Sunday, July 1, 2018

कुटनीति र राजनीतिः एउटा ‘किङमेकर’को आत्मकथा

कोही मानिस आफ्नो निम्ति काम गर्छन भने कोही चाहिँ अर्काको निम्ति काम गर्नमा औधि रुचि लिन्छन् र सन्तोष मान्छन् । शक्तिमा पुग्न चाहने र शक्तिमा रहेकाहरुसँग घुलमिल भएर विश्वास जित्ने र आपूmले चाहेको काम गराउने शक्ति भएकाहरुलाई नै शायद ‘किङमेकर’ भनिन्छ । भारतीय भूखण्डमा मौर्य वंशको शासनकालका चाणक्य असाध्यै कुसल ‘किङमेकर’ मानिन्छन् । आपूm ब्राह्मण भएकाले युद्धकलामा होमिएर मौर्य वंशको गौरव रक्षा गर्न उपयुक्त नहुने भए पनि त्यसका लागि उपयुक्त पात्र समुद्र गुप्त मार्फत् आपूmले चाहेको काम गर्ने कुसल रणनीति र कुटनीति अपनाएर तत्कालीन भारतको गौरव जोगाउन सफल भएकाले अहिले पनि कुटनीति, राज्य र जातीय गौरवको उच्च आदर्श मानिन्छ चाणक्यलाई । उनले लागू गरेका कतिपय राजनीतिक समाधान र कुटनीतिका प्रयासहरु अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक मानिन्छन् । 

इतिहासका कालखण्डमा अनेक ठाउँमा यस्ता मानिसहरु जन्मे र कैयौँ मानिसलाई आफ्नो ज्ञान र क्षमता प्रयोग गरेर अरु मार्फत् आपूmले चाहेको काम गराउन सफल भए । तिनका अनुभवले अहिले पनि मानव जाति लाभान्वित भइरहेको छ । भारतका लाल बहादुर शास्त्री र इन्दिरा गान्धीलाई त्यो ओहदामा पुर्याउनमा के कामराजको ठूलो भूमिका रहेको मानिन्छ । अहिलेको भारतीय राजनीतिमा अमित शाह यस्तै प्रभावशाली व्यक्ति मानिन्छन् जो भाजपाका अध्यक्ष र मोदीका प्रमुख रणनीतिक योजनाकार हुन् । 

नेपालमा यस्तै उचाइ र प्रभावका व्यक्तित्व नदेखिए पनि नेपालको कुटनीति र परराष्ट्र मामिलामा रमेशनाथ पाण्डे पनि ‘नेपालका चाणक्य’ मानिन्छन् । उनको आत्मकथा ‘कूटनीति र राजनीति’ पढिसकेपछि यो निष्कर्ष अझै प्रबल हुन्छ । १४ वर्षको उमेरमै पत्रकारितामा प्रवेश गरेका पाण्डे १६ वर्ष पुग्दानपुग्दै विदेशी सरकार प्रमुखहरुसँग अन्तर्वार्ता लिने र प्रश्न गर्ने हैसियत बनाइसकेको बुझिन्छ । विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला सुन्दरीजल जेलमा भएको बेलामा दरवार र विपिको सम्पर्क सूत्र र पुस्तक आपूर्तिकर्ता बनेका पाण्डे त्यसपछिको करिब ५० वर्षको नेपाली राजनीति र वैदेशिक मामिलामा गहिरो अभिरुचि राख्ने, चिन्तन गर्ने र विदेशी विशेष दूतको रुपमा काम गर्ने अवसर पाएका व्यक्तित्व हुन् । धेरैले दरवार नजिकका पत्रकार र दरवारका विश्वास पात्र व्यक्तिका रुपमा चिन्ने गरे पनि वि.पि. कोइरालाको आत्मवृतान्त प्रकाशमा आएपछि भने पाण्डेको पहिचान दरवार र राजासँग मात्र सीमित रहेन । चाहे प्रजातन्त्रवादी होउन् वा वामपन्थी सबैलाई राष्ट्रिय स्वार्थ र देशको स्वाभिमान र विकासका लागि उपयुक्त रणनीतिक सरसल्लाह दिने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग त्यसका लागि उचित भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पात्रको रुपमा पनि उनलाई ग्रहण गर्न थालियो । 

केही वर्षअघि प्रकाशनमा आएको ‘कूटनीति र राजनीति’ रमेश नाथ पाण्डेको अनुभवको सँगालो हो । सकेसम्म वस्तुनिष्ठ बनेर लेखिएको यो आत्मकथा आकारमा जति ठूलो छ यसले समेटेको विषय, परिवेश र व्यक्तिहरुको समूह र शासन प्रणालीको चित्रणको दायरा पनि  त्यतिकै फराकिलो छ । नेपालका छिमेकीहरुको सम्बन्धमा आउने गरेका समस्या, उतारचढाव, छिमेकीहरुको आन्तरिक राजनीति र विदेश नीति, उनीहरुको शासन सञ्चान कला आदि बारे पुस्तकले राम्रैसँग उजागर गरेको छ । यसबाहेक नेपालका राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको शासन शैली, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोण, उनीहरुका कुसलता र अकुसलताको मसिनो र भित्री चित्रण पनि पुस्तकमा गरिएको छ । 

सानै उमेरमा जेल परेर आमरण अनसनसमेतको अनुभव गरिसकेका पाण्डेमा त्यसपछिका दिनमा आफ्नो जीवन, आफ्नै भिजनमा कसरी हिँडाउने भन्ने दृढता र लक्ष्यउन्मुख रुपमा आपूmलाई अगि बढाउने दृढता कसरी विकास हुनसक्यो त्यसको उजागर पुस्तकले राम्ररी गरेको छ भने सम्बन्ध कलाका कतिपय रमाइला आयामहरुको प्रस्तुति गरेर पाण्डेले भावी पुस्तालाई वैदेशिक सम्बन्धको कला सिक्ने उपयुक्त अवसर पनि प्रदान गरेका छन् । 

अहिले रेलको चर्चा उनी विदेश मन्त्री हुँदाताका नै उठेको र नेपालले चीनबाट पनि पारवहन सुविधा लिनुपर्छ भन्नेमा मध्य एसियाका केही नेताहरुले सुझाव दिएको कुरा पनि पाण्डेले उल्ल्ेख गरेका छन् । यी बाहेक म्यान्मारबाट बंगलादेश हुँदै भारतले ल्याउने ग्यास पाइप एउटा शाखा नेपालतर्फ पनि ल्याउने भनेर बिम्स्टेक बैठकमा सहमती भइसकेको कुरा उल्लेख गरेर केही दूरगामी महत्वका कुराहरुले निरन्तरता नपाउँदा देशले लाभ पाउन नसकेको कुरा पनि पाण्डेले उल्लेख गरेका छन् ।

आत्मकथामा नायक स्वयं हुने र ऊ नै सबै अवस्थाको हिरो हो भन्नेजस्तो कहीँ कहीँ देखिनु स्वाभाविक भए पनि करिब ७२५ पृष्ठ लामो पुस्तकमा उल्लिखित प्रसङ्गहरुले नेपालको राजनीति र कूटनीतिको अवस्था र दिशा भने राम्रैसँग देखाउँछन् । तेस्रो पटक संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य बन्न उनले शुरु गरेको प्रयास पछिल्ला विदेश मन्त्रीले निरन्तरता नदिएको र आपूmले गरेका प्रयास बताउन समय माग्दा पनि नपाएको प्रसङ्ग उठाएर पाण्डेले हाम्रो देशमा अरुका अनुभव सुन्ने र निरन्तरताको एक कडीका रुपमा आपूmलाई लिने परम्परा हराउँदै गएको प्रसङ्ग उक्काएका छन् । यसले देशको परराष्ट्र मामिलामा कूटनीतिक निरन्तरताको अनुभूति हुन सकेन भन्ने मार्मिक अनुभव पाण्डेको पुस्तक पढेपछि अनुभव हुन्छ । विदेशीहरुसँगको सम्बन्धमा कुराकानीको रेकर्ड राख्ने प्रचलन नहुँदा कतिपय सन्दर्भमा संस्थागत स्मृति नै नरहने अवस्थाको मार्मिक चित्र उनले प्रस्तुत गरेका छन् भने सार्क गठनका सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भएको संस्थागत कुराकानीको टिपोटले कसरी सार्क गठन सम्भव भएको थियो भन्ने उल्लेख गरेर यसको महत्वका बारेमा पाण्डेले दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् । 
मानिसको लेखन सर्वाङ्ग पूर्ण हुँदैन, कमीकमजोरी केही मात्रमा हुन्छन् नै । पाठकका केही जिज्ञासा पुस्तक पढिसक्ता ज्युँदै रहन्छन् । जस्तो उनको दरवारसँग सम्पर्क कसरी भयो ? विपिसँग कसरी भेट भयो ? विपिसँग कसरी सम्बन्ध गहिरियो ? यस्ता कुराको थोरै संकेत भए पनि खासै चर्चा गरेको पाईंदैन । आगामी संस्करणमा ती कुराहरु थपिएमा पाठकको जिज्ञाशा शान्त हुने थियो । 

७०० पृष्ठभन्दा लामो आकारको पुस्तक लेख्नु र पढ्नु दुवै कष्टकर छन् । लामो धैर्यले मात्र यसलाई छिचोल्न सकिन्छ । राजनीति र कूटनीतिको जानकारी लिन चाहनेहरु, अध्येता र अनुसन्धाताहरुका लागि त छँदै छ यसबारेमा काम गर्न चाहने नेता, कार्यकर्ता, बौद्धिक व्यक्तित्व सबैका लागि यो पुस्तक एउटा उपयोगी पुस्तक हो । भावी पुस्तको लागि अर्को राजनीतिक दर्पण हो । कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि तालीम–पुस्तिका हो ।
  



Friday, June 15, 2018

मेची पुलदेखि गान्तोक बजारसम्म

२५ वर्षअघिको सिक्किम
फाल्गुण महिना । जाडो सकिएर गर्मी शुरु हुनै लागेको थियो । तराइमा लाग्ने बिहानी हुस्सु पनि लाग्न छाडेको थियो । गर्मी र जाडोको दोसाँधको मौसम आरामदायक थियो, न गर्मी न जाडो । मैले पहिलो पटक यस्तै मौसमको बेला हो सिक्किमको राजधानी गान्तोक जान पाइला अघि बढाएको । आजभन्दा करिब २५ वर्षअघि, एक जना मित्रको सहयोगमा म त्यो हिमाली भूमिको भ्रमण गर्न तम्तयार भएको थिएँ । प्रकृतिको अनुपम उपहार त्यो राज्य त्यसपछिका दिनमा मेरो अर्को घर बन्यो, समयसमयमा गइरहनुपर्ने, हेरिरहनुपर्ने र त्यहाँ गएर केही दिनको थकाइ मार्नैपर्ने गरी । डेन्जोङको त्यो चुचुरो मेरा लागि आफन्त भइदियो मायालु आतिथ्य र आफन्तभाव पस्केर । 

पहिलो पटक गान्तोक टेक्ता मैले जिब्रो टोकेको थिएँ त्यो शहरको अवस्थिति देखेर । त्यस्तो तारेभीरमा यत्रो शहर ! डेन्जोङ पहाडको चुचुरोमा ठडिएका अग्ला भवनहरुले भरिएको त्यो शहर हेरेर मनमनै सोचेको थिएँ– “यस्तो तारेभीरमा बसेको यो शहर ठूलो पहिरो गयो भने के होला ?” 

जबजब त्यो सानो भारतीय हिमाली राज्यमा पाइला टेक्छु मलाई अहिले पनि त्यस्तै लाग्छ । कुन दिन यो शहर पूरै पहिरोमा बग्ला र बिलाउला । मानव बस्तीको लागि बसालिने शहर कति भिरोलोमा कसरी बसालिनु पर्छ भनेर अनेक मापदण्ड बनाइए पनि गान्तोक एउटा बाध्यता हो सिक्किमको लागि । किनभने यही तारेभीरमा अडिएको त्यो सानो शहर सिंगै प्रान्तको राजधानी भएको छ सन् १९७५ मा एउटा स्वतन्त्र देश भारतमा विलय भएपछि । 

सिक्किम भारतमा विलय हुँदा म सानै थिएँ, अलिअलि सम्झन्छु, भारतले सिक्किम आपूmमा विलय गराउँदा निकै विरोध भएको थियो नेपालमा  । मेरो बालमस्तिष्कले राजनीतिका कुरा त्यति बुझेन तर त्यो एउटा गद्दारीको इतिहास ठान्छन् नेपालका राजनीतिकर्मीहरु । अहिले पनि विदेशीसँग बढी हिमचिम बढाउँदा नेताहरुलाई ‘लेण्डुप काजी’ र विदेशीको तरफदारीलाई ‘सिक्किमीकरण’ भन्ने गरिँदैछ । सिंगो देश अर्को देशमा विलय भएको त्यो घटनालाई राष्ट्रघातको नमूना नै मान्छन् राजनीतिमा चासो राख्नेहरु । मलाई पनि अलि पछि यसबारे जान्ने जिज्ञाशा पलाएको थियो । नेपालको पूर्वी भाग नै कार्यक्षेत्र भएकाले दार्जिलिङ, कालिम्पोङ र सिक्किमका मानिसहरुसँग यदाकदा भेटघाट पनि भइरहन्थ्यो । शिक्षा, साहित्य र संस्कृतिले ती ठाउँलाई नेपालसँग नजिक बनाइदिएको छ । दार्जिलिङको सुन्दरताको वर्णन गरेर लेखिएका नेपाली साहित्य धेरै छन् । दार्जिलिङमा जन्मेहुर्केका नेपाली साहित्यकारहरुले नेपाल पसेर पनि त्यहाँको परिवेशलाई साहित्यमा उतारे । त्यहाँको जीवनलाई लिपिबद्ध गरे । तर सिक्किमले त्यति गर्न सकेन जति दार्जिलिङले गर्यो । 

साहित्यको विद्यार्थी भएकाले मलाई पनि ती भूभागको यात्रा गर्ने र त्यहाँको जीवन बुझ्ने कुतकुती लागेको थियो । म उत्सुक थिएँ त्यो भूमि स्पर्श गर्न, बुझ्न र अवलोकन गर्न । शायद त्यही आकर्षणले मलाई वि.सं. २०४८ सालको फाल्गुण महिनामा पहिलो पटक सिक्किम जाने साइत जुरेको थियो ।  धुलाबारी काटेर पूर्वतर्फ नगएको म मेची पुल पार गरेर सिक्किमको राजधानी गान्तोकतिर पाइला बढाएको थिएँ । 
.......
भारतीय कम्युनिष्ट आन्दोलनको छुट्टै रुपको उद्गमस्थल नक्सलबाडी हुँदै जानुपर्दोरहेछ सिक्किम । नक्सलबाडी भन्नासाथ मेरो मनमा खुंखार आतंकका पर्याय क्रान्तिकारी योद्धाहरु उत्पादन गर्ने ठाउँ होला भन्ने परेको थियो । मैले सोचेको थिएँ, त्यस्ता क्रान्तिकारीहरु जन्माउने ठाउँ, सडकदेखि निकै टाढा, अनकन्टर होला, निकै डरलाग्दो र कडा सुरक्षा होला सुरक्षाकर्मीहरुको । जब हाम्रो गाडी नक्सलबाडी पुग्यो, हेर्छु त्यो ठाउँ त हाम्रै गाउँ जस्तो पो छ । साधारण गाउँले बस्ती अनि सानो बजार, हाम्रो सिरहा र सप्तरीतिरको कुनै गाम्रीण गरिबहरुको बस्तीजस्तो । न हेर्नलायक राम्रा भवनहरु त्यहाँ थिए न बजार व्यवस्थित र सुन्दर । विकासमा पछि परेको र हेपिएको ठाउँ लागेको थियो मलाई त्यो ठाउँ । खासगरी नजिकैको चिया बगानमा काम गर्ने गरिब मजदुरहरुको बसोबास रहेको सानो गाउँ थियो नक्सलबाडी । विकासका पूर्वाधार पनि भर्खर पुगेजस्तो, धुलाम्य र साँघुरो सडकले जोडिएको त्यो सानो गाउँ त्यस्तो चर्चित ठाउँ कसरी बन्यो होला ! मेरो मनमा तर्कना चलेका थिए ।

“हाम्रा झापाली क्रान्तिकारीहरु जन्माउने नक्सलबाडी यही हो त ?” मैले हतारिएर आपूmसँगै गएका साथीलाई प्रश्न गरेको थिएँ । मैले त्यो गर्नुको कारण थियो– उनी पनि तिनै क्रान्तिकारीहरुसँग हिमचिम भएका एक जना कार्यकर्ता थिए । निकै पहिलेदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले)मा लागेका ।

“हो यही ठाउँ हो चर्चित नक्सलबाडी । चारु मजुमदार भन्ने किसान नेता यही ठाउँबाट चर्चित बने । उनले यही गाउँका गरिब किसानहरुलाई संगठित गरेर चलाएका थिए त्यो आन्दोलन । सरकारले निकै दमन गरेपछि उनीहरु पनि आक्रामक भए अनि पछि हतियारबन्द आन्दोलनको रुप लियो त्यसले ।” उनले लामो कथा बताए नक्सलबाडीका नेता चारु मजुमदारको । अहिले पनि भारतमा त्यसको प्रभाव छँदैछ । उसले ती क्रान्तिकारीहरुलाई आतंककारी ठान्छ । उनीहरु आफूलाई परिवर्तनकारी र न्यायका लागि लडेको ठान्छन् । 
हेर्दाहेर्दै हामी चारु मजुमदारको शालिक ठड्याइएको ठाउँमा पुग्यौँ । सडक किनारामा उनको पूर्ण कदको शालिक गौरवसाथ ठडिइरहेकै थियो, त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने लाखौँ मानिसलाई नक्सलबाडी आन्दोलनको इतिहास सम्झाउँदै । त्यस शालिकले अझै पनि भारतजस्तो विशाल देशलाई टाउको दुखाइरहेको होला भन्ने अनुमान गरेँ मैले । जबसम्म संसारमा थिच्ने र थिचिनेहरुको वर्ग रहिरहन्छ, यस्ता योद्धाहरु सडक किनारामा यसरी नै शालिक बनेर संसारलाई झस्काइरहन्छन् ।  

सँगै यात्रारत मित्रसँग कुराकानी गर्दै हामी सिलिगुडी पुग्यौँ । मानिसहरुको भीडभाड, अव्यवस्थित शहर, जताततै फोहर र दुर्गन्ध । साँच्चिकै अव्यवस्थित थियो सिलिगुडी शहर । न ट्राफिक व्यवस्थित छ न पसलमा उचित दाम र इमान । सरसफाइको कुरा त झन् परको । दार्जिलिङ मोडबाट दायाँ मोडिएर केही पर पुगेपछि हामी एउटा सानो बसपार्कभित्र पस्यौँ जहाँको दृश्य मैले सोचेभन्दा भिन्न थियो । बसहरु साँच्चिकै सफा र टिलिक्क् परेका थिए । सिटमा यात्रु भरिएपछि ती गाडीहरु गेटबाट निस्कन्थे र गन्तव्यतिर लाग्थे । हामी पानीटंकीबाट कोचाकोच गरेर बसमा त्यहाँ पुगेका थियौँ । धरानबाट काँकडभिट्टाको अवस्था पनि त्यसभन्दा कम थिएन । 

गाडी चलाउने चालक कुनै स्तरीय कार्यालयमा काम गर्ने अधिकृत कर्मचारीजस्ता थिए, सफा, चिटिक्क अनि खाइलाग्दा । टिकट काट्ने काउन्टर पनि व्यवस्थित थियो । न कुनै दलाल थिए त्यहाँ न भीड । सबैजना लामबद्ध भएर टिकट लिन उभिएका थिए । छेउमा सानो तर चिटिक्क परेको क्यान्टिन थियो निकै सफा । हामीले पनि टिकट लिएपछि त्यहीँ खाना खायौँ र बस छुट्ने समयको प्रतीक्षा गर्न प्रतिक्षालयतिर लाग्यौँ । प्रतिक्षालयमा यात्रुहरुलाई सशुल्क बाथरुम प्रयोगको सुविधा थियो । दिसा, पिसाब, नुहाइधुवाइ जे पनि गर्न मिल्ने । बसपार्क होस् त यस्तो भन्ने लागेको थियो मलाई त्यो सब देख्ता । त्यतिबेला हाम्रो देशका बसपार्कहरुको हाल सम्झँदा त्यो सुविधा नौलो थियो मेरालागि । कहाँ मलमूत्रमा डुबेका हाम्रा बसपार्कहरु अनि कहाँ त्यो बसपार्क । सिलिगुडीको अस्तव्यस्तताकै बीचमा त्यस्तो ठाउँ पनि होला भन्ने कल्पना गर्न सम्भव थिएन तर वास्तविकता त्यही थियो । 

त्यो सानो बसपार्क देखेपछि सिक्किमको परिकल्पित चित्र बनाएँ मैले । मलाई लाग्यो शायद त्यो हिमाली राज्य यस्तै व्यविस्थित, सुविधाजनक, सफा र सम्पन्न होला । त्यहाँका मानिस पनि भद्र र सज्जन होलान् यही बसपार्कमा देखिएको भद्रताजस्तै । मैले सँगै रहेका मित्रलाई आफ्नो परिकल्पित चित्र सुनाएँ उनले सार मिलाउँदै भने– “सिलिगुडी हेरेर सिक्किमको तुलाना गर्न कठिन छ । त्यहाँ तपाईंले योभन्दा नितान्त फरक दृश्य र अवस्था पाउनु हुनेछ ।” 

मलाई उनका कुराले अझ उत्सुक बनायो । हाम्रो बस छुट्न अझै दुई घण्टा बाँकी थियो । अहिलेजस्तो हातेफोन प्रचलनमा आइसकेको थिएन । सार्वजनिक टेलिफोन बुथमा पैसा तिरेर लाम बसेर ल्यान्डलाइन फोनबाट कुराकानी गर्न सकिन्थ्यो । मेरा साथीले त्यही पिसिओमा लाम बसेर हामी पुग्ने ठाउँमा खबर गरे । हामी गाडी चढेर सिक्किमको राजधानी गान्तोक तर्फ लाग्यौँ । दिनमा चल्ने बस भएकाले सिट र ओहोरदोहोर गर्ने ठाउँमा टनाटन मानिस होलान् भनेको त सिटभन्दा बढी एकजना पनि मानिस थिएनन् बसमा । बाटोमा कोही यात्रु भेटिए भने पनि सिट छैन भन्दै विनम्रातापूर्वक अस्वीकार गरे सह–चालकले । मलाई यातायात क्षेत्रको त्यो व्यवस्थाले अर्को तरङ्ग सिर्जना गर्यो । हाम्रोमा र पश्चिम बंगालका बसहरुमा सके त मानिसहरुको टाउकामा पनि अर्को मानिस राखौँझैँ गर्थे तर सिक्किमे बस त्यसभन्दा नितान्त भिन्न । देश त्यही हो, मानिस त्यस्तै हुन् तर सामान्य प्रणाली बसाल्दा मात्र पनि कति भिन्न ! 

हामी सिलिगुडी बजार कटेर गोर्खा राइफल्सको सैनिक इलाका हुँदै अघि बढ्यौँ । मैले अल इन्डिया रेडियोमा आसाम राइफल्समा काम गर्नेहरुका निकै कथाव्यथा सुनेको थिएँ । नाम आसाम भएपछि सैनिक व्यारेक पनि आसामतिरै होला भन्ने मेरो अनुमान थियो, त्यो सैन्य इलाका त्यहीँ देख्ता अलि अनौठो लाग्यो मलाई । राज्य संरक्षित घना वनको छेउमा रहेको त्यो क्याम्पलाई पछि पार्दै हामी क्रमशः अघि बढयौँ । केहीबेरको यात्रापछि हामी सिवुक पुग्यौँ, जहाँ अलि नयाँ खालको संरचनामा बनेको एउटा पुल थियो । 

“बाघपुल यही हो ।” मेरा सहयात्री मित्र मदनले मलाई जानकारी गराए । त्यहाँबाट पूर्वोत्तर भारतका आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागाल्याण्ड आदि ठाउँ जाने र सिक्किमतर्फ जाने सडक छुट्न्थ्यिो । 

स्वर्गीय इन्द्र बहादुर राई लगायत धेरै दार्जिलिङ्गे साहित्यकारहरुका आख्यानात्मक कृतिहरुमा बाघपुलको चर्चा पाइन्छ । कैयौँ मानिसले त्यहाँबाट हामफालेर आफ्नो इहलिला समाप्त पारेको घटनाले गर्दा पुलको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा देखिन्थ्यो । सुरक्षा र रणनीतिक महत्वको कारणले होला जथाभावी फोटो खिच्न पनि निषेध थियो त्यहाँ । पुलको प्रवेशद्वारमै दायाँबायाँ राखिएका बडेमाका बाघका मूर्ति राखिएकाले मानिसहरुले त्यसलाई बाघपुल भन्ने गरेका रहेछन् । वास्तवमा त्यसलाई प्राविधिक रुपमा चाहिँ कोरोनेशन ब्रिज भनिँदो रहेछ । सन् १९३७ मा शुरु गरेर सन् १९४१ मा निर्माण सम्पन्न भएको त्यस पुलको वारिपारि मात्र खम्बा राखेर बीचको भागले भार थाम्नेगरी सन्तुलन कायम गरेर बडो दक्ष प्राविधिकद्वारा डिजाइन गरी बनाइएको रहेछ । दार्जिलिङ डिभिजनका अन्तिम बेलायती इन्जिनियर जोन चेम्बरले डिजाइन गरेको त्यो पुल टिस्टाको गहिरो गल्छीको दुवैतर्फबाट अर्धवृताकार आर्क बनाएर निर्माण गरिएको छ । टिस्टा नदीको तीव्र बहाव क्षेत्र र गहिरो र अग्लो गल्छीमा बीचमा पिल्लर बनाउन सम्भव नभएकाले त्यस्तो जटिल प्राविधिक संरचना बनाउनु परेको होला भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

केहीबेरको विश्रामपछि हामी सिबुकको त्यो पुललाई पछाडि पार्दै अघि बढ्यौँ टिस्टा नदीको किनारै किनार । कहीँ अति नै साँघुरो र पहिरो खसिरहने ठाउँ हुँदै तन्किएको सडक देख्ता आङै जिरिङ्ग हुन्थ्यो त कहीँ घना जङ्गल देख्ता वनजङ्गल संरक्षणको प्रशंसा गर्न मन लाग्थ्यो । तलतिर विशाल टिस्टा नदी सन्सनाएर बगिरहेको थियो अपार जलविद्युतको सम्भावना बोकेर । त्यसबाट उत्पादन गर्न सकिने हजारौँ मेगावाट विद्युत त्यस नदीको वहावसँगै लिएर बंगालको खाडीतर्फ लम्किरहेको त्यो नदीमा कुनै ड्याम थिएनन् उसलाई रोकेर बिजुली चाहिँ हामीलाई छोड भन्ने । यति सम्पन्न र ठूलो देशले यति ठूलो नदीले दिने अपार विद्युत किन त्यसै बगाएको होला पानीसँगै ? के क्षमता नभएर हो वा आवश्यकता नभएर ? टिस्टा नदीको पानी देख्ता र राजनारायण प्रधानको दार्जिलिङको बिजुलीबारे गरिएको व्यग्य सम्झैँ मैले । त्यतिबेला दार्जिलिङ त के सिलिगुडीमा पनि बिजुली कतिबेला आउँछ र कतिबेला जान्छ त्यसको कुनै ठेगान थिएन । भयानक लोडसेडिङको मारमा थियो त्यसतर्फको पूरै भारतीय भूभाग । 

कठिन भूभागमा बनाइएको त्यो रणनीतिक सडक भएकाले पहिरो खसिरहने ठाउँमा सडक मर्मतका लागि स्काभेटर र डोजरहरु राखेर अर्धसैनिक बलका केही मानिसहरु काम गरिरहेका र काम लगाइरहेका देखिन्थे । पहिरो गएको ठाउँ सकेसम्म छिटो खुलाउन सजिलो होओस् भनेर त्यो व्यवस्था गरिएको कुरा मेरा सहयात्री मित्र बताउँदै थिए । सडक किनारामा भीरमा टाँसेर बनाएजस्ता ससाना घरहरु यदाकदा देखिन्थे जङ्गलभित्र । शायद रुख कटानी गर्न कडा कानून भएकाले होला घरछेउमै बडेमाका रुखहरु नकाटी जोगाएर बनाइएका थिए घरहरु । जङ्लले घेरिएका ससाना बस्ती भेटिन्थे सडक किनारामा । माथितिर हेर्दा भूगोल अनुसारका वनस्पती भएको जङ्गल र पहाड टुप्पो मात्रै देखिन्थ्यो । त्यहाँ न कुनै खेतीपातीको दृश्य देखियो न पशुपालन । के गरेर खाँदा हुन् यी मानिस ? सडकमा कुद्ने गाडीले मात्रै त के जीवन धान्ने उपाय हुन्थ्यो होला र यिनलाई ! मेरो मनमा बारम्बार त्यही प्रश्न घुमिरह्यो यात्रा गरिरहँदा । म मनमनै सोच्थेँ– यस्तो कठिन भूभाग र यस्तो दुर्गम पहाडमा के गरेर जीवन धान्दा हुन् यी बस्तीका मानिसहरु ? 

नदी किनारै किनार हुइँकिएको हाम्रो गाडी टिष्टा बजार भन्ने सानो बजार पुगेर केहीबेर लामबद्ध भयो । लामो ‘बेलीबृज’ थियो त्यहाँ । संसारकै सबैभन्दा लामो बेलीबृज भनेर लेखिएको थियो त्यसको प्रवेशद्वारमा । संसारको कीर्तिमानी त्यो पुलले हामीलाई तिष्टापारी पुर्याउने काम सम्पन्न गर्यो । हामी त्यो किनारी बजारलाई पछि पार्दै अघि बढ्यौँ । पारिपट्टि केहीपर पुगेपछि कालिम्पोङतर्फ जाने बाटो छुट्टियो तर त्यो ठाउँ कस्तो होला अनुमान लगाउन कठिन नै थियो । त्यस्तो अनकन्टर ठाउँमा जङ्गलभित्र पसेको बाटो फेरि कस्तो ठाउँमा पुग्ला मैले अनुमान लगाउन सक्ने विषय थिएन त्यो ।  जङ्गल छिचोलेर अर्को बस्तीमा पुग्नै त हुइँकिएका होलानन् नि ती गाडीहरु । मेरो अनुमान मात्र थियो त्यो । तर पनि दार्लिलिङ र कालिम्पोङबारे निकै धेरै पुस्तकहरुमा पढेकाले त्यो दार्जिलिङ जस्तै कुने सानो पहाडी शहर होला भन्ने अनुमान गरेँ मैले । अब सडक किनाराका घरहरु पनि अलि फरक खालका देखिन थालेका थिए । कमै मात्र थिए दुईतले । साना चिटिक्क परेका एकतले टिनको छानो भएका रंगिन घरहरुले मलाई तानिरहे । सडक किनारामा व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि सस्तोमा बनाउन सकिने भएकाले होला ती घरहरुमा प्राय बाँसको टाटीमा दुवैतर्फबाट प्लाष्टर गरेर बनाइएका र आकारमा निकै किफायती खालका थिए । रंगरोगन भने साह्रै राम्ररी गरेको देखिन्थ्यो । हाम्रो मुग्लिन बजार सम्झैँ मैले मल्ली बजार पुगेपछि । मल्ली बजार मुग्लिनजति फराकिलो त थिएन तर त्यस्तै थियो सडक किनारको दुवैतिर बसेको । पुरानो बजार नदीपारी रहेछ । राजमार्गमा जोरथाङ जाने पुल अलि दक्षिणतर्फ बनेपछि त्यो पारीपट्टिको बजार सुनसान छ, मृतशहर जस्तो । न त्यहाँ गाडीको घाइँघुइँ छ न त व्यापार र व्यवसाय । शायद सडक किनाराका बजारहरु खास रणनीतिक बिन्दू सरेपछि यसैगरी मृत हुन्छन् । त्यही नरमाइलो भोगिरहेको थियो नदीपारीको मल्ली बजारले । 
......
मल्ली कटेपछि बाटो अलि फराकिलो र सुविधाजनक थियो । टिस्टा नदीको किनारै किनार । केहीबेरको यात्रापछि हामी पश्चिम बंगाल र सिक्किमको सीमिानामा पर्ने रङपो (नेपाली उच्चारण ‘रम्पूm’) बजार पुग्यौँ । दुई नदीको सङ्गममा रहेछ त्यो बजार । सिक्किमका प्रायजसो बजारहरु यस्तै स–साना नदी किनारमै अवस्थित छन् । भिरालो पहाड भएकाले अलि सम्म परेको नदी किनारमा नै ससाना शहर बसेका देखिन्छन् । पूर्वपट्टिबाट आउने टिस्टा र पश्चिमतिरबाट आउने रङ्पोको दोभानमा रहेको त्यो शहर सिक्किमको प्रवेशद्वार रहेछ ।  

“पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ” राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको त्यो गौरवशाली पंक्ति मेरो मनमा गुन्जन थाल्यो टिस्टा र रङ्पोको त्यो पानी देखेपछि । के हाम्रा पुर्खाले यो ठाउँसम्मै नेपालको विस्तार गरेका थिए त ? थिए भने टिस्टाको कुन चाहिँ ठाउँमा थियो त्यो सिमाना ? मनमा प्रश्न आउँदानआउँदै नदी किनारको सुन्दर तिब्बतेली शैलीको प्रवेशद्वारभित्र पसेर हाम्रो गाडी टक्क रोकियो । सिक्किम र पश्चिम बंगालको सीमाना थियो रङ्पो बजार । देश एउटै भए पनि फरक राज्यहरुको सीमानामा केही जाँचपडताल गर्ने चलन रहेछ । एक जना पुलिसले बसको बाहिरैबाट हामीलाई सोध्यो– “कहाँबाट आउनुभो ?” 

“सिलिगुडीबाट ।” सहज जबाफ दियौँ हामीले । आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेकोमा मक्ख परयो त्यो सुरक्षाकर्मी । कसैले नेपालबाट भन्यो भने उत्रेर नाम, ठेगाना टिपाउनुपर्ने र परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । त्यसैले जहाँबाट गएका भए पनि नेपाली र भारतीय मूलका नेपाली अनुहारहरु सिलिगुडीबाट आएको भन्ने गर्थे । मलाई पनि त्यही भन्न सिकाएका थिए मेरा सहयात्री मित्रले । 

रङ्पो बजार देख्ता नेपालकै पहाडी भागको कुनै बजारमा पुगेजस्तो लाग्यो मलाई । निकै थाकेकाले केहीबेर सुस्ताउन चालकले गाडी रोके । केहीबेरको विश्रामका लागि सबै यात्रीहरु ओर्ले तरोताजा हुन ।  
छोटो विश्रामपछि हाम्रो बस फेरि बढ्यो गान्तोकतिर । माझिटारको फराकिलो ठाउँले मलाई अब फराकिलो उपत्यका पो आउने रहेछ क्यार भने झैँ लाग्यो  तर अलि अघि बढेपछि फेरि उही जङ्गल र फ ाट्टफुट्ट घरहरु । केही अघि बढेपछि रानीखोला र टिस्टाको संगममा अर्को सानो शहर देखियो नदी किनारको छेउमा लमतन्न परेर बसेको । भित्तामा टाँसिएका घरहरु अनि चिटिक्क पारेर रंगाइएका हेर्दै आनन्द लाग्ने । हाम्रोतिर आधा बनाएर डिङ्ग पिलर ठड्याएर कुरुप देखिने घरमा बस्ने चलन थिएन त्यहाँ । कि त बनिरहेका घर थिए कि त बनिसकेर मानिस बसिरहेका । सबै घर राम्ररी रंगाइएका र चिटिक्क पारिएका । त्यसले मानिसको आम्दानी र बसोबासको शैली देखाउँथ्यो शायद । 

सिङताम कटेर उकालो लागेपछि फेरि अर्को दोभान आइपुग्यो रानीपुल । पश्चिमपट्टि रानीखोला र पूर्वपट्टि रोरो चु खोलाको संगममा रहेको त्यो सानो बजार गान्तोकको प्रवेशद्वार रहेछ । झमक्क साँझ परिसकेकाले वरिपरि झलमल्ल बिजुली बलेका पहाड देख्ता साँच्चिकै स्वर्गीय ठाउँमा पुगेको अनुभव भयो मलाई । जाडोको मात्र बढिरहेकै थियो क्रमशः । चिसोचिसो मौसम अनि चारैतिर झिलीमिली, थकाइ लागेपछि त्यो दुर्गम भेगमा त्यति सुविधासम्पन्न ठाउँ देख्न पाउनु र पाइला टेक्न पाउनु मेरा लागि खुशीकै कुरा थियो । मन फुरुङ्ग थियो हर्ष र जिज्ञासाले भरिएर । 

रानीपुल कटेर अघि बढेपछि उकालो अझ ठाडो हुँदै गयो । गाडीको आवाज पहिलेकोभन्दा अलि चर्को हुन थाल्यो । यात्रीहरुको अनुहार थकाइले लखतरान परिसकेकाले ओइलाएका फूलजस्ता भएका थिए । पहाडी भेगको घुम्ति र मोडहरुमा कहिले दायाँ र कहिले बायाँ बटारिँदा शरीर पनि भारी भइसकेको थियो अलिअलि दुखाइ पनि अनुभव हुँदै थियो ।

अँध्यारो निकै घना भइसकेकाले तादोङ बजार पुग्दा बिजुली बत्तीले वरपरका सबै पहाड झल्झलाकार थिए । कतैकतै भने कालो अन्धाकार हाबी थियो शायद लोडसेडिङको भुक्तमानमा थिए होलान् ती बस्तीका मानिसहरु त्यतिबेला । बिजुली उत्पादन गर्ने स–साना पावरहाउसहरु बाटामा देखेका थियौँ हामीले । शायद ती पावरहाउसले पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराउन सकेका थिएनन् सिक्किमलाई । 

हुनतः करिब १५ वर्ष मुख्यमन्त्री भइसकेका नरबहादुर भण्डारीको नारा थियो– सिक्किमेको घरमा टिनको छाना, एउटा बत्ती, एउटा धारा । त्यसले चमत्कार देखाउँदै थियो । पश्चिम बंगालतिरका पहाडहरु अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका बेला सिक्किमका हरेक घरमा बिजुली बत्ती पुगिसकेको थियो । घरका छाना टिलिक्क परेका जस्ता पाताले टल्केका थिए । कच्ची भने पछि सबै गाउँमा सडक पुगेको थियो । बालबालिकाले स्कूल जान आधा घण्टाभन्दा बढी हिँड्नु पर्दैनथ्यो । प्रायजसो घरमा कोही न कोही जागिरे थिए । यस्तो अवस्थाको सिक्किममा पहिलो पटक मैले पाइला टेको थिएँ । मलाई लागेको थियो यही त हो नि मानिसले खोजेको विकास र समृद्धि । योभन्दा बढी के नै चाहियो र ? तर आजको सिक्किम त्यतिबेलाको सिक्किमभन्दा कहाँ हो कहाँ अगाडि पुगेको छ । शायद हामीले परिकल्पना गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा । 

अहिलेको सिक्किम अर्कोमा....
(आज करिब २५ वर्ष बितेको छ म पहिलो पटक सिक्किम टेकेको । मैले त्यतिबेला अनुभव गरेको र स्मृति पटमा रेकर्ड भएको यात्रा अनुभव यहाँ चित्रण गरेँ । यस बीचमा सिक्किमको मुहार अचम्मैसँग फेरिएको छ । मानिसको आयस्तर, राज्यका सुविधा, पूर्वाधार विकास, रोजगारी, पर्यटनको विकास, वातावरण संरक्षण, बिजुली उत्पादन, मानव विकास सूचकांक आदि सबै कुरामा आनका तान फरक भइसकेको छ । यही वर्षको प्रथम महिनामा फेरि लामो समय बिताएँ सिक्किममा । त्यस बेलाको सिक्किम र अहिलेको सिक्किम दाँजेर हेरेँ, आफ्नो देशलाई हेरेँ, सम्झेँ अनि गमेर केही कोर्ने प्रयास गरेको छु त्यतिबेलाको सिक्किमको । अरु कुरा अर्को ब्लगमा पस्किनेछु ।)       

Thursday, May 24, 2018

नीतिगत अस्पष्टताको चपेटामा शैक्षिक सहकारीहरु

गणतन्त्र स्थापनापछिको संविधानले सरकार, सहकारी र निजीक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधार मानेपछि काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्रका केही शिक्षक र अभिभावकहरु मिलेर एउटा शैक्षिक सहकरी स्थापना गर्ने र त्यसबाट एउटा राम्रो विद्यालय र कलेज सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे । देशले तीन खम्बे अर्थनीति अपनाइसकेकाले कम्पनी, सार्वजनिक र सहकारी तीनवटै आधारमा शिक्षा क्षेत्र पनि सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने ठानेर उनीहरुले यस्तो निर्णय गरेका थिए । बढ्दो शैक्षिक व्यापारीकरणको विकल्प शैक्षिक सहकारी हुनसक्छन् भन्ने त्यो समूहको ठम्याइ थियो । आशय र दृष्टिकोण दुवै संविधान र राज्यको नीतिअनुरुप नै थिए । 

सहकारी दर्ता गर्न कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने विधि र कागजात पुर्याएर उनीहरु डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौँ पुगे । सहकारी डिभिजनले शैक्षिक सहकारी दर्ता
को व्यवस्था नै नभएकाले आपूmले यस्तो सहकारी दर्ता गर्न नसक्ने जानकारी दियो । संस्थापकहरुले राज्यको तीनखम्बे अर्थनीतिको वकालत शुरु गरे र माथिल्लो निकाय गुहारे । डिभिजन सहकारीले नीतिगत अस्पष्टता भएकाले के कसो गर्ने हो निर्देशन पाऊँ भनेर सहकारी विभागसमक्षा फाइल पठायो । कैयौँ पटकको बहसपछि शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेगरी सहकारी दर्ता भयो । सहकारी दर्ता र अन्य पूर्वाधारपछि जब शिक्षा कार्यालयमा विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति लिन उनीहरु पुगे, त्यहाँ फेरि उनीहरुलाई त्यही उत्तर प्राप्त भयो जुन उत्तर डिभिजन सहकारीले शुरुमा दिएको थियो । अनेक कोशिस गर्दा पनि उनीहरुले विद्यालय सञ्चालनको अनुमति पाउन सकेनन् ।

शैक्षिक संस्था सञ्चालन र सहकारीता

विद्यमान शिक्षा ऐनले कि त सार्वजनिक विद्यालयको परिकल्पना गरेको छ कि त गुठी वा कम्पनी । त्यसबाहेक सहकारी संस्थाबाट संचालन गर्नेगरी कुनै पनि हालतमा शैक्षिक संस्था संचालन गर्न दिन मिल्दैन भनेर सरकारी कार्यालय ठसमस नभएपछि कानूनी प्रकृया मिलाउन सहकारीका सदस्यहरुमध्येकै केही सदस्यहरुको नाममा प्रा.लि. दर्ता गरेर विद्यालयको अनुमति लिन उनीहरु बाध्य भए । यही अवस्था भोगाइका भुक्तभोगी छन् हाल माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका नवलपरासीको गैंडाकोटस्थित विजय विकास शैक्षिक सहकारी, हरिऔनको सगुन शिक्षा सहकारी, मकवानपुरको नवजागरण शिक्षा सहकारी, दाङको देउखुरी शिक्षा सहकारी आदि पनि ।

बढ्दो नाफाखोरी र व्यापारीकरणको विकल्पमा समुदायको प्रयासमा केही आर्थिक र व्यावसायिक गतिविधि होउन् भन्ने उद्देश्यले संविधानमै निजी, सरकारी र सहकारी गरी तीनवटा आर्थिक गतिविधिका क्षेत्रलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको हो । यी तीनवटै क्षेत्रले सबैखाले व्यवसाय र आर्थिक गतिविधि समान रुपमा गर्नेछन् भन्ने संविधानको मूल मर्म देखिन्छ । तर हालसम्म पनि विद्यामान कानूनहरु सुधार र परिमार्जन नहुँदा, कानून निर्माताहरुमध्ये केहीको स्वार्थ बाझिएर संविधानको परिकल्पना अनुरुप कानून र नीतिहरु नबन्दा समुदायले त्यसबाट लिनसक्ने उचित लाभ लिन सकिरहेको छैन । त्यही मध्येको एउटा क्षेत्र हो शिक्षा । विद्यमान शिक्षा ऐन निर्माणको चरणमा केही शैक्षिक नाफाखोरहरुको स्वार्थका कारण सहकारीहरुलाई पनि शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्न दिने गरी विधेयकमा प्रस्तुत व्यवस्था हटाइयो । जसले गर्दा सहकारीहरुले शैक्षिक विकल्प दिनसक्ने सम्भावनाबाट बञ्चित गरियो । 

संविधान, कानून र नीतिमा बेमेलको अवस्था

संविधानतः देशले तीन क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको आधार मानेपछि तीनवटै क्षेत्रले बराबरी रुपमा आर्थिक र व्यवसायिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने हो तर सरकार, विधायिका र कर्मचारीतन्त्रमा रहेका कतिपय पहुँचवालाहरुको स्वार्थका कारण संवैधानिक रुपमा गरिएको व्यवस्था अनुसार कतिपय कानून, सरकारी नीति र कार्यप्रणालीमा तदनुरुप सुधार हुन सकेको छैन । हालको शिक्षा ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनले सहकारीलाई शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा सहभागी गराउन सकिने संकेत गरे पनि अझै सहकारी संस्थाहरुलाई शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न गराउने प्रकृया शुरु भएको छैन । अहिले पनि विद्यालय सञ्चालनको अनुमति लिन जाँदा कि त शैक्षिक गुठी कि त कम्पनी हुनुपर्ने अवस्था छँदै छ । शैक्षक संस्थाहरु संस्थागत ढाँचामा सञ्चालित होउन् भन्ने आसयले गुठी वा कम्पनीको परिकल्पना गरिएको हो । त्यसमा संस्थागत परिपाटीमा लैजाने आसयबाहेक अर्को आसय देखिँदैन । सहकारीहरु पनि आफैँमा कानूनी संस्था हुन् । तिनमा आन्तरिक सुशासन र नियन्त्रण प्रणालीको सबै व्यवस्था विद्यमान छ भने फेरि कम्पनी नै वा शैक्षिक गुठी नै चाहिन्छ भन्नु कुनै तुक छैन । यो नीतिगत अस्पष्टता र खास समूहको स्वार्थ मात्र हो । 

सरकारद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक विद्यालयहरुपछि अर्को विकल्प समुदायमा आधारित सहकारी वा शैक्षिक ट्रष्ट हुनुपथ्र्यो । ती विकल्प बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्र कम्पनी बनाएर शैक्षिक संस्था सञ्चालनको अनुमति दिने व्यवस्था स्पष्ट गरिनुपथ्र्यो । यसो गरेको भए अहिलेको जस्तो चरम व्यापारीकरण कम हुन्थ्यो, विकल्पहरु तयार हुन्थे । तर हाल नीजि लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरु राज्य यन्त्रलाई समेत प्रभावित पार्ने हैसियत भएका र सरकार र विधायिकामा समेत उनीहरुको पहुँच भएकाले सहकारी क्षेत्रले प्रवेश पाएमा आफ्नो स्वार्थ बाझिने र व्यावसायिक वर्चस्व गुम्नसक्ने भयले श्रोतमै अंकुस लगाउन उनीहरु सफल भएका छन् । यसले एकातिर संविधानको परिकल्पनाअनुसार शैक्षिक गतिविधिको विकल्प बन्न सहकारीहरुलाई रोकेको देखिन्छ भने समुदायको हित प्रबद्र्धनमा पनि यसले व्यवधान खडा गरेको छ । सीमित मुनाफा र व्यावसायिक लाभका आधारमा सामाजिक दायित्वसमेत वहन गर्ने सहकारीहरु शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दै गएमा असीमित मुनाफा कमाएर एकलौटी रुपमा शिक्षालाई व्यपारिकरण गरिरहेका संस्थागत विद्यालयहरु र शैक्षिक संस्थाहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा ठूलो असर पर्ने भय नीजि क्षेमा व्याप्त छ । त्यसबाट माथि उठेर सामाजिक भलाइका लागि कानूनी र नीतिगत परिमार्जन गर्नसक्ने साहस सरकारले पनि जुटाउन सकेको छैन ।

बढ्दो सहकारिता र सहकारी विकल्प विकास

नेपालमा सहकारी संस्थाहरुको विकासपछि केही खास क्षेत्रमा यसले आपूmलाई स्थापित गर्दै लगेको छ । ग्रामीण, अझ शहरी क्षेत्रमा पनि साना व्यावसायिक ऋणको दह्रो विकल्पमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु स्थापित भएकाले बैंकको विकल्प दिन सक्षम भएका छन् । त्यसैगरी दूग्ध उत्पादन र संकलनमा पनि सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो पहिचान स्थापित गरेका छन् । त्यसले पशुपालक किसानहरुलाई राम्रो व्यावसायिक आधार प्रदान गरेको छ । यसबाहेक कृषि उत्पादन, उपभोग्य वस्तुहरुको वितरण र उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा भने हाम्रो देशका सहकारीहरु समर्थ हुन सकेका छैनन् । केही प्रयास अवश्य भएका छन् तर ती क्षेत्रमा व्यावसायिक बन्नका लागि सरकारी तवरबाट केही नीतिगत सुधार र केही प्रकृयागत सहयोग आवश्यक छ । यसो हुन सक्यो भने सहकारीहरु समाजका हरेक आर्थिक गतिविधिका अंग बन्न सक्ने सम्भावना छ । यसमा तगारो बनेको छ नीजि क्षेत्रको व्यावसायिक सोच । सहकारी संस्थाहरु आए भने हाम्रो व्यावसायमा धक्का पुग्छ कि भन्ने साँघुरो सोचाई नीजि क्षेत्रमा भएकाले र सरकारको सहजीकरणका नीति र प्रकृया अत्यन्तै अप्रभावकारी भएकाले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा सहकारीहरुले अपेक्षाकृत सफलता हासिकल गर्न सकेका छैनन् । 

त्यसैगरी सहकारी प्रबद्र्धनको अर्को क्षेत्र हो स्वास्थ्य क्षेत्र । यो क्षेत्रको सेवा अत्न्त महँगो हुँदै गएको छ । यस क्षेत्रमा पनि शैक्षिक क्षेमा जस्तै सहकारी संस्थाहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न सके सरकारी क्षेत्रको विकल्प र नीजि क्षेत्रको स्वस्थ प्रतिस्पर्धि सहकराी क्षेत्र बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

अबको भर स्थानीय सरकार

हालै जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक गतिविधिको सञ्चालन र नियमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएकाले अवका दिनमा नीजि, सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुको हाराहारिमा सहकारी संस्थाहरुलाई अघि बढाउन सकिने सम्भावना प्रदान गरेको छ । विद्यमान संविधान र कानूनले निषेध गरेकोबाहेक सोसँग नबाझिने गरी स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा शिक्षा क्षेत्रको संचालनको बन्दोबस्त स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भइसकेकाले अब स्थानीय सरकारले आफ्नो कानून बनाएर शैक्षिक सहकारीहरुलाई शैक्षिक संस्था संचालन गर्न अनुमति दिने र उनीहरुलाई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको विकल्पको रुपमा विकसित हुन आवश्यक अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन ढिलो गर्नुहुँदैन । हाल भइरहेको शिक्षा क्षेत्रको चरम व्यापारीकरणलाई सहकारी शैक्षिक संस्थाहरुको विकासले एक उचित विकल्प दिन सक्छ । यो एउटा उपयुक्त अवसर पनि हो स्थानीय जनतालाई शिक्षा जस्तो आधारभूत कुरालाई व्यापार गरेर अनुचित नाफा कमाइरहेका नाफाखोरहरुलाई नियन्त्रण गर्ने । 

घरदैलोमै भएको स्थानीय सरकारलाई यति धेरै अधिकार दिँदा पनि सरकारी विद्यालयको सुधार हुन सकेन, सहकारी विद्यालयहरुलाई प्रबद्र्धन गर्न सकिएन र यसरी नै संस्थागत शैक्षिक संस्थाहरुको मनोमानी सहन गरिरहने हो भने हामीलाई हाम्रा सन्ततीले भोलि धिक्कार्नेछन् । विकल्प नै नहुँदा एउटा कुरा हो विकल्प हुनसक्ने ठाउँमा सकेसम्म शैक्षिक सहकारीहरुलाई प्रबद्र्धन गर्न अब स्थानीय सरकारले बढावा दिन जरुरी छ र यसलाई प्रदेश र संघीय सरकारले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।    
  

Monday, March 26, 2018

निर्माण सामग्रीको उत्खनन, दोहन र प्रयोग व्यवस्थित गर सरकार

यो हप्ता सुनकोशी नदीमा भइरहेको बालुवा उत्खखनले निकै धेरै चर्चा पायो । धेरैले यसलाई बालुवा तस्करी भनेर नकारात्मक रुपमा चर्चा गरेको पाइयो । हामीकहाँ निर्माण सामग्रीको उत्खनन, ओसारपसार र प्रयोगको नियमन र अनुगमन नहुँदा जसले जे कुरा जसरी भने पनि हुने अनि निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता सबै तस्कर, बदमास र हानिकारक हुन् झैँ गरी चित्रण गर्ने गरेको पाइन्छ । निर्माण गर्न केही न केही अनि कहीँ न कहीँ विनाश नगरी हुँदैन । विना विनास सिर्जना हुँदैन कुनै कुरा । तर त्यो व्यवस्थित चाहिँ हुनुपर्छ । दीर्घकालमा मानव हितकारी हुनुपर्छ । 

एउटा तीतो उदाहरण

गोदावरी मार्वल जतिबेला सञ्चालनमा थियो त्यसले केहीलार्य रोजगारी दिएको थियो, आयात प्रतिस्थापन गरेको थियो र केही मात्रामा कर पनि तिरेको थियो । तर त्यसलाई संसारै सिध्यायो भनेझैँ गरी एएटा समूह लगातार विरोधमा लागिरह्यो, सरकारले पनि गहिराइमा गएर त्यसको औचित्य अध्ययन गर्न र त्यसको उत्खनन्को पुष्टि गर्न सकेन । करोडौँ अझ अरबौँ रुपियाँ विदेशी ढुंगा किन्नमा खर्च भइरहेको छ अहिले । भएको एउटा मात्र मार्बल उद्योग हल्लाकै भरमा व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन नगरीकन सरकारले बन्द गरिदियो । त्यसमा ठूला मार्बल व्यापारीहरु पछि लागेका थिए समूह बाँधेर । तिनैले पत्रकारलाई लेखाउँथे र नकारात्मक प्रचार गर्थे । हामी साधारण मानिसलाई पत्रिकाका समाचार र लेख पढ्दा यो काठमाडौँको वातावरण सिध्याउने काम त्यही मार्बल उद्योगले नै पो गरेछ क्यार भनेझैँ लाग्थ्यो । 

त्यो उद्योग बन्द भएपछि राजस्थानको ढुंगा ल्याएर महाँगो विदेशी मुद्रा भारत पठाइरहेको छ देशले । कसले लियो फाइदा ? बन्द हुँदा कति घाटा भयो देशलाई ? केही वनस्पती र वन्यजन्तुलाई हानी पुग्यो भनेर त्यस्तो ठूलो उद्योग बन्द गर्नुहुन्थ्यो ? चित्तबुझ्दो जवाफ कसैले दिन सक्तैन । कुरा बन्द वा खुला भन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन र नियमनको हो । मुख्य प्रश्न खानी क्षेत्रको आसपासको बस्ती र जमिनको संरक्षण र व्यवस्थापनको थियो, त्यो गर्न नसकेर बन्दा गरियो । बन्द गरेपछि न बजे बाँसुरी न रह्यो मरलीझैँ भयो, सकियो ।

चापागाउँको ढुंगा खानी उत्खनन् गर्न दिँदा अनेक हल्ला चलाइए । एकजना मन्त्रीले त्यही सन्दर्भमा एलडियो थुन्नेदखि अनेक वितण्डा गरेर त्यो ढुंगा खानी बन्द गरियो । अहिले त्यसको परिणाम हेर्नुस् त ढुंगाको भाउ कहाँ पुगेको छ ? ठूला शहरनजिकका केही पहाडहरु निर्माण सामग्रीको लागि कसरी दोहन वा उत्खनन् गर्ने भन्ने सोचाइ सरकारी स्तरमा नबन्दा अहिले निर्माणकार्यको मूल्य अकास छुने अवस्थामा पुगेको छ । बालुवाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कैयौँ यस्ता माटो र बालुवाका ढिस्काहअरु छन् जसको उत्खखन गर्दा त्यहाँको जमिनको आकार पनि राम्रो हुनसक्छ अनि निर्माण सामग्री पनि सुलभ हुनसक्छ । तर गर्ने कसले र कहिले ? ढिलो भएन अब पनि यस्ता काम गर्न ? 

चर्चा खोला, नदी र सुनकोशीको अनि पत्रकारको हल्लाको 

अहिले कुनै विषय संचारमाध्यमको आँखा तत्काल गइहाल्ने कुनै क्षेत्र छ भने त्या हो क्रसर, बालुवा र ढुंगा खानी । के यीविना देशको भौतिक निर्माणले गतिलिन्छ ? लिन्छ भने त्यसको विकल्प के ? सरकारले कहाँकहाँ कति उत्खनन् हुन्छ भनेर तोकेका क्षेत्रहरु कुनकुन हुन् ? केही काम भएको छ यसमा ? छैन भने कहाँबाट ल्याउने निर्माण सामग्री ? बालुवा नदीकै आसपासमा पाइन्छ । ढुंगा कुनै पहाडमै हुन्छ । गेगर वा गिट्टी या त खोला, बगरमा हुन्छ या त पहाडका ढुंगा कुटेर बनाउनुपर्छ । यीविना केही विकल्प छन् ? जतिजतिबेला व्यापक विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने बेला आउँछ त्यतिबेला नै नदी दोहन, बगर दोहन, खानी दोहन जस्ता अनेक नकारात्मक कुरा निकालेर निर्माण सामग्रीका बारेमा नकारात्मक हल्ला किन फैलाइन्छ ? किन यसलाई रोक्न मात्र जोड दिइन्छ ? के हामीले ठूला विकास निर्माण गर्नबाट रोक्ने कुनै गिरोह त रणनीतिक हिसाबले लागिरहेको छैन यसमा ? सोच्नुपर्नेबेला भएको छ । कुरा नबुझी यसरी निर्माण सामग्रीका बारेमा नकारात्मकम कुरा मात्र नगरौँ । 

नदी, खोला र खहरेका निर्माण सामग्रकीका बारेमा केही कुरा

हाम्रा खोँच क्षेत्रका धेरै नदीहरु बगरको फैलावट र नदी उकासको समस्याका कारण वरदान हैन अभिसाप भएका छन् । काठमाडौँको नजिक पर्ने कमला, मरिन, बाग्मती आदि नदीहरु पहाडबाट बगेर तराइ झर्दा निकै ठूलो मात्रामा माटो र बालुवा लिएर जाने  र सम्म ठाउँमा पुगेपछि त्यो सामग्री नदीको सतहमा थिग्रेर बस्ने गर्दा कैयौँ क्षेत्रमा बाढीको प्रकोप झेल्न नदीतटका बासिन्दाहरु बाध्य छन् । नदी सतह उकास भएर थोरै पानी पर्दा पनि बाढी फैलिएर घरखेत गुमाएको अवस्था छ । यस्तै अन्यत्रका नदीहरुमा पनि छ । 

जाइकाले केही वर्षअघि गरेको अध्ययनमा नेपालको पडहाडबाट मधेस वा खोँच क्षेत्रतिर बग्ने नदीले सतह उकास गरी जमिन कटान गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरकोने थियो र ती नदीहरुमा तटबन्ध गर्दा पनि निश्चित समयपछि उचाइ थप्दै जानुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसो हो भने ती नदीहरुका निर्माण सामग्रीको रुपमा काम लाग्ने बालुवा, गिट्टी, ढुंगाको प्रयोग गर्ने निश्चित तरिका किन अवलम्बन नगर्ने ? ती नदीहरु र चुरेबाट निस्कने खहरेको सतह वर्षेनी बढ्छ । त्यसलाई सतहको निश्चित मात्रामा वैज्ञानिक रुपमा उत्खनन् गर्न दिँदा केही हानि हुँदैन बरु खोला वा खहरेको सतह बढ्न नदिन त्यसले ठूलो रोकथामको काम गर्छ । तर यसो गर्दा एकै ठाउँमा गहिरो गरी उत्खनन् नगरी निश्चित सतह काट्ने गरी सोहोरेर थुपार्ने र ओसार्ने विधि अबलम्बन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा सामान उत्खखननले कुनै हानि नोक्सानी गर्दैन । 

मैले केही समयअघि कमला नदीबाट बालुवा, ढुंगा र गिट्टीको उत्खनन वर्षेनी गर्नेगरी कसरी उचित तरिकाले सामग्री उत्खखन गरी नगरपालिकाको आर्थिक स्रोत बृद्धि गर्न सकिएला भन्ने बारेमा एउटा कार्यपत्र तयार पारेको थिएँ । त्यसमा नदीको खास क्षेत्रमा मात्र गहिरो गर्न नदिई वर्षैपिच्छे बाढीपछि हिउँदमा एक देखि डेढफिट सम्म बराबर गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खखन गर्न दिने र केही खास ठाउँमा भने गहिरो गरी उत्खखन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन सके नदी सतह बढेर बाढीको प्रकोप पनि नबढ्ने र निर्माण सामग्री निर्यात गरेर नियमित रुपमा ठूलो आय नगरपालिकाले आर्जन गर्न सक्ने विकल्प देखाएको थिएँ । त्यसमा सरोकारवालाहरु पनि सहमत हुनुभएको थियो । 

यसरी उत्खखन गर्दा नदीजन्य पदार्थ दोहनले कुनै वातावरणीय हानि पुग्दैन । बरु, नदी सतह उकास भई बाढीग्रस्त हुने वरपरको क्षेत्रलाई बाढीबाट समेत जोगाउन सकिन्छ । 

विदेशका केही उदाहरण 

मैले एकपटक दिगो विकासको अध्ययनको सिलसिलामा थाइल्यान्डको नाखोन राचासिमा भन्न्े ठाउँको भ्रमण गर्दा एउटा पहाड पूरै ढुंगा र माटो तथा अन्य खनिज पदार्थ निकालेर सम्म बनाइएको पहाड देखेको थिएँ । धेरै नेपालीहरु भ्रमण गर्ने बैंकक र पतायाको बीचमा पर्ने एउटा ठूलो क्षेत्रमा सयोँको संख्यामा क्रसर उद्योगहरु, माटोका लरीहरु चलिरहेको र एउटा पहाड पूरै काटेर त्यसको व्यवस्थापन गरेको देखिेको हुनुपर्छ । 

सन् २०११ मा चीनको साङ्सी प्रान्तको भ्रमण गर्दा त्यहाँको मुख्य शहर सियानभन्दा केही उत्तरपश्चिमको क्षेत्र सधैँ बादल लागेजस्तो देखिने र त्यहाँ सयौँ मात्र होइन हजारौँ, माबैल, सिमेन्ट, क्रसर आदि उद्योगहरु रहेको देखेको थिएँ । कैयोँ गाउँहरु त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरिएको थियो र उद्योगका लागि छुट्याइएको थियो । त्यस्तै हालैका वर्षहरुमा तीव्रगतिको रेलसेवाको लागि आवश्यक पर्ने गिट्टी झिक्नका लागि साँघाइबाट बेइजिङ जाँदा बीचमा पर्ने ठूलो पहाडलार्य टुप्पादेखि काटेर रोपवे मार्फत रेल चल्ने ठाउँसम्म पुर्याउने र त्यसपछि रेलका डब्बाहरुमा हालेर अन्यत्र लैजाने गरी सयोँ किलोमिटर क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, माटो, गिट्टी, मार्बल आदि उत्खनन् गर्न दिने गरेको कुरा हामीलाई बताइएको थियो । 

भारतकै पनि ठूला निर्माण कार्य हुने ठाउँका पहाडी क्षेत्रमा निर्माण सामग्री उत्खननका लागि आयोजना वा निर्माण कम्पनीलाई सरकारले तोकिदिने व्इवस्था मिलाउने गरिएको छ । हामीले न त निर्माण कम्पनीलाई त्यसरी तोकिदिने गरेका छोँ न उत्खनन् गरेर उपलब्ध गराएका छौँ अनि कसरी बनाउने हामीले ठूला आयोजनाहरु ? कहाँबाट ल्याउने खर्चिलो ढुवानी गरेर निर्माण सामग्रीहरु ? 

अब गर्ने के त ?

केही समयअघि काठमाडौँको चत्रपथ निर्माणका लागि तोकिएको मात्रामा निर्माण सामग्री नपाएर कामै रोक्नुपरेको उदाहरण हामीले सुनैकै हौँ । ललितपुरको एक ठाउँमा आयोजनाले माटोका लागि जग्गावालासँग सम्झौता गर्यो, स्थानीयले टिपर जानै दिएनन् । बाटो सुधार गर्ने र निर्माण कार्यको वातावरण बनाउने जिम्मा कसको ? बाटै रोकेपछि सामान ल्याउने कहाँबाट ? त्यो समस्यामा न सरकारले आयोजनालाई सहयोग गर्यो न स्थानीयले । आखिर त्यो माटो लगेर एउटा खोल्सामा फालेको र थुपारेको देखिन्छ अहिले । कसरी काम गर्ने अबका दिनमा ठूला आयोजना निर्माण गर्दा ? बलियो र स्थिर सरकाको अनुभव यस्तै कुराको व्यवस्थापन गरेर दिने, हो भाषणले मात्रै बन्दैन देश । देश विकास गर्न वातावरण बनाउन जोड दिनुपर्छ भाषण हामीले धेरै सुन्यौँ, वातावरणवादीहरुका डकार पनि धेरै सुनियो अब यिनलार्य धेरै चलखेल र हल्लामा लाग्ने अवसर दिनुहुँदैन । यसमा चाँडै सोचेर निर्वाध रुपमा र सुलभ रुपमा निर्माण सामग्रीको बढ्दो मागको व्यवस्थापन गर्न सरकारले काम गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । वनले रोकेको, सडकको क्षमता नपुगेको, साँघुरो बाटो भएर नदिएको जस्ता कुरा गरेर समय खेर फाल्नु हुँदैन अब ।