कोशी उच्चबाँध र हाम्रो जल राजनीति

नदी र बाँध 
ठूला नदीका बाँधहरु अझ त्यसमा पनि अग्ला बाँधहरु निर्माण गर्दा विवाद नभएका घटनाहरु विरलै होलान् । बाँध भन्नासाथ पानी थुन्नुपर्ने, त्यसले ठूलो क्षेत्र डुबानमा पार्ने, पानीको प्राकृतिक प्रवाह रोक्ने र केही न केही मानवीय गतिविधिमा असर पारिहाल्ने केही नभए पनि वातावरणीय प्रभाव पार्ने भएकाले त्यस्ता बाँध निर्माण गर्दा सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक क्षेत्र, विषय विज्ञ सबैतिर चल्मलाहट सुरु हुन्छ ।

नेपालमा ठूला बाँध निर्माणको प्रयास अरुण तेस्रोबाट भएको थियो । तर त्यो आयोजनाप्रति विज्ञ र राजनीतिक तहबाट व्यापक नकारात्मक प्रतिकृया आएपछि बीचैमा स्थगित भयो । परिणामतः नेपाली जनताले दिनमा १८ घण्टासम्म विद्युत भारकटौतीको सामना गर्नुप¥यो ।  

संसारका ठूला नदीहरु प्रायः एउटै देशमा मात्र सीमित हुँदैनन् । तिनीहरुको प्रवाह क्षेत्रले एकभन्दा बढी देशलाई प्रभावित पार्छन् । चीन, अमेरिका, ब्राजिल आदि ठूला देशमा धेरै भाग एउटा देशमा र थोरै भाग अर्को देशमा पर्ने भए पनि विश्वका ठूला नदीहरु एकभन्दा बढी देश भएर बग्ने गर्दछन् । 

यस्ता नदीहरुमा बनाइने बाँधमा एउटा देश मात्र होइन नदी बग्ने सम्बद्ध सबै देशको चासो हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरुमा तल्लो तटको राष्ट्रले माथिल्लो तटको राष्ट्रले निर्माण गर्ने बाँधप्रति सधैँ चासो राख्ने गर्छ । तल्लो तटमा बलियो राष्ट्र रहेछ भने त पानी उपयोगको मुद्दामा कडा दवाब पनि दिन्छ । त्यसैगरी सीमा नदीहरु पनि त्यस्तै सम्वेदनशील हुन्छन् । ती नदीहरुबाट लाभ लिन दुवै देशको सहमती अनिवार्य हुन्छ ।

नेपालका नदीमा भारतीय चासो
नेपालका ठूला नदीहरु हिमालयबाट निस्केर भारतको समथर भूमि हुँदै हिन्द महासागरमा मिल्दछन् । त्यसैले नेपालबाट निस्केर दक्षिणतिर बग्ने प्रायजसो नदीहरुबाट भारतलाई पनि फाइदा र बेफाइदा दुवै हुन्छ । नेपालबाट निस्कने नदीहरुको पानी धेरै मात्रमा नेपाली भूुममा प्रयोग भयो भने भारतको जमिनमा गरिने सिँचाइ आयोजनाहरु प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले भारत नेपालका नदीबाट हुने लाभमा आफ्नो हिस्सेदारी बढी हुनुपर्छ भन्ने ठान्दछ । कुनै ठूला आयोजना बनाएर सिँचाइ वा बिजुली उत्पादन गर्न थालियो भने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भारतले आफ्नो फाइदा खोज्ने गर्छ । त्यसैले हाम्रो देशको राजनीतिको मुख्य हिस्सा बनिरहेको छ जलउपयोग । यसकै वरिपरि घुमिरहेको छ नेपाल–भारत सम्बन्ध र हाम्रो जलस्रोत उपयोग र जल–राजनीति ।

भारतीय क्षेत्रमा हुने नदी कटान, बाढी नियन्त्रण र सिँचाइका लागि गरिएका सम्झौतामा नेपाल सधैँ तल पर्ने र भारत माथि पर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने आयोजनामा पनि कुनै न कुनै रुपले भारतले चासो लिने र भाँजो हाल्ने काम गर्ने गरेको पाइन्छ । भाहे कोशी सम्झौता होस् वा गण्डक वा महाकाली सम्झौता सबैमा भारतले एकतर्फी लाभ लिनेगरी सम्झौता गरेकाले नेपाली जनमानसमा भारतप्रति शंका रहने गरेको छ । 

अहिले तराइ डुबान, देउवाको भारत भ्रमण र त्यसका टिकाटिप्पणीले सञ्चार माध्यम भरिएका छन् । अनेक कोणबाट यी दुई बिषयको टिप्पणी, आलोचना र विश्लेषण भइरहेका छन् । केही तथ्य र प्राविधक रुपले सही पनि होलान् कतिपय गलत । देउवाको भारत भ्रमणपछि सर्वाधिक चर्चा र आलोचनाको बिषय अनि शंकाको पनि बिषय बनेको छ कोशी उच्चबाँध । स्व. राजा महेन्द्रको समयदेखि अल्झेको उक्त बाँध देउवाले कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति गरे भनेर चर्को आलोचना भएका छन् संचार माध्यम र सोसल मिडियामा । के हाम्रा पहाडी भूभागमा बाँध नै नबनाउने ? के भारतलाई लाभ हुन्छ भनेर हामी आफ्नो स्रोतको उपयोग नै नगर्ने ? आखिर के हो त यो विवादको अन्तर्वस्तु ? के छ यसमा भित्री कुरा ? ती सबै बिषय सतहमा आइसकेका छैनन् । आलोचना भने भइरहेका छन् । 

हाम्रो देश तीनतिरबाट भारतले घेरिएको छ । माथिल्लो तटमा हिमालय छ, तल्लो तटमा हाम्रै समथर तराइ र भारतीय मैदानी भाग छ । पानी पर्नासाथ नदीमा बाढी आउँछ, त्यसले समथर भूभागमा डुबान र कटान गरेर असर पार्छ  । केही वर्षयता भारतले आफ्नो क्षेत्रमा बग्ने ठूला र मझौला नदीहरुलाई तटबन्ध बनाएर प्रवाह क्षेत्र नियन्त्रण गरेको छ । बाढी आउनासाथ आफ्नो भूभागमा भारतले बनाएका बाँधहरुले पानी नियन्त्रण गरिदिन्छन् र पानीको वहाव स्वाभाविक नहुँदा हाम्रो भूभागतिर फर्कन्छ, हाम्रो जमिन डुबानमा पर्छ । यसमा कतिपय मानव बस्ती समेत प्रभावित हुन्छन् । 

कोशी ब्यारेज एउटा भ्रम
कोशी ब्यारेज बनाउँदा नेपाललाई पानी उपयोगमा साह्रै हेपेको देखिरहेको र हालैका दिनमा भारतीय तटबन्ध र बाँधहरुले पारेको नकारात्मक असर भोगेकाले आम मानिसहरु प्राविधिक रुपमा यसलाई बुझ्नेभन्दा भारतको थिचोमिचोको रुपमा लिने र आक्रोशित बन्ने गरेका छन् । नदीमा बनाएका बाँधहरुमा खतरा बढेको छ छैन भन्ने भन्दा पनि हाम्रो ध्यान कोशी ब्यारेजको ढोका छन् छैनन् भन्नेमा बढी केन्द्रित हुन्छ अनि सबैतिरबाट आवाज उठ्छ– कोशी ब्यारेजको ढोका भारतले खोलेन अनि नेपाली भूभाग डुबानमा पर्यो । 

कोशीको बाँधमा कति पानी बग्दा कति खतरा हुन्छ भन्ने ज्ञान नेपाली र भारतीय प्राविधकबाहेक अरुलाई थाहा हुने कुरै भएन । कोशी बाँध फुट्ता सबैभन्दा बढी हानि नेपाललाईभन्दा भारतलाई नै हुन्छ । वि.सं.२०६५ सालको बाढीमा सो बाँधको एक भाग मात्र भत्कँदा पनि नेपालभन्दा भारतलाई नै बढी क्षति भएको थियो । यसपालि तराइमा भएको डुबान कोशी बाँधको कारणले भएको थिएन । कोशी बाँध फुटेको पनि छैन । बहाव नियन्त्रणको लागि जति खोल्नुपर्ने थियो त्यति ढोका खुल्ला नै थिए । तर नेकपाका नेता विप्लवले त बम हानेर ध्यस्त बनाउनेसम्मको चेतावनी दिए । पानीको खतराको अवस्था के छ भनेर नेपाली र भारतीय टोलीले निरीक्षण गर्दा कुनै खतरा देखेन । पानी बगाउन जति ढोका खोल्नुपथ्र्यो त्यसको आँकलन गरेर ढोका खोल्ने काम भएको छ भनेर सार्वजनिक जानकारी पनि दिइयो । त्यसबारे जलस्रोत विद् अजय दीक्षितले सार्वजनिक भिडियो प्रसारण मार्फत् त्यसको प्राविधिक पक्षबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्चा नै गर्नुभयो । सुनसरीका सिडियोले स्थलगत निरीक्षण गरी सार्वजनिक भनाइ नै प्रसारण गरे सञ्चार माध्यमबाट ।

कोशी उच्चबाँध
संकटका बेला अविश्वास, आशंका र दलालीका भ्रामक अवस्था एकआपसमा घुलमिल भएर आउँछन् । कतिपय पूर्वाग्रह र आग्रह हाबी हुन्छन् । कोशी उच्च बाँध बनाउँदा केही नेपालीहरुलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बाहेक त्यसमा नेपाललाई बेफाइदा हुने कुराहरु के के छन् ? पहाडी खोँचबाट बग्ने नदीलाई बाँध बाँधेर बहुउपयोगी कसरी बनाउने ? मैदानी क्षेत्रमा पुग्नुअघि त्यसको नकारात्मक असरलाई कसरी घटाउने ? नेपाल र नेपालीको हितमा कसरी लगाउने ? हिउँदामा बाँधमा जम्मा भएको पानीको लाभ नेपालले कसरी बढी लिने ? यस्ता बिषयमा सोच्ने, छलफल चलाउने र चिन्तन गर्नेबेलामा मन नपरेको मान्छेको अनुहार हेर्दै रिस उठेझैँ गरी सत्तोसराप गर्नु कदापि ठीक होइन । 

कोशी उच्चबाँधको निर्माणअघि बढाउने कुरासम्म दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा परेको छ । त्यसको विस्तृत डिजाइन दुवै पक्षले स्वीकार नगरी, त्यसको संचालनबारेको खाका निर्धारण नगरी कार्यान्वयनमा जाँदैन । त्यसका सकारात्मक कुरा नपहिल्याई अहिल्यै चर्को विरोध गर्दा भविष्यमा हामीले कुनै पनि नदीबाट लाभ लिन नपाउने अवस्था त बन्दैन ? यसमा सचेत भएर बहस चलाउन आवश्यक छ । स्वस्थ बहस चलाउँ सबैतिरबाट ।
विकाससँगै विनाश पनि आउँछ .

उच्च बाँधहरु सधैँ हानीकारक मात्र हुँदैनन् । त्यसको निर्माण र संचालनका मोडालिटीले नै बाँध सही र गलत हुने हो । उच्च पहाड र मध्य पहाडमा यो र यस्ता ठूला बाँध बनाई नदीको बहुउपयोग आजको आवश्यकता हो, अन्धाधुन्ध विरोध होइन । 

चीनले हालैका दिनमा ठूला बाँध र नदीको बहुउपयोग मार्फत् जमिनमा सिँचाइ, बस्तीहरुमा र उद्योगमा बिजुली र बाढी रोकथाम तीन कुरा एकसाथ गरिहेको छ । ती बाँधहरु बनाउँदा लाखौँ मानिसहरुलाई स्थानान्तरण र पुनर्वास गर्नुपरेको छ । हाम्रा मानव बस्तीहरु विगतमा नदीका खोँच र टाकुरामा बसे । मलिलो भूभाग भएकाले खोँचमा अनि औलोको प्रकोपका कारण पहाडको टुप्पोमा । अहिलेसम्मको अध्ययनबाट कोशी उच्च बाँधबाट करिब ७५ हजार जनसंख्या प्रभावित हुने आँकलन गरिएको बुझिन्छ । डुबानमा पर्ने जमिन र खेतीयोग्य जग्गा एकीन भइसकेको छैन । विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन र टुंगो लाग्न बाँकी नै छ । 

बाँध बनाउँदा कुनै पनि सामाजिक र आर्थिक प्रभाव पर्नु हुँदैन भन्ने हो भने कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतबाट कहिल्यै लाभ लिन सकिँदैन । हालैका वर्षहरुमा खेती मानिसको मुख्य आयबाट टाढिइसकेको छ । ज्यादै कम मानिस अबको खेतीमा आश्रित छन् । अन्य पेशा र व्यवसायले खेती विस्थापनको संक्रमणबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । प्रायजसो वैदेशिक राजगारीमा गएका परिवारको पहाडको जमिन बाँझो भएको छ । तराइमा जेनतेन खेती चलिरहेको छ । 

त्यसैले उचित क्षतिपूर्ति दिएर सार्वजनिक हितका लागि राज्यले जमिन लिन सक्छ । त्यसबाट ठूलो आर्थिक आधार बिग्रने अवस्था छैन । रह्यो बस्तीको कुरा त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नै पर्छ । भोलि बाँधका कारण बन्ने तलाउबाट हुने लाभ, आय र जीविकोपार्जनमा प्रभावित क्षेत्रका मानिसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो कुरा राज्यले प्रत्याभूति गर्नै पर्छ । 

हामी चीनको विकासको कुरा त गछौँ तर त्यो विकास आउँदा विस्थापन र प्रतिस्थापनको कस्ता पीडा त्यहाँ भोग्नुपरेको थियो भनेर भने कमैले बुझेका हुन्छौँ । नदी हाइभर्ट र बाँधका लागि चीनमा हालसम्म करिब ३ करोड मानिसलाई पुनस्थापित गरिएको छ । विकासले सधैँ सकारात्मक पक्ष मात्र लिएर आउँदैन, सामाजिक र मानवीय समस्याहरु पनि सँगै लिएर आउँछ । विकासभन्दा विनाश बढी छ कि घटी ? मूल्यांकन त्यसैबाट गर्नुपर्छ । विनाश विकासभन्दा बढी छ भने त्यसबाट हात झिक्नुपर्छ तर त्यस्तो छैन भने कसरी न्यून क्षतिबाट काम लिन सकिन्छ त्यो सोच्नु पर्छ । थाइल्याण्डको मुन नदीमा बाँध बनाएर विद्युत र सिँचाइ गर्ने एउटा ठूलो परियोजना १५ वर्षदेखि बाँध बनाउने र नबनाउने विवादका कारण योजनाको लाभ स्थानीय जनताले लिन नपाएको कुरा मैले यसअघिको ब्लगमा उल्लेख गरेको थिएँ । हाम्रो जल उपयोगमा पनि यही दलाली र विरोधको शैली हाबी भएझैँ देखिन्छ । अरुण तेस्रो, कर्णाली लगायतमा अहिले पनि यही अवस्था छ । 

हाम्रो देशमा हालसम्म बाँधबाट सबैभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने भनिएको परियोजनाको हो बुढी गण्डकी । जसमा भर्खर मात्र काम सुरु भएको छ । सप्तकोशी उच्च बाँधको विस्तृत विवरण नआउँदै अनुमानका आधारमा नकारात्मक चर्चाले मेलम्चीको पानी सित्तैमा ल्याइदिने र बिजुली समेत निकाल्ने बुटवल पावर कम्पनीको प्रस्ताव लत्याउँदा आज २० वर्ष पुग्दा पनि मेलम्ची जपेर काकाकुल भएर बसिरहेको काठमाडौँको जस्तै अवस्था आउन सक्छ । 

अब के गर्ने ?
सकारात्मक बहस, प्रतिफलको हिस्सेदारी र अधिकतम लाभमा आधारित रहेर बहस चलाउनु नै अहिलेका लागि हाम्रो हितमा हुनेछ । अन्यथा भारतको सहयोग र समझदारीबिना माथिल्लो तटमा यति ठूलो परियोजना हामी एक्लैले बनाउन सक्दैनौँ । यसमा विचार नपुर्याउँदा आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरो हानेझैँ हुन बेर छैन । भारतको सहमति र सकारात्मक संकेतबिना माथिल्लो तटको पानीमा यति ठूलो लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तयार हुँदैन । तल्लो तटीय राष्ट्रलाई पर्ने असर र उसको दृष्टिकोण हामीजस्ता कमजोर र विपन्न राष्ट्रको जलउपयोग परियोजनामा जहिले पनि प्रभावशाली हुन्छन् । आफूसँग पर्याप्त स्रोत हुने हो भने र राजनीतिक दृढता हुने हो भने त सम्भव पनि हुन्थ्यो होला तर अहिलेकै नेता र नेतृत्वबाट काम चलाउनु पर्ने अवस्थामा हाम्रो सुझबुझ र सकारात्मक आलोचना नै हाम्रो जल राजनीतिको हिस्सा बन्नुपर्छ ।