भत्केका बस्ती पुनर्जिवित गर्ने र घर बनाउने सम्बन्धमा

अलि ठण्डा दिमागले सोचौँ । भावनामा आएर काम बन्दैन । अहिले घर निर्माणको बहस चलिरहेको छ । कस्ताकस्ता घर बनाउने भनेर सहयोगी, स्वयंसेवक र सुरक्ष संयन्त्रहरु पनि गाउँमा परिचालित छन् । यति र उति घर बनाइदिने भनेर सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् । तर अहिले बनाउने घर होइन आश्रयस्थल हो जहाँ मानिसहरु तत्काल टाउँको लुकाउन सकुन् । 

घर भन्नासाथ मानिसले आफ्नो संस्कार, संस्कृति र आर्थिक गतिविधिको अनुकूलता र प्रतिकूलतासँग गाँसेर हेर्छ । छरछिमेक, परम्परा र संस्कार पनि विचार गर्छ । अहिलेको अवस्थामा सामान्य रुपमा घामपानीबाट बच्ने छाप्रो बनाउन सकिन्छ । स्थानीस्तरमा पाइने सरसामानहरु प्रयोग गरेर अस्थायी आश्रयस्थलहरु बनाउने अभियान चलिरहेको छ । यो ज्यादै सह्राहनीय पनि छ । तर यससँगै हामीले अहिले सोच्नुपर्ने केही कुराहरु छन् बुँदागत रुपमा केही उल्लेख गर्न चाहन्छुः

१. हाम्रो भुगोल र बस्तकिा बारेमा यसअघि कुरा उठाउने दुईजना व्यक्ति भए राज्ययन्त्रमा– राजा महेन्छ्र र हर्क गुरुङ । कर्णाली अञ्चलका बस्तीहरु एकीकृत गर्ने र सघन बस्ती बसाउने कुरा ०२७ सालतिर चल्यो । तर त्यसलाई हाम्रो भूमिसम्बन्धी ऐन र प्रचलन अनि सामाजिक संस्कारका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भयो । राज्यले आँट गर्न सकेन । 

२. हाम्रो देशमा सार्वजनिक हितका लागि राज्यले जमिन उपयोग गर्न सजिलो हुने गरीभन्दा व्यक्तिले जमिनमाथि आधिपत्य कायम गरेर राज्यलाई निरिह बनाउने गरी कानून बन्यो । सरकारले उपयोग गर्न पनि अनेक झमेला व्यहोर्नुपर्ने भयो । सार्वजनिक हितमा जमिन प्रयोग गर्न अति कठिन छ । व्यवहारिक कानुन बनेन । जमिनमा आधिपत्य व्यक्तिको भयो र राज्य निरिह भयो । सार्वजनिक हितका लागि जमिनको कारण नै धेरै आयोजनाहरु अलपत्र परिरहेका छन् । विद्युत, सिँचाइ, सडकका लागि जमिनको उपयोग र मुआब्जाको प्रश्न सधैँ बाधक भएर गएको छ । त्यसलाई संशोधन गरेर राज्यको हात माथि पार्न सकिएन भने अबको पुनःनिर्माण अझ पेचिलो बन्नेछ । पेचिलो मात्र होइन असम्भव नै हुनेछ । 

३. कहाँ बस्ती बसाउनुहुन्छ, कहाँ बस्ती बसाउनु हुँदैन अनि सरकारले बस्ती बसाउन मिल्ने र नमिल्ने ठाउँ छुट्याउन कहिल्यै अध्ययन गराउने काम भएन । मानिसहरु जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ फँडानी गर्ने, घर बनाउने र बस्ने गर्दै गए । बस्ती अत्यन्त अव्यवस्थित र विकास पुर्याउनै नसकिने ठाउँमा बस्न पुगे । भिरालो ठाउँ र विकट ठाउँका बस्ती अहिले मुख्य समस्या बने उद्धार र राहत कार्यमा । 

४. मानिस बस्नुभन्दा त्यसलाई खेती, पशुपालन, जडिबुटी खेतीजस्ता कार्यमा लगाउँदा देशको अर्थव्यवस्थामा ठूलो टेवा पुग्ने पहाडी भुभागमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोचाइको अभावका कारण अहिलेको अवस्था अझ पेचिलो बन्दै गयो विपद्को बेलामा । ज्यादै भिरालो ठाउँमा र अनकन्टर ठाउँमा बस्ती बस्नाले त्यस्ता ठाउँमा सडक, खानेपानी लगायतका सुविधा पुर्याउन जहिले पनि कठिनाइ भयो । त्यसैले निश्चित भिरालोपनभन्दा बढी भिरालो ठाउँमा बस्ती बसाउन रोक्न आवश्यक थियो त्यसले वातावरण पनि संरक्षण हुन्थ्यो बस्ती पनि सुविधाजनक हुन्थे । 

५. जंगल र जमिनलाई प्रमुख स्थान दिएर राजनीतिक पार्टीहरुले सधैँ राजनीति गरे । भूमिको व्यवस्थित प्रयोग र वैकल्पिक प्रयोग हुँदा के फाइदा हुन्छ भनेर कसैले सुोच्ने काम भएन । जबजब राजनीतिक संक्रमण आयो तबतब हाम्रा वनजंगल फँडानी तीव्रभयो र वातावरणको ख्यालै नगरी बस्तीहरु बसे । अहिले त्यही समस्या भएर आएको छ ।

अब के गर्ने ?

भुकम्पपछि देशमा भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ । मानिसहरु पाल पनि नपाएर खुल्ला आकासमा रातदिन बिताइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा छाप्रो भए पनि बस्न मिल्ने आश्रयस्थल बनाउने काम स्वयं घरध्वस्त भएकाहरु पनि लागेका छन् भने राजनीीतक पार्टी र राज्य पनि लागेको छ । यो तात्कालीक कुरा भयो । तर सँगसँगै अहिले बनाउने आश्रयस्थलहरु पनि पानी पर्न थालेपछि बगेर कहाँ पुग्नेहुन् भन्ने भयावह अवस्था पनि छ । जमिन फाटेर धाँजा परेका छन् । लगातारको कम्पनले सुख्खा पहिरो गएको छ । त्यसले जमिन थिलथिलो भएको संकेत गर्छ । त्यसैमा संरचना बनाउँदा ढुक्कले बस्ने अवस्था आउँदैन । अहिले संसारभरबाट विशेषज्ञहरु अध्ययनका लागि आएका छन् । उनीहरुले प्रतिवेदन दिनेछन् । आशा गरौँ यसपटकका तिनीहरुका प्रतिवेदन हाम्रा अधिकारवाला निकायमा मानिसहरुले पढ्ने छन् र के गर्न सकिन्छ भनेर योजनामा लैजाने छन् । 

यसपटकको भुइचालोको शिक्षा र संसारभरका अनुभव हेरेर बस्तीको पुनःसंरचना गरिनु आवश्यक छ । प्रभावित जिल्लाको अध्ययनका आधारमा हिमाली, पहाडी र तराइको भुउपयोगको ढाँचा पुनव्र्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । यो कठिन छ तर असम्भव छैन । बस्ती बसाउँदा जमिनको ढाल, त्यसको भौगर्भिक संरचना र सरकारी सुविधा पुर्याउन सकिने संभावनालाई हेरेर पुनःसंरचना गरौँ । बढी भिरालो भागमा फलफुल, जडिबुटी र उपयोगी जंगल विकासमा ध्यान दिऊँ । सम्भाव्य विद्युत उत्पादन केन्द्र र ड्यामहरु बनाउनुपर्ने ठाउँहरु आँकलन गरेर बस्तीलाई पुव्र्यवस्थित गरौँ । 

उद्योग, कलकारखानाको लागि आवश्यक जमिन छुट्याएर त्यसका लागि पनि योजना बनाउँ । एउटा योजना बनाउँदा अर्को नहेर्ने हाम्रो बानी त्यग्न सकेनौँ भने जतिसुकै लहडी कुरा गरेपनि देश बन्दोरहेनछ । देश बनाउन संकल्प र दूरदृष्टि अनि एकीकृत योजना चाहिन्छ । एकीकृत योजना र दरिलो नेतृत्वको अभावमा कुनै पनि देश बनेको छैन । 

अध्ययन अनुसन्धानबाट जोखिम नदेखिएका ठाउँमा बस्तीको लागि आवश्यक जमिन खाली गरेर मात्र स्थायी बस्तीको लागि सरकारले दिने सुविधा वा राहत दिऊँ । जथाभावी घर बनाउनका लागि अहिले घोषण भएको राहत रकम जनतालाई नबाँडौँ । फेरि पनि अर्को विपत्ती नआओस् भनेर अहिले पनि नसोच्ने हो भने सोच्ने र गर्ने बेला कहिल्यै आउने छैन । 

गाउँमा घरहरु बनाउँदा संसारमा अति नै सर्व सुलभ प्रविधिहरु उपलब्ध छन् । थोरै मात्र वाह्य प्रविधि र सरसामानको प्रयोग गरेर गाउँको काँचुली फेर्न सकिन्छ । त्यसको लागि तलका मेशीन र संरचाना म यहाँ प्रस्तुत गर्दछु । स्कूलहरु, सार्वजनिक संरचनाहरु(गा.वि.स., हेल्थपोष्ट, सैनिकहरु र प्रहरीहरुका क्याम्प आदि) बनाउन भारत, थाइल्याण्ड र अफ्रिकी मुलुकहरुमा यस्तो संरचना विपद्पछि निकै धेरै प्रयोग गरियो र त्यो रुचिकर पनि छ । प्रविधि मानिसको रुचि र व्यवहारिक कुरालाई ध्यान दिएर डिजाइन गरिएको छ । 

शहरमा एक तले घर बनाउँदा करिब रु. ५०० प्रति वर्गफिटसम्ममा बनाउन सकिन्छ भने गाउँमा त्यो भन्दा अझ सस्तो हुनसक्छ । स्थानीय सरसामानको प्रयोग गरी अझ कम लागतमा बनाउन सकिएला । संरचनाको आकार अनुसार लागतमा पनि तलमाथि हुनसक्छ । सुरक्षाका दृष्टिले र वातावरणीय दृष्टिले पनि यो प्रविधि हाम्रो देशको लागि उपयोगी हुनेछ ।