कालापहाडका लाहुरे, भेरी किनारका टार र सीपमूलक शिक्षा

“काहाँ जाने दाइ टाढै हो कि ?” मैले प्रश्न सोध्नासाथ तुरुन्त जवाफ दिए — “काला पहाड त हुन् नि, अन्त काहाँ जान्या र ?” फेरि मैँले थपेँ “अनि तपाईसंँग आएका यी ४०।५० जाना केटाहरु नि ?” उनले भने “यिनीहरु पनि उतै जान्या हुन् । अब याँ काम छैन । बसेर खान पाइन्न । केही काम त खोज्नै पर्यो । अलिकति बारी कमाई लाइ सक्यो अब फेरि कमाइ लगाउने बेलाँ फिर्न्या हुन् ।” जाजरकोटबाट छिन्चु हिँडेको बसमा चढेका मेरै उमेरका एकजना यात्रु र यो लेखक बीचको सम्बाद हो यो ।

देशमा चलेका रोजगारमूलक सीपको तालीमको प्रभावकारिता बिषयक एउटा अनुसन्धानको सिलसिलामा केही समयअघि मलाई पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलका केही जिल्लाहरुको वस्तुस्थिति बुझ्ने अवसर प्राप्त भयो । त्यही सिलसिलामा म काठमाडौँबाट जाजरकोट पहिलो पटक पुगेको थिएँ । मध्यपश्चिमको जनजीवन बारे त्यति परिचित पनि नभएको र त्यताको परिवेश बुझ्नका लागि यो एक उपयुक्त अवसर भएकाले म त्यहाँ जान र त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न उत्सुक भएँ ।

मध्यपश्चिमको जाजरकोट र पश्चिमाञ्चलको रुपन्देही हाम्रा अध्ययनका जिल्लाहरु थिए । द्वन्द्वपछिको अवस्थामा मानिसहरु (खासगरी युवाहरु) को सीप र दक्षता अभिबृद्धि गरी स्वरोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ‘सीपमूलक शिक्षा’ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेछ यूरोपियन र अमेरिकन दातृ निकायहरुको । जहाँजहाँ उनीहरुले द्वन्द्वपछिको अवस्था सुधारका लागि काम गरे त्यहाँ द्वन्द्वमा मानिसहरु धेरै अलमलमा पर्ने, शिक्षाबाट बञ्चित हुने, रोजगारीका अवसरहरु गुमाउने हुनाले द्वन्द्वपश्चात् त्यसबाट त्राण पाउन सीप दिन सकियो भने त्यसले उनीहरुलाई रोजगारी प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ, ससाना कामहरु गर्न सक्छन् भन्ने मान्यताका साथ ठूलो संख्यालाई लक्ष्य बनाएर यु.एस.ए.आई.डी., रोजगारकोष र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न सीपमूलक तालीमका परियोजनाहरु संचालनमा आएका रहेछन् । त्यसैको अनुसन्धान र मूल्यांकनको जिम्मेवारी थियो हाम्रो । कस्तो भौतिक पूर्वाधार, बजार सञ्जाल भएको र कस्तो भूबनौट र साँस्कृतिक अवस्था भएको मूलुकमा यस्ता सीपमूलक तालीमहरुले द्वन्द्वपछिको अवस्थालाई राहत पुर्यायो त्यो भने अध्ययन अवधिमा ती परियोजनाहरुले जानकारी उपलब्ध गराउन सकेनन् । तर अध्ययनको सिलसिलामा अनुभवका हिसाबले भने यसले मलाई चाहिँ एक विचित्रको विकासे अनुभव भयो ।

कामाडौँबाट जाजरकोट जानका लागि हामी काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज र नेपालगञ्जबाट छिन्चुतर्फ लाग्यौँ । छिन्चुबाट जाजरकोट कसरी जाने भन्ने सोधपुछ पछि छिन्चु—जाजरकोट मोटरचल्ने र बसबाट सजिलै पुग्न सकिने जानकारी पाइयो । छिन्चुबाट जाजरकोट १३१ कि.मि. टाढा रहेछ । बसबाट यात्रागर्दा करिब १३ घण्टा लाग्यो । छिन्चुबाट सल्लिबजारसम्म बाटो केही सुविधाजनक रहेछ । त्यसपछिको बाटो भने मोटर चलाउनयोग्य भन्न पनि गाह्रो थियो । बाटोमा उड्ने धुलोले बसमा चढेको केही समयपछि आफ्नै साथीको अनुहार पनि चिन्न गाह्रो भयोे ।  घरिघरि भेरीको पानीमा बस डुबुल्की मार्न हामफाल्ने हो कि भन्ने डरले चिउचिउ हुँदै जसोतसो हामी जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गा पुग्यौँ । बसको भाडा अचम्मलाग्दो थियो । १३१ कि.मि.मा रु. ७५० भाडा । अलि कस्सिएर हिँड्ने हो भने बस सँंगसँंगै पो जाजरकोट पुगिने हो कि भनेझैँको गतिमा चल्ने ती गाडिहरुको भौतिक अवस्था पनि हेर्न लायक नै थियो । गरिबी द्वन्द्व र बेथितीको कहालीलाग्दो अवस्था देखियो त्यहाँ । सामाजिक रुपमा मानिसहरुमा विश्वासहीनता, प्रशासनिक निरिहपन, विकास निर्माणमा सोच्नै नसकिने भ्रष्टाचार, गन्तव्यहीन वैदेशिक सहायता परियोजना आदिको तीतो अनुभव भयो मलाई जाजरकोटको यात्रा र बसाइभरि ।

भेरी किनाराबाट १० मिटरभन्दा पनि कम उचाइमा रहेका केही फाँटहरु बाटामा देखिए । ती सुक्खा फाँटहरु हेर्दा हाम्रा विकास योजना र विकासे संस्थाहरुको विकास प्रयासको बैद्धिक टाटउल्ट्याई सहजै देखिन्थ्यो । सामान्य सरकारी प्रयास हुन सके मलिला खेतियोग्य जमिनमा परिणत गर्न सकिने कैयौँ टारहरु पानीको अभावमा वर्षमा एकबाली त्यो पनि पाखोबाली लगाएर जमिन ओगटिरहेका किसानहरुको व्यथा कसले त्यहाँ सुनिदिने ? न स्थानीय निकायहरु छन् न त कुनै राजनीतिक संयन्त्रले कल्याणकारी ढंगले काम गरिरहेको छ । एक किसिमले हेर्ने हो भने टुहुराजस्ता भएका रहेछन् दुर्गम गाउँहरु । अवसरले त ठगेकै थियो शासन संयन्त्रले पनि अब त पूरै छाडिसकेको रहेछ ।

लेखको शुरुमा मैले उल्लेख गरेका भारतको कालापहाड जाने र सानोतिनो मजदूरी गरेर केही कमाउने आशामा हिँडेका युवाहरुको लर्को हेर्दा र विदेशी मोडेलमा काठमाडौँको पाँचतारे होटलमा केही समभ्रन्त वर्गका एलिटहरु बसेर बनाएका योजना र स्थानीय जनताका वास्तविकता बीच कत्रो फरक रहेछ भन्ने गहिरो अनुभव भयो यस यात्रामा । एकातिर गाउँका युवाहरुलाई लाखौँको संख्यामा तालीम दिने योजनाका नाममा देशलाई ठूलो परिमाणमा ऋण तथा सहयोग लिएर कार्यक्रमहरु डिजाइन गरिएको छ अर्कोतिर त्यसमा सिकेका सीप र ज्ञानको प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र प्रदान गर्नुपर्ने राज्यका सुविधाहरु लगभग सरकारविहीनताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । पूर्वाधार र अवसरलाई ध्यान नै नदिई बनाइएका यस्ता सीपमूलक योजनाले लक्ष्य प्रगतिका नाममा सरकारी दस्तावेजमा धेरै प्रगति देखिए पनि न यसले युवाहरुको बेराजगारी कम गर्न सक्दछ न त यसले गाउँको मुहार फेर्न सक्दछ । अवसर र पूर्वाधारको अभावमा कालापहाड जान नाइकेको पछि लाम लागेर हिँडेका कतिपय युवाहरु मध्येमा नै हामीले अनुसन्धान गर्न गइरहेको तालीम लिएका युवाहरु थिए । गाउँको स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरेर गर्न सकिने कामहरुलाई पूर्वाधार र बजार पहुँच पुर्याउन सके हाम्रा यस्ता दुर्गम गाउँको मुहार फेर्न केही सहयोग अवश्य मिल्ने थियो । ससाना उद्यमहरु फस्टाउन थाल्ने थिए ।

केही वर्षयता जनताले बाटो नभइनहुने रहेछ भन्ने बोध गरेकाले धेरै ठाउँमा बाटो खन्ने काम त भएको छ तर त्यससंगै वातावरणीय हिसाबले र दिगोपनाका हिसाबले ती बाटाहरुले भविष्यमा के परिणाम ल्याउँछन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । मोटर पुगेका ठाउँबाट बजारसम्म के लिएर जाने भन्ने सोचाइ विकास गर्न नसकिएकाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ह्वीस्की, कोक, फेन्टा, चाउचाउ, बिस्कुट गाउँमा पुरयाउन र गाउँलेहरुलाई कङ्गाल बनाउन त ती बाटाहरुले काम गरेका रहेछन् तर स्थानीय तहमा पाइने वस्तुहरुको भने नामोनिशान छैन । स्थानीय उत्पादन केही देख्न पाइँदैन । मादक पदार्थ सेवनको अवस्था डरलाग्दो छ । बजार संयन्त्र विकास, उद्यमशीलता विकासका लागि नीतिगत र प्रविधिक सहजीकरणको अभावमा गाउँहरु रिता घर र बस्तीमा परिणत हुँदै गइरहेका रहेछन् । गाउँमा बुढाबूढीहरु बाहेक देख्न गाह्रो छ । भएका जग्गामा खेतिपाती लगाएर धान्न सकिने अवस्था छैन । जथाभावी बाटो खन्ने होडबाजीले वातावरणीय विनाश र जैविकविविधता लोपको डरलाग्दो अवस्था देखिँदैछ ।

यस्तो बिषम परिस्थिति र कहालीलाग्दो भौतिक पूर्वाधार, नीतिगत र साँस्कृतिक अवस्थामा अरबौँ खर्च गरी दिइने विदेशी निर्देशित सीपमूलक तालीम आखिर बालुवामा पानी खन्याएझैँ देखियो । यसको न कुनै संभाव्यता अध्ययन गरिएको छ न कुनै मूल्यांकन । केही मानिसहरुको लहडमा तर्जुमा र लागू गरिएका योजनाहरुले देशलाई प्रयोग भूमि र विदेशीलाई कृतार्थ गराए पनि उल्लेख्य रुपमा युवाहरुले फइदा भने उठाउन सकेका छैनन् । तालीम पछिको अग्र र पश्च सम्बन्ध विकासको अभावमा यस्ता योजनाहरुले कुनै उपलब्धि दिएको न विगतको अनुभव छ न त वर्तमानमा नै त्यसको कुनै असर देखिएको छ । बिहान खाए बेलुका के खाउँको चिन्तामा रहेका युवाले न त्यो तालीम लिने धैर्यता राख्न सक्छन् न त गाउँमा उपलब्ध स्थानीय अवसरले उनीहरुलाई रोजगार गराउन सक्दछ । यसका लागि अन्य विकासमूलक कार्यक्रमसँग सम्बद्ध गराएर लैजानु राम्रो हुन्छ भन्छन् जाजरकोट जि.वि.स. का इन्जिनियर बालकृष्ण खनाल र हेल्भेटास नेपाल, जाजरकोटका कार्यक्रम प्रमुख श्री कमल रोका । उनीहरुका बिचारमा यस्ता योजनाहरुबाट अधिकतम लाभ लिनका लागि पूर्वाधार, बजार, उत्पादन र रोजगारी सम्भाव्य अवसर सँंग यसलाई तालमेल मिलाउनै पर्छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले यतिका वर्ष देखि तालीम दिएको दिएकै छ ।

 विकासे संस्थाहरु र परियोजनाहरुले पनि तालीमका नाममा निकै रकम खर्चने गरेका छन् तर खै त उपलब्धि ? उपलब्धिका लागि तालीम पछिका अवसर कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने सोच बिनाको तालीम कामै छैन भन्छन् बुटबलको सुकुम्बासी टोल समितिका अध्यक्ष अक्कल बहादुर गुरुङ । उनको बिचारमा यस्ता तालीमहरुले अति गरिबलाई होइन अवसर खोज्न सक्ने र केही लगानी गर्न पनि सक्ने इच्छुक, उमेर पुगेका अधबैसेसम्मलाई दिने गरी लक्षित गर्न सके बढी उपलब्धि हासिल हुनसक्ने थियो । एशियन टेक्निकल इन्स्टिच्युटका मान बहादुर गुरुङका विचारमा अनुभव र सैद्धान्तिक दुवै ज्ञानआर्जन गरी काम गरिरहेका व्यक्तिहरु बढी सीपयुक्त हुनसक्ने अवस्था कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो नसोची यस्ता योजनाहरु केही मानिसका रोजगारीका लगि मात्र हुन्छन् आम मानिसलाई यसले सेवा दिन सक्दैन ।

तालीम लिएको र नलिएको व्यक्तिका बीच कामलगाउने मानिस र संस्थाले गर्ने भिन्न व्यवहार के हुने ? तालीम लिने र लिएका जनशक्तिले तालीम लिएपछि काहाँ र कसरी काम पाउने ? कामदारहरुको सीप र दक्षताको मापदण्ड नै नभएपछि तालीमप्राप्त र तालीम नलिएका बीच काम लगाउँदा वा पारिश्रमिक पाउँदा हुने सकारात्मक विभेद कसरी निर्धारण गर्ने ? द्वन्द्वपछिको अवस्थामा गाउँमा देखिएको सामाजिक अविश्वास, कुण्डा, निराशा र नकारात्मकतालाई मनोवैज्ञानिक रुपमा हल गर्ने सरकारी प्रयत्न, नीति र कार्यक्रम खै ? त्यसको अभावमा आज समाजले भोगिरहेका समस्याहरु सीपमूलक तालीम लिएर मात्र हल हुन सक्छ त ? वैदेशिक रोजगारीलाई मात्र लक्षित गरेर कार्यक्रमहरु संचालन गरिँदा देशको विकास निर्माण कसरी चलाउने ? दीर्घकालीन रुपमा देशको उत्पादन र उत्पादकत्व प्रणालीमा त्यसले कस्तो नकारात्मक असर पार्दछ ? कार्यस्थलमा गरिने सकारात्मक व्यवहार र अभिबृतिको विकास गर्ने खालका तालीमहरु खै ?

औद्योगिक क्षेत्रले अहिले कामदारको समस्या बढी भोगिरहेको छ सीपको अभाव भन्दा पनि यस्ता कुराहरुलाई गम्भीरतापूर्वक विचारै नगरी तालीमका नाममा जतिसुकै रकम खर्च गरेपनि र जस्तासुकै परियोजनाहरु संचालनमा ल्याइएपनि नीतिगत र भौतिक पूर्वाधार विकास नै नगरी दिइएका सीप विकासका यस्ता तालीमहरुले केही स्वदेशी र विदेशी महँगा परामर्शदाताहरुलाई अवसर दिने र केही व्यक्तिहरुको समूह र संस्थालाई रोजगारी दिएपनि अपेक्षित प्रतिफल दिने र आमरुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना भने ज्यादै न्यून देखिन्छ । जबसम्म ती कालापहाडमा भरिया बन्न जाने युवाहरुको लर्को नायिकेको पछिलाग्ने अवस्थाको जरो खोजिँदैन, भेरीको छेवैमा रहेका सुक्खा गराहरु हराभरा बनाउने सामान्य प्रयत्न पनि गरिँदैन तबसम्म यस्ता तालीमहरु बालुवामा पानी हाल्नुभन्दा बढी के नै पो होलान् र ? dhirbhandari@yahoo.com