स्थानीय तहको विकास योजनामा नयाँ सोचको आवश्यकता

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचन नभएको करिब २ दशक बित्न लाग्दा नयाँ संविधान र संरचना

अन्तर्गत भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ‘सिंहदरवार गाउँमा’ भन्ने सन्देशसाथ अधिकांश (तराइका ८ जिल्ला बाहेक) जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । विकास निर्माणमा भागबण्डा र अनियमितताले वाक्क भएका जनताहरु अब त निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आए केही हुन्छ कि भनेर आशा र अपेक्षासाथ जनप्रतिनिधिहरुतर्फ आँखा लगाइरहेका छन् । जनताका आशा, आकांक्षा र अपेक्षा बढेका छन् ।

संविधानले स्थानीय तहको सामान्य ढाँचा र अधिकार क्षेत्र तोकिदिएको छ । त्यसको संचालन सम्बन्धी कानून भने अझै आइसकेको छैन । कतिपय काम कारवाही स्थानीय कानून बनाएर गर्न सकिने भनिए पनि कतिपय कानूनहरु नबनेसम्म केन्द्रीय सरकारको निर्देशन र आदेशले काम चलाउनुपर्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन, शासन व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली आदिको स्थायी ढाँचा आइसक्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरु पनि के गर्ने र कसरी गर्ने ठूलो अलमलमा परेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत लेखमा स्थानीय तहमा विकासको ढाँचा र स्रोत परिचालनबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

विगतमा भएका भौतिक विकासका पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत उपयोग र व्यवस्थापन आदिबाट सिकेर अबका दिनमा कसरी दिगो विकासको अवधारणामा अघि बढ्ने भन्ने बारेमा केन्द्रित रहेर सिन्धुलीका कूल नौ तहमध्ये दुई स्थानीय तह (दुधौली नगरपालिका र तीनपाटन गाउँपालिका) मा कसरी विकासका प्राथमिकता कायम गर्ने र दिगो र एकीकृत विकासको अवधारणअन्तर्गत विकास कार्यलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिनेछ । यो आलेख सम्बद्ध स्थानीय तहको विकासको अवधारणाबारे बहस र छलफलका लागि पनि हो । यस्तै गरी अन्य स्थानीय तहहरुले पनि आफ्ना प्राथमिकता र सोच निर्धारण गरी विकास योजनामा पुनः संरचना गर्न सक्छन् ।

विकास आयोजना छनोट, बजेट निर्माण र प्राथमिकताको पुनः निर्धारण

हालका स्थानीय तह विगतका स्थानीय निकाय जस्तो कुनै सरकारी आदेश मान्ने निकायका रुपमा नभई स्थानीय तहका सरकार नै हुन् । राज्यको सामान्य सिद्धान्त र कानूनको सीमाभित्र रहेर आफ्ना प्राथमिकता, स्रोत परिचालन र आयोजना छनोट गरेर त्यसका लागि आवश्यक नीति, कानून र संयन्त्र बनाउन अहिलेका स्थानीय तहहरु संवैधानिक रुपमा स्वतन्त्र छन् ।

संवैधानिक रुपमा यस्तो स्वतन्त्र अस्तित्व भएका स्थानीय तहहरु संसारका धेरै कम देशहरुमा पाइन्छन् । युरोपको स्वीटजरल्याण्डका स्थानीय तहहरु संसारकै स्वयत्त निकाय मानिन्छन् जहाँ वर्षमा एक पटक स्थानीय तहका जनताको भेला गरिन्छ र प्रत्यक्ष रुपमा नेतृत्वको चुनाव गर्ने र कार्यक्रम पास गर्ने काम हुन्छ । उनीहरु स्थानीय कम्युनका रुपमा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्दछन् । नर्वेका स्थानीय तहहरु पनि सोही प्रकृतिका छन् । केन्द्रीय तहको कानूनको सीमाभित्र रहेर जुनसुकै प्रकृतिको विकास योजना निर्माण, शासन संचालन र स्रोत परिचालन गर्न पाउँछन् उनीहरुले ।

हाम्रो विद्यमान संविधानले गरेको व्यवस्था र परिकल्पना स्वीटजरल्याण्डको मोडेलसँग मिल्न आउँछ । संसारका अत्यन्त कम देशहरुमा प्रयोग भएको यो अवधारणा हामीले कसरी लागू गर्छौं र कसरी त्यसको उपयोग गर्न सक्छौँ त्यही आधारमा यसको भविष्य सुनिश्चित हुन जान्छ । त्यसका लागि निम्नानुसारका काममा स्थानीय तहले तत्काल काम थाल्न आवश्यक छः

१. सुशासन र पारदर्शिता । अहिले हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरु अनियमितता, अव्यवस्थिति र अपारदर्शिताका नमून ाबनेका छन् । केही निकायमा इमानदार मानिस नभएका होइनन् तर उनीहरु अपवाद भइसकेको अवस्था छ । विगत लामो समयदेखि केन्द्रीयस्तरमा मात्र सरकार हुनुका कारणले स्थानीय स्तरमा नियमन र अनुगमन कमजोर भएकाले अनियमितताले प्रश्रय पायो । परिणामतः कर्मचारी संयन्त्र भ्रष्ट हुनपुग्यो । अपारदर्शी कार्यप्रणाली सुशासनको ठूलो चुनौती हो । अबका स्थानीय तहले त्यसलाई जनतासमक्ष पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिले कतिपय तहमा आफ्नै सुविधाका लागि साधन र स्रोतको परिचालन गर्न प्रतिनिधिहरु लागिरहेका समाचार आइरहेका छन् । यो त्यही विगतको भ्रष्टताको परिणाम हो । आफ्नो सुविधाभन्दा जनताको सेवालाई र विकासका कामलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बिषयमा व्यापक बहस चलाउने र केही वर्ष समयपछि कामको परिणाम आउन थालेपछि स्रोत बढाएर सुविधा बढाउँदा जनताले पनि स्वाभाविक ठान्छन् ।

अहिले कर्मचारी संयन्त्रसँग भएको सीप र क्षमताको अधिकतम सदुपयोग गर्ने र स्थानीय तहमा भएका बुद्धिजीवि, प्राविधिक, संचार माध्यम, बिषय विज्ञ आदिको व्यापक परिचालन गरी आगामी दिनमा आफ्नो स्थानीय तहलाई कसरी समृद्ध बनाउने, कसरी साधन र स्रेतको बृद्धि गर्ने सो सम्बन्धी छलफल र बहस चलाई दीर्घकालीन विकासको खाका निश्चित गर्ने बेला हो । यसका लागि व्यक्तिको नेतृत्व क्षमता विकास, परिचालन र समन्वय जरुरी हुन्छ । सबै प्रतिनिधिहरुको क्षमता समान छैन । उनीहरुलाई प्रशिक्षण छलफल र अनुभवले समर्थ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

यी सबै कुरा गर्न पारदर्शी कार्यप्रणाली र अनुशासित संयन्त्र पहिलो आवश्यकता हो । यसमा चुकियो भने आगामी दिन सुनौला हुने छैनन् ।

२. कार्यक्रम बजेट । अब विगतको स्थानीय तहको आयोजना छनोट र कार्यान्वयको ढाँचा बदल्न आवश्यक छ । विगतमा आयोजना र कार्यक्रमहरु बजेटको आधारमा निर्धारण गर्ने गरियो । कति पैसा छ त्यस आधारमा योजना बनाउने काम भए । १० किलोमिटर बाटो बनाउन कति खर्च लाग्छ र त्यो सम्पन्न भएपछि कस्तो बन्छ त्यसको समग्र लेखाजोखा गरेर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्दै जाने अवधारणा तयार पारिएन । त्यसले गर्दा स–सानो रकम धेरै योजनामा बाँडेर काम गर्ने र भाग पु¥याउने परिपाटी बस्यो । यसले न काम दिगो हुन सक्यो न सही प्राथमिकताका कामहरु हुन सके । एक वर्ष गरेको खर्चले गरेका काम अर्को वर्ष हुँदानहुँदै जस्ताको तस्तै हुने र एउटा सानो कामका लागि पनि दशकौँसम्म लागिरहनुपर्ने अवस्था भयो । परिणामतः भ्रष्टाचार मौलायो । विकासले गति लिन सकेन ।

अबको विकास आयोजनालाई पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदि), आर्थिक विकासमध्ये अहिलेको मुख्य प्राथमिकता के हो त्यसको निक्र्योल गर्ने र त्यसलाई पूरा गर्न लाग्ने समय र बजेटको आँकलन गर्ने । त्यसलाई एउटा पूर्ण कार्यक्रम मानेर कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि आश्यक पर्ने बजेट सहितको कार्यक्रम बजेट बनाउने । त्यसो गर्दा कुनै खास प्राथमिकता क्षेत्रमा खास वर्षको बजेट केन्द्रित हुने र योजना पूर्णतः सम्पन्न हुने, वर्षेनी बजेटको स–सानो हिस्सा बाँडेर अनिश्चयको अवस्थामा आयोजना नरहने अवस्था आउँछ । त्यसका लागि तोकिएको बजेट वर्षान्तमा फ्रिज नहुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जसका कारण वर्षेनी ठेक्काको प्रशासनिक झन्झटबाट पनि मुक्त हुन सकिन्छ, स्रोत र प्राथमिकता पनि निश्चित हुन्छ । ठूलो अभियान चलाएर एउटा खास काम खास समयको लागि उच्च प्राथमिकता मानेर काम गर्दा त्यसको दूरगामी र प्रभावकारी असर हुन्छ ।

३. उच्च प्राथमिकताका क्षेत्र निक्र्योल । खास अवधिका लागि उच्च प्राथमिकता क्षेत्र निक्र्योल गरी स्थानीयस्तरमा सहमती जुटाई बहुवर्षीय बजेटको अवधारणा अन्तर्गत काम गर्ने परिपाटी विकास गर्ने । त्यसका लागि विज्ञहरुको समूहको सहयोग लिई स्थानीय जनता र प्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थानीय तहस्तरको मास्टरप्लान बनाउने र त्यसको आधारमा योजना कार्यान्वयनमा लैजाने ।  उदाहरणका लागि कुनै नगरपालिका वा गाउँपालिकामा सडकको राम्रो सुविधा छैन, बिजुली छैन, संचारको सुविधा छैन, स्वास्थ्य संस्था विकास र खानेपानी सुविधा विकास, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नु छ भने तीमध्ये केलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने हो त्यसको निक्र्योल स्थानीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गर्ने । कुनै स्थानीय तहको उच्च प्राथमिकता सडकमा हुन सक्छ, कुनैको बिजुलीमा हुनसक्छ, कुनैको स्कूल भवन र स्वास्थ्य संस्थाहरु हुनसक्छ । यदि सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने हो भने आगामी कति वर्षमा कहाँकहाँ कस्तो सडक पु¥याउने हो त्यसको स्पष्ट योजना र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको आँकलन गरी अबका पाँच वर्षका लागि स्थानीय बजेटको उच्चतम प्राथमिकता यसमा हुनेछ भनेर स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले निर्णय गर्ने र सोही प्राथमिकतामा स्रोत र साधनलाई केन्द्रित गर्ने । अन्य योजनाहरुलाई क्रमशः पछिल्लो प्राथमिकतामा राख्ने र स्रोतको व्यवस्था गर्ने ।

४. भौतिक पूर्वाधारमा सर्वाधिक प्राथमिकता । भौतिक पूर्वाधारको विकासबिना अन्य कमहरु जतिसुकै गरिए पनि त्यसले उचित परिणाम दिन सक्तैन । त्यसैले प्राथमिकता निर्धारणमा सडक, बिजुली, खानेपानी, सञ्चार आदिजस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, सामाजिक न्याय र सचेतता, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र विकास जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने ।

५. स्थानीय उद्यमशीलता विकास । भौतिक पूर्वाधार विकासपछि स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित सीप, प्रविधि, जनशक्ति विकास र उद्यमलाई शिक्षासँग गाँसेर विकास गर्ने कार्यलाई अघि बढाउने । भौतिक पूर्वाधारसँगै स्थानीय उद्यमको विकासमा ध्यान दिइएन र आधुनिक प्रविधिमा पहँुच पु¥याई त्यसलाई शिक्षासँग जोड्न सकिएन भने हामी आज जसरी विदेशी मजदुर उत्पादन गर्ने देशको रुपमा चिनिँदै छौँ त्यही अवस्थामा नै रहनेछौँ । स्थानीय उद्यम, सीप र रोजगारीमा कुनै बृद्धि हुने छैन । उदाहरणका लागि तीनपाटन गाउँपालिकाको बालाजोरदेखि जिनाखुसम्म बाबियो खर पाइन्छ । त्यसबाट महँगो नेपाली कागज बन्न सक्छ, त्यस क्षेत्रमा अदुवा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ, त्यसबाट सुठो र पेष्टहरु बन्न सक्छन्, तेजपात उत्पादन हुन्छ त्यसबाट खास किसिमको मसला बनाई विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ । प्रसस्त बाँस पाइन्छ त्यसको उपयोग गर्न एउटा बोर्ड बनाउने फ्क्ट्री स्थापना गर्नका लागि लगानीकर्ताको खोज ीगर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि पूर्वाधारको रुपमा सडक, बिजुली र सञ्चार त चाहियो । त्यसपछि काम गर्ने सीपयुक्त कामदार चाहियो । त्यसको योजना कुन प्राथमिकतामा पर्छ ? योजनामा त्यो झल्कनु पर्छ । अबको तीन वर्षको कार्यक्रम सडक पु¥याउन, त्यसपछि स्थानीय स्कूलहरुलाई प्राविधिक स्कूलमा परिणत गर्न र उद्यम विकास गर्न सम्पूर्ण स्रोत लगाउने भन्न किन नसक्ने ? सकिन्छ । इचशक्ति भयो भने सबै सम्भव छ । केन्द्रीय सरकार र प्रदेशको आफ्नो प्राथमिकता हुन सक्छन् तर स्थानीय तहको प्राथमिकता त्यसभन्दा विल्कुलै भिन्न हुनसक्छ । त्यसको प्रस्टता नेतृत्वमा भएन र त्यसको दूरदृष्टि बनाउन सकिएन भने हिजोका गा.वि.स. र हालका गाउँपालिकामा केही फरक हुने छैन ।

६. प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण । भौतिक विकास र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र विकास सँगसँगै जानुपर्छ । यसो हुन सकेन भने हाल हामीले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको दुस्प्रभाव अझ बढ्नेछ । पृथ्वीको तापमानमा वर्षेनी बृद्धि हुँदै गएको छ, पानीका स्रोतहरु कम हुँदै गएका छन्, वर्षाको मात्रा कम हुँदै गएको छ, भूक्षय बढिरहेको छ, नदी कटानले हजारौँ हेक्टर उर्वरभूमि बगरमा परिणत भएको छ । त्यसैले हरियाली, जलाधार क्षेत्र, जैविक विविधता जस्ता कुराहरुलाई कमभन्दा कम हानी पुग्ने गरी भौतिक विकास गर्ने सोच अबको विकास प्रयासमा जोड्नु पर्छ ।

केही दशकदेखि तीनपाटनको उब्जाउ फाँट बाढी र नदी कटानको समस्याले पीडित छ । तीनपाटनको भीमथान र बेलघारीले चँदाहाको तटबन्ध गर्न जालीमा ढुंगा भरेर पर्खाल बनाउने तर लाम्पनटारको सेतीपहिरोलाई रोकथाम गर्ने उपाय चाहिँ नअपनाउने गर्नाले त्यो समस्या समाधान हुन सकेन । समस्या एकातिर समाधान अर्कोतिर भयो । कमलाखोँच र तीनपाटनको बाढीको कारण  माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा छ हामी प्रयास तल गर्छौं अनि कसरी सम्भव हुन्छ नदी नियन्त्रण ? हालका वर्षमा सेतीपहिरो थामिएको छ, तीनपाटनको बाढीको समस्या पनि कम भएको छ ।

हाम्रो विकास प्रयास प्रकृतिमैत्री भएन परिणामतः हामीले दिगोपनाको काम गर्न सकेनौँ । तीनपाटनको जलाधार क्षेत्र र वनको संरक्षण गर्न बेलैमा ध्यान नदिने हो भने कमलाखोँच क्षेत्रको उर्वर भूमि मरुभूमि बन्न धेरै समय लाग्दैन । पानीको हाहाकार हुने अवस्था आइसक्यो । डाँडाको टाकुरामा भएका बस्तीका पँधेरा सुकेका छन् । गाइबस्तुले पनि पानी खान नपाउने अवस्था छ । भविष्यका सन्नतिलाई पनि हामीले प्राकृतिक स्रोत छोड्नु पर्दैन ? हेक्का राख्न आवश्यक छ ।

हालका विकसित भनिएका देशहरुमा भौतिक विकासमा जोड दिँदा यसरी नै प्रकृतिलाई वेवास्ता गरियो, जंगल मासियो अहिले आएर फेरि जंगल क्षेत्र बढाउने, पानीको स्रोत संरक्षण गर्ने काममा धेरै ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । चीनमा माओको शासन आएपछिको भोकमरिलाई हेरेर जुनसुकै ठाउँमा बस्ती र खेतीको अनुमति दिइयो । त्यसले हरियाली विनाश भयो, बाढीको समस्या बढ्यो । हाल आएर लाखौँ हेक्टर क्षेत्रलाई हरियालीयुक्त बनाउन अरबौँ डलर खर्च गरेर वनजंगल बढाउने, भूक्षय नियन्त्रण गर्ने, हरियाली बढाउने, जलाधार संरक्षण गर्ने आदि प्राकृतिक वातावरण संरक्षणको काम भइरहेको छ ।

पश्चिम युरोपका देशहरुमा यही अवस्था छ । विकास गर्दै जाँदा जैविक विविधतामा ध्यान दिइएन, अहिले आएर जैविक विविधताको संरक्षणमा ठूलो खर्च गरिए पनि पहिले लोप भइसकेका जीवजन्तु र वनस्पती प्राप्त गर्न सकिएको छैन । यसको सन्तुलन आवश्यक छ । एकातिर भौतिक विकास र अर्कोतिर प्रकृतिक स्रोतको संरक्षण दुवैमा ध्यान दियो भने मात्र विकास दिगो हुनसक्छ ।

यी माथिका आधारहरुलाई ध्यानमा राखेर तत्कालै हरेक स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्रको माष्टरप्लान बनाउने र त्यही आधारमा योजनाहरु बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने ।

माथि उल्लिखित आधारहरुलाई ध्यानमा राख्दा सिन्धुलीमा दुई स्थानीय तहको (तीनपाटन र दुधौली) विकास प्राथमिकता र विकास प्रयासको प्रांरुप कस्तो हुनुपर्ला ? त्यसको प्रस्तावित खाकाबारे संक्षेपमा चर्चा गर्न चाहन्छु ।

दुधौली र तीनपाटनको भौगोलिक अवस्थिति

भौगोलिक अवस्थितिको हिसाबले तीनपाटन र दुधौलीले सिन्धुली जिल्लाको पूर्व–दक्षिणको पूरै भाग ओगटेका छन् । तीनपाटन दुधौलीको माथिल्लो भागमा पर्दछ भने दुधौली तीनपाटनको तल्लो भागमा । जलस्रोत, वन, नदी नियन्त्रण, जलाधार क्षेत्र संरक्षण आदिमा यी दुवै तह एकअर्कामा अन्तर्सम्बन्धित छन् । स्रोत–साधनको हिसाबले सिन्धुलीका अन्य स्थानीय तहभन्दा बढी साधनस्रोत सम्पन्न, अपेक्षाकृत सुगम भूभाग रहेको छ यी दुवै स्थानीय तहमा ।

विगतमा प्रयोग गरिएको विकासको ढाँचा र स्थानीयस्तरमा स्रोतको संरक्षण र उपयोगमा देखिएका कमी कमजोरीका कारण यो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत तीव्र रुपमा विनास भइरहेको छ भने भौतिक पूर्वाधारको दिगोपनको कमीका कारण अहिले पनि अधिकांश भाग विकासका दृष्टिले पूर्वाधाररहित नै छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमा हाल भइरहेका कामहरुले अपेक्षाकृत गति लिन सकेमा यी दुवै स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार विकासमा निकट भविष्यमा नै ठूलो प्रगति हुनसक्ने देखिएको छ । हेटौँडा–चतारा राजमार्गले दुधौलीको कमलाखोँच क्षेत्रलाई सुविधासम्पन्न बनाउने देखिएको छ भने बनिरहेको हर्षाही–सिर्थौली, धनसरी–खोक्सा, कालापानी–डकाहा, निपाने–भलुवाही जोड्ने पुलले कमलाखोँच क्षेत्रको वारिपारिको आवतजावतलाई सुगम बनाउनुका साथै मध्य–तराईसँग जोड्ने छोटो मार्गको काम गर्ने देखिएको छ ।

जिल्लाको कूल भूभागमध्ये करिब २७ प्रतिशत भूभाग र कूल जनसंख्यामध्ये करिब ३५ प्रतिशत जनसंख्या यी दुई स्थानीय तहले मात्र ओगटेको देखिन्छ ।

यो क्षेत्र तराइ र पहाडलाई जोड्ने रणनीतिक क्षेत्रको रुपमा पनि रहेको र भौगोलिक दृष्टिले महाभारत श्रृङ्खलाको उत्तर र दक्षिणको लेकदेखि कमलाखोँचजस्तो भावर क्षेत्र पनि यिनै दुई स्थानीय तहमा पर्दछ । चाहे जलाधार क्षेत्रका कारणले होस् वा स्थानीय बासिन्दाको निकटतम सम्बन्ध र साँस्कृतिक कारणले होस् यी दुवै निकायले विकासको पूर्वाधार र शैक्षिक, सामाजिक विकासका काममा एकीकृत रुपमा बढ्नका लागि सहकार्य गर्न जरुरी देखिन्छ ।

यस क्षेत्रको एकीकृत विकासको सही ढाँचा विकास गर्न सके जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले भन्दा तीव्रगतिमा विकासमा फड्को मार्न सक्ने पर्याप्त अवसर देखिन्छ भने सँगै जोडिएका उदयपुर र धनुषा जिल्लाले पनि लाभ लिन सक्ने देखिन्छ ।

समन्वयात्मक र एकीकृत विकास ढाँचाको आवश्यकता 

विगतमा सिन्धुली जिल्लाको स्थानीय निकाय ज्यादै स–साना इकाइमा विभाजित थिए । साना इकाइ भएपछि स्रोत र साधन पनि सानो परिमाणमा हुनु स्वाभाविकै भयो । सीमित स्रोतका कारण विकासका संरचनाहरु दिगो र एकीकृत ढाँचामा बन्नुभन्दा स–साना प्रयासमा केन्द्रित भए । परिणामस्वरुप विकासको नाममा केही कामहरु त भए तर बनेका भौतिक विकासका संरचनाहरु दिगो हुन सकेनन् ।

विकासको स–सानो प्रयासले जनतामा प्रभाव पार्नेगरी विकासको अनुभूति हुन सकेन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, नदी नियन्त्रण, कृषि, वन, जलस्रोत आदि सबै क्षेत्रमा यही अवस्था रह्यो । एउटा विकास गर्दा अर्कोलाई विनाश गर्ने काम भयो । त्यही कारण अहिले यी दुवै निकायमा वनक्षेत्र साँघुरिँदै गएको छ । अधिकांश वडाहरुमा वनक्षेत्र ओगटेर बस्ने जनसंख्याको आकार ठूलो हुँदै गएको छ । पानीको स्रोत घट्तै गएको छ । नदी कटान बढिरहेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन । सडकहरु जथाभावी खनिएका छन् । तिनको स्थायीत्व र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसँग तालमेल गर्न सकिएको छैन ।

विद्यालयहरु खुलेका छन् तर तिनको गुणस्तर दिनदिनै खस्किरहेको छ । गरिखाने सीप नभएका र उद्यम गर्ने मनोवल नभएका शिक्षितहरु प्रमाण पत्र घरमा थन्क्याएर बसिरहेका छन् । यसले एकातिर हाम्रो सामाजिक जीवनलाई ‘लट्टे–मुन्द्रे’ संस्कृतितिर तानिरहेको छ भने अर्कोतिर श्रमबाट बिमुख नागरिक उत्पादन भइरहेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक जोड दिएर युवाहरुलाई गाउँ विमुख बनाउने सरकारी नीतिको दुस्प्रभावले गाउँमा बुढाबुढी, महिला र बालबालिकाहरु मात्र छन् ।

विगतमा अन्न भण्डारको रुपमा रहेको तीनपाटन फाँट र कमलाखोँच क्षेत्र नदी कटानको समस्याले पीडित भएको छ । महाभारत र चुरियाको वन बिनासको कारण प्राकृतिक रुपमा आवश्यक पर्ने हरियाली घट्तै गई पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ । यसले खेतीयोग्य जमिन मरुभूमि बन्ने खतरा बढिरहेको छ ।

अनियन्त्रित मादक पदार्थ सेवनको कुसंस्कारमा नियन्त्रण गर्नेतिर ध्यान नदिँदा यसले सामाजिक समस्याको रुप लिएको छ । गाउँमा दूध र मही खाने चलन घट्तै गएको छ रक्सि भने जहाँतहीँ पाइन्छ । चिया पसलमा चियाभन्दा बढी रक्सिको व्यापार हुन्छ । सडक किनारामा रक्सि पसलहरु जति अरु कुनै व्यापार मौलाएको छैन । गाउँमा भुटेको मकै पाइन छाडेको छ चाउचाउले ठाउँ लिएको छ । मही र दहीको सट्टा अब कोक र पेप्सी र डिउ खाएर आधुनिक भएकोमा गर्व गरिरहेका छन् मानिसहरु । यसले हाम्रो विकासको दिशा, ढाँचा र संस्कृति सबै दिशाहीन बन्दै गएको देखाइरहेको छ ।

अबको विकासको ढाँचा कस्तो हुने ?

हालका वर्षहरुमा संसारभर दिगो र एकीकृत विकासको अवधारणाले स्थान पाउँदै गएको छ । भौतिक विकास पनि गर्ने प्रकृतिको संरक्षण पनि गर्ने, शिक्षा पनि दिने सँगै रोजगारीका क्षेत्र पनि बढाउने, सामाजिक सुधारका काम पनि गर्ने आर्थिक आधार बढाउन कर पनि लगाउने, उपभोगको संस्कृति पनि बढाउने उत्पादन प्रणालीलाई पनि उपभोगमुखी बनाउने, निर्यात पनि बढाउने आयात पनि गर्ने । यस्तो अवधारणाले हामीलाई विकासको दिगोपना र आर्थिक सबलीकरणतिर लैजान सक्छ अन्यथा परनिर्भर बनाउँछ ।

कहाँ, कसरी र के गर्ने ?

अब आउँ विगतका यी पाठबाट सिकेर अबका दिनमा तीनपाटन गाउँपालिका र दुधौली नगरपालिकाले के के मा प्राथमिता दिनु उपयुक्त होला क्रमशः चर्चा गरौँ ।

१. सडक सञ्जाल विस्तार
सबै विकासको आधार सडक हो । सुविधायुक्त सडकबिना कुनै पनि ठाउँको विकास सम्भव छैन । संसारभर यातायात क्षेत्रको विकासका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ देखि १० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने गरिएको पाइन्छ । हाल भौतिक विकासमा तीव्रगतिले विकास गरिरहेको चीनको आर्थिक विकासको रहस्य त्यहाँका राजमार्ग, रेलमार्ग र हवाइ सुविधालाई नै जान्छ । संसारका सबैभन्दा ठूला र लामा सुपर हाइवेहरु चीनमै छन् । संसारकै सबैभन्दा बढी द्रुतगतिको रेलमार्ग चीनमै छ । संसारका सबैभन्दा बढी हवाइजहाज चीनमै छन् । सबैभन्दा बढी मानिस पनि त्यहीँ छन् । यातायातको सञ्जालको विस्तारले नै अहिलेको चीन बन्न सकेको हो ।

अमेरिकाको आर्थिक विकासको रहस्य पनि चौडा र सुविधायुक्त राजमार्गहरु र रेलसञ्जाल नै हो । भारतको विकासको आधार त्यहाँको रेल नै हो । जहाँजहाँ तीव्र आर्थिक विकास भएको छ ती ठाउँको सडक यातायात लगायत अन्य यातायातको सुविधा मुख्य कारण रहेको छ । उत्पादन बिक्री गर्न होस् वा ठूला विकास निर्माण, शहरको विकास होस् वा औद्योगिक कलकारखाना सबैका लागि यातायातको भरपर्दो सञ्जाल आवश्यक छ ।  हाम्रो देशको भौगोलिक संरचना र मानव बसोबासको तरिका आदिका कारण रेलमार्गभन्दा सडकको विस्तार आवश्यक छ । कतिपय ठाउँमा फराकिला चार लेनका सडक आवश्यक छन् त कतिपय ठाउँमा ग्राभेल नै भए पनि वर्षभरि नै चल्न सक्ने कृषि सडकहरु ।

सिन्धुली जिल्ला दुई मुख्य राजमार्गले जोडिएको छ । उत्तरमा मध्यपहाडी लोकमार्ग र दक्षिणमा हेटौडा–चतारा लोकमार्ग । यी दुवैलाई जोड्ने उत्तर–दक्षिण सडकहरु अबको आवश्यकता हुन् । उत्तर र दक्षिणका राजमार्गहरु तयार भइसक्ता कम्तिमा पनि बाह्रै महिना चल्नसक्ने उत्तर–दक्षिण सडकहरु स्थानीय तहको प्राथमिकतामा राखेर विकास गर्न आवश्यक छ ।

उत्तर–दक्षिण सडकहरु नदी किनार पारेर खोल्नु सजिलो हुन्छ । त्यसका लागि हाल स्थानीय निकायहरुको प्रयासमा खनिएका जगाडि–बाढीगाउँ–जिनाखु–अरुणठाकुर–थलिया–महादेवडाँडा सडकलाई फिक्कल गाउँपालिकासँग समेत सहकार्य गरी महादेवडाँडासम्म स्तरोन्नति गर्ने । उक्त सडकलाई मुख्य प्राथमितामा राखी आगामी तीन वा पाँच वर्षको बहुवर्षीय योजना बनाई बजेटको ठूलो हिस्सा लगानी गर्ने ।

जिनाखु–आम्बोटे–चकमके सडकलाई तीनपाटन र दुधौली दुवै स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सडक निर्माण आ–आपूmले गर्ने गरी समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउने ।

तीनपाटन गाउँपालिकाको क्षेत्रमा पर्ने मुख्य सडक सिन्धुली–तीनपाटन–चकमके–तिल्पुङ सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई तीव्र बनाउने । चकमके–जिनाखु सडकलाई दुधौलीसँगको सहकार्यमा आम्बोटे र कमलाखोँच क्षेत्र जोड्न जोड दिने ।

त्यस्तै भलुवाही–हत्पते–छरछरे–शाखामाढी सडकलाई प्राथमिकता दिई बहुवर्षीय कार्यक्रम–बजेट बनाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयनमा लैजाने । सम्बद्ध गाउँपालिका वडा जोड्ने सडकहरु सम्बद्ध स्थानीय तहको कार्यक्रमममा प्राथमिकता तोकी क्रमशः निर्माण गर्दै जाने । निर्माण गर्दा कम्तिमा तीन वर्षको कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गरी बहुवर्षीय बजेटको अवधारणामा आधारित भएर निर्माण गर्दै जाने र आर्थिक अभाव नहुने गरी निरन्तर रुपमा योजना अघि बढाउने । वर्षेनी ठेक्का लगाउने र अर्को वर्ष बजेट पर्छपर्दैन भनेर अनिश्चित हुने हालको बजेट प्रणालीलाई कार्यक्रम बजेट प्रणाली लागू गरी प्रतिस्थापन गर्ने ।

२. नदी नियन्त्रण  
दुधौली नगरपालिकाको अधिकांश उर्वर जमिन कमला नदीको बगरमा परिणत भएको छ । नदी कटानका कारण कैयौँ घर–परिवार सुकुम्बासी भएका छन् । तीनपाटन गाउँपालिको महाभारत क्षेत्रमा भएको वन बिनाश र चकमकेको सेती पहिरो बग्नाले विगतमा तीनपाटन क्षेत्रको उब्जाउ जमिन कटान भई बगरमा परिणत भयो । त्यही पहिरोको कारण नदीको सतह माथि उठ्न गई कमलाखोँच क्षेत्रमा पनि नदी कटान तीव्र भयो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अल्पकालीन रुपमा जनताको तटबन्ध सरकार–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने र महाभारत क्षेत्रको संरक्षणका लागि जलाधार क्षेत्र संरक्षण र वन संरक्षणको कामलाई स्थानीय जनताको आर्थिक जीवनसँग गाँसेर सँगसँगै अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

कमला खोँच क्षेत्रको विकास र नदी नियन्त्रणका लागि एक अधिकारसम्पन्न कमला भ्याली विकास प्राधिकरण गठन गरी नदी नियन्त्रण र कृषि विकासको एकीकृत योजना बनाउने र कार्य आरम्भ गर्ने । त्यसो हुन नसकेमा नगरपालिकाको उच्च प्राथमिताप्राप्त कार्यक्रमको रुपमा नदीको दुवै किनारमा तटबन्ध निर्माण गरी स्थानीय जनता र कृषकको सहभागितामा स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यक्रम बजेटको ढाँचामा योजना तयार गरी कार्य अघि बढाउने । यसो गर्नका लागि सार्वजनिक नीजि साक्षेदारीको आवधारणा अन्तर्गत नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरी तटबन्धबाट उकास हुने जमिन निश्चित गरी संरक्षित जमिनको निश्चित हिस्सा संरक्षण र विकासका लागि लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गरेमा स्थानीयस्तरमा नै ठूलो आर्थिक स्रोत परिचालन भई जनताको स्रोत जनताकै आर्थिक विकासका लागि उपयोग हुनसक्छ ।

उदाहरणका लागि कुनै किसानको २ बिगाहा जग्गामा नदी बगिरहेको छ र तटबन्ध गर्दा उक्त जग्गा उकास हुन्छ भने निजले उकास हुनसक्ने निश्चित हिस्सा तटबन्ध निर्माणका लागि दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गरेमा कमला भ्याली तटबन्धका लागि सरकारले ज्यादै कम आर्थिक स्रोत लगानी गरे पुग्छ । नदीको मुख्य प्रवाहलाई ३०० देखि ३५० मिटरको साँघुरो क्षेत्रमा सीमित गरी तटबन्ध गर्दा नदी बगिरहेको जमिनको ठूलो हिस्सा उकास भई अन्न उत्पादन र अन्य आर्थिक विकासका कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी उकास भई खेतीयोग्य हुनसक्ने जग्गा बिक्रीवितरण गरी प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्न सक्छ जसले बाँध मर्मतसम्भार र नयाँ क्षेत्रमा तटबन्ध गर्न सकिन्छ । तटबन्ध गरिएको पछाडिको भागमा पानी बढी जम्ने क्षेत्रमा माछापालन, अलि अग्ला क्षेत्रमा तरकारी तथा अन्न खेती गरी कमलाखोँच क्षेत्रको आर्थिक ढाँचामा परिवर्तन आउन सक्छ ।

बाँधको माथिल्लो भाग करिब ६ मिटरको बनाई त्यसलाई नदी–पर्यटन मार्ग तथा सडकको रुपमा उपयोग हुनसक्ने गरी उपयोग गर्न सकिएमा नियमित मर्मत–सम्भार हुने र दिगो रुपमा नदी नियन्त्रण हुनसक्दछ ।

यसबाहेक बाँधको पछाडिको भागमा बाँस रोपेर त्यसको व्यावसायिक उपयोग गर्न स्थानीय समुदायलाई सम्लग्न गराई काम गर्न सकिन्छ । यसले बाँध संरक्षणमा जनताको सहभागीता हुनका साथै समुदायले संरक्षण गर्ने आधार तयार हुन सक्दछ ।

३. शिक्षाको पुनर्संरचना
हाल दुवै गाउँपालिकामा निकैवटा हाइस्कुल केही उच्च माध्यमिक र केही कलेज समेत रहेका छन् । सीप विकास नहुने तर प्रमाणपत्र पाइने शिक्षालाई निरुत्साहित गरी सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्नकालागि दुधौली, डकाहा, जिनाखु, लाम्पनटार, तिल्पुङ र तीनपाटनमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने र हालका शिक्षा, मानविकी जस्ता संकायको पढाइलाई निरुत्साहित गर्दै जाने । यस्ता विषयहरुलाई खास ठाउँमा सीमित गर्ने । हालको व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत पढाइ हुने कतिपय बिषयहरु टेक्निकल विषयहरुसँग पनि गाँस्दै लैजाने । उदाहरणका लागि व्यापार अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, लेखा जस्ता बिषयहरु जुनसुकै बिषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले पनि पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । यस्ता व्यावसायिक बिषयहरुमा एक वर्षदेखि दुई वर्षको पाठ्यक्रम निर्धारण गरी पढाइ गर्ने । १२ देखि १४ वर्षको शिक्षा सकिसक्दा विद्यार्थी कुनै न कुनै सीपमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने शिक्षाको पाठ्यक्रम तयार पारी लागू गर्ने । सो नहुन्जेलका लागि हाल सिटिइभिटीले लागू गरेको पाठ्यक्रमलाई अनुकूलन गरी लागू गर्ने । सिद्धान्तभन्दा प्रायोगिक पक्ष बढी समावेश गर्नेगरी शिक्षाको ढाँचा पूरै पुनःसंरचना गर्ने । निरक्षरता उन्मुलनका लागि विद्यार्थीहरुलाई स्वयंसेवा गर्न प्रेरित गर्ने र केही निश्चित समयसम्म इन्टर्नसीपको रुपमा कलेज वा माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरुलाई निरक्षरता उन्मुलनमा काममा लगाउने ।

चीनको साँस्कृतिक क्रान्तिताका गरिएको एउटा सकारात्मक प्रयास हाम्रा लागि पनि उपयोगी हुनसक्छ । साँस्कृतिक क्रान्तिताका स्थानीय आवश्यकतामा आधिारित विकास र शिक्षामा जोड दिइयो । त्यतिबेला चीनले पनि शिक्षितहरु गाउँबाट पलायन हुने र गाउँ चाहिँ गँवारहरु बस्ने थलो बन्दै गएको थियो । अप्राविधिक शिक्षाले गर्दा बेरोजगारी पनि त्यत्तिकै थियो । त्यसलाई अन्त्य गर्न कृषि, मेकानिक, औद्योगिक कारखानाका मेशीन चलाउने अपरेटर, स्वास्थ्यकर्मीहरु आदि उत्पादनका लागि छोटो अवधिका तालीम र इन्र्टसीपको व्यापक व्यवस्था गरियो । स्वास्थ्य सेवाको नाजुक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गाउँका युवाहरुलाई शहरका अस्पतालमा कार्यानुभव हासिल गर्न अवसर दिइयो । उनीहरु तालीम लिएपछि गाउँमा फर्केर काम गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । नाङ्गा खुट्टै हिँड्ने ती ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मीहरुका कारण गाउँको स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आयो । अहिले पनि चीनमा ती नाङ्गा खुट्टे डाक्टरहरुलाई सम्मानसाथ सम्झने गरिन्छ । स्थानीय तहको आवश्यकतामा आधारित कृषि र मेकानिकल तालीमले मानिसलाई प्रविधि र मेशीनसँग जोडेकाले चीनले त्यसपछिका दिनमा भएको सुधार र विकासलाई सहजै अघि बढाउन सकेको मान्छन् चिनियाँहरु ।

अहिलेका स्थानीय तहले त्यो काम गर्न सक्छन् । हामीलाई भाषण गर्ने तर सीप नभएका शैक्षिक प्रमाणपत्रबाहक अल्छी मानिसको झुण्ड होइन सीप भएका र उद्यम गर्नसक्ने शिक्षितहरु चाहिएको छ । त्यसका लागि स्थनीय आवश्यकतामा आधारित कृषि प्रविधि (तरकारी, फलपूmल, माटो जाँच, कीटनाशक आकि), लघु उद्योग, वन र जलस्रोतका प्राविधिक, सडक र भवन बनाउने प्राविधिक, खाद्य प्रशोधन गर्ने प्राविधिक, पशु र पंक्षीका हेरचाह र उपचार गर्न सक्ने प्राविधिक चाहिएको छ । कम्प्युटर चलाउन सक्ने र त्यो प्रविधिको काम गर्ने कम्प्युटर सफ्टवेयर र हार्डवेयरका जानकारहरु चाहिएको छ, बिजुली बनाउन सक्ने, खानेपानीका पाइपहरु जोड्ने र पानी संचालन गर्नशक्ने सीपयुक्त जनशक्ति चाहिएको छ । त्यसका लागि हाइस्कुलपछि ट महिना, एक वर्षे, दुइवर्षे पाठ्क्रमहरु तयार गरी पढाइ गर्ने प्राविधिक विद्यालय खोल्नु आवश्यक छ । त्यो काम हालकै विद्यालयको पूर्वाधारलाई थोरै सुविधा र जनशक्ति थपेर गर्न सम्भव छ ।

3. स्वास्थ्य तथा सरसफाइ
हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विस्तार त भएको छ तर गुणस्तरीय भएको छैन । सरकारी स्वास्थ्य संस्था त छन् तर पर्याप्त जनशक्ति र आवश्यक प्राविधिक सेवाको व्यवस्था नहुँदा प्रभावकारी छैनन् । कम्तिमा एक गाउँ एक स्वास्थ्य चौकी, एक वडा एक सामुदायिक अस्पतालको अवधारणामा काम गर्न आवश्यक भएको छ । हरेक वडामा कम्तिमा एक जना स्नातक उत्तिर्ण गरेको डाक्टर र केही अन्य स्वास्थ्यकर्मी भएको सामुदायिक अस्पताल स्थापना र संचालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारको योजना बनाउन आवश्यक छ । हालका स्वास्थ्य संस्थालाई यस अवधारण अन्तर्गत पुनःसंरचाना गरी काम सुरु गर्न सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेकालो स्थानीय तहमा त्यसको कार्यान्वयन र परिचालनको योजना आवश्यक छ ।

अधिकांश ठाउँमा पाइपबाट खानेपानी पु¥याइए पनि त्यो खानेपानीको गुणस्तर भने एकनासको छैन । मानव स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ खानेपानी अति नै आवश्उक छ । खानेपानीको उचित प्रशोधनबिना खोलाखोल्साका पानी पाइपबाट वितरण गर्दा अझै पनि मानव स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त खानेपानी वितरण गर्न सकिएको छैन । त्यसलाई व्यवस्थित गरी उचित प्रशोधन गर्ने प्रणालीको दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ ।

4. कृषि विकास र आधुनिकीकरण

अग्ला डाँडामा पनि पानी हुनु तीनपाटनको लागि ठूलो अवसर हो । सम्म क्षेत्रमा जहिँतहीँ खन्दा पानी निकाल्न सक्नु कमलाखोँच क्षेत्रको लागि अवसर हो । जतिबेला तीनपाटनको महाभारत श्रृङ्खलामा रायोको साग कल्कलाउँदो गरी बारीमा लहराइरहेको हुन्छ, कमलाखोँच क्षेत्रमा तरकारीको हाहाकार हुन्छ । जतिबेला कमलाखोँच क्षेत्रमा मीठा तरकारीहरु फलिरहेका हुन्छन् महाभारत श्रृङ्खला तुसारोले छोपिएको हुन्छ । यति विविधता छ यी दुई स्थानीय तहमा । यसको लाभ लिन कृषि उत्पादनको विविधिकरण र विकास जरुरी छ ।
अहिलेको श्रमप्रधान खेती प्रणालीलाई मेशीनप्रधान बनाउने र उत्पादन हुने बालीको अनुसन्धानमा राज्यको लगानी नबढाउने हो भने जतिसुकै कुरा गरे पनि कृषिको विकास सम्भव छैन । हाल चाहे खेती होस् वा पशुपालन यी दुवै निकायमा निर्वाहमूलक नै छ । त्यसलाई बदल्न केही नीतिगत, केही प्राविधिक र केही मात्रमा आर्थिक स्रोतको परिचालन आवश्यक छ । कृषि कहिल्यै पनि सरकारको नीतिगत र व्यावहारिक सहयोगबिना विकास भएको पाइँदैन । जहाँ पनि कृषिलाई नीतिगत र प्राविधिक रुपमा सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ र अझ कतिपय बेलामा त अनुदान लगायत वित्तीय सहयोग पनि चाहिन्छ ।

अबको कृषिलाई एकीकृत विकासको ढाँचामा निश्चित क्षेत्रमा निश्चित मात्रामा उत्पादन गर्नेगरी व्यावसायिक ढाँचामा विकास गर्न आवश्यक छ । पशुपालनको कुरा पनि त्यस्तै हो । अबको समयमा ४ वटा बाख्रा, एउटा भैँसी, दुइटा गाई, ४ वटा कुखुरा पालेर केही हुँदैन । कमलाखोँच क्षेत्रमा कुखुरापालन विस्तार भइरहेको छ । त्यसलाई अझ विस्तार गर्न सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक छ भने बाख्रापालन, भैँसीपालन, गाईपालन जस्ता क्षेत्रमा व्यावसायिक फार्महरु विकास गर्नका लागि क्षेत्र छनोट गर्ने र ती क्षेत्रमा सरकारबाट दिइने सेवा र सुविधा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि ककुरठाकुरको कालिखोला क्षेत्र भैँसी, गाई र बाख्रापालनको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । सिर्थौलीको कुनाइ, मंगलटार, हर्षाही, कालापानी आदि क्षेत्रहरु बाख्रा र भैँसीपालनका राम्रा क्षेत्र हुन सक्छन् । जिनाखु, आम्बोटे, लाम्पनटार भैँसीपालन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यहाँ दूध उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ । बांग्रीङ बेँसी र बांग्रिङ डाँडा, रिठ्ठे, सालुके, झ्याले, सिम्ले आदि क्षेत्र बाख्रापालनका पकेट क्षेत्र हुन सक्छन् ।

कमलाखोँच क्षेत्रमा अन्नबाली, तरकारी र फलपूmल विकासका सम्भावना छन् । धनसरी, टाँडी, दुधौली, हर्षाहीमा आँप र भुइकटहर खेतीको विस्तार गर्न स्थानीय स्तरमा नर्सरीहरु सञ्चालन गर्ने र प्राविधिक सेवा दिने हो भने त्यस क्षेत्रले कृषिमा राम्रो विकास गर्न सक्छ । रुख कटहरुको उत्पादनलाई बजारको पहुँच पु¥याउनासाथ त्यसबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । त्यसको खेतीका लागि कुनै उच्च प्रविधि पनि चाहिँदैन । बजारसँगको सम्बन्धका लागि सडक र यातायात भयो भने कृषिका कतिपय प्रविधि गाउँमा पुगिसकेका छन्, फैलिन थाल्छन् । मुख्य कुरा कृषि विकासका लागि सडक सुविधा नै हो ।

महाभारतको दक्षिणी भेगमा अवस्थित जिनाखु, आम्बोटे, लाम्पनटार, बाहुन तिल्पुङ, बालाजोर सबै ठाउँमा अदुवा र अमिलो जातका फलपूmलको खोती परम्परागत रुपमै भइरहेको छ । अदुवा र अम्रिसो खेतीबाट कैयौँ किसानहरुले लाभ लिइरहेका छन् । निबुवा र कागती खेती विस्तार गरी त्यसको उत्पादन यी क्षेत्रमा बढाउन सकिन्छ । त्यसका लागि उन्नत जातको बिरुवा उपलब्ध गराउन नर्सरी विकासमा र केही प्राविधिक सेवामा विस्तार आवश्यक छ । सिन्धुली माढीमा खुलेको पोलिटेक्निक स्कुलसँगको सहकार्यबाट यी काम सहजै गर्न सकिन्छ ।

महामण्डल, जुके आदि क्षेत्र पनि पशुपालनका क्षेत्र हुन् । ती क्षेत्रमा खेती गौण र पशुपालन मुख्य आर्थिक आयको क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । स्थानीय पशुलाई उन्नत बनाउन उन्नत राँगा, गोरु र बोका प्रदान गर्ने, कृत्रिम गर्भाधान सेवालाई सुलभ र समुदायस्तरमा फैलाउने काम गरेर यसमा व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ ।
यस बाहेक गाउँपालिका र नगरपालिकाले कृषिको यान्त्रीकरणका लागि ‘मेशिन पुल’ सहितको कृषि सेवा केन्द्रहरु स्थापना गर्न आवश्यक छ जहाँ जोत्ने ट्याक्टर, मल, बीउ, औषधि र प्राविधिक सेवा एकै ठाउँबाट पाउन सकियोस् ।

5. प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र विकास
जल, जंगल, जमिन यी तीन मुख्य प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सुधार र विकासबिना भौतिक विकासले दिगो रुप लिन सक्तैन । जतिसुकै भौतिक विकास गरे पनि आकाशबाट पानी पर्नका लागि वन अनिवार्य छ, हरियाली नभई पानी पर्दैन । जैविक विविधता रहेन भने प्राकृतिक स्रोत दीर्घकालसम्म रहिरहँदैन । माटोमा उब्जनी हुन छाड्यो र कसैले उत्पादनको काम गरेन भने पैसा मात्र आर्जन गरेर के खाने ? कृषिको उत्पादन प्रणालीलाई विकसित नगरी मानव अस्तित्व बाचयराख्न सम्भव छैन । त्यसका लागि प्रकृतिको संरक्षण नगरि हुँदैन ।

हाल वन विनासको चपेटामा परेका छन् तीनपाटन र दुधौली दुवै स्थानीय तह । चुरे र महाभारत दुवै श्रृङ्खला तीव्र रुपमा विनाश हुँदैछन् । एक निश्चित अविधिभित्र यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने अनि बासस्थान बनाएर बसिसकेका बस्तीलाई कानुनी दायरामा कसरी ल्याउने यो ठूलो चुनौती छ यी दुवै तहमा । एकातिर वन क्षेत्र अतिक्रमण तत्काल रोक्नुपर्ने अवस्था छ भने अधिकांश पार्टीका भोटबैंक पनि त्यहीँ छ ।

खासगरी सरकारी वनको संरक्षणका लागि माओवादी द्वन्द्वकालदेखि पटक्कै प्रयास भएन भए पनि ज्यादै न्यून । यसले वन जसले जसरी कब्जा गरे पनि हुन्छ भनेजस्तो भयो । यसलाई रोक्न स्थनीय रुपमा नै कडा कानून आवश्यक छ । आवाद भइसकेका अति नै भिरालो र जलाधार क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई कुनै छुट नदिई बस्ती स्थानान्तरण गरी त्यस्ता क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ । यसमा कडाइ गर्न नसकिएमा स्थानीय स्तरमा प्राकृतिक स्रोतको अभाव हुन जान्छ भविष्यमा ।

वन क्षेत्रलाई बहुउपयोगी आर्थिक ढाँचामा विकास गरी समुदायको सहभागितामा संरक्षण र आयआर्जनका काम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि तीनपाटन गाउँपालिकाको तिल्पुङ, जुके, हलिडाँडा, तोश्रामखोला क्षेत्रमा त्यहाँ वन क्षेत्रमा पाइने कटुस, ओखर, लालिगुराँस आदिको नर्सरी स्थापना गरी विरुवा हुर्काएको आधारमा निश्चित रकम समुदायलाई दिने गरी वनको बहुउपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सामुदायिक वन समूहललाई नर्सरीका लागि बीउ दिने र केही प्राविधिक तालीम र आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गरेर सामुदायिक नर्सरी मार्फत् उन्नत जातका कटुस र दाँते ओखरको खेती वन क्षेत्रमै विस्तार र विकास गर्न सकिन्छ । लालिगुराँसको जुस बनाएर त्यसको व्यावसायिक उपयोगको प्रविधि दिन सकेमा यसको संरक्षणमा स्थानीयबासी स्वयं लाग्न सक्छन् । यसका अतिरिक्त महाभारत क्षेत्र अलैँचीको पनि सम्भाव्य क्षेत्र हो । सामुदायिक वन मार्फत् यसको पनि प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । आलुबखडा, आलुचा जस्ता फलपूmल पनि यस क्षेत्रमा फस्टाउने भएकाले यसको व्यापक खेती गरी यसबाट जुस, जाम तथा जेली र वाइन बनाउन सकिन्छ ।

यस क्षेत्रमा तेजपात अर्थात् सिन्कौली अति धेरै फस्टाउने भएकाले स्थानीय वनमा यसको खेतीलाई आधिकारिकता दिई सामुदायिक वनलाई थप आर्थिक आर्जनको स्थलको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यी सबै गतिविधिका लागि एक गाउँ एक नर्सरी अभियान चलाई वनको संरक्षण र वनजन्य फलपूmल तथा अन्य आयमूलक उत्पादन बढाउन र स्थानीय रोजगारीमा बृद्धि गर्न सकिन्छ । जिनाखुको थलिया, आम्बोटेको माथिल्लो भेग, लाम्पनटारको माथिल्लो क्षेत्र, तिल्पुङ र तोश्रामखोलामा यी गतिविधिबाट प्रशस्त मात्रमा स्थानीय आर्थिक उपार्जन बढाउन सकिन्छ । यसबाट हरियाली बृद्धिमा सहयोग पुग्नुका साथै जलाधार क्षेत्र संरक्षण र भूक्षय नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न जानेछ । त्यसको अन्तिम लाभ दुधौलीले पाउने छ । तल्लो तट र माथिल्लो तटको सँगसँगै संरक्षण र रोकथामको उपाय नगरी भूक्षय र नदीको बाढीबाट पार पाउन सकिन्न । त्यसका लागि दुवै तहको सहकार्य आवश्यक छ ।

यस आलेखमा चर्चा गरिएका दुवै क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको रुपमा जल, जमिन र जंगलको पर्याप्तता छ । त्यसैगरी गिट्टी बालुवा र ढुंगा यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रेतको रुपमा रहेका छन् । यिनको उपयोग राम्ररी गर्न सके यो क्षेत्र विकासमा निकै तीव्र गतिमा फड्को मार्न सक्छ ।
जलस्रोत
तीनपाटन गाउँपालिका जलस्रोतको हिसाबले धनी गाउँपालिका हो । तर यसको जलाधार क्षेत्र संरक्षणको अभावमा वर्षेनी पानीको मात्र भने घट्तै गइरहेको छ । तीनपाटनका मुख्य खोला चँदाहा, भालुखोला। वाक्सु खोला र यसका सहायक खोलाहरु हुन् । यसलाई हालसम्म बहुउपयोगी हुने गरी प्रयोग गर्न सकिएको छैन । त्यसैगरी दुधौलीको कमला, ठाकुरखोला र यसका सहायक खोलाहरु मुख्य हुन् जलस्रोतको रुपमा । यी खोला र नदीको उपयोग राम्ररी गर्न सकिएको छैन । यदि राम्ररी उपयोग गर्न सके बाढीबाट बच्न सकिन्छ भने बिजुली र सिँचाइले आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ ।

चँदाहा खोलालाई कमलासँग मिसिनुअघि रानीचुरी क्षेत्रमा अग्लो बाँध बाँधी बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउन सकिन्छ । जसले बाढी नियन्त्रण गर्नुका साथै सिँचाइ सुविधा बृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

ठाकुरखोलको बाढीगाउँनजिक बहुउद्देश्यीय ड्याम बनाई पर्यटन, बिजुली र सिँचाइ गर्न सकिन्छ । ड्याम क्षेमा मत्स्यपालन र पर्यटनको विकासको सम्भावना अत्थ्यन्त ठूलो छ ।

कमला नदीको बगरलाई बहुउद्देश्यीय योजना बनाई गिट्टीढुंगा निकासी गरी ठूलो आय आर्जन गर्न सक्छ नगरपालिकाले । यसका लागि नदी नियन्त्रणको योजनासँग त्यसलाई समायोजन गर्न आवश्यक छ । नदीको बीच भागलाई निश्चित गहिराइसम्म खन्न दिने र त्यसको निकासी इजाजत दिने हो भने कमला अभिसाप होइन बरदान हुनसक्छ दुधौलीका लागि । यसले नदी गहिरिने र बाढी नियन्त्रण हुन जान्छ एकातिर भने अर्कोतिर त्यसको स्रोत नदी नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । गिट्टीढुंगा निकासी गर्ने ठेकेदारलाई नै नदी नियन्त्रण आयोजनासँग सम्बद्ध गराई निश्चित काममा लगाउन सकिन्छ । यसबाट स्थानीय तहको राज्यकोष बलियो हुनका साथै एउटा गतिलो आयोजना सम्पन्न हुन सक्छ ।

हालको २ नं. क्षेत्रमा गिट्टीढुंगाको माग अधिक छ । त्यसको स्रोत क्षेत्र हो चुरे । तर चुरेको दक्षिणी क्षेको बालुवामा पाँगो बढी हुने र ढुंगा कम हुने भएकाले कमला नदीको बालुवा पनि राम्रो र नदीमा ढुंगा पनि बढी भएकाले त्यसको निकासी गरी राम्रो लाभ लिनसक्छ दुधौलीले । त्यसका लागि निश्चित आचारसंहिता बनाई नदी नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने गरी र तटबन्धको लागि समेत उपयोगी हुने गरी गिट्टीढुंगा उत्खनन गर्न दिनु आवश्यक छ । यो काम स्थानीय तह स्वयंले गर्न सक्छ, कसैको मुख ताक्नुपर्दैन ।

वनजंगल
दुधौली र तीनपाटन दुवै स्थानीय तह जंगलका हिसाबले पनि धनी छन् । तर तिनको उपयोग र संरक्षणमा वैज्ञानिकता नहुनाले पुरानो जंगल मासिँदै र जंगल क्षेत्र साँघुरिँदै गएको छ । जंगलको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि पुराना र बुढा रुखहरु कटान गरी योजनाबद्ध रुपमा बिक्रीवितरण गर्ने र मासिएका क्षेत्रमा नयाँ बिरुवा लगाउने गरेर जंगल वृद्धि गर्न आवश्यक भइसकेको छ । खेती गरिएका धेरै भिरालो भूभागलाई हरियालीयुक्त बनान आवश्यक छ । सालका रुखहरु जहाँ हुन्छन् त्यस ठाउँमा बृक्षारोपणमा त्यति खर्च गर्नुपर्दैन । प्राकृतिक रुपमा उम्रने बिरुवालाई संरक्षण र डँडेलो नियन्त्रण मात्र गरे पुग्छ । त्यसका लागि सामुदायिक वनहरुलाई परिचालन गरी वनक्षेत्रको व्यवस्थापन र विकास गर्न सकिन्छ । अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न भने स्थानीय राजनीतिक सहमति बनाई कडा कानुन बनाउन आवश्यक छ ।

जमिनको वर्गीकरण र सुधार
जमिनको उत्पादकत्व दिनदिनै घट्तो क्रममा छ । त्यसको उचित संरक्षण गर्न र सुधार गर्न सकिएन भने यो अमूल्य सम्पदा भविष्यमा विनाश भई ठूलो मानवीय संकट आउन सक्छ । त्यसका लागि भूउपयोग नीति अनुसार जमिनको वर्गीकरण गरी खेतीयोग्य जमिनमा अनावश्यक रुपमा बस्ती र शहर विकास हुन नदिन जमिन वर्गीकरण गर्नु आवश्यक छ । त्यसका अतिरिक्त खेतीयोग्य जग्गाको नियमित माटो जाँच गरी बाली लगाउने प्रणाली विकास गर्न स्थानीय स्तरमा माटो परीक्षण प्रयोगशालाहरु स्थापना गर्न आवश्यक छ । यसरी परीक्षण गरिएका क्षेत्रमा मल र बालीको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर किसानहरुलाई प्राविधिक ज्ञान दिन आवश्यक छ । यसको लागि तत्कालै माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न जरुरी भएको छ भने यसलाई वर्षमा एक पटक घुम्ती शिविरहरु संचालन गरेर व्यापक रुपमा विस्तार गर्न आवश्यक छ ।

6. व्यवस्थित बस्ती विकास
शहर विकास भौतिक विकासको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ता हाल आएर देशले जथाभावी प्लटिङ गरी खेतीयोग्य जग्गाको ठूलो हिस्सा बँझ्याउन बाध्य भएको अवस्था छ । जमिनको उपयोगका आधारमा वर्गीकरण गरिसकेपछि केही निश्चित क्षेत्रहरुमा बाहेक जहाँ पायो त्यहीँ बस्ती र शहरहरु विकास गर्न रोक लगाइनु पर्दछ ।

दुधौलीको मंगलटार, दुधौली, टाँडीको चुरेसँग जोडिएको भेग, हर्षाहीको जगाडी, हत्पतेको राँगे वा भलुवाहीको भित्तापट्टीको भाग यस्ता क्षेत्रलाई नगरविकासको योजना अनुरुप विकास गरी योजनाबद्ध बस्ती विकासको ढाँचामा शहर विकास गर्न आवश्यक छ । यस्ता क्षेत्रमा बहुतले भवनहरु बनाई धेरै मानिसहरु एकै घरमा बस्ने अभ्यास गर्न सके जमिनको सही उपयोग हुनसक्ने हुँदा त्यसको सम्भावना पनि पहिल्याउन आवश्यक छ । तीनपाटनको बेलघारी, भिमस्थान, लाम्पनटारको लाम्पनटार, तिल्पुङको जोगीडाँडा, आम्बोटेको बोहोरी फाँट, जिनाखुको जिनाखु फाँटको  केही भागलाई व्यवस्थित बसोबास स्थलको विकास गरी ससाना व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न आवश्यक छ । यसले बसोबास क्षेत्र व्यवस्थित हुनुका साथै बसाइसराइमा पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

7. धार्मिक र प्राकृतिक पर्यटन
तीनपाटन गाउँपालिकामा केही धामिक स्थलहरु र केही प्राकृतिक स्थालहरु पर्यटनको सम्भावना बोका ठाएहरु छन् । आम्बोटेको लक्ष्मीनारायण मन्दिर र तिल्पुङको वैंकटेश मन्दिर पुराना धार्मिक स्थलहरुको रुपमा रहेका छन् भने आम्बोटेकै जाम्बवती गुफा र बालाजोरको ...... गुफा प्राकृतिक रुपमा रहेका पर्यटकीय स्थल हुन् । कालिखोलाको महादेव मन्दिर त भारत र नेपालको पवित्र धार्मिक स्थलको रुपमा परिचित नै भइसकेको छ । तर ती ठाउँहरुमा पुग्ने सडक, यात्रीहरुका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक सुविधासहितका होटलहरु र सवारी साधनको पहुचको अभावमा ती ठाउँहरुको जति प्रचार र विकास हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । यी क्षेत्रहरुको विकास र सुविधा विस्तार गर्न सके पर्यटनको सम्भावना राम्रो रहेको छ । यसका लागि स्थानीयस्तरबाट पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रबाट भौतिक सुविधाका क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ । त्यसै गरी दुधौलीको अरुणठाकुर हुँदै फिक्कलको फिक्कलसम्म पुग्ने प्राकृतिक पर्यटन मार्गको विकास गर्न सकिने सम्भावना पर्याप्त रहेको छ ।

अन्तमा
विकासको लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा हो विकासको दूरदृष्टि अर्थात् भिजन । भिजनले नै स्रोत, साधन र जनशक्ति सबै जुटाउँछ । विकास आर्थिक स्रोत वा पैसाले मात्र ल्याउँदैन, स्रोत र साधनले मात्र ल्याउँदैन, विकास ल्याउँछ त्यो निकाय वा भूभागको नेतृत्व गर्ने नेताको भिजनले । त्यसैले मैले यसमा व्यक्त गरेको ढाँचा वा जानकारी त्यही भिजन निर्माणका लागि हुन् । आफ्नो ठाउँ बनाउने स्पष्ट दूरदृष्टि बनाउन सक्यौँ भने त्यही दृष्टिले हामीलाई श्रोत खोज्न, पहिल्याउन र त्यसको कार्यान्वयनमा जनशक्ति र स्रोत परिचालन गर्ने आँट, हिम्मत र आधार निर्माण गर्छ । अबको विकास परम्परागत ढाँचाको सोचाइ र नेतृत्व कलाले सम्भव छैन । मानिसको चेतना, युगीन आवश्यकता, विश्व परिवेश अनि सूचना र प्रविधिले आजको मानिसलाई भुमण्डलीकरणको सानो घेराभित्र समेटिसकेको छ । हातमा बोक्ने एउटा सानो मोवाइलभित्र संसार लिएर हिँडेको छ आजको मानिस । अहिले बिहान काठमाडौँमा ओछ्यानबाट उठेको मानिस सुत्न अमेरिका पुग्न सक्ने अवस्था छ । यो सम्भावनाको मानिसलाई नेतृत्व गर्ने मानिस त्यही दृष्टि भएको, त्यही प्रविधिसँग घुलमिल हुनसक्ने हुनु पर्छ । अन्यथा न अहिले भनेजस्तो सिंहदरवार गाउँमा पुग्न सक्छ न त्यसको अनुभूति जनताले गर्न पाउँछन् । आवश्यकता छ हामी आपूmले आफ्नो ठाउँ कस्तो बनाउने भन्ने भिजनको । त्यसैले ल्याउँछ हाम्रो विकास र अविकास । आवश्यक परे एकीकृत र दिगो विकासका विभिन्न मोडेलहरुमा फेरि पनि छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि यस आलेखका पाठकलाई सम्पर्क र संवादका लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु । मेरो सम्पर्क फोन नं. ९८४१३०९६७७, इमेलः dhirbhandari@gmail.com ।