दलालीमा अल्झिएको विकास

गत वर्षको यतिबेला म चीनको सुदूरपश्चिमी राज्य सिन्ज्याङमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जमघटमा भागलिने मौका जु¥यो । कृषि विकास र यान्त्रीकरणमा आआफ्ना देशले गरिहेका प्रयासबारे छलफल गर्ने र देशको अवस्थाबारे प्रस्तुतीको कार्यक्रम थियो । सबैले आ–आफ्ना देशले गरेका कामका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरे । आफ्नो देशको अवस्थाका बारेमा उनीहरुको बुझाइ अनुसार व्याख्या गर्ने प्रयास गरे ।   थाइल्याण्डबाट आएकी एक जना प्रोफेसरले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सिंचाइ गर्न बनाउन थालिएको एउटा बाँध करिब १५ वर्षदेखि विवादका कारण अलपत्र परेको त्यसको पक्ष र विपक्षमा समुदाय विभाजित भएकाले राज्यले उक्त आयोजना कार्यान्वयन नै गर्न नसकेको उदाहरण पेश गरिन् । उनको भनाइअनुसार त्यसको मुख्य बाधक चाहिँ वातावरणीय इस्यु नै थियो ।

त्यतिबेला मलाई उनको प्रस्तुतीले त्यति छोएन किनभने हामी त १५ होइन तीसौँ वर्षदेखि एउटै विवादमा अल्झेर विकासलाई पछाडि धकेलीरहेका छौँ । कैयौँ परियोजनाहरु वातावरणलाई असर पार्ने भन्ने नाममा रद्द गरेर अभाव, विकास र पछौटेपनमा अल्झिरहेकै छौँ । एउटा रुख काट्ने कुराले लाखौँ मानिसलाई फाइदा पुग्ने आयोजना अल्झेर बसिरहेको छ । केही जनावरको बासस्थान मासिन्छ भनेर करौडौँ लगानी गरिएका उद्योग र आयोजना अलपत्र पारेर छाडिएका छन् । आज मलाई ती थाई साथीको प्रस्तुती सम्झना आइरहेछ । अहिले तराई बाढीले आक्रान्त छ, पहाड पहिरोले त्रसित छ ।  

विकास र वातावरण संरक्षण सँगसँगै जानुपर्छ नत्र त्यो दिगो हुँदैन भन्ने कुरा सही नै हो । त्यसमा खासै विरोध जनाउनुपर्ने र आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । तर जब त्यसको संवेदनशीलतालाई भौतिक विकासको उपलब्धीसँग दाँजेर नहेरी त्यसलाई रोक्ने काम हुन्छ अनि त्यहाँ देखिन्छ दलालीको गन्ध र कसैको फाइदाका लागि कुनै व्यक्ति, विज्ञ वा समूह बिक्री भइरहेको अवस्था ।

चीन सरकारसँग काठमाडौँको चक्रपथ निर्माणको सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले उक्त कार्यको लागि चाहिने निर्माण सामग्री कुन ठाउँबाट उपलब्ध गराउने भन्ने किटान नगरी ९ किलोमिटर क्षेत्रभित्र उपलब्ध गराउने भन्ने सर्त भएकाले निर्माण कार्यमा बाधा पुगेको भन्ने सुनिएको छ । दुइवर्ष ढिलो भइसक्ता पनि निर्माण सकिने छाँट छैन । ढुंगागिटी आपूर्ति गर्ने सम्भाव्य ठाउँहरु सबै वातारण र वन क्षेत्रका नाममा बन्द गरिएका छन् । निर्माणका लागि नभइनहुने ती सामग्रीको मूल्य पाँच गुणले बृद्धि भइसकेको छ पाँच वर्षमा । जबकी काठमाडौँको नजिकैबाट त्यही वस्तु आपूर्ति हुँदा त्यसको भाउ पाँचगुण कम थियो । 

दुईचार वटा  ट्रिपर हिँड्दैमा बाटो अवरुद्ध गर्ने, साना साधनामा लैजाऊ, वातावरण बिनास भो, बन्द गर जस्ता आवज उठ्न थाल्छन् हामीकहाँ । निर्माण सामग्री प्रति सरकार पनि संवेदनशील छैन । सरकारको दृष्टिमा यो काम सरकारको होइन व्यापारीको हो । यस्तो सोचबाट ठूलाठूला आयोजना निर्माण हुनसक्ने सम्भावना हुँदैन । लाखौँ मेट्रिक टन निर्माण सामग्री चाहिने आयोजनाहरु यस्तो अस्पष्ट नीति र अव्यवस्थाकै अवस्थामा बनाउन सकिँदैन । त्यो आयोजना निर्माण गर्नु अगावै त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको हुन्छ, त्यसमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको मात्रा एकीन भइसकेको हुन्छ । त्यस्तो हो भने किन त्यस निर्माणको लागि यस ठाउँबाट उत्खनन गर्ने भनेर किटान नगर्ने ? विवाद आयो भने सरकार पछि हट्ने र काम गर्ने व्यावसायीले समाधान गर्नुपर्ने वेथिति अर्को पाटो छँदैछ । यस्तो अवस्थामा हामीले विकास निर्माणका ठूला आयोजना अघि बढाउन सक्दैनौँ । प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग पनि गर्न सक्दैनौँ ।  

केही पुराना कुरा
ढल्केवर खिम्ती विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना सुरुभयो । पोल ठड्याउने काम भयो । कैयौँ ठाउँमा विरोध भयो, पोलहरु डाइभर्ट गरिए । तार टाँग्न थालियो, अझ द्वन्द्व बढ्यो । स्थानीय मानिसहरुले अवरोध गरेर तार तान्न दिएनन् । त्यसको विवाद चलिरहेकैबेला म काम विशेषले सिन्धुलीको खुर्कोट र खनियाखर्क पुगेको थिएँ, एकजना नेतासँग भेट भयो । मैले स्थानीयको विरोधको कारणबारे जिज्ञाशा राखे । उनले भने– ‘यो तार त रुख–बिरुवाको लागि पनि हानिकारक हुन्छ रे । जग्गाको मुआब्जा मात्र दिएर कहाँ हुन्छ, रुखबिरुवाको पनि त चाहियो नि । मेरो पाँचवटा रुख तारको ठीक मुनि पर्छ । त्यो घाँस वस्ताुभाउलाई खुवाउनु पनि हुँदैन रे । अनि कसरी दिनु !’ 

उनको भनाइ सुनेर म अचम्मा परेँ । हुनतः मैले विद्युत सम्बन्धी अध्ययन गरेको छैन तर पनि भन्न सक्छु विद्युतको तारले विषालु विकिरण चाहिँ फैलाउँदैन । म अवाक् भएँ उनको कुरा सुनेर । जनजाति, वातावरण के के नाममा गैरसरकारी संस्था चलाउनेहरु त्यो तार तान्न नदिने अभियानमा मरिमेटेर लागेका थिए त्यतिबेला । मैले केही भने कुटाइ खाने अवस्था थियो । मैले केही प्रतिकृया जनाइन । 

पछि जनार्दन शर्मा मन्त्री भएपछि विद्युत आयोजना अवरोध गर्नेलाई सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर तह लगाउने निर्णय गरेपछि ती सबै वातावरणवादीहरु दुलाभित्र पसे । विद्युत प्रसारण लाइनको तार तानियो । पछि बुझ्दा थाहा भयो, भारतबाट काठमाडौँसम्म विद्युत ल्याउने छोटो मार्ग रहेछ त्यो प्रसारण लाइन । त्यसबाट विद्युत ल्याइयो भने विद्युतभार कटौती हुनसक्थ्यो । विद्युतभार कटौती भएमा त्यससँग सम्बद्ध ठूलो व्यापारमा कमी हुनसक्थ्यो । त्यसकारण त्यो अवरोध कायम राख्न अप्रत्यक्ष उक्साहट भएको रहेछ विद्युत प्राधिकरण भित्रकै केही दलाल मार्फत् । त्यो कुरा पछि छताछुल्ल भयो । अहिले त्यो विद्युत प्रसारण लाइन चलिसकेको छ र विद्युतभार कटौतीको समस्या धेरै हदमा हटेको छ । 

केही वर्षअघिसम्म गोदावरी मार्वल सरकारी र गैरसरकारी भवनहरुमा खूब प्रयोग हुन्थ्यो । भारतीय मार्वलभन्दा किफायती पनि थियो । स्वदेशी उत्पादन भएकाले मानिसहरुको आकर्षण निकै थियो त्यसमा । गोदावरीनजिकको सानो पहाड उत्खनन गरेर त्यो उद्योग चलिरहेको थियो । अरबौँको मार्वल उत्खनन गरेर स्थानीय बजारमा बेच्थ्यो, सयौँ मानिसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए त्यसबाट । 

त्यो उद्योग नेपालमा स्थापना भएको दिनदेखि नै एकथरि वातावरणवादीहरुले विरोध सुरु गरे । त्यसले वातारण, वन्यजन्तु सबैलाई हानी गर्छ, खेतीयोग्य जमिन नाश गर्छ, यसलाई चल्न दियो भने उपत्यका मरुभूमि नै हुन्छ, जैविक विवधता त रहँदैरहँदैन भनेजसरी केही मानिसहरु पछि लागेको लाग्यै गरे । स्थानीय निकायदेखि, स्थानीय प्रशासन अनि मन्त्रीसम्म लबिङ गरे ।

बजारमा भारतीय मार्बल व्यापारीहरु गोदावरी मार्बलको उत्पादनले तीव्र रुपमा बजार ओगटेको देखेर आत्तिएका थिए । त्यसमा उनीहरुको स्वार्थ मिल्यो वातावरणवादीहरुसँग । स्थानीय तहका केही युवाहरुलाई व्यापारीहरुको समूहले हातमा लियो र केही रकम अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी ग¥योे । वातावरणको मुद्दा चर्को हुँदै गयो । स्थानीय स्तरमा हुने विरोधलाई पनि ठूला मार्वल व्यापारीहरुले मलजल गरे । त्यति ठूलो मात्रामा आयात प्रतिस्थापन गरिहेको गोदावरी मार्वल आखिर बन्द गराएरै छाडे वातावरण संरक्षणको नाममा । 

अलि पुरानो कुरा गर्ने हो भने नीजिकरणको नाममा देशका धेरै कलकारखनाहरु नीजिकरण गरिए । स्वदेशी उत्पादनले थोरै भए पनि धानिरहेका उत्पादनहरु पूर्ण रुपमा विदेशी निर्भरतातिर ढल्कनुपर्ने अवस्था आयो । बचेखुचेका उद्योगहरु पनि मजदुरको हक र अधिकारको आन्दोलनले धरासायी भए । त्यसबाट आखिर फाइदा त विदेशी उत्पादक कम्पनीहरुलाई नै भयो । काम गर्दा र कुनै विवाद उठाउँदा त हामी आफ्नै हितका लागि, न्यायका लागि, विवेक पु¥याएको जस्तै ठानेर उठाउने गर्दछौँ तर त्यसको पछाडि कसको के स्वार्थ छ भनेर हेरिहेका हुँदैनौँ । पत्रकारहरुले पनि गम्भीरतापूर्वक खोज र अनुसन्धान नगरी होहल्ला मच्चाउने गरी संप्रेषण गरिदिन्छन् । जसका कारण अप्रत्यक्ष रुपमा दलाली गर्नेहरुलाई, त्यसको विरुद्धमा लागेर फाइदा लिन मौका हेरिहेका दलालहरुलाई फाइदा पुगिरहेको हुन्छ ।

के वातारणलाई हानि नगरी विकास हुनसक्छ ?
वातावरणलाई हानि नै नगरीकन कुनै पनि विकास सम्भव छैन । कति मात्रामा हानि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बहसको बिषय हुनसक्छ । न्यूनतम हानि र अधिकतम उपलब्धिको सिद्धान्त नै सन्तुलित विकासको सिद्धान्त हो । रुखै नकाटी, भित्तो नै नभत्काई, कुनै जीवको बासस्थान नै नमासी न सडक बन्न सम्भव छ, न बाँध बनाउन सम्भव छ, न बिजुलीको लाइन तान्न सम्भव छ, न सिँचाइका नहर बनाउन सम्भव छ । कमभन्दा कम हानि गर्ने र त्यस ठाउँमा विनाश भएवापत कहाँबाट त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने भन्ने कुरा नै वातावरणीय सन्तुलनको चासो हुनुपर्छ ।
कुनै पनि भौतिक विकासका संरचना बनाउन निर्माण सामग्री चाहिन्छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, सिमेन्ट, छड आदि बनाउने कच्चा पदार्थ प्रकृतिमै उपलब्ध छन् । तिनको उत्खनन गरेर प्रयोग नगरी विकास सम्भव छैन । मानीसको जीवन उन्नत र विकसित बनाउन प्राकृतिक स्रोतको दोहन कुनै न कुनै रुपमा गर्नैपर्छ । त्यसको दोहन नगरी सम्भव छैन विकास र निर्माण । 

हाल ढुंगा, गिटी र बालुवाजस्ता जमिनबाट उत्खनन गर्नुपर्ने निर्माण सामग्रीका बारेमा ज्यादै नकारात्मक चर्चा हुन थालेका छन् । ढुंगा उत्खनन गर्न थाल्यो वातावरणका कुरा, विद्युतको प्रसारण लाइन तान्नु प¥यो वनका कुरा, नदीबाट बालुवा र गिटी निकाल्यो तस्करी र अवैध उत्खखनको कुरा आइहाल्छ । आखिर ती ठाउँबाट ननिकाले कहाँबाट आपूर्ति गर्ने निर्माण सामाग्री ? नदीको सतहमा ढुंगा र बालुवा थुप्रिएर नदीको सतह खेतीयोग्य जग्गाभन्दा माथि आएको छ, त्यसबाट बालुवा गिटी निकाल्दा राज्यले आर्थिक स्रोत पनि बढाउन सक्छ, नदी कटानको समस्या पनि कम हुन्छ तर मिडियामा पत्रकारहरु लेख्न थाल्छन्– अवैध उत्खनन, अवैध तस्करी, अवैध निकासी आदिआदि भनेर । आखिर यो सब गरेर हामीले विकासलाई सघाइरहेका छौँ कि अविकास र पछौटेपनलाई ? 

हाम्रो देशका अधिकांश ढुंगाको खानी पहाडमा छ । त्यसको उत्खननपछि केही न केही मात्रामा तल्लो तटलाई असर पर्छ । त्यसको रोकथाम र क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपायहरु पनि हुन सक्छन् त्यतातिर राज्यले काम गर्न आवश्यक छ । निर्माण सामग्री कहाँ उत्खनन गर्न पाउने ? त्यो ढुवानी लागत, मूल्य आदिको हिसाबले जायज छ छैन त्यसको मूल्यांकन गरेर क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

हाम्रा केही नदीहरुमा नियमित बालुवा र गिट्टी उत्खनन गर्ने दिने हाने भने बाढी र नदी कटानका समस्या नियन्त्रण गर्न ठूलो सघाउ पुग्न सक्छ । त्यसैगरी ढुंगा निकालेर नदीको गहिराइ बढाएमा नदीको कटान नियन्त्रण हुनसक्छ । नदी सतह माथि उठेर खेतियोग्य जमिन बगरमा परिणत भएका कतिपय ठाउँमा नियमित रुपमा वर्षेनी नदीबाट गिटीढुंगा र बालुवा झिक्न कुनै रोकावट नगरी दिनु हितकर हुन्छ । चुरेबाट बगेर दक्षिणतिर जाने खहरेहरु पुरिएर अत्यधिक कटान गर्छन वर्षयाममा । त्यलाई गहि¥याएर बालुवा झिक्दा के हानि हुन्छ ? बरु बालुवा झिक्दा त्यसको किनारमा नियन्त्रणका काम गर्न पो लगाउने कि त्यसबाट आउने आयमा कर लगाएर ?

विदेशका केही उदाहरण
तीव्र रुपमा विकासमा लम्कीरहेका ठूला शहरहरु भएका देशमा शहरभन्दा केही टाढा रहेका पहाडहरुलाई काटेर निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्न निर्विवाद रुपमा दिने गरेको देखिन्छ । थाइल्यान्डको बैंकक र सो जोड्ने ठूला राजमार्ग बनाउन त्यसभन्दा केही टाढा पूर्वोत्तर क्षेत्रमा रहेको उवोनराचाथानीनजिकको एउटा पहाडलाई पूरै काटेर गिटी, ढुंगा र मार्बल आपूर्ति गरेको देखेको थिएँ मैले सन् २०११ मा थाइल्याण्ड भ्रमण गर्दा । बैंककबाट पतया जाने बाटोमा पश्चिमतर्फको एउटा पहाड काटेर फेदैमा पुगिसकेको दृश्य थाइल्याण्ड भ्रमण गरेर फर्केकाहरुले अवश्य देखेको हुनुपर्छ । हजारौँ उद्योगले त्यहाँबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गरिहेको देखिन्छ । कही ढुंगा, कहीँ मार्बल, कहीँ, माटो, कहीँ ग्रेनाइट । 

सन् २००९ मा चीनको साङ्सी प्रान्तको राजधानी सियान शहरभन्दा करिब १०० किलोमिटर पश्चिम उत्तरमा रहेको पहाडमा सिमेन्ट, ग्रेनाइट, मार्बल र ढुंगा खानी उत्खननका कारण दिउँसै कुइरो लागेजस्तो अनुभव गरेको थिएँ मैले त्यहाँ पुग्दा । सडक किनारका रुखहरुमा माटो बाक्लो पत्र जमेर ती रुख हुन् कि धुलोका ढिस्का हुन् छुट्याउन नसकिने अवस्था थियो ।  

भारतको दक्षिणी राज्यहरु कर्नाटका, तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेशको भ्रमण गर्ने जोसुकैले ठूलाठूला पहाडहरु फेदैसम्म काटेर घाँटीजस्तो बनाएको देखेको हुनुपर्छ । अहिले उत्तराखण्ड, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश जहाँतहीँ ठूलाठूला विकासका संरचना उनाउँदा भारतले मैले माथि उल्लेख गरेको विधि नै अपनाएको छ । प्रकृतिको दोहनबाट निश्चित मात्रामा हानी नगरी विकास निर्माण सम्भव छैन । तर त्यसलाई न्यूनतम रुपमा हानी हुने गरी एउटा खास क्षेत्रलाई निर्माण सामग्री निर्वाध आपूर्तिका लागि नछुट्याई अहिलेको जस्तो वातावरणको मुद्दा उचालेर अतिशयोक्ति गर्ने कामले हाम्रा विकास निर्माणले कहिल्यै सही गति लिन सक्दैन ।

विकास र वातावरण संरक्षण सँगसँगै जानुपर्छ
अहिले देश डुबान र पहिरोको समस्याले आक्रान्त छ । कहीँ पहिरोको समस्या छ त कहीँ बाढीको विकराल अवस्था । हाम्रो देशमा बाढी नियन्त्रणका धेरै उपाय अपनाउन सकिने हुँदाहुँदै गरिहेका छैनौँ । यो दुर्भाग्यको कारक हामी आफैँ हौँ । छिमेकीका बाँधहरुलाई हामी धारे हात लगाएर सरापिरहेका छौँ एकातिर अनि अर्कोतिर हामी आपूmले गर्नुपर्ने काममा भने अनेकन् बखेडा खडा गरेर अकर्मण्य भएर दशकौँ बिताएका छौँ । आखिर हामीले गर्ने काम किन नगरेको ? कसले रोकेको थियो हामीलाई ? कोशीमा जब पानीको सतह बढ्छ हामी भारतलाई गाली गर्न थाल्छौँ र ढोका खोल्न आग्रह गछौँ । त्यसको सट्टा सुनकोशीलाई खुर्कोटमा बाँधेर, बराहक्षेत्रभन्दा माथि बाँधेर, ताप्लेजुङमा बाँधेर, दोलालघाटमाथि बाँधेर ठाउँठाउँमा ठूला बाँध बाँधेर नियन्त्रण गर्ने र त्यसबाट हजारौँ मेगावाट बिजुली निकाल्न र बलियो ढोका लगाएर पानी थुनेर नियमित गर्न कसले रोकेको छ हामीलाई ? त्यसका लागि आर्थिक स्रोत र प्रविधि दुवै हामी दिन्छौँ, बिजुली पनि हामी नै किन्छौँ, पानी तिमीहरु चलाऊ हामीलाई बनाउन देऊ भन्नेलाई किन बनाउन नदिएको ? नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेजस्तो भएको छ हाम्रो अवस्था । हुँदाहुँदा सप्तकोशी उच्चबाँधलाई हाम्रो हितमा कसरी प्रयोग गर्ने र दुवै देशको बाढी नियन्त्रणको लाभ कसरी लिने भनेर बहस गर्नुभन्दा त्यो बन्नै नदिने आवाज सशक्त हुँदै गएको बुझिँदै छ । द्विदेशीय लाभको लेखाजोखा गरेर यो बाँध बनाउन सके यसले हाम्रो देशको सिँचाइ र बाढी दुवैमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । हामी नकारात्मक कुरा गर्न त अघि सर्छौं सकारात्मक परिणाम निकाल्न चाहिँ जोड गर्दैनौँ ।  

हामीजस्तै अकर्मण्य भएर बसिरहेको लाओसले सन् २००० पछि गरेको जलस्रोतको विकास र त्यसमा चिनीयाँ लगानीकर्ताहरुले गरेको लगानी हेर्न धेरै नेताहरु लाओस पुगिसक्नुभएको छ तर खोई त त्यसबाट सिकेर गर्नुपर्ने प्रयास गरेको ? लाओस बिजुली बेचेर धनी हुन्छ, भुटान बिजुली बेचेर धनी हुन्छ भने हामी धनी हुन सक्दैनौँ ? अवश्य सक्छौँ तर आवश्यक छ विकासका लागि दलाली मानसिकता र दलाली गर्ने वातावरणवादीहरुबाट उन्मुक्ति । हामीकहाँ दलाली गर्ने मानसिकता र दलाली गर्ने समूह अति धेरै भयो । त्यसबाट मुक्त नभएसम्म हामी अभाव, प्रकोप र पछौटेपनबाट माथि उक्लन सक्तैनौँ ।