीति २०६९ ले संसारकै राम्रो नीति लिपीबद्ध गरेको छ तर काम ? शून्य छ । भएको संस्था पनि खिइएर टाक्सिएको अवस्था छ । विश्वविद्यालयहरुमा सहकारीलाई व्यावसायिक उद्यमको रुपमा ऐच्छिक विषय बनाएर अध्यापन गराइने भनिए पनि व्यवस्थापनका पाठ्यक्रमहरुमा यसलाई प्राथमिकता दिइएको कतै देखिँदैन न कुनै स्ंस्थाले यस्तो विषयको माग गरेर विश्वविद्यालयमा आफ्ना भनाइ राखेको सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा यसले पेशागत भविष्यको पहिचान युवाहरुमाझ स्थापित गर्ने कुरै भएन । यसको पहल आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, सहकारीहरुले आपूmलाई व्यावसायिक आर्थिक उद्यमको रुपमा स्थापित गर्न र आर्थिक विकासका तीनखम्बामध्ये एउटा खम्बा बन्न आफूलाई धेरै कुरामा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त यो क्षेत्र राजनीति र पेशाबाट निवृत्तहरुको आराम गर्ने र गफ गर्ने थलो होइन, यो पनि व्यावसायिक उद्यमको रुपमा विकसित हुनसक्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सहकारीहरुका जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन, आपूmलाई व्यावसायिकतामा लैजान, व्यावसायिक ढाँचामा चलेको अनुभूति प्रदान गर्न सक्ने गरी खासगरी जिल्ला संघहरु, केन्द्रीय संघहरु र राष्ट्रिय महासंघले काम गर्न आवश्यक छ । यसो हुन सकेन भने फेरि पनि यो क्षेत्रले व्यावसायिक पहिचान भने प्राप्त गर्न कठिन छ । बचत तथा ऋण र दुग्धको क्षेत्रलाई बाहेक गर्ने हो भने हाम्रा सहकारीहरुले उद्यमको पहिचान प्राप्त गर्न अझै धेरै समय कुनुपर्ने छ ।