सुकुम्बासी समस्या: राजनीतिक स्वार्थको गिजोलो कि राज्यको अकर्मण्यता? ​एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण

​नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौँदेखि बल्झिरहेको एउटा यस्तो घाउ हो, जसलाई हरेक सरकारले सुम्सुम्याउने प्रयास त गरे, तर निको पार्ने दृढ इच्छाशक्ति कहिल्यै देखाएनन्। काठमाडौँका नदी किनारका बस्तीहरू व्यवस्थापन गर्न सरकारले चालेको हालैको 'निर्मम' कदम कसैका लागि पीडादायी छ त कसैका लागि राजनीतिक अवसर। तर, विगतका १० वटा आयोगहरूको असफलता र वर्तमानको प्रविधिमैत्री युगमा पनि कछुवा गतिको कार्यशैलीले यसको समाधानमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

१. समस्याको जरो: आवश्यकता कि राजनीतिक खेती?

​तथ्याङ्कअनुसार देशमा करिब १ लाख ६४ हजार वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी छन्। तर, अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या १० लाख नाघ्नुले यो समस्या 'अभाव' को मात्र नभएर 'अवाञ्छित अवसर' को पनि हो भन्ने पुष्टि गर्छ। धेरैजसो बस्तीहरू राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाएर वा दलका भातृ संगठनहरूको आडमा खडा गरिएका छन्।

​वन क्षेत्र, सरकारी जग्गा र नदी किनार अतिक्रमण हुनुमा नागरिकको भन्दा बढी राज्यको अकर्मण्यता जिम्मेवार छ। समयमै निष्पक्ष ढंगले सीमांकन नगर्दा आज ती ठाउँहरूमा विशाल बस्ती बनिसकेका छन् र सुकुम्बासी अधिकारका नाममा राजनीति गर्नेहरूले राज्यलाई नै चुनौती दिइरहेका छन्।

​२. भारत र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट के सिक्ने?

​सुकुम्बासी समस्या केवल नेपालको मात्र होइन। विश्वका धेरै देशले यसलाई वैज्ञानिक ढंगले हल गरेका छन्:

​भारतको 'जगा मिसन' र धारावी मोडेल: ओडिसा राज्यले 'जगा मिसन' मार्फत सुकुम्बासीलाई जग्गाको अधिकार मात्र दिएन, ती बस्तीलाई सुविधायुक्त सहरमा रूपान्तरण गर्‍यो। त्यस्तै, मुम्बईको धारावीमा 'जहाँ बस्ती, त्यहीँ आवास' (In-situ Redevelopment) को अवधारणाअनुसार बहुतलीय भवन बनाएर मानिसहरूलाई व्यवस्थित गरिँदैछ।

​सिंगापुरको सफल मोडेल: सन् १९६० को दशकमा झुपडपट्टीले भरिएको सिंगापुरले 'हाउसिङ एन्ड डेभलपमेन्ट बोर्ड' (HDB) मार्फत गगनचुम्बी भवनहरू बनाएर ८०% नागरिकलाई सरकारी आवासमा राख्यो। यसले प्रमाणित गर्छ कि मानिसलाई 'आवास' (Shelter) चाहिएको हो, व्यक्तिगत 'घर-जग्गा' होइन।

​थाइल्याण्ड र ब्राजिल: थाइल्याण्डले समुदायकै सहभागितामा बस्ती सुधार कार्यक्रम (बान मानकाङ) चलाएको छ भने ब्राजिलले सुकुम्बासी बस्तीलाई भत्काउनुको सट्टा त्यहाँ सडक, बिजुली र इन्टरनेट पुर्‍याएर औपचारिक सहरी क्षेत्रमा गाभ्ने रणनीति लिएको छ।

​३. प्रविधिको प्रयोग र त्वरित समाधान

​आजको डिजिटल युगमा वर्षौँ लगाएर पत्रिकामा सूचना निकाल्ने परिपाटीले समस्या समाधान होइन, झन् बल्झाउने काम गरेको छ। एउटा ल्यापटप र नागरिकता नम्बरका आधारमा देशभरि कसको नाममा कहाँ जमिन छ भन्ने कुरा क्षणभरमै पत्ता लाग्छ।

​सरकारसँग सबै सूचना प्रणाली उपलब्ध छ। एउटा विज्ञ टोलीले दुई दिन इमानदारीपूर्वक फिल्डमा काम गर्ने हो भने वास्तविक सुकुम्बासी र 'हुकुम्बासी' (हुनेखाने सुकुम्बासी) बीचको भिन्नता सहजै छुट्याउन सकिन्छ। तर, राजनीतिक दलहरू यो समस्या सुल्झियोस् भन्ने नै चाहँदैनन्, ताकि उनीहरूले सधैँ यसमा रोटी सेक्न पाउन्।

​४. विकास आयोजना र बन्धक राज्य

​निजगढ विमानस्थलको उदाहरण दिँदा, कुनै बेला वृक्षारोपणका लागि राखिएका मानिसहरूलाई द्वन्द्वकालमा राजनीतिक संरक्षण दिएर बस्ती विस्तार गरियो। पछि त्यहीँ अधिकारका कुरा र घिनलाग्दो राजनीति हुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै अवरुद्ध भयो। यसरी विकास निर्माणका हरेक क्षेत्रलाई सुकुम्बासीका नाममा गिजोलेर राज्यलाई बन्धक बनाउने काम अब बन्द हुनुपर्छ।

​५. समाधानका बुँदाहरू

​डाटाबेस एकीकरण: सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी तत्काल वास्तविक भूमिहीन पहिचान गर्ने।

​सामूहिक आवास (High-rise Buildings): काठमाडौँ जस्तो सीमित जमिन भएको ठाउँमा प्रत्येक व्यक्तिलाई छुट्टै घर र जग्गा बाँड्न सम्भव छैन। एउटै ठुलो भवनमा धेरै परिवार व्यवस्थापन गर्ने वैज्ञानिक मोडल अपनाउनुपर्छ।

​विज्ञको संलग्नता: कर्मचारी तन्त्रसँगै स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई अनुसन्धानमा संलग्न गराई निष्पक्ष लगत संकलन गर्ने।

​दृढ इच्छाशक्ति: 'तेरो र मेरो' नभनी राज्यले निर्मम ढंगले छानबिन र व्यवस्थापनको कदम चाल्नुपर्छ।

​निष्कर्ष

​सुकुम्बासी समस्याको समाधान केवल 'डोजर' चलाउनु वा 'आयोग' गठन गर्नु मात्र होइन। यसका लागि प्रविधिको प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यासहरूको अनुसरण र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ। आवास नागरिकको अधिकार हो, तर सरकारी जमिन हडप्नु र विकास रोक्नु अपराध हो भन्ने कुरामा राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ। वर्तमान सरकारले सुरु गरेको प्रयत्नलाई चुस्त कार्यप्रणालीले सहयोग गर्ने हो भने यो दशकौँको गिजोलो एक-दुई महिनामै सुल्झाउन सकिन्छ।

x

युनियनसँगकाे लडाइँ

 मैले युनियनमा लड्दालड्दै राजनीतिक जीवन सुरु गरेको हुँ । कानुनी सल्लाहकार र वार्ताकारको रूपमा युनियनका लागि मैले सङ्घर्ष गरेँ । १९५० को दशकको मध्यसम्ममा धेरै प्रकारका युनियनमा कम्युनिस्टहरूले नियन्त्रण जमाइसकेका थिए । त्यतिबेला कम्युनिस्ट तथा गैरकम्युनिस्ट खेमाका युनियनहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालिसकेका थिए । हामीले विदेशी लगानी भिœयाउन युनियनहरूमा कम्युनिस्टहरूको पकडबाट छुुटाउनै पथ्र्यो । किनभने उनीहरूलाई लगानीको महŒव बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो । तर भन्न जति सजिलो थियो गर्न त्यति नै गाह्रो थियो । 

१९४० देखि १९६० सम्म युनियनमा कम्युनिस्टहरूको पकड भएकाले काममा ढिलासुस्ती, दङ्गा, अन्त्यहीन हड्तालजस्ता समस्या देखा परे । सिङ्गापुरको इतिहासमा १९६१ को जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म १५३ वटा हड्ताल भएछन् । १९६१ मा युद्धभन्दा अघि पहिलोपटक काम बन्द गर्ने र हड्ताल कुनै पनि भएनन् । 

टे«ड युनियन अभ्यासमा बेलायती शैलीको टे«ड युनियन सिङ्गापुरको मजदूर आन्दोलनका लागि घातक सिद्ध भयो । त्यसैले टे«ड युनियनमा कम्युनिस्टको प्रभावलाई मत्थर पार्न बेलायती टे«ड युनियन कंग्रेसबाट जयाक ब्रेजियरलाई सल्लाहकारका रूपमा सिङ्गापुर झिकाएका थियौँ । बेलायती सल्लाहकारहरूले रोगजारदातालाई बढी तलबका लागि कसरी दबाब दिने, कम्पनीलाई जतिसुकै घाटा होस्, त्यसको पर्वाह नगर्नेजस्ता खराब आदत र परम्परा सिकाएका थिए । मैले १९६६ जुलाईमा आर्मी सिभिल सर्भिस युनियनको बैठकमा उनीहरूलाई बेलायती अर्थतन्त्रलाई बिगार्ने शैलीको युनियन परम्परा त्याग्न आग्रह गरेँ । त्यस्तो प्रकारको युनियन परम्पराका लागि म आफू पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार भएको कुरा स्वीकारेँ । जबकि म आफैँ युनियनको वार्ताकारका हैसियतमा काम गर्दै थिएँ । त्यतिबेला मजदूरमाथि निकै चर्को शोषण गरिन्थ्यो । तर परिणामस्वरूप त्यसले बेरोजगारी समस्यामात्रै निम्त्यायो । मैले त्यही बैठकमा आफ्नो उक्त कदमप्रति पश्चात्ताप गरेँ । त्यसको उदाहरणका लागि गउनीहरू सार्वजनिक बिदाका दिन तेब्बर ज्याला माग गर्थे । सरसफाई गर्ने मजदूरहरू सार्वजनिक बिदामा काम गर्दा तेब्बर ज्याला पाइन्छ भन्दै जानाजानी फोहोर फाल्ने काम बन्द गर्थे । सार्वजनिक बिदा मजदूरलाई छुट्टी दिन र आराम गर्न दिइन्थ्यो । तर उनीहरूचाहिँ आराम नै नगरी बढी ज्याला माग गर्थे । त्यसैकारण नेताहरूलाई मैले समयअनुसार टे«ड युनियन परम्परा अपडेट गर्न सुझाव दिएँ । 

मैले आफ्नो टे«ड युनियनसम्बन्धी विचार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका पदाधिकारी र एसियाका टे«ड युनियन नेताहरूसमक्ष राखेँ । उनीहरूलाई मैले भनेँ, ‘युनियनका नेताहरूलाई सुनको अण्डा चाहियो भनेर पोथी हाँस मार्नु उचित होइन ।’ 

१९६६ को नोभेम्बरमा भएको एसियाली सल्लाहकार समितिको बैठकमा हाम्रा युनियन राजनीतिक आन्दोलनको एउटा पाटो भएको कुरा उल्लेख गरेँ । त्यस बैठकमा टे«ड युनियनका नेताहरूलाई बेलायतले दिएको स्वतन्त्रता हामी दिन सक्छौँ तर त्यसका लागि अनुशासन र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने कुरा बताएको थिएँ । 

उक्त बैठकमा मैले थप भनेकोे थिएँ, ‘प्रत्येक वर्ष स्कुल छाडेपछि कामको खोजीमा ३० हजार विद्यार्थी निस्किन्थे । हाम्रो युनियन परम्पराचाहिँ रोजगारदाता कम्पनीलाई पुँजी बढाउन, ठूलठूला मेसिन खरिद गर्न लगाउने थियो । त्यसले त मुट्ठीभरका युनियनका नेता र कार्यकर्ताले मात्र काम पाउने भए । श्रम बजारमा बेरोजगार बसेका हजारौँ मानिसले त काम पाएनन् । युनियनप्रति विश्वास गुमेको छ । त्यस्तो मूर्खता अब नदोहो¥याऊँ । यदि साँच्चिकै बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने हो भने हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा, समयका आधारमा होइन, कार्यक्षमताका आधारमा ज्याला दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ 

युनियनका ती नेता र कार्यकर्ताले बेलायती सेना फिर्तापछि युनियन टुक्रिन सक्ने डरले मेरो कुरालाई स्वीकार गरे । सायद उनीहरूले सिङ्गापुरको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट आइपर्ने सङ्केत बुझे होलान्, तर मेरा पुराना सहपाठी पिपुल्स एक्सन पार्टीका सांसद नेशनल टे«ड युनियन कंग्रेसका महासचिव हो सिबेङ्गले सार्वजनिक बिदाका दिन काम गर्दा पाइने तेब्बर ज्याला कटौती गर्ने मेरो नीतिको विरोध गरे । उनका अनुसार त्यसो गर्दा तलो तहका कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन गाह्रो पर्छ । र, फेरि एनटियुसी कम्युनिस्ट युनियनका नेतहरूको घेराबन्दीमा पर्ने खतरा हुन्छ । उनको विरोधलाई लिएर मैले युनियनका नेताहरूसँग भेटघाट गरँे । 

एकजना अविवेकी र अज्ञानी टे«ड युनियन नेतासँग ऐतिहासिक मुठभेड भयो । के सुपिया ‘पब्लिक डेली रेटेड इम्प्लोइज युनियन्स फेडेरेशन’ का अध्यक्ष थिए । १८ अक्टोबर १९६६ का दिन उनले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटममा मुख्य माग पूरा गर्न दबाब दिएका थिए । साथै उनले १९६१मा युनियन र सरकारबीच सम्पन्न एकमुष्ट सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको आरोप पनि लगाएका थिए । उक्त सम्झौता अनुसार दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरको एक दिनको ज्याला १ अमेरिकी डलर बराबर हुनुपर्ने कुरा मागहरूमध्ये एउटा थियो । 

सुपिया र मैले १९५० को दशकतिर केही वर्ष सँगै काम गरेका थियौँ । उनी अशिक्षित तमिलभाषी भारतीय थिए । उनी आन्दोलनको राँको बाल्दै हिँड्ने खालका व्यक्ति थिए । दृढ र जिद्दी स्वाभावका मजदूर नेता उनीसँग वार्ता र छलफल गर्न निकै गाह्रो कुरा थियो । 

भारतको मद्रास सहरबाट सफाइका लागि ल्याइएका अदक्ष मजदूरहरू उनले नेतृत्व गरेको युनियनका सदस्य थिए । उनले १९५० तिरको जस्तो आन्दोलनमा छैनौँ भन्ने कुरा बुझ्न सकेनन् । म भर्खर स्वतन्त्र भएको सिङ्गापुरको अस्तित्व सङ्कटमा पार्न दिने पक्षमा थिइनँ । मैले उनीलगायत अन्य मजदूर नेतालाई भेटेँ । ४० मिनेटको कुराकानीमा मैले उनलाई १९६७ मा सम्भव नभए पनि १९६८ को बजेट भाषणमा मजदूरको ज्याला बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ । साथै मैले उनलाई चेतावनी दिएँ, ‘७ हजार भारतीय आप्रवासी कामदारलाई वर्क पर्मिट चाहिएको छ । यदि मजदूरहरू हड्तालमा उतारिन्छन् या उत्रिन्छन् भने उनीहरूले काम गुमाउनुपर्नेछ र भारत फर्कनु पर्नेछ ।’ यति भन्दा उनी टसमस भएनन् । तीन हजारजति मजदूर मात्रै वर्क परमिटमा काम गरिरहेका छन्, हड्तालमा उत्रिन्छन् पो भन्न थाले । उनको दाउ त यदि युनियन टुक्रियो भने त्यसको सारा दोष ली क्वान यूमाथि जाओस् भन्ने रहेछ । उनले टे«ड युनियनकै बलमा प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले टे«ड युनियनलाई बिर्सेको भन्ने आरोप ममाथि लगाउन थाले । 

सुपियाले नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा हड्तालको आह्वान गरे । मैले उनलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेँ र विवादलाई औद्योगिक न्यायालयमा लैजान सुझाव दिएँ । तर न्यायालयले कुनै पनि प्रकारका मजदूर हड्ताललाई गैरकानुनी ठहर गरिदियो । त्यसपछि मैले उनीहरूको ध्यानाकर्षणका लागि वक्तव्य जारी गरेँ । 

१९६७ को जनवरीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सफाइ मजदूरका लागि नयाँ व्यवस्था लागु ग¥यो । सुपियाले नेतृत्व गरेका मजदूर युनियनका लगभग २४ सय कामदार थिए । १ फेब्रुअरी १९६७ मा त्यही युनियनका एक जना सदस्यसहित अकस्मात् टे«ड युनियनको समर्थनबिनै हड्तालमा उत्रिए । उता सुपियाले सफाइ मजदूरको मागलाई एक हप्ताभित्र सम्बोधन गर्न दबाब दिए । माग पूरा नभए आफूले नेतृत्व गरेको युनियनका १४ हजार मजदूर हड्तालमा उत्रिने चेतावनी दिए । 

त्यसपछि सुपिया र सफाइ मजदूर युनियनका १४ जना अन्य नेताहरूलाई गैरकानुनी हड्ताल आह्वान गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ ग¥यो र दोषी ठह¥यायो । टे«ड युनियनका रजिस्ट्रारले युनियन र फेडेरेशनको दर्ता खारेज किन नगर्ने भनी कारण देखाऊ आदेश जारी ग¥यो । त्यति नै वेला स्वास्थ्य मन्त्रलयले ‘हड्ताली मजदूरहरू आफैँ नोकरीबाट बर्खास्त भएका र पुनः नोकरी गर्न चाहनेले अर्को दिन निवेदन दिनुपर्ने’ घोषणा गरिदियो । सरकारी समन्वय र दृढताले गर्दा हड्ताली मजदूरहरू आत्तिए । ९० प्रतिशत हड्तालीहरूले पुनः नोकरीका लागि दरखास्त दिए । त्यसको दुई महिनापछि सुपिया नेतृत्वको फेडरेशन र पब्लिक डेली रेटेड क्लिन्सिङ वार्कस युनियन दुवैको दर्ता खारेज भयो । 

सिङ्गापुरको औद्योगिक इतिहासमा यो हड्ताल टर्निङ प्वाइन्ट मानिन्छ । त्यो हड्तालमा जनताले सरकारलाई साथ दिए । त्यसपछि केही निश्चित अत्यावश्यक सेवामा सबै प्रकारको हड्ताललाई प्रतिबन्ध लगाइयो । यसले टे«ड युनियन संस्कृतिमा परिवर्तन ल्यायो । 

१९७८ को सुरुमा आयोजित नेशनल टे«ड युनियन काँग्रेस (एनटियुसी)का प्रतिनिधिको सम्मेलनमा मैले सम्झाउने प्रयास गरेँ । सहभागीलाई मैले मालिक र मजदूरबीचको औद्योगिक सम्बन्ध ज्यालाभन्दा बढी महŒवपूर्ण छ भन्ने कुरा राखेँ । सानातिना स्वार्थमा अल्झिनुभन्दा श्रमिक आन्दोलनलाई अझ मर्यादित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु अनिवार्य आवश्यकता हो भन्ने बुझाउन खोजेँ । 

बेलायतमा १९७१ मा भएको मजदूर आन्दोलन एउटा उदाहरण थियो । जसले गर्दा पाउन्ड स्टर्लिङको अवमूल्यन भएको थियो । मैले भनेँ, ‘यदि हाम्रो बन्दरगाहमा पनि त्यस्तै भयो भने म त्यसलाई देशप्रतिको ठूलो धोकाको रूपमा घोषणा गरिदिन्छु । त्यसपछि म हड्ताली नेताविरुद्ध कदम चाल्न बाध्य हुनेछु र बन्दरगाहलाई जसरी पनि सञ्चालन गराउनेछु । सिङ्गापुर डलरलाई कुनै पनि हालतमा अवमूल्यन हुन दिन्नँ । मलाई लाग्छ, जनताले सरकारबाट यही अपेक्षा गर्दछन् ।’

मैले केही श्रमिकको स्वार्थीपनापट्टि ध्यान खिच्न सफल भएँ । युनियनका प्रतिनिधि मण्डलसँग बेलायती शैलीको परम्परागत युनियनबाट हामी मुक्त हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएँ । यदि मजदूरबाट बढीभन्दा बढी काम लिनु छ भने उनीहरूको चित्त दुखाएर होइन, प्रोत्साहन दिएर सम्भव हुन्छ । जहाँ मालिक र मजदूर युनियनबीच राम्रो तालमेल हुँदैन, त्यहाँ अर्थतन्त्र बिग्रिन्छ । मजदूरको ज्यालालगायत अन्य सुविधा बढाएर काम लिन सकियो भने राज्यको राजश्व पनि बढ्छ । अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि उक्त राजश्व राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सामाजिक कल्याणमा खर्च गर्छ । मैले यिनै कुरा बताएँ । 

१९६८ को जनवरीमा बेलायती सेना फिर्ता जाने घोषणाले जनता चिन्तित थिए । त्यही मौकामा मैले युनियन परम्परामा व्यापक परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेँ । १९६८ मा भएको आमनिर्वाचनमा हामी अत्यधिक बहुमतले विजयी भयौँ । हामी सत्तामा आएको एकै वर्षमा रोजगार ऐन र औद्योगिक सम्बन्ध ऐन संशोधनसहित संसदबाट पारित भयो । पछि टे«ड युनियन कानुन पनि संशोधन गरियो । ती कानुनहरूले न्यूनतम रोजगारी अवस्थाका बारेमा प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरिदिए । संशोधित कानुनले मजदूरलाई दिने सुविधाका बारेमा सीमा तोकिदियो । छुट्टीको दिन, सार्वजनिक बिदा र काम गर्ने दिनमा लगाउने पोशाकको व्यवस्था पनि गरियो । त्यतिमात्र नभई मजदूरले बिरामी बिदा, सुत्केरी बिदा र वार्षिक बिदा पाउने भए । व्यवस्थापनलाई मजदूरलाई काममा लगाउने या कामबाट निकाल्ने तत्काल निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरियो । व्यवस्थापनले मजदूरको सरुवा–बढुवा पनि गर्न पाउने भयो । समग्रमा भन्नुपर्दा संशोधित कानुनले औद्योगिक शान्तिको जग बसायो । टे«ड युनियनहरूले कुनै हाड्ताल, जुलुस गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइयो । मजदूरका आफ्ना माग या गुनासा भए गोप्य रूपमा उजुरी–पेटिकामा खसाल्न सक्थे । यदि त्यस्तो कुनै हड्ताल, जुलुस भए युनियनका नेता या अधिकारीहरू नै जवाफदेही हुन्थे । 

रोजगार तथा औद्योगिक सम्बन्धसम्बन्धी संशोधित कानुनी प्रावधानले प्रष्ट रूपमा देखिने फाइदा भए । त्यसको उदारहणका लागि कानुन संशोधन गरेको एक वर्षभित्रै ५२ वटा नयाँ कारखाना खुले । जसले गर्दा १७ हजार मानिसलाई रोजगारी दिन सकियो । त्यसैगरी १९७० मा नयाँ लगानी भित्रिएपछि २० हजार नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना भए । जसले राज्यको आम्दानी पनि बढायो । हामीले १९७२ मा व्यवस्थापन, सरकार र युनियनका प्रतिनिधि सम्मिलित राष्ट्रिय ज्याला परिषद् गठन ग¥यौँ । त्यसले प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रत्येक वर्ष सर्वसम्मतिबाट ज्याला वृद्धि गर्ने सुझाव दिन्थ्यो । 

मेरो अनुरोधमा १९६९ मा देवान नायर मलेसियाबाट सिङ्गापुर फर्के । मैले उनलाई फेरि नेशनल टे«ड युनियनको नेतृत्व लिन आग्रह गरेँ । १९६४ मा मलेसियाको संसद सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनी त्यहाँ बस्दै आएका थिए । मैले सिङ्गापुरमा औद्योगिक शान्ति कायम गर्न र उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउन त्यसैअनुरूप मजदूर परिचालन गराउनका लागि उनको खाँचो रहेको बताएँ । 

मेरो नीतिलाई कार्यरूप दिन, समन्वय गर्न र युनियनमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न देवान नायरको ठूलो योगदान रह्यो । पछि संसदले उनलाई सिङ्गापुरको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेपछि उनले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न युनियनका नेताहरूलाई आह्वान गरे । 

आफ्नो कार्यकालमा उनले झेल्नुपरेको समस्या भनेको युनियनको सदस्यता वितरणमा आएको शिथिलता थियो । शिथिलता आउनुको कारणचाहिँ युनियनको घट्दो लडाकुपन थियो । उक्त समस्या समाधान गर्न देवानले १९६९ को नोभेम्बरमा आधुनिकीकरण गोष्ठी आयोजना गरे र बदलिँदो परिस्थिति सुहाउँदो काम गर्नुपर्ने कुरामा युनियनका प्रतिनिधिलाई सुझाव दिए । उनीहरूले थुप्रै युनियन र सहकारी उद्योगहरू खोले । नेशनल टे«ड युनियन काँग्रेसले १९७३ मा थोक मूल्यमा पसल, स्टोर र सुपरमार्केट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले एनटियुसी वेलकम नामक उपभोक्ता सहकारी खोले । साथै एनटियुसीले जीवन बीमा गराउन एनटियुसी इनकम नाम गरेको बीमा कम्पनी सुरु गरे । 

१९८१ मा देवान नायरले राष्ट्रपति पदमा उम्मेद्वारी दिन एन्यूटिसीको महासचिव पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि ३७ वर्ष राजनीतिक सचिव भएर काम गरिसकेका लिम ची ओन एनटियुसीको महासचिव भए । 

ग्लास्गो विश्वविद्यालयबाट वास्तुकलामा प्रथम श्रेणीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका लीम ची ओनले युनियनको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने कोसिस गरे । तर उनीसँग देवानको जस्तो अन्तरवैयत्तिक खुबीचाहिँ थिएन । उसका कारण उनी र पुराना पुस्ताका युनियनका नेताहरूबीच असमझदारी सुरु भयो । मैले हरबखत झेल्नुपरेको समस्या भनेकै युनियनका नेताहरूबीच पुस्तान्तरणको समस्या थियो । उदाहरणका लागि लीम ची ओन देवानभन्दा २० वर्ष कम उमेरका थिए । देवान पुस्ताका नेताहरूले लीम ची ओनको नयाँ कार्यशैलीलाई त्यति रुचाएनन् । पछि ओनले त्यसलाई आफ्नै निजी असफलता ठाने र १९८२ मा राजनीतिबाट बाहिरिए । 

मैले र देवानले सञ्चारमन्त्री ओङतेङ चेङलाई एनटियुसीको महासचिव नियुक्ति गर्ने सहमति ग¥यौँ । त्यसो गर्दा युनियनमा पुस्तान्तरण कम हुने हुँदा उनले राम्रै गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो सोच थियो । तेङ चेङ एडेलेड विश्वविद्यालयबाट वास्तुशास्त्र अध्ययन गरेर आएका चिए । उनको मातृभाषा चिनियाँ भए पनि अङ्ग्रेजीमा पनि राम्रो दख्खल थियो । उनले युनियनका नेताहरूसँग मिलेर काम गर्न सके । उनलाई आवश्यक राजनीतिक तथा आर्थिक सहयोग मैले दिएँ । नेशनल टे«ड युनियन काँग्रेसले शिशु स्याहार र प्रशारण क्षेत्रमा पनि हात हाल्यो । 

मैले धेरै वर्षदेखि एनटियुसीलाई श्रमिक कलेज स्थापना गर्न आग्रह गर्दै आइरहेको थिएँ । १९९० मा रस्किन कलेजका प्रिन्सिपलको सहयोगमा तेङ तेङले इन्स्टिच्युट अफ लेबर स्टडिज नामको कलेज खोले । त्यहाँ औद्योगिक सम्बन्ध र नेतृत्व विकाससम्बन्धी पठनपाठन सुरु गराए । तेङ चेङ १९९३ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनले विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर आएका २०–३० वर्ष उमेरका शिक्षित तथा प्रतिभाशाली युवालाई युनियनमा भिœयाए । यसले युनियनका नेताहरूमा नयाँ जोश र जाँगर पैदा ग¥यो । 

१९८० तिर मैले जापानी व्यवसायीहरूबाट प्रभावित भएर उत्पादकत्व आन्दोलन सञ्चालन गरेँ । एनटियुसीका नेताहरूलाई व्यवस्थापनसँग मिलेर कामदारलाई काममा गुणात्मक सुधार ल्याउन समय र लागत बचाउनका लागि पनि प्रोत्साहित गरेँ । जापानी कम्पनीको अभ्यास र सल्लाहलाई अनुशरण गर्दा जति सुधार भएको थियो, त्यसको फोटो प्रदर्शनी गरियो । साथै सानोतिनो पुरस्कार र बोनस पनि प्रदान गरियो । हामीलाई जापानी उत्पादकत्व केन्द्रले विशेष तालिम उपकरण र सटवेयर लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएर सहयोग ग¥यो । 

१९८७ मा एउटा अवसरमा जापानी कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकलाई पुरस्कार वितरण गरियो । पुरस्कार वितरणपछि मैले उनलाई जापानी कामदार र स्थानीय मजदूरले एउटै मेसिन प्रयोग गरे पनि कम उत्पादन हुनुको कारण सोधेँ । उनले बडो इमानदारीपूर्वक जवाफ दिए, ‘जापानी कारदाहरूसँग धेरै सीप छ । नरम स्वभावका छन् । स्थानीय मजदूरको तुलनामा ज्यादै उपयोगी छन् । उनीहरू नियमित रूपमा काममा आउँछन् र कामप्रति निष्ठा राख्छन् । तर सिङ्गापुरका प्राविधिक सुपरभाइजर समूहका नाइकेचाहिँ मजदूरसँग काम गरेर हात मैलो पार्न हिच्किचाउँछन् । त्यस विपरीत जापानी प्राविधिकहरू मजदूरभन्दा आफूलाई ठूलो ठान्दैनन् र उनीहरू सँगसँगै मेसिन सञ्चालन तथा मर्मत गर्ने काममा खट्छन् । मजदूरको दुःखमा साथ दिन्छन् ।’

जापानी युनियनहरूले हासिल गरेको उपलब्धि देखेर देवान नायर आश्चर्यचकित भएका थिए । त्यसपछि उनले विभिन्न थरीका टे«ड युनियनहरूलाई ९ वटा औद्योगिक युनियनदेखि घरेलु युनियनसम्म परिवर्तन गर्ने अभियान थाले । जसले गर्दा मजदूर र युनियनका नेताबीच राम्रो सम्पर्क सुरु भयो । बुन हेङ्गले १९९० मा घरेलु युनियनहरूले जापानमा गरेजस्तो काम गर्न नसकेको कुरा पत्ता लगाए । हजारभन्दा कम मजदूर भएकोले सिङ्गापुरका कम्पनीहरू साना कम्पनीकै गणनामा पर्थे । फेरि जापानमा चाहिँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेका र अन्य व्यावसायिक व्यक्तित्व पनि युनियनमा रहने व्यवस्था थियो । तर सिङ्गापुरका घरेलु युनियनमा नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने शिक्षित सदस्य हुँदैनथे । त्यसैले मालिकसँग वार्ता गर्नु परे एनटियुसीका पदाधिकारीलाई गुहार्नुपर्ने हुन्थ्यो । 

सिङ्गापुरको टे«ड युनियनमा फेरबल गर्ने क्रममा केही हड्ताल र विवाद झेल्नुप¥यो । टे«ड युनियन आन्दोलनलाई परिपक्व बनाउन सरकारी प्रशासनका सक्षम र योग्य अधिकारीलाई खटाएको थिएँ । १९६१ मा सिङ्गापुर टे«ड युनियन काँग्रेसबाट कम्युनिस्ट निकट युनियन छुट्टियो । त्यसपछि उनीहरूले छुट्टै युनियन फेडेरेशन महासङ्घ गठन गरे । उनीहरू त्यसरी छुट्टिँदा गैरकम्युनिस्ट युनियनमा सूक्ष्म खालका वार्ताकार थिएनन् । सामाजिक कार्यकर्ता भइसकेका एसआर नायकलाई मैले पठाएँ । उनले युनियनका नेताहरूसँग राम्रै घुलमिल भएर काम गरे । उनमा सबैलाई न्याय गर्ने खुबी थियो । नायक पछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सचिव र अमेरिकाका लागि राजदूत पनि भए । उनी १९९१ मा सिङ्गापुरको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए । 

सु चे क्वाङले पनि गैरकम्युनिस्ट युनियनका नेताहरूलाई सहयोग गरे । उनीहरूले युनियनका नेताहरूलाई सिङ्गापुरको आर्थिक स्थितिका बारेमा वास्तविक जानकारी दिए । साथै एनटियुसीको नेतृत्वलाई यथार्थवादी र व्यावहारिक बन्न पनि सिकाए । 

मैले पिपुल्स एक्सन पार्टीको सरकार र एनटियुसीका बीचमा सहजीवी सम्बन्ध स्थापित गर्न एनटियुसीका केही सांसदलाई युनियनमा फुलटाइम काम गराउन र केहीलाई सल्लाहकारका रूपमा राख्न सुझाव दिएँ । ती सांसदहरूले संसदमा युनियनका मुद्दा उठाए । एनटियुसीको समस्याप्रतिको सकारात्मक पहुँचले गर्दा १९६५ मा १४ प्रतिशतमा रहेको बेरोजगारी १९९७ मा आइपुग्दा १.८ प्रतिशतमा झ¥यो । त्यसैगरी १९७३ देखि १९९७ सम्म लगभग २५ वर्षसम्म औसतमा वार्षिक रूपमा ज्यालामा पाँच प्रतिशतको दरले मात्रै वृद्धि भयो । 

हामी १९९७ मा पनि एसियाली वित्तीय सङ्कटमा फस्यौँ । १९९८ मा बेरोजगारी दर ३.२ प्रतिशतले बढ्यो । हम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता पुनः प्राप्त गर्न १९९९ जनवरी १ देखि ज्याला र अरू सुविधालगायतमा १५ प्रतिशत कटौती गर्न युनियन र सरकार सहमत भयो ।  (From Third world to First world बाट भावानुवाद गरिएकाे )

युनियनलाई पराजित गर्दै

मैले युनियनमा लड्दालड्दै राजनीतिक जीवन सुरु गरेको हुँ । कानुनी सल्लाहकार र वार्ताकारको रूपमा युनियनका लागि मैले सङ्घर्ष गरेँ । १९५० को दशकको मध्यसम्ममा धेरै प्रकारका युनियनमा कम्युनिस्टहरूले नियन्त्रण जमाइसकेका थिए । त्यतिबेला कम्युनिस्ट तथा गैरकम्युनिस्ट खेमाका युनियनहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालिसकेका थिए । हामीले विदेशी लगानी भिœयाउन युनियनहरूमा कम्युनिस्टहरूको पकडबाट छुुटाउनै पथ्र्यो । किनभने उनीहरूलाई लगानीको महŒव बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो । तर भन्न जति सजिलो थियो गर्न त्यति नै गाह्रो थियो । 

१९४० देखि १९६० सम्म युनियनमा कम्युनिस्टहरूको पकड भएकाले काममा ढिलासुस्ती, दङ्गा, अन्त्यहीन हड्तालजस्ता समस्या देखा परे । सिङ्गापुरको इतिहासमा १९६१ को जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म १५३ वटा हड्ताल भएछन् । १९६१ मा युद्धभन्दा अघि पहिलोपटक काम बन्द गर्ने र हड्ताल कुनै पनि भएनन् । 

टे«ड युनियन अभ्यासमा बेलायती शैलीको टे«ड युनियन सिङ्गापुरको मजदूर आन्दोलनका लागि घातक सिद्ध भयो । त्यसैले टे«ड युनियनमा कम्युनिस्टको प्रभावलाई मत्थर पार्न बेलायती टे«ड युनियन कंग्रेसबाट जयाक ब्रेजियरलाई सल्लाहकारका रूपमा सिङ्गापुर झिकाएका थियौँ । बेलायती सल्लाहकारहरूले रोगजारदातालाई बढी तलबका लागि कसरी दबाब दिने, कम्पनीलाई जतिसुकै घाटा होस्, त्यसको पर्वाह नगर्नेजस्ता खराब आदत र परम्परा सिकाएका थिए । मैले १९६६ जुलाईमा आर्मी सिभिल सर्भिस युनियनको बैठकमा उनीहरूलाई बेलायती अर्थतन्त्रलाई बिगार्ने शैलीको युनियन परम्परा त्याग्न आग्रह गरेँ । त्यस्तो प्रकारको युनियन परम्पराका लागि म आफू पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार भएको कुरा स्वीकारेँ । जबकि म आफैँ युनियनको वार्ताकारका हैसियतमा काम गर्दै थिएँ । त्यतिबेला मजदूरमाथि निकै चर्को शोषण गरिन्थ्यो । तर परिणामस्वरूप त्यसले बेरोजगारी समस्यामात्रै निम्त्यायो । मैले त्यही बैठकमा आफ्नो उक्त कदमप्रति पश्चात्ताप गरेँ । त्यसको उदाहरणका लागि गउनीहरू सार्वजनिक बिदाका दिन तेब्बर ज्याला माग गर्थे । सरसफाई गर्ने मजदूरहरू सार्वजनिक बिदामा काम गर्दा तेब्बर ज्याला पाइन्छ भन्दै जानाजानी फोहोर फाल्ने काम बन्द गर्थे । सार्वजनिक बिदा मजदूरलाई छुट्टी दिन र आराम गर्न दिइन्थ्यो । तर उनीहरूचाहिँ आराम नै नगरी बढी ज्याला माग गर्थे । त्यसैकारण नेताहरूलाई मैले समयअनुसार टे«ड युनियन परम्परा अपडेट गर्न सुझाव दिएँ । 

मैले आफ्नो टे«ड युनियनसम्बन्धी विचार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका पदाधिकारी र एसियाका टे«ड युनियन नेताहरूसमक्ष राखेँ । उनीहरूलाई मैले भनेँ, ‘युनियनका नेताहरूलाई सुनको अण्डा चाहियो भनेर पोथी हाँस मार्नु उचित होइन ।’ 

१९६६ को नोभेम्बरमा भएको एसियाली सल्लाहकार समितिको बैठकमा हाम्रा युनियन राजनीतिक आन्दोलनको एउटा पाटो भएको कुरा उल्लेख गरेँ । त्यस बैठकमा टे«ड युनियनका नेताहरूलाई बेलायतले दिएको स्वतन्त्रता हामी दिन सक्छौँ तर त्यसका लागि अनुशासन र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने कुरा बताएको थिएँ । 

उक्त बैठकमा मैले थप भनेकोे थिएँ, ‘प्रत्येक वर्ष स्कुल छाडेपछि कामको खोजीमा ३० हजार विद्यार्थी निस्किन्थे । हाम्रो युनियन परम्पराचाहिँ रोजगारदाता कम्पनीलाई पुँजी बढाउन, ठूलठूला मेसिन खरिद गर्न लगाउने थियो । त्यसले त मुट्ठीभरका युनियनका नेता र कार्यकर्ताले मात्र काम पाउने भए । श्रम बजारमा बेरोजगार बसेका हजारौँ मानिसले त काम पाएनन् । युनियनप्रति विश्वास गुमेको छ । त्यस्तो मूर्खता अब नदोहो¥याऊँ । यदि साँच्चिकै बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने हो भने हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा, समयका आधारमा होइन, कार्यक्षमताका आधारमा ज्याला दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ 

युनियनका ती नेता र कार्यकर्ताले बेलायती सेना फिर्तापछि युनियन टुक्रिन सक्ने डरले मेरो कुरालाई स्वीकार गरे । सायद उनीहरूले सिङ्गापुरको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट आइपर्ने सङ्केत बुझे होलान्, तर मेरा पुराना सहपाठी पिपुल्स एक्सन पार्टीका सांसद नेशनल टे«ड युनियन कंग्रेसका महासचिव हो सिबेङ्गले सार्वजनिक बिदाका दिन काम गर्दा पाइने तेब्बर ज्याला कटौती गर्ने मेरो नीतिको विरोध गरे । उनका अनुसार त्यसो गर्दा तलो तहका कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन गाह्रो पर्छ । र, फेरि एनटियुसी कम्युनिस्ट युनियनका नेतहरूको घेराबन्दीमा पर्ने खतरा हुन्छ । उनको विरोधलाई लिएर मैले युनियनका नेताहरूसँग भेटघाट गरँे । 

एकजना अविवेकी र अज्ञानी टे«ड युनियन नेतासँग ऐतिहासिक मुठभेड भयो । के सुपिया ‘पब्लिक डेली रेटेड इम्प्लोइज युनियन्स फेडेरेशन’ का अध्यक्ष थिए । १८ अक्टोबर १९६६ का दिन उनले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटममा मुख्य माग पूरा गर्न दबाब दिएका थिए । साथै उनले १९६१मा युनियन र सरकारबीच सम्पन्न एकमुष्ट सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको आरोप पनि लगाएका थिए । उक्त सम्झौता अनुसार दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरको एक दिनको ज्याला १ अमेरिकी डलर बराबर हुनुपर्ने कुरा मागहरूमध्ये एउटा थियो । 

सुपिया र मैले १९५० को दशकतिर केही वर्ष सँगै काम गरेका थियौँ । उनी अशिक्षित तमिलभाषी भारतीय थिए । उनी आन्दोलनको राँको बाल्दै हिँड्ने खालका व्यक्ति थिए । दृढ र जिद्दी स्वाभावका मजदूर नेता उनीसँग वार्ता र छलफल गर्न निकै गाह्रो कुरा थियो । 

भारतको मद्रास सहरबाट सफाइका लागि ल्याइएका अदक्ष मजदूरहरू उनले नेतृत्व गरेको युनियनका सदस्य थिए । उनले १९५० तिरको जस्तो आन्दोलनमा छैनौँ भन्ने कुरा बुझ्न सकेनन् । म भर्खर स्वतन्त्र भएको सिङ्गापुरको अस्तित्व सङ्कटमा पार्न दिने पक्षमा थिइनँ । मैले उनीलगायत अन्य मजदूर नेतालाई भेटेँ । ४० मिनेटको कुराकानीमा मैले उनलाई १९६७ मा सम्भव नभए पनि १९६८ को बजेट भाषणमा मजदूरको ज्याला बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ । साथै मैले उनलाई चेतावनी दिएँ, ‘७ हजार भारतीय आप्रवासी कामदारलाई वर्क पर्मिट चाहिएको छ । यदि मजदूरहरू हड्तालमा उतारिन्छन् या उत्रिन्छन् भने उनीहरूले काम गुमाउनुपर्नेछ र भारत फर्कनु पर्नेछ ।’ यति भन्दा उनी टसमस भएनन् । तीन हजारजति मजदूर मात्रै वर्क परमिटमा काम गरिरहेका छन्, हड्तालमा उत्रिन्छन् पो भन्न थाले । उनको दाउ त यदि युनियन टुक्रियो भने त्यसको सारा दोष ली क्वान यूमाथि जाओस् भन्ने रहेछ । उनले टे«ड युनियनकै बलमा प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले टे«ड युनियनलाई बिर्सेको भन्ने आरोप ममाथि लगाउन थाले । 

सुपियाले नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा हड्तालको आह्वान गरे । मैले उनलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेँ र विवादलाई औद्योगिक न्यायालयमा लैजान सुझाव दिएँ । तर न्यायालयले कुनै पनि प्रकारका मजदूर हड्ताललाई गैरकानुनी ठहर गरिदियो । त्यसपछि मैले उनीहरूको ध्यानाकर्षणका लागि वक्तव्य जारी गरेँ । 

१९६७ को जनवरीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सफाइ मजदूरका लागि नयाँ व्यवस्था लागु ग¥यो । सुपियाले नेतृत्व गरेका मजदूर युनियनका लगभग २४ सय कामदार थिए । १ फेब्रुअरी १९६७ मा त्यही युनियनका एक जना सदस्यसहित अकस्मात् टे«ड युनियनको समर्थनबिनै हड्तालमा उत्रिए । उता सुपियाले सफाइ मजदूरको मागलाई एक हप्ताभित्र सम्बोधन गर्न दबाब दिए । माग पूरा नभए आफूले नेतृत्व गरेको युनियनका १४ हजार मजदूर हड्तालमा उत्रिने चेतावनी दिए । 

त्यसपछि सुपिया र सफाइ मजदूर युनियनका १४ जना अन्य नेताहरूलाई गैरकानुनी हड्ताल आह्वान गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ ग¥यो र दोषी ठह¥यायो । टे«ड युनियनका रजिस्ट्रारले युनियन र फेडेरेशनको दर्ता खारेज किन नगर्ने भनी कारण देखाऊ आदेश जारी ग¥यो । त्यति नै वेला स्वास्थ्य मन्त्रलयले ‘हड्ताली मजदूरहरू आफैँ नोकरीबाट बर्खास्त भएका र पुनः नोकरी गर्न चाहनेले अर्को दिन निवेदन दिनुपर्ने’ घोषणा गरिदियो । सरकारी समन्वय र दृढताले गर्दा हड्ताली मजदूरहरू आत्तिए । ९० प्रतिशत हड्तालीहरूले पुनः नोकरीका लागि दरखास्त दिए । त्यसको दुई महिनापछि सुपिया नेतृत्वको फेडरेशन र पब्लिक डेली रेटेड क्लिन्सिङ वार्कस युनियन दुवैको दर्ता खारेज भयो । 

सिङ्गापुरको औद्योगिक इतिहासमा यो हड्ताल टर्निङ प्वाइन्ट मानिन्छ । त्यो हड्तालमा जनताले सरकारलाई साथ दिए । त्यसपछि केही निश्चित अत्यावश्यक सेवामा सबै प्रकारको हड्ताललाई प्रतिबन्ध लगाइयो । यसले टे«ड युनियन संस्कृतिमा परिवर्तन ल्यायो । 

१९७८ को सुरुमा आयोजित नेशनल टे«ड युनियन काँग्रेस (एनटियुसी)का प्रतिनिधिको सम्मेलनमा मैले सम्झाउने प्रयास गरेँ । सहभागीलाई मैले मालिक र मजदूरबीचको औद्योगिक सम्बन्ध ज्यालाभन्दा बढी महŒवपूर्ण छ भन्ने कुरा राखेँ । सानातिना स्वार्थमा अल्झिनुभन्दा श्रमिक आन्दोलनलाई अझ मर्यादित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु अनिवार्य आवश्यकता हो भन्ने बुझाउन खोजेँ । 

बेलायतमा १९७१ मा भएको मजदूर आन्दोलन एउटा उदाहरण थियो । जसले गर्दा पाउन्ड स्टर्लिङको अवमूल्यन भएको थियो । मैले भनेँ, ‘यदि हाम्रो बन्दरगाहमा पनि त्यस्तै भयो भने म त्यसलाई देशप्रतिको ठूलो धोकाको रूपमा घोषणा गरिदिन्छु । त्यसपछि म हड्ताली नेताविरुद्ध कदम चाल्न बाध्य हुनेछु र बन्दरगाहलाई जसरी पनि सञ्चालन गराउनेछु । सिङ्गापुर डलरलाई कुनै पनि हालतमा अवमूल्यन हुन दिन्नँ । मलाई लाग्छ, जनताले सरकारबाट यही अपेक्षा गर्दछन् ।’

मैले केही श्रमिकको स्वार्थीपनापट्टि ध्यान खिच्न सफल भएँ । युनियनका प्रतिनिधि मण्डलसँग बेलायती शैलीको परम्परागत युनियनबाट हामी मुक्त हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएँ । यदि मजदूरबाट बढीभन्दा बढी काम लिनु छ भने उनीहरूको चित्त दुखाएर होइन, प्रोत्साहन दिएर सम्भव हुन्छ । जहाँ मालिक र मजदूर युनियनबीच राम्रो तालमेल हुँदैन, त्यहाँ अर्थतन्त्र बिग्रिन्छ । मजदूरको ज्यालालगायत अन्य सुविधा बढाएर काम लिन सकियो भने राज्यको राजश्व पनि बढ्छ । अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि उक्त राजश्व राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सामाजिक कल्याणमा खर्च गर्छ । मैले यिनै कुरा बताएँ । 

१९६८ को जनवरीमा बेलायती सेना फिर्ता जाने घोषणाले जनता चिन्तित थिए । त्यही मौकामा मैले युनियन परम्परामा व्यापक परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेँ । १९६८ मा भएको आमनिर्वाचनमा हामी अत्यधिक बहुमतले विजयी भयौँ । हामी सत्तामा आएको एकै वर्षमा रोजगार ऐन र औद्योगिक सम्बन्ध ऐन संशोधनसहित संसदबाट पारित भयो । पछि टे«ड युनियन कानुन पनि संशोधन गरियो । ती कानुनहरूले न्यूनतम रोजगारी अवस्थाका बारेमा प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरिदिए । संशोधित कानुनले मजदूरलाई दिने सुविधाका बारेमा सीमा तोकिदियो । छुट्टीको दिन, सार्वजनिक बिदा र काम गर्ने दिनमा लगाउने पोशाकको व्यवस्था पनि गरियो । त्यतिमात्र नभई मजदूरले बिरामी बिदा, सुत्केरी बिदा र वार्षिक बिदा पाउने भए । व्यवस्थापनलाई मजदूरलाई काममा लगाउने या कामबाट निकाल्ने तत्काल निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरियो । व्यवस्थापनले मजदूरको सरुवा–बढुवा पनि गर्न पाउने भयो । समग्रमा भन्नुपर्दा संशोधित कानुनले औद्योगिक शान्तिको जग बसायो । टे«ड युनियनहरूले कुनै हाड्ताल, जुलुस गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइयो । मजदूरका आफ्ना माग या गुनासा भए गोप्य रूपमा उजुरी–पेटिकामा खसाल्न सक्थे । यदि त्यस्तो कुनै हड्ताल, जुलुस भए युनियनका नेता या अधिकारीहरू नै जवाफदेही हुन्थे । 

रोजगार तथा औद्योगिक सम्बन्धसम्बन्धी संशोधित कानुनी प्रावधानले प्रष्ट रूपमा देखिने फाइदा भए । त्यसको उदारहणका लागि कानुन संशोधन गरेको एक वर्षभित्रै ५२ वटा नयाँ कारखाना खुले । जसले गर्दा १७ हजार मानिसलाई रोजगारी दिन सकियो । त्यसैगरी १९७० मा नयाँ लगानी भित्रिएपछि २० हजार नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना भए । जसले राज्यको आम्दानी पनि बढायो । हामीले १९७२ मा व्यवस्थापन, सरकार र युनियनका प्रतिनिधि सम्मिलित राष्ट्रिय ज्याला परिषद् गठन ग¥यौँ । त्यसले प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रत्येक वर्ष सर्वसम्मतिबाट ज्याला वृद्धि गर्ने सुझाव दिन्थ्यो । 

मेरो अनुरोधमा १९६९ मा देवान नायर मलेसियाबाट सिङ्गापुर फर्के । मैले उनलाई फेरि नेशनल टे«ड युनियनको नेतृत्व लिन आग्रह गरेँ । १९६४ मा मलेसियाको संसद सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनी त्यहाँ बस्दै आएका थिए । मैले सिङ्गापुरमा औद्योगिक शान्ति कायम गर्न र उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउन त्यसैअनुरूप मजदूर परिचालन गराउनका लागि उनको खाँचो रहेको बताएँ । 

मेरो नीतिलाई कार्यरूप दिन, समन्वय गर्न र युनियनमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न देवान नायरको ठूलो योगदान रह्यो । पछि संसदले उनलाई सिङ्गापुरको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेपछि उनले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न युनियनका नेताहरूलाई आह्वान गरे । 

आफ्नो कार्यकालमा उनले झेल्नुपरेको समस्या भनेको युनियनको सदस्यता वितरणमा आएको शिथिलता थियो । शिथिलता आउनुको कारणचाहिँ युनियनको घट्दो लडाकुपन थियो । उक्त समस्या समाधान गर्न देवानले १९६९ को नोभेम्बरमा आधुनिकीकरण गोष्ठी आयोजना गरे र बदलिँदो परिस्थिति सुहाउँदो काम गर्नुपर्ने कुरामा युनियनका प्रतिनिधिलाई सुझाव दिए । उनीहरूले थुप्रै युनियन र सहकारी उद्योगहरू खोले । नेशनल टे«ड युनियन काँग्रेसले १९७३ मा थोक मूल्यमा पसल, स्टोर र सुपरमार्केट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले एनटियुसी वेलकम नामक उपभोक्ता सहकारी खोले । साथै एनटियुसीले जीवन बीमा गराउन एनटियुसी इनकम नाम गरेको बीमा कम्पनी सुरु गरे । 

१९८१ मा देवान नायरले राष्ट्रपति पदमा उम्मेद्वारी दिन एन्यूटिसीको महासचिव पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि ३७ वर्ष राजनीतिक सचिव भएर काम गरिसकेका लिम ची ओन एनटियुसीको महासचिव भए । 

ग्लास्गो विश्वविद्यालयबाट वास्तुकलामा प्रथम श्रेणीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका लीम ची ओनले युनियनको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने कोसिस गरे । तर उनीसँग देवानको जस्तो अन्तरवैयत्तिक खुबीचाहिँ थिएन । उसका कारण उनी र पुराना पुस्ताका युनियनका नेताहरूबीच असमझदारी सुरु भयो । मैले हरबखत झेल्नुपरेको समस्या भनेकै युनियनका नेताहरूबीच पुस्तान्तरणको समस्या थियो । उदाहरणका लागि लीम ची ओन देवानभन्दा २० वर्ष कम उमेरका थिए । देवान पुस्ताका नेताहरूले लीम ची ओनको नयाँ कार्यशैलीलाई त्यति रुचाएनन् । पछि ओनले त्यसलाई आफ्नै निजी असफलता ठाने र १९८२ मा राजनीतिबाट बाहिरिए । 

मैले र देवानले सञ्चारमन्त्री ओङतेङ चेङलाई एनटियुसीको महासचिव नियुक्ति गर्ने सहमति ग¥यौँ । त्यसो गर्दा युनियनमा पुस्तान्तरण कम हुने हुँदा उनले राम्रै गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो सोच थियो । तेङ चेङ एडेलेड विश्वविद्यालयबाट वास्तुशास्त्र अध्ययन गरेर आएका चिए । उनको मातृभाषा चिनियाँ भए पनि अङ्ग्रेजीमा पनि राम्रो दख्खल थियो । उनले युनियनका नेताहरूसँग मिलेर काम गर्न सके । उनलाई आवश्यक राजनीतिक तथा आर्थिक सहयोग मैले दिएँ । नेशनल टे«ड युनियन काँग्रेसले शिशु स्याहार र प्रशारण क्षेत्रमा पनि हात हाल्यो । 

मैले धेरै वर्षदेखि एनटियुसीलाई श्रमिक कलेज स्थापना गर्न आग्रह गर्दै आइरहेको थिएँ । १९९० मा रस्किन कलेजका प्रिन्सिपलको सहयोगमा तेङ तेङले इन्स्टिच्युट अफ लेबर स्टडिज नामको कलेज खोले । त्यहाँ औद्योगिक सम्बन्ध र नेतृत्व विकाससम्बन्धी पठनपाठन सुरु गराए । तेङ चेङ १९९३ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनले विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर आएका २०–३० वर्ष उमेरका शिक्षित तथा प्रतिभाशाली युवालाई युनियनमा भिœयाए । यसले युनियनका नेताहरूमा नयाँ जोश र जाँगर पैदा ग¥यो । 

१९८० तिर मैले जापानी व्यवसायीहरूबाट प्रभावित भएर उत्पादकत्व आन्दोलन सञ्चालन गरेँ । एनटियुसीका नेताहरूलाई व्यवस्थापनसँग मिलेर कामदारलाई काममा गुणात्मक सुधार ल्याउन समय र लागत बचाउनका लागि पनि प्रोत्साहित गरेँ । जापानी कम्पनीको अभ्यास र सल्लाहलाई अनुशरण गर्दा जति सुधार भएको थियो, त्यसको फोटो प्रदर्शनी गरियो । साथै सानोतिनो पुरस्कार र बोनस पनि प्रदान गरियो । हामीलाई जापानी उत्पादकत्व केन्द्रले विशेष तालिम उपकरण र सटवेयर लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएर सहयोग ग¥यो । 

१९८७ मा एउटा अवसरमा जापानी कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकलाई पुरस्कार वितरण गरियो । पुरस्कार वितरणपछि मैले उनलाई जापानी कामदार र स्थानीय मजदूरले एउटै मेसिन प्रयोग गरे पनि कम उत्पादन हुनुको कारण सोधेँ । उनले बडो इमानदारीपूर्वक जवाफ दिए, ‘जापानी कारदाहरूसँग धेरै सीप छ । नरम स्वभावका छन् । स्थानीय मजदूरको तुलनामा ज्यादै उपयोगी छन् । उनीहरू नियमित रूपमा काममा आउँछन् र कामप्रति निष्ठा राख्छन् । तर सिङ्गापुरका प्राविधिक सुपरभाइजर समूहका नाइकेचाहिँ मजदूरसँग काम गरेर हात मैलो पार्न हिच्किचाउँछन् । त्यस विपरीत जापानी प्राविधिकहरू मजदूरभन्दा आफूलाई ठूलो ठान्दैनन् र उनीहरू सँगसँगै मेसिन सञ्चालन तथा मर्मत गर्ने काममा खट्छन् । मजदूरको दुःखमा साथ दिन्छन् ।’

जापानी युनियनहरूले हासिल गरेको उपलब्धि देखेर देवान नायर आश्चर्यचकित भएका थिए । त्यसपछि उनले विभिन्न थरीका टे«ड युनियनहरूलाई ९ वटा औद्योगिक युनियनदेखि घरेलु युनियनसम्म परिवर्तन गर्ने अभियान थाले । जसले गर्दा मजदूर र युनियनका नेताबीच राम्रो सम्पर्क सुरु भयो । बुन हेङ्गले १९९० मा घरेलु युनियनहरूले जापानमा गरेजस्तो काम गर्न नसकेको कुरा पत्ता लगाए । हजारभन्दा कम मजदूर भएकोले सिङ्गापुरका कम्पनीहरू साना कम्पनीकै गणनामा पर्थे । फेरि जापानमा चाहिँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेका र अन्य व्यावसायिक व्यक्तित्व पनि युनियनमा रहने व्यवस्था थियो । तर सिङ्गापुरका घरेलु युनियनमा नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने शिक्षित सदस्य हुँदैनथे । त्यसैले मालिकसँग वार्ता गर्नु परे एनटियुसीका पदाधिकारीलाई गुहार्नुपर्ने हुन्थ्यो । 

सिङ्गापुरको टे«ड युनियनमा फेरबल गर्ने क्रममा केही हड्ताल र विवाद झेल्नुप¥यो । टे«ड युनियन आन्दोलनलाई परिपक्व बनाउन सरकारी प्रशासनका सक्षम र योग्य अधिकारीलाई खटाएको थिएँ । १९६१ मा सिङ्गापुर टे«ड युनियन काँग्रेसबाट कम्युनिस्ट निकट युनियन छुट्टियो । त्यसपछि उनीहरूले छुट्टै युनियन फेडेरेशन महासङ्घ गठन गरे । उनीहरू त्यसरी छुट्टिँदा गैरकम्युनिस्ट युनियनमा सूक्ष्म खालका वार्ताकार थिएनन् । सामाजिक कार्यकर्ता भइसकेका एसआर नायकलाई मैले पठाएँ । उनले युनियनका नेताहरूसँग राम्रै घुलमिल भएर काम गरे । उनमा सबैलाई न्याय गर्ने खुबी थियो । नायक पछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सचिव र अमेरिकाका लागि राजदूत पनि भए । उनी १९९१ मा सिङ्गापुरको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए । 

सु चे क्वाङले पनि गैरकम्युनिस्ट युनियनका नेताहरूलाई सहयोग गरे । उनीहरूले युनियनका नेताहरूलाई सिङ्गापुरको आर्थिक स्थितिका बारेमा वास्तविक जानकारी दिए । साथै एनटियुसीको नेतृत्वलाई यथार्थवादी र व्यावहारिक बन्न पनि सिकाए । 

मैले पिपुल्स एक्सन पार्टीको सरकार र एनटियुसीका बीचमा सहजीवी सम्बन्ध स्थापित गर्न एनटियुसीका केही सांसदलाई युनियनमा फुलटाइम काम गराउन र केहीलाई सल्लाहकारका रूपमा राख्न सुझाव दिएँ । ती सांसदहरूले संसदमा युनियनका मुद्दा उठाए । एनटियुसीको समस्याप्रतिको सकारात्मक पहुँचले गर्दा १९६५ मा १४ प्रतिशतमा रहेको बेरोजगारी १९९७ मा आइपुग्दा १.८ प्रतिशतमा झ¥यो । त्यसैगरी १९७३ देखि १९९७ सम्म लगभग २५ वर्षसम्म औसतमा वार्षिक रूपमा ज्यालामा पाँच प्रतिशतको दरले मात्रै वृद्धि भयो । 

हामी १९९७ मा पनि एसियाली वित्तीय सङ्कटमा फस्यौँ । १९९८ मा बेरोजगारी दर ३.२ प्रतिशतले बढ्यो । हम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता पुनः प्राप्त गर्न १९९९ जनवरी १ देखि ज्याला र अरू सुविधालगायतमा १५ प्रतिशत कटौती गर्न युनियन र सरकार सहमत भयो ।  (From Third world to First world बाट भावानुवाद गरिएकाे )

 

अटिजम बुझाउने सशक्त उपन्यास ‘कन्भिक्ट’

उपन्यासकार केनी पाण्डे अमेरिकाबाट नेपाल फर्किसकेपछि साहित्य सिर्जनामा तल्लीन छन् । सामान्यतः अङ्ग्रेजी भाषमा लेख्ने यी वरिष्ठ सर्जकका हालसम्म ‘अदर साइड अफ प्याराडाइज’ (अनुवादः पेम्बाको स्वर्ग) र ‘डिसेप्सन’को सफलतापछि अर्को उपन्यास ‘कन्भिक्ट’ बजारमा आएको छ  ।

कन्भिक्ट उपन्यासले उमेरले तेइस वर्ष भएको तर संज्ञानात्मक क्षमता भने आठ वर्षको रहेको अटिजम भएको पात्र ओमरसँग गहिरो भावनात्मक यात्रामा लैजान्छ  । उसको कथा शुद्ध र उदात्त मात्र होइन, गहन र भावनात्मक पनि छ  । जब तपाईं ओमरको संसारमा आफूलाई डुबाउँदै लैजानुहुन्छ, तपाईं उसको अनुभव र भावना व्यक्त गर्ने तरिकाबाट गहिरो रूपमा प्रभावित हुनुहुनेछ । यसले अटिजम भएका व्यक्तिहरूप्रति पाठकको समझ र ज्ञानलाई बढाउन सहयोग गर्दछ ।

कन्भिक्टले पात्रको कथा मात्र प्रस्तुत गरेको छैन अपराधी र निरपराधी, दोषी र निर्दोषी, हाम्रो न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र कमजोर व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने न्याय जस्ता विषयमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । उपन्यासका हरेक अध्यायले अटिजम बारे ज्ञान मात्र प्रदान गर्दैनन् बरु तपाईंहाम्रो बुझाइलाई नयाँ उचाइ समेत प्रदान गर्दछन्  । 

सान्दर्भिक कृतिहरू मार्फत अटिजम र न्यायका जटिल मुद्दाहरूको अन्वेषण गरेर लेखिएको यस कृतिले पाठकलाई बौद्धिक रूपमा झङ्किृत र उत्तेजित त बनाउँछ नै त्योबाहेक गहिरो रूपमा यो समस्यालाई बुझ्न र यसप्रतिको सजगता बनाउन पाठकलाई तयार पनि पार्दछ । यसले अटिजम बारे पाठकको बुझाइ निखार्न र जागरूकता बढाउने कार्यमा उल्ल्ेखनीय भूमिका खेलेको छ ।

हालै उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार, विश्वव्यापी रूपमा १२७ जनामा १ जनामा अटिजमको समस्या रहेको छ । यस आधारमा संसारभर लगभग ६ करोड १८ लाख व्यक्तिहरू यसको सिकार भइरहेका छन् । हालैका अध्ययनले कूल बालबालिकामध्ये १% बालबालिकामा अटिजम भएको देखिन्छ । लैंगिक आधारमा भन्ने हो भने अटिज्म महिलाहरूको तुलनामा पुरुषहरूमा दोब्बर बढी पाइएको छ ।

अति कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा अटिजमको अवस्था के छ भन्ने अज्ञात छ । यसो हुनुमा स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच, निदान विधिहरू, जनचेतना र सांस्कृतिक अवरोधहरू जिम्मेवार रहेका देखिन्छन् ।

विश्वभर अटिजमको क्षेत्रीय अवस्था हेर्ने हो भने उष्णकटिबंधीय ल्याटिन अमेरिकामा लगभग १६३ मा १ रहेको छ भने उच्च आय भएको एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा लगभग ६५ मा १ रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा, अटिजमको अवस्थाप्रति जागरूकता बढेको छ तर निदान, सहयोग र सामाजिक बुझाइमा अझै धेरै समस्याहरु रहेका छन् । सन् २०२१ को जनगणनाले नेपालमा अटिजम भएकाहरुको संख्या ४,८८६ देखिएको भए तापनि अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका अनुसार, नेपालमा अगभग ३,००,००० व्यक्तिहरुमा अटिजमको समस्या हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसबाहेक, धेरै मानिसहरूलाई अटिजम र मानसिक स्वास्थ्य विकारको भिन्नता थाहा छैन । अटिजमलाई मानसिक स्वास्थ्य विकारको रुपमा नभई न्यूरोडेभलपमेन्टल भिन्नताको रूपमा लिनुपर्ने विशेष अध्ययनबाट प्रमाणित भएको छ ।

कन्भिक्ट उपन्यासका लेखकको  उपन्यासकारको उद्देश्य भनेको मानिसहरूलाई अटिजम, यो समस्यासँग जुध्न परिवारले गर्ने संघर्ष र यसले निम्त्याउने आर्थिक, सामाजिक र सामाजिक सम्बन्धका समस्याहरु बारे सचेत गराउनु र आम पाठकबीच प्रभावकारी बुझाइ बढाउन एक सशक्त कथा प्रस्तुत गर्नु रहेको छ । यसमा उपन्यासकार केनी पाण्डे सफल रहेका छन् ।

डिजिटल समाज र भविष्यको राजनीतिमा यसको प्रभाव

डिजिटल समाज र राजनीतिको नयाँ क्षितिज

एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकसम्म आइपुग्दा, विश्वभरको राजनीतिक परिदृश्यमा प्रविधिको गहिरो छाप पर्न थालेको छ । इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, टिकटक), डेटा विश्लेषण र कृत्रिम बौद्धिकता जस्ता डिजिटल औजारहरूले समाजको सञ्चार, सूचनाको उपभोग र नागरिक सहभागिताको तरिकामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइदिएका छन् । राजनीतिक वृत्तमा यसलाई ‘डिजिटल सामाजको उदय’ भन्न सकिन्छ, जसले नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउने मात्र होइन, शासकहरूलाई नयाँ चुनौतीहरू दिँदै शासन प्रणालीलाई समेत पुनर्संरचना गरिरहेको छ । समाजलाई पनि सामाजिकताबाट मोडेर डिजिटल समाजमा रुपान्तरण गर्दैछ । हरेक मानिस अब समाजमा आमनेसामने बसेरभन्दा सामाजिक सञ्जालमा संवाद गर्न रुचिकर मान्न थालेको छ । आफ्ना कुरा भन्न र अरुका कुरा सुन्न पनि यही समाज प्रभावकारी बन्दै गइरहेको छ । 

यो डिजिटल समाजले सूचनामा पहुँचलाई विकेन्द्रीकृत गरेर आम नागरिकलाई राजनीतिक प्रक्रियाको केन्द्रमा ल्याएको छ । यसले लोकतन्त्रमा जनसहभागिताको नयाँ मार्ग प्रशस्त गरेको छ भने अर्कोतिर गलत सूचना, ध्रुवीकरण र नियन्त्रणका नयाँ स्वरूपहरू पनि जन्माएको छ । भविष्यको राजनीति कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दा, डिजिटल समाजको द्वैध चरित्र (सशक्तिकरण र विखण्डन) लाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ । 

क. डिजिटल सामाजको उदय र लोकतान्त्रिक सहभागितामा प्रभाव

डिजिटल समाजले राजनीतिक सहभागिताका पुराना सीमाहरूलाई तोड्दै नागरिकहरूलाई अभूतपूर्व शक्ति प्रदान गरेको छ । यसले कसरी प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने बुझ्न केही आयामहरु केलाउन आवश्यक छ । 

१. नागरिक सशक्तिकरण र सीमान्तीकृत आवाज

सामाजिक सञ्जालले परम्परागत मिडियाको नियन्त्रणबाट मुक्त भई नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो विचार राख्ने मञ्च प्रदान गरेको छ । पहिले, मिडियामा पहुँच नभएका सीमान्तीकृत समुदायहरू, महिला, युवा वा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रका मानिसहरूका आवाजहरू केन्द्रसम्म पुग्न कठिन थियो । आफूभित्रका विचार, धारणा र कठिनाइ व्यक्त गर्न नसकेर व्यक्तिभित्रै दबिएर बस्थे । अहिले व्यक्तिले आफ्ना आवाज व्यक्त गर्न कहीँ जानु पर्दैन । आफूले चलाउने सामाजिक सञ्जालबाटै एउटा ट्वीट वा फेसबुक पोस्ट गर्नासाथ राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न सक्छ ।

डिजिटल प्लेटफर्महरू व्यक्तिगत आवाज उठाउन मात्र होइन आन्दोलनहरू संगठित गर्नका लागि पनि शक्तिशाली औजार बनेका छन् । हालै विश्वका विभिन्न देशमा चलेका जेनजी आन्दोलन हुन् वा ‘गुठी विधेयक’ विरुद्धको आन्दोलन वा विश्वव्यापी रूपमा ‘मी टू’ जस्ता अभियानहरू डिजिटल मञ्चबाटै सुरु भई निर्णायक मोडमा पुगेका थिए । यसले नागरिकहरूलाई ‘कलेक्टिभ एक्शन’मा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्छ र शासकहरूलाई तत्काल जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ । भविष्यमा, नागरिक दबाब समूहहरू डिजिटल उपकरणको प्रयोग गरेर अझ बढी प्रभावकारी र गतिशील हुने निश्चित छ ।

२. अनलाइन सहभागिताको विस्तार र मतदान प्रक्रिया

भविष्यको राजनीतिमा ‘ई–भोटिङ’ (भ्–ख्यतष्लन) वा अनलाइन जनमत संग्रह जस्ता प्रक्रियाहरू अपरिहार्य बन्दै जानेछन् । डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोगले निर्वाचन आयोगलाई मतदाताको विवरण व्यवस्थापन गर्न, चुनावी परिणाम तत्काल प्रकाशित गर्न र खर्चमा पारदर्शिता ल्याउन सहयोग पुग्नेछ । 

यद्यपि, सहभागिताको यो विस्तार सतहमा मात्र सीमित हुन सक्छ । अनलाइन गतिविधिहरूमा धेरैजसो संलग्नता ‘क्लिक्टिभिजम’ मा सीमित हुन्छ, जहाँ नागरिकहरूले एक क्लिक गरेर वा शेयर गरेर मात्र आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्छन् । वास्तविक, भौतिक सहभागिताको तुलनामा यसले गहिरो प्रभाव पार्न सक्दैन । यसर्थ, भविष्यका राजनीतिक नेतृत्वले अनलाइन सहभागितालाई कसरी वास्तविक नीति निर्माण प्रक्रियासँग जोड्ने भन्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ ।

डिजिटल समाज बढ्दै जाँदा खास स्थानमा गएर भोट हाल्न लाइन बस्नुपर्ने र सरकार बदल्न वा हटाउन खास समयावधि कुरिरहनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन सक्छ । नागरिकले असन्तुष्टी उठाएर ‘राइट टु रिकल’ जस्ता अभियान मार्फत् डिजिटल प्लेटफर्मबाटै सरकार विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्छ ।

राजनीतिक संरचना र शासन प्रणालीमा परिवर्तन

डिजिटल समाजले राजनीतिको शैली मात्र होइन, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई पनि बदल्दैछ ।

१. राजनीतिक सञ्चारको विकेन्द्रीकरण

पहिले राजनीतिक सञ्चार परम्परागत मिडिया (टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका) मार्फत एकतर्फी हुन्थ्यो । अहिले, सामाजिक सञ्जालले यसलाई दुईतर्फी र बहु–दिशात्मक बनाएको छ । अहिले नै नेताहरू प्रेस विज्ञप्ति वा औपचारिक भाषणमा मात्र भर परेर बसिरहने अवस्था छैन भने अबका दिनमा त झन् प्रत्यक्ष लाइभ स्ट्रिम, ट्वीट र भाइरल पोस्टहरूको प्रयोग गरेर आफ्ना मतदाताहरूसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सडकमा वा कुनै चउरमा मानिसहरु चुनावी सभामा आउने छैनन् बरु कोठामा बसेर डिजिटल प्लेटफर्ममा उनीहरुका भनाइ सुन्ने र जाँचने काम गर्नेछन् ।

अहिले नै विकसित देशहरुमा डिटिल माध्यमको नेताहरूको ‘मानवीकरण’ गरेको छ । उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनशैली, प्रतिक्रिया र दैनिक अभिव्यक्तिहरू डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक हुन्छन् । भविष्यमा नेताहरू मिडिया हाउसको नियन्त्रणबाट मुक्त हुनेछन्, तर उनीहरू सामाजिक सञ्जालको निरन्तर ‘ट्रोल्लिङ’ र तत्काल प्रतिक्रियाको दबाबमा रहनेछन् । नेपालमा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूको हरेक क्रियाकलापमाथि हुने तीव्र अनलाइन टिप्पणी यसैको उदाहरण हो ।

२. नीति निर्माण र तत्काल प्रतिक्रिया 

डिजिटल उपकरणहरूले सरकारलाई नागरिकहरूको आवश्यकता र भावनाका बारेमा तत्काल जानकारी  सङ्कलन गर्न सक्षम बनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणी, अनलाइन सर्वेक्षण र डेटा विश्लेषणमार्फत सरकारले कुनै पनि नीति लागू गर्नुअघि त्यसको जनमत बुझ्न सक्छ र सुधार गर्न सक्छ । 

यसरी हेर्दा भविष्यको शासन प्रणाली ‘डेटा–चालित शासन’ तर्फ उन्मुख हुनेछ । उदाहरणका लागि, ट्राफिक जाम व्यवस्थापन वा महामारी नियन्त्रणका लागि मोबाइल डेटा र सामाजिक सञ्जालको विश्लेषण प्रयोग गर्न सकिन्छ । यद्यपि, नीति निर्माणमा यति धेरै तत्काल प्रतिक्रियाको भर पर्दा, कहिलेकाहीँ दीर्घकालीन महत्वका र राष्ट्रका लागि दूरगामी महत्व राख्ने आवश्यक निर्णयहरू लिनबाट सरकारहरू पछि हट्न सक्छन् ।

३. ‘माइक्रो–टार्गेटिङ’ र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति

डिजिटल समाजको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव ‘माइक्रो–टार्गेटिङ’ मा देखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डेटा (रुचि, स्थान, राजनीतिक झुकाव, खरिद व्यवहार) प्रयोग गरेर राजनीतिक दलहरूलाई अत्यन्तै लक्षित विज्ञापन वा सन्देशहरू पठाउन सक्षम बनाएका छन् ।

भविष्यमा, राजनीतिक दलहरूले अब सम्पूर्ण देशलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा, प्रत्येक मतदातालाई उसको व्यक्तिगत विचार र डरमा आधारित विशेष सन्देश पठाउनेछन् । उदाहरणका लागि, ‘रोजगारी’ को सन्देश बेरोजगारीको समस्या झेलिरहेको युवा समूहलाई मात्र पठाइनेछ, जबकि ‘सुरक्षा’ को सन्देश वृद्धवृद्धा समूहलाई पठाइनेछ । यसले गर्दा राजनीति अझै व्यक्तिगतकृत र ध्रुवीकृत बन्न सक्छ, जहाँ हरेक समूहले आफूलाई मात्र सम्बोधन गरिएको महसुस गर्छ र साझा राष्ट्रिय एजेन्डा ओझेलमा पर्न जान्छ ।

डिजिटल सामाजको नकारात्मक पक्षः चुनौती र जोखिमहरू

डिजिटल समाजले लोकतन्त्रका लागि अपार सम्भावनाहरू बोके पनि, यसका केही गम्भीर चुनौतीहरू छन् जसले भविष्यको राजनीतिलाई विखण्डनतर्फ धकेल्न सक्छ ।

१. सूचनाको विखण्डन र ‘इको चेम्बर’

डिजिटल एल्गोरिदमहरू डिजाइन गरिएका हुन्छन् कि तिनीहरूले प्रयोगकर्ताले मन पराउने वा शेयर गर्ने सामग्रीहरू मात्र दोहोर्याएर देखाउँछन् । यसले ‘इको चेम्बर’  वा प्रतिध्वनि कक्षहरूको निर्माण गर्छ ।

नागरिकहरू आफ्नो निजी सूचना कक्षमा सीमित हुन्छन्, जहाँ उनीहरूले विपरीत विचारहरू सुन्न पाउँदैनन् । एकोशोरो एउटै विचार सुनिरहँदा यसले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई तीव्र बनाउँछ । अहिले काठमाडौँका मेयरको व्यक्तिगत लोकप्रियता र प्रभावलाई यसै रुपमा हेर्न सकिन्छ । यसले गर्दा मानिसहरू आफ्नो विचारलाई पुष्टि गर्ने सूचनामा मात्र विश्वास गर्छन् र विपक्षीको विचारलाई पूर्ण रूपमा ‘झूठ’ मान्न थाल्छन् । यसबाट भविष्यको राजनीतिमा, साझा सत्य (क्जबचभम च्भबष्तिथ) को अभाव हुनेछ, जसले राष्ट्रिय एकता र रचनात्मक संवादलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्नेछ । नेपालमा राजनीतिक दलका समर्थकहरूबीच सामाजिक सञ्जालमा हुने तीव्र गालीगलौज र व्यक्तिगत आक्रमण यसै ध्रुवीकरणको परिणाम हो ।

२. गलत र भ्रामक सूचनाको महामारी  

गलत सूचना (अनजानमा फैलिएको) र भ्रामक सूचना (जानीबुझी फैलाइएको) डिजिटल समाजको सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । एआईको विकाससँगै, ‘डिपफेक’ भनिने अति यथार्थपरक नक्कली भिडियोहरू र अडियोहरू निर्माण गर्न सम्भव भएको छ, जसले कुनै पनि नेतालाई नभनेको कुरा हुबहु त्यही व्यक्तिले भनेजस्तै गरी भन्न लगाएर वा नगरेको काम गर्न लगाएर चुनावी परिणामलाई नै बदल्न सक्छ ।

एआइको जानकारी नभएका र त्यस्ता सूचना पर्गेल्न नसक्ने व्यक्तिले भविष्यमा, सत्य र झूठ छुट्याउन कठिन हुनेछ । राजनीतिको सम्पूर्ण आधार तथ्य बाट भावना  र विश्वासमा सर्नेछ । जसले सबैभन्दा धेरै भावनात्मक र भाइरल सन्देश सिर्जना गर्न सक्छ, उसैले चुनावी युद्ध जित्नेछ । यस चुनौतीलाई सामना गर्न मिडिया साक्षरता  र प्रविधिमाथि सरकारी नियमन अपरिहार्य छ।

३. डिजिटल विभाजन  र बहिष्करण

हाल डिजिटल सामाजको फाइदा सहर, उच्च आय वर्ग र शिक्षित वर्गमा मात्र सीमित छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि इन्टरनेट र डिजिटल उपकरणमा पहुँच न्यून छ । सहरले अत्याधुनिक उपकरण र सुविधा प्रयोग गरिरहेको छ भने गाउँहरु त्यसबाट अझै पनि टाढा छन् । यसलाई ‘डिजिटल विभाजन’ भनिन्छ ।

यदि भविष्यको राजनीति पूर्णतया डिजिटल माध्यममा निर्भर हुन थाल्यो भने, यो विभाजनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट लाखौं नागरिकहरूलाई बहिष्कृत गर्नेछ । नीति निर्माणमा ‘डिजिटल भ्वाइस’ को मात्र सुनुवाइ हुनेछ र वास्तविक सीमान्तीकृतहरूको आवाज झन् दबिनेछ । भविष्यको राजनीतिले यो विभाजनलाई कसरी कम गर्छ भन्ने कुराले नै लोकतन्त्रको समावेशी चरित्रलाई परिभाषित गर्नेछ ।

४. डिजिटल अधिनायकवादको खतरा

डिजिटल प्रविधिले नागरिकहरूलाई सशक्त बनाए पनि, राज्यले यसै प्रविधिलाई नागरिक नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्न सक्छ। ‘सर्भिलियन्स क्यापिटालिज्म’ को अवधारणाअनुसार, राज्य वा ठूला कम्पनीहरूले नागरिकको डेटा सङ्कलन गरेर उनीहरूको विचार र व्यवहारलाई नियन्त्रण वा हेरफेर गर्न सक्छन् । भविष्यमा, राज्यहरूले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट असन्तुष्टिहरूलाई तुरुन्तै पहिचान गर्ने र दबाउने क्षमता विकास गर्न सक्छन्, जसले ‘डिजिटल अधिनायकवाद’तर्फ डोर्याउँछ ।

निष्कर्षः भविष्यको राजनीतिको दिशा र तयारी

डिजिटल समाज भविष्यको राजनीतिको एक अपरिहार्य तत्व बन्दैगएको छ । यसले लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक, तीव्र र पारदर्शी बनाउने ठूलो क्षमता राख्छ । तर, यो परिवर्तन जोखिमरहित भने छैन । भविष्यको राजनीतिमा ‘शक्ति’ अब जमिन वा हतियारमा मात्र होइन, बरु डेटा र सूचनाको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनेछ ।

भविष्यमा सफल लोकतन्त्रहरू ती हुनेछन्, जसले डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग गरेर नागरिक सहभागितालाई बढावा दिएर नागरिकहरुलाई सशक्तिकरण गर्नेछन् र गलत सूचना र डेटाको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कडा कानुन र मिडिया साक्षरता अभियान चलाएर सूचना प्रवाहलाई निरन्तरता दिइरहनेछन् ।

नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि, डिजिटल समाजको पूर्ण फाइदा लिन ‘डिजिटल विभाजन’ लाई समाप्त पार्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । केवल प्रविधिको प्रयोग गरेर मात्र पुग्दैन, नागरिकहरूलाई डिजिटल आलोचनात्मक सोच  सिकाउनु आवश्यक छ ताकि उनीहरू ‘इको चेम्बर’ र ‘डिपफेक’ को शिकार नबनुन् । भविष्यको राजनीतिमा विजयी हुनका लागि, नागरिक र शासक दुवैले डिजिटल मञ्चलाई हतियारको रूपमा होइन, बरु सभ्य संवाद र समावेशी विकासको औजारको रूपमा प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ ।

A Reader's note on Kenny Pandey's new novel-Deception

Kenny Pandey’s new novel, Deception, is a deeply emotional and profound exploration of betrayal and the struggles of immigrants. It is based on an actual event involving his close friend, and it resonates with current social issues, making it a compelling read for those interested in contemporary themes.

The story centers on Amar Magar, a miraculously born man who lacks vital signs at birth but revives afterwards. An immigrant who moves to America on a DV lottery struggles in America for a living, close to minimum wage. His work ethic, innovative efforts, and ingenuity led him to receive a joint Nobel Prize for creating remarkable AI software that can detect signs of dementia 6 months earlier. His achievements are a testament to the power of perseverance and hard work, making readers proud of his success.

His life takes a dramatic turn after an encounter with an African woman, leading to a series of events, including divorce, with sexual charges against his six-year-old girl that test his resilience. The narrative vividly portrays the cultural conflicts, manipulation, and intense female jealousy that can arise in the name of women's empowerment, pushing a person to the brink of despair. Yet, Amar's resilience shines through, inspiring readers with his unwavering determination.

Ultimately, Deception is a compelling narrative that delves deep into the complexity of human psychology, betrayal, and the consequences of emotional warfare.

The book features intense emotional court scenes, with compelling arguments from both lawyers that sway the American jury and lead to a dramatic, unanimous, fair decision that shocks the public and media—and even stuns you with its unexpected outcome.

राजनीतिमा पुस्तान्तरण किन आवश्यक छ ?

Gen Z and Nen Alfa in our time.

पुस्तान्तरण भनेकाे प्रविधि, मानसिकता र युगीन आवश्यकताकाे अवस्थासँगकाे प्रवाह पनि हाे । याे उमेरकाे परिवर्तन मात्र हाेइन । माेवाइल फाेनमा के के फिचर छन् र कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर जान्ने नेता कति हाेलान् ? जमाना हातबाट सरकार चलाउने अवस्थामा पुगिसक्ता पनि सफ्टवेयर चलाउन पनि "म जान्दिन आएर खाेल्देखाेल्दे" भन्ने हाकिम र नेता अगाडि लगाएर कसरी डिजिटल सरकार चलाउन सकिन्छ ? 

हाम्रा सरकारी कार्यालयमा सफ्टवेयरकाे प्रयाेग गरेर डिजिटल सरकार बनाउने पूर्वाधार सबै तयार भइसक्ता पनि किन अफिसका काेठाकाेठा चाहार्नुपर्ने र कागजका बिटा बाेकेर काेठाकाेठा धाउनुपर्ने अवस्था ज्यूँकात्यूँ छ भनेर बुझे पुग्छ । 

सामान्य डेस्कटप कम्प्युटर चलाउन नजान्ने हाकिम र नेता अगाडि लगाएर हामी डिजजिटल युगकाे चुनाैती सामना गर्न सक्तैनाैँ । त्यसैले राजनीति पनि प्रविधिसँगै पुस्तान्तर हुँदै जान आवश्यक छ ।  जेन्जीले त यति जबर्जस्त हस्तक्षेप गरे भने जेन अल्फाले झन् यी पुराना परिपाटी र पुराना अनुहार कसरी पचाउन सक्छ ?

अहिले संसारभरकाे विद्राेह यही पुस्ता र प्रविधिकाे बेमेलकाे आन्दाेलन हाे । अहिलेकाे पुस्तालाई मिलेनियल, वाइ वा बुमर पुस्ताजस्ताे पर्ख, बिस्तारै हुन्छ भनेर सम्झाउन सकिन्न । उसलाई थाहा छ तत्काल कसरी परिणाम दिन सकिन्छ । ऊ हातमा रहेकाे सानाे डिभाइसबाटै कसरी शासन सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर एकैछिनमा सिकाइदिन्छ । विचरा अगिल्लाे पुस्ता ट्वाँ परेर हेरिरहेकाे हुन्छ । अनि ऊ साेच्छ तिमीले ठाउँ अाेगटेर गर्न पनि सकेनाै, हामीलाई गर्न पनि दिएनाै । त्यसैले ऊ जान्दछ, गर्छ ठाउँ छाेडिदियाे भने । 

तीन महिनामा हुने काम हामीकहाँ तीन वर्षमा हुँदैन, सरकारी मानिस मिटिङमिटिङ भनेर कुर्सीमै हुँदैन अफिसमा । जुम एप चलाएर गरे हुने मिटिङका लागि ड्राइभर बाेलाएर सरकारी गाडी लिएर फाइलका चाङ लिएर मिटिङमा जान्छ । फाइलले के भन्छ उसले भन्न सक्तैन ।

 त्याे हेरिरहेकाे जेन्जी वा अल्फा पुस्ता फिस्स हाँसेर भन्छ- "मूर्ख, याे काम तिमी टेबलमै बसेर गर्न सक्छाै नि यही माेबाइलबाट । किन दाैडेकाे ? किन यति धेरै समय र साधन खर्च गरेकाे ? मलाई देऊ त म यही माेबाइलबाटै यी सब काम गरिदिन्छु ।"

 अहिले पनि हाम्रा हाकिम र नेताहरू जुम चलाएर बैठक गर्न जान्दैनन् । उनीहरूलाई त्यसाे गर्नुभन्दा मानिसकाे भीडमा रमाउन आनन्द लाग्छ । पसिणाम के आयाे त्याे महत्वपूर्ण कि प्रक्रिया महत्वपूर्य ? हामी अिलेसम्म कागजका दास छाैँ, परिणामकाे वास्ता छैन । लक्ष्य र प्रगति मापन गर्ने अहिलेकाे सरकारी परिपाटी परिणाममाभन्दा कागजमा पसिणाम खाेज्ने छ । यसले देश रूपान्तरण भएन, हुँदैन ।

एउटा इन्जिनियर छ उमेरले पचास कटेकाे । ऊ हाकिम छ । ठेक्का लगाएकाे वर्षाैं बितिसक्ता पनि काम कति भयाे भनेर हेर्न गाडी लिएर फिल्डमा पुग्छ, राम्ररी माेवाइलमा फाेटाे र भिडियाे खिच्न पनि जान्दैन । अफिसमा आएर लम्बेतान लेख्छ र फाइल बेकेर रिपाेर्टिङकाे समय पर्खेर बस्छ । अहिलेकाे जेनजी इन्जिनियर साइटमै नगई गुगल अर्थमा कामकाे मनिटरिङ गर्छ, फाेटाेकाे लागि,स्क्रिन सट लिन्छ र जुममा मिटिङ र रिपाेर्टिङ गर्छ । 

याे गर्ने मन र दिमाग पुस्ताकै कारण डेडलकमा परेकाे छ । जुन काम हातमा एउटा सानाे स्मार्ट फाेन लिएर गर्न सकिन्छ त्यसका लागि किन समय, साधन र स्राेतकाे बर्बादी गर्नु ??  हाे यसैका लागि अबकाे राजनीतिमा समसामयिक पुस्ता हाबी हुनुपर्छ । 

अबकाे आन्दाेलन, सरकार, व्यवस्थापन सबै डिजिटल माध्यमबाट हुन्छ, त्याे अहिले जेनजीले देखाइदिए । देखाउँदैछन् । देखाउँदै जानेछन् । अबकाे सरकार डिजिटल सरकार, अफिस सानाे तर जनतासँग जाेडिएकाे । जनताकाे प्रतिकृया सुन्ने, तत्काल सुधार गर्ने, प्रविधिकाे बढीभन्दा बढी प्रयाेग गर्ने, मानव सम्बन्ध कमभन्दा कम हुने अफिस र सरकार चलाउने सरकार अबकाे सरकार हुनुपर्छ ।

 यी कुरा गर्न अब पनि हाम्राे पालामा यस्ताे थियाे, भएकै थियाे भनेर रमाएर अबकाे सकार चल्दैन । प्रणाली महत्वपूर्ण हाेइन । त्याे साधन हाे र चाहे कार्यकारी हाेस् वा संसदीय प्रणाली त्यसले परिवर्तन ल्याउने हाेइन । परिवर्तनका लागि भिजनरी र जनअावाज कदर गर्ने,युगीनप्रविधिसँग जाेडिन सक्ने नेतृत्वकाे आवश्यकता छ । 

त्याे गर्न अहिलेकाे राजनीतिक नेतृत्व र प्रणाली संसारभर फेल भएकाे छ । अब प्रणााली फेर्ने हाेइन पुस्ता, प्रविधि र विधि फेर्ने, सानाे र सक्षम, प्रविधियुक्त सरकार र दल चलाउने हाे । अब पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनाउने दल हाेइन, राज्यदाेहन गरेर जीविकाेपार्जन गर्ने नेता हाेइन आफू पनि व्यवसाय गरेर पालिने, राज्यदाेहन नगर्ने, अरूलाई पनि व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने, त्यसअनुकुल विधि र नीति बनाउने नेतृत्व र दल चाहिएकाे छ । 

मलेसिया, सिंगापुर, दुबई, इजरायल प्रणाली,प्रविधि, व्यावसायिकता र कुसल र जनउत्तरदायी नेतृत्वले बनाएकाे हाे । सुशासनकाे जगमा ती देशले विकास गरेका हुन् । नेतृत्वमा सिध्दान्तकाे पछि लागेर देश भडखालाेमा हाल्नेहरू हाबी भएकाले हामी पछि पर्याैँ । 

अब मानिसकाे लागि सिध्दान्त, मानिसकाे भलाईका लागि काम चाहियाे सिध्दान्तका लागि मानिस हुने नेतृत्व र दल अब असफल भइसके । यिनले ७० वर्ष हामीलाई सिध्दान्त रटाएर माेज गरे अब यिनलाई ताेडेर अगाडि जानेलाई नेतृत्व दिनुपर्छ ।