गणतन्त्र स्थापनापछिको संविधानले सरकार, सहकारी र निजीक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधार मानेपछि काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्रका केही शिक्षक र अभिभावकहरु मिलेर एउटा शैक्षिक सहकरी स्थापना गर्ने र त्यसबाट एउटा राम्रो विद्यालय र कलेज सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे । देशले तीन खम्बे अर्थनीति अपनाइसकेकाले कम्पनी, सार्वजनिक र सहकारी तीनवटै आधारमा शिक्षा क्षेत्र पनि सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने ठानेर उनीहरुले यस्तो निर्णय गरेका थिए । बढ्दो शैक्षिक व्यापारीकरणको विकल्प शैक्षिक सहकारी हुनसक्छन् भन्ने त्यो समूहको ठम्याइ थियो । आशय र दृष्टिकोण दुवै संविधान र राज्यको नीतिअनुरुप नै थिए ।
सहकारी दर्ता गर्न कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने विधि र कागजात पुर्याएर उनीहरु डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौँ पुगे । सहकारी डिभिजनले शैक्षिक सहकारी दर्ता
शैक्षिक संस्था सञ्चालन र सहकारीता
विद्यमान शिक्षा ऐनले कि त सार्वजनिक विद्यालयको परिकल्पना गरेको छ कि त गुठी वा कम्पनी । त्यसबाहेक सहकारी संस्थाबाट संचालन गर्नेगरी कुनै पनि हालतमा शैक्षिक संस्था संचालन गर्न दिन मिल्दैन भनेर सरकारी कार्यालय ठसमस नभएपछि कानूनी प्रकृया मिलाउन सहकारीका सदस्यहरुमध्येकै केही सदस्यहरुको नाममा प्रा.लि. दर्ता गरेर विद्यालयको अनुमति लिन उनीहरु बाध्य भए । यही अवस्था भोगाइका भुक्तभोगी छन् हाल माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका नवलपरासीको गैंडाकोटस्थित विजय विकास शैक्षिक सहकारी, हरिऔनको सगुन शिक्षा सहकारी, मकवानपुरको नवजागरण शिक्षा सहकारी, दाङको देउखुरी शिक्षा सहकारी आदि पनि ।
बढ्दो नाफाखोरी र व्यापारीकरणको विकल्पमा समुदायको प्रयासमा केही आर्थिक र व्यावसायिक गतिविधि होउन् भन्ने उद्देश्यले संविधानमै निजी, सरकारी र सहकारी गरी तीनवटा आर्थिक गतिविधिका क्षेत्रलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको हो । यी तीनवटै क्षेत्रले सबैखाले व्यवसाय र आर्थिक गतिविधि समान रुपमा गर्नेछन् भन्ने संविधानको मूल मर्म देखिन्छ । तर हालसम्म पनि विद्यामान कानूनहरु सुधार र परिमार्जन नहुँदा, कानून निर्माताहरुमध्ये केहीको स्वार्थ बाझिएर संविधानको परिकल्पना अनुरुप कानून र नीतिहरु नबन्दा समुदायले त्यसबाट लिनसक्ने उचित लाभ लिन सकिरहेको छैन । त्यही मध्येको एउटा क्षेत्र हो शिक्षा । विद्यमान शिक्षा ऐन निर्माणको चरणमा केही शैक्षिक नाफाखोरहरुको स्वार्थका कारण सहकारीहरुलाई पनि शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्न दिने गरी विधेयकमा प्रस्तुत व्यवस्था हटाइयो । जसले गर्दा सहकारीहरुले शैक्षिक विकल्प दिनसक्ने सम्भावनाबाट बञ्चित गरियो ।
संविधान, कानून र नीतिमा बेमेलको अवस्था
संविधानतः देशले तीन क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको आधार मानेपछि तीनवटै क्षेत्रले बराबरी रुपमा आर्थिक र व्यवसायिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने हो तर सरकार, विधायिका र कर्मचारीतन्त्रमा रहेका कतिपय पहुँचवालाहरुको स्वार्थका कारण संवैधानिक रुपमा गरिएको व्यवस्था अनुसार कतिपय कानून, सरकारी नीति र कार्यप्रणालीमा तदनुरुप सुधार हुन सकेको छैन । हालको शिक्षा ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनले सहकारीलाई शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा सहभागी गराउन सकिने संकेत गरे पनि अझै सहकारी संस्थाहरुलाई शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न गराउने प्रकृया शुरु भएको छैन । अहिले पनि विद्यालय सञ्चालनको अनुमति लिन जाँदा कि त शैक्षिक गुठी कि त कम्पनी हुनुपर्ने अवस्था छँदै छ । शैक्षक संस्थाहरु संस्थागत ढाँचामा सञ्चालित होउन् भन्ने आसयले गुठी वा कम्पनीको परिकल्पना गरिएको हो । त्यसमा संस्थागत परिपाटीमा लैजाने आसयबाहेक अर्को आसय देखिँदैन । सहकारीहरु पनि आफैँमा कानूनी संस्था हुन् । तिनमा आन्तरिक सुशासन र नियन्त्रण प्रणालीको सबै व्यवस्था विद्यमान छ भने फेरि कम्पनी नै वा शैक्षिक गुठी नै चाहिन्छ भन्नु कुनै तुक छैन । यो नीतिगत अस्पष्टता र खास समूहको स्वार्थ मात्र हो ।
सरकारद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक विद्यालयहरुपछि अर्को विकल्प समुदायमा आधारित सहकारी वा शैक्षिक ट्रष्ट हुनुपथ्र्यो । ती विकल्प बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्र कम्पनी बनाएर शैक्षिक संस्था सञ्चालनको अनुमति दिने व्यवस्था स्पष्ट गरिनुपथ्र्यो । यसो गरेको भए अहिलेको जस्तो चरम व्यापारीकरण कम हुन्थ्यो, विकल्पहरु तयार हुन्थे । तर हाल नीजि लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरु राज्य यन्त्रलाई समेत प्रभावित पार्ने हैसियत भएका र सरकार र विधायिकामा समेत उनीहरुको पहुँच भएकाले सहकारी क्षेत्रले प्रवेश पाएमा आफ्नो स्वार्थ बाझिने र व्यावसायिक वर्चस्व गुम्नसक्ने भयले श्रोतमै अंकुस लगाउन उनीहरु सफल भएका छन् । यसले एकातिर संविधानको परिकल्पनाअनुसार शैक्षिक गतिविधिको विकल्प बन्न सहकारीहरुलाई रोकेको देखिन्छ भने समुदायको हित प्रबद्र्धनमा पनि यसले व्यवधान खडा गरेको छ । सीमित मुनाफा र व्यावसायिक लाभका आधारमा सामाजिक दायित्वसमेत वहन गर्ने सहकारीहरु शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दै गएमा असीमित मुनाफा कमाएर एकलौटी रुपमा शिक्षालाई व्यपारिकरण गरिरहेका संस्थागत विद्यालयहरु र शैक्षिक संस्थाहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा ठूलो असर पर्ने भय नीजि क्षेमा व्याप्त छ । त्यसबाट माथि उठेर सामाजिक भलाइका लागि कानूनी र नीतिगत परिमार्जन गर्नसक्ने साहस सरकारले पनि जुटाउन सकेको छैन ।
बढ्दो सहकारिता र सहकारी विकल्प विकास
नेपालमा सहकारी संस्थाहरुको विकासपछि केही खास क्षेत्रमा यसले आपूmलाई स्थापित गर्दै लगेको छ । ग्रामीण, अझ शहरी क्षेत्रमा पनि साना व्यावसायिक ऋणको दह्रो विकल्पमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु स्थापित भएकाले बैंकको विकल्प दिन सक्षम भएका छन् । त्यसैगरी दूग्ध उत्पादन र संकलनमा पनि सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो पहिचान स्थापित गरेका छन् । त्यसले पशुपालक किसानहरुलाई राम्रो व्यावसायिक आधार प्रदान गरेको छ । यसबाहेक कृषि उत्पादन, उपभोग्य वस्तुहरुको वितरण र उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा भने हाम्रो देशका सहकारीहरु समर्थ हुन सकेका छैनन् । केही प्रयास अवश्य भएका छन् तर ती क्षेत्रमा व्यावसायिक बन्नका लागि सरकारी तवरबाट केही नीतिगत सुधार र केही प्रकृयागत सहयोग आवश्यक छ । यसो हुन सक्यो भने सहकारीहरु समाजका हरेक आर्थिक गतिविधिका अंग बन्न सक्ने सम्भावना छ । यसमा तगारो बनेको छ नीजि क्षेत्रको व्यावसायिक सोच । सहकारी संस्थाहरु आए भने हाम्रो व्यावसायमा धक्का पुग्छ कि भन्ने साँघुरो सोचाई नीजि क्षेत्रमा भएकाले र सरकारको सहजीकरणका नीति र प्रकृया अत्यन्तै अप्रभावकारी भएकाले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा सहकारीहरुले अपेक्षाकृत सफलता हासिकल गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसैगरी सहकारी प्रबद्र्धनको अर्को क्षेत्र हो स्वास्थ्य क्षेत्र । यो क्षेत्रको सेवा अत्न्त महँगो हुँदै गएको छ । यस क्षेत्रमा पनि शैक्षिक क्षेमा जस्तै सहकारी संस्थाहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न सके सरकारी क्षेत्रको विकल्प र नीजि क्षेत्रको स्वस्थ प्रतिस्पर्धि सहकराी क्षेत्र बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
अबको भर स्थानीय सरकार
हालै जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक गतिविधिको सञ्चालन र नियमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएकाले अवका दिनमा नीजि, सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुको हाराहारिमा सहकारी संस्थाहरुलाई अघि बढाउन सकिने सम्भावना प्रदान गरेको छ । विद्यमान संविधान र कानूनले निषेध गरेकोबाहेक सोसँग नबाझिने गरी स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा शिक्षा क्षेत्रको संचालनको बन्दोबस्त स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भइसकेकाले अब स्थानीय सरकारले आफ्नो कानून बनाएर शैक्षिक सहकारीहरुलाई शैक्षिक संस्था संचालन गर्न अनुमति दिने र उनीहरुलाई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको विकल्पको रुपमा विकसित हुन आवश्यक अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन ढिलो गर्नुहुँदैन । हाल भइरहेको शिक्षा क्षेत्रको चरम व्यापारीकरणलाई सहकारी शैक्षिक संस्थाहरुको विकासले एक उचित विकल्प दिन सक्छ । यो एउटा उपयुक्त अवसर पनि हो स्थानीय जनतालाई शिक्षा जस्तो आधारभूत कुरालाई व्यापार गरेर अनुचित नाफा कमाइरहेका नाफाखोरहरुलाई नियन्त्रण गर्ने ।
घरदैलोमै भएको स्थानीय सरकारलाई यति धेरै अधिकार दिँदा पनि सरकारी विद्यालयको सुधार हुन सकेन, सहकारी विद्यालयहरुलाई प्रबद्र्धन गर्न सकिएन र यसरी नै संस्थागत शैक्षिक संस्थाहरुको मनोमानी सहन गरिरहने हो भने हामीलाई हाम्रा सन्ततीले भोलि धिक्कार्नेछन् । विकल्प नै नहुँदा एउटा कुरा हो विकल्प हुनसक्ने ठाउँमा सकेसम्म शैक्षिक सहकारीहरुलाई प्रबद्र्धन गर्न अब स्थानीय सरकारले बढावा दिन जरुरी छ र यसलाई प्रदेश र संघीय सरकारले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
