जेनजी आन्दोलन र यसले दिएको सन्देश

देशको प्रशासनिक सचिवालय जलेर भग्नावशेष बनेको छ । 

न्यायको सर्वोच्च निकाय जलेर खाक भएको छ ।  

हजारौँको संख्यामा सरकारी गाडी जलेर भष्म भएका छन् । 

सयौँ सरकारी भवन, प्रहरी चौकी आजनीबाट ध्वस्त छन् । 

संघदेखि स्थानीय सरकारसम्म रहेका हिजोका शक्तिशाली पार्टीका कार्यकर्ता, नेता, निर्वाचित पदाधिकारीहरु घरबाट बाहिर निस्कन हिच्किचाइरहेका छन् । 

उनीहरुका निवास जलेर ध्वस्त भएका छन् । 

कैयौँ व्यापारिक घरानाका व्यवसाय आगोमा जलेर खरानी भएका छन् । सामान्य गाडी ग्यारेजदेखि पाँच तारे होटलसम्म जलेर खाक भएका विभत्स संरचना शहरको मध्यभागमा देखिन्छन् । 

वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका मानिसहरु आफ्नै जनतासँग त्रसित आँखाले हेरेर निःशब्द हुन बाध्य छन् । 

सबैको मनमा छ– अब के हुन्छ ? किन यो भयो ? दुई दिनमै यतिविघ्न अभिसप्त पार्ने आन्दोलनको हावाहुन्डरी कसरी सिर्जना भयो र प्रधानमन्त्रीले पद त्याग्न बाध्य भए ? यतिका सुरक्षा निकाय हुँदाहुँदै देशको केन्द्रीय सचिवालय, सर्वोच्च न्यायालय समेत किन सुरक्षित रहन सकेनन् ?  

यही भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको शब्दचित्र हो यो । 

आन्दोलनका क्रममा हालसम्म ७२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् र सयौँको संख्यामा घाइतेहरु अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । करिब ३६ घण्टामै सरकारलाई घुँडा टेक्न बाध्य पारेको यो आन्दोलनले यति ठूलो प्रभाव कसरी पार्न सक्यो ? यसका मुख्य मागहरु बारे कुनै खास सम्झौता नै नभई किन स्थगित भयो ? राजनीतिबाट बिमुख रहेको यो पुस्ता कसरी एकाएक देशव्यापी रुपमा सडकमा आएर सरकार परिवर्तन गर्न समर्थ भयो ? आन्दोलन रोक्ने आह्वानपछि देशव्यापी रुपमा सरकारी र निजी सम्पत्तीमा तोडफोड र आगजनी जुन रुपमा भयो त्यसले के सङ्केत गर्छ ? यस्ता विविध प्रश्नमा अहिले विभिन्न कोणबाट छलफल र बहसहरु भइरहेका छन् । 

यसो हुनुमा पुराना राजनीतिक दलहरु आन्दोलनभित्र देशी–विदेशी अराजक समूहको घुसपैठ भएकाले अराजक रुप लिएर देश ध्वस्त पारेको आरोप लगाइरहेका छन् । सामान्य नागरिक चाहिँ सरकारप्रतिको आक्रोश र कुशासनको अवस्थालाई समयमै व्यवस्थापन र सुधार गर्न नसक्ता जनविद्रोहको रुप लिएको भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् । 

आ–आफ्नोतर्फबाट गरिने यस्ता सतही विश्लेषणले मात्र दुई दिनमै सडकबाट सरकार विस्थापित भएको अवस्थाको सही आँकलन हुन सक्तैन । त्यसका लागि यसको जरो खोतल्नुपर्ने हुन्छ र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नियाल्नुपर्ने हुन्छ । 

कसरी तयार भयो यति सशक्त आन्दोलनको पृष्ठभूमि ?

२०६३–०६४ सालको आन्दोलनताका नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले आफूले विगतमा सरकार अस्थिर बनाएर गल्ती गरेको स्वीकार गरे र अब सच्चिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जनताले पत्याएनन् र नयाँ दलको रुपमा आएको माओवादीलाई आशाको नजरले हेरे । द्वन्द्वले थिलथिलो भएको, पार्टीहरुभित्रको चरित्र र अस्थिरता देखिरहेका जनताले माओवादीलाई ठूलो जनमत दिएर संविधान सभामा पठाए । चुनावलगत्तै दृश्य बदलियो । पुरानै चरित्रमा फर्के दलहरु । सरकार बन्नै अति कठिन भयो, राजनीतिक भागबण्डा नमिलेर । 

संविधान निर्माणले जुन गति लिनुपर्ने थियो त्यो लिएन । दलका केही खास नेताहरुको वरिपरि सत्ताको भागबण्डको चक्रब्यूहमा परेर संविधान सभा बन्धक बन्यो । संविधान जारी हुन सकेन । बल्लबल्ल प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्त्रिम सरकार बनाएर फेरि संविधान सभाकै चुनाव गर्नुप¥यो । दलहरु स्वच्छ र पारदर्शी प्रकृयामा भन्दा केही नेताको अपारदर्शी छलफलबाट संविधान जारी गर्ने ध्याउन्न रहे । ६०१ सदस्यीय भीमकाय संविधान सभा त्यसै असफल भयो । यो कुरा जनताले हेरिरहे । 

संविधान सभाको दोस्रो चुनाव भयो । माओवादीको कार्यशैली जनताले रुचाएनन् । उसको अवस्था खस्कियो । शक्ति सन्तुलन बदलियो । दोस्रो संविधान सभाले करिब तीन वर्षमा नयाँ संविधान जारी ग¥यो । संविधानमा जनताका चाहनाभन्दा बढी नेताका चाहना समेटिए । कार्यकर्ता व्यवस्थापनको उद्देश्य राखेर कामै केही नभएका संरचना पनि संविधानमा समावेश भए । कतिपय कुरा जनताले मागै नगरेका कुरा पनि परे । यसले जनताको ठूलो हिस्सा संविधानसँग असन्तुष्ट रहिरह्यो ।

संविधान जारीपछि भएको स्थानीय, प्रदेश संघको चुनावपछि तीन तहका सरकारहरु बने । सरकारको कार्यशैली जनमैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी होला भन्ने जनताको अपेक्षामा तीव्र दलीयकरणले निराशाको बादल लगाइदियो । दल र दलका वरपरका शक्ति शक्तिशाली भए जनता उपेक्षामा परे ।

करिब १८ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर कहिले कर्मचारीतन्त्रबाट त कहिले दलीय भागबण्डाबाट स्थानीय तह सञ्चालन गर्दा कर्मचारीतन्त्र र दलका  नेतृत्वमा रहेका मानिसहरु भ्रष्टाचारमा डुबिसकेका थिए । त्यही निरन्तरता नयाँ संविधानपछि पनि जारी रह्यो । त्यसले दलको नेतृत्व र त्यसको वरिपरि रहेकाहरु आर्थिक चलखेल गरेर गैरकानुनी आर्जन गर्न सफल हुँदै गए । जनताले त्यो हेरिरहे ।

पार्टी सञ्चालन र निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले नेतृत्वमा रहेकाहरु र निर्वाचन लड्न चाहनेहरुले अनियमित रुपमा आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता बन्यो । दलका कार्यकर्ताहरु तलदेखि माथिसम्म आर्थिक अनियमिततामा हाकाहाकी संलग्न हन थाले । शक्ति र पहुँचमा भएकाले नेतृत्वको संरक्षणमा राज्यको श्रोतमा अधिकार जमाउने अवसर पाए । यसले भ्रष्टाचार, दलतन्त्र र दल र कर्मचारीतन्त्रबीचको गठबन्धन अत्यन्त कसिलो बन्यो । देश अनियमितता र भ्रष्टाचारको दलदलमा कसरी जाकिँदै गयो भन्ने कुरा महालेखा परीक्षकको पछिल्ला प्रतिवेदनले प्रष्ट पार्छ ।

संविधान जारी भएपछि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकाले जनअपेक्षाअनुसार पारदर्शी रुपमा काम गर्ला रोजगारी वृद्धि गर्ला, सुशासन प्रदान गर्ला, भ्रष्टाचारमा कमी आउला भन्ने जनताको जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा क्रमशः धूमिल हुँदै गयो ।  राज्ययन्त्र नै पूरै दलालजस्तो भयो, जनतामा निराशा बढ्यो ।

राज्यको श्रोतबाट मासिक तलब खाने जनप्रतिनिधिहरुको ठूलो संख्याले तलबी कर्मचारीको रुप लिएको देखेर जनतामा उनीहरुप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो । राजनीतिक नेतृत्व त्यसमा पटक्कै संवेदनशील देखिएन । त्यसले जनविद्रोहको आधारभूमि तयार पा¥यो । दलहरुप्रति जनताको घृणा बढ्दै गएको कुरा दलहरुले स्वीकार गरेर आफूलाई सुधार गर्न सकेनन् । जनअपेक्षाको लेखाजोखा गर्ने, त्यसको फिडब्याक लिने, सुधारका प्रयास गर्ने, आन्तरिक लोकतन्त्र सुधार गर्ने कुरामा दलहरुले बेवास्ता गरे । दलका नेता नयाँ महाराजहरु बनो जनता आदेश पालक र ताली बजाउने दासजस्ता भए ।

चरम दलीयकरण र जनअपेक्षा विपरितका कार्यशैली 

२०४७ सादपछि देशमा चरम दलीयकरण सुरु भयो । २०६४ सालपछि त त्यसले रकेटको गतिमा विस्तार पायो । दलका भ्रातृ संगठनहरु नबनेको क्षेत्र नै भएन । विश्वविद्यालय, सरकारी सेवा, सार्वजनिक संस्थान, पेशा, व्यवसाय, सञ्चार क्षेत्र सबैसबै क्षेत्रमा दलका भ्रातृ संगठनहरुको बेलवाला भयो । जुन पार्टी सरकारमा हुन्छ त्यसका भ्रातृ संठगनहरुले ती संसथाहरु सञ्चाल गर्न थाले । अधिकार प्राप्त अधिकारीहरु छायामा परे । 

यसले गर्दा राज्यका विभिन्न निकायमा हुने नियुक्तिमा सक्षम, योग्य र विज्ञ मानिसहरुभन्दा पनि दलहरुसँगको संलग्नता हेर्न थालियो । दलको छत्रछायामा नपरेका योग्य मानिसहरुले ठाउँ नपाउने तर दलको सञ्जालभित्र रहेका मानिसहरुले गलत काम गर्दा पनि बारम्बार अवसर दिन थालियो । 

संवैधानिक र राजनीतिक पदहरुको खरिदबिक्री यति नाङ्गो भयो कि प्रभावशाली संवैधानिक निकाय र राजदूतहरुको नियुक्तिमा लिलाल बढाबढ हुने गरेको कुरा सञ्चार माध्यमले उजागर गर्दा पनि दलहरु र सरकारले त्यसको कुनै वास्ता गरेनन् न त प्रष्टीकरण नै दिन आवश्यक ठाने । यसको वास्ता दलहरुले गरेनन्, लाज पनि लजाउने गरी कमिशनमा पद बिक्री गरिरहे । 

स्थानीय तहमा आर्थिक श्रोतको विनियोजन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको अधिकार आएपछि दलको आसपासमा सबै श्रोत र शक्ति केन्द्रित हुन थाल्यो । पारदर्शीता हराउँदै गयो । सरकारी निकायहरुको सेवामा पारदर्शीताको अभाव जनताले महसुस गर्न थाले । दलका मानिसले एकथरी सुविधा जनताका लागि अर्कोथरी सुविधाको अवस्था बन्दै गयो सरकारी निकायमा ।

आर्थिक गतिविधिमा कोभिडपछिको शिथिलताले बेरोजगारी दर बढ्यो । बढ्दो बेरोजगारी दरले ल्याउने सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव कम गर्न सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई बढाउँदै लग्यो । देशमा केही हुँदैन बरु विदेश जाऊ भन्ने मनोविज्ञान युवाहरुमा बढाइयो । त्यसलाई सहजीकरण गरे सरकारी निकायले ।

देशभित्र उत्पादन र व्यावसायको क्षेत्र विस्तार भएन । कामदार र कर्मचारी क्षेत्रमा हुने दलगत राजनीतिले उत्पादनशील क्षेत्र आक्रान्त भयो । व्यवसायिक क्षेत्रबाट जुन किसिमको रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने थियो त्यसका लागि लगानीको अभाव भयो । 

संघीयताको भद्दा संरचनाले चालु खर्चमा वृद्धि हुँदा पूँजीगत खर्च कम हुन गयो । राज्यले पूँजीगत खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा त्यो खुम्चियो । 

सामाजिक सुरक्षामा अधिक ध्यान दिने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नबढाउने राज्यको आर्थिक नीतिले उत्पदनशील क्षेत्र र रोजगारी विस्तार हुन सकेन । देशको कूल बजेटको करिब १३ प्रतिशतभन्दा बढी त सामाजिक सुरक्षामै जान थाल्यो । यसले उत्पादन वृद्धि गर्न सकेन । यति ठूलो खर्चले रोजगारी वृद्धिमा पनि कुनै योगदान दिन सकेन । बढिरहेको नयाँ पुस्ताले रोजगारीका अवसरहरु सीमित हुँदै गएको अनुभव गर्न थाल्यो । त्यसले रोजगारीको खोजीमा रहेका युवा शक्तिलाई आक्रोशित बनायो ।

यता राज्यका निकायमा करिब ३७००० व्यक्तिहरु विभिन्न तहका निर्वाचित प्रतिनिधिका नाममा राज्यका तलबी कार्यकर्ता बने । यसले उनीहरुको जीवनशैली बदलियो । सेवाको लागि भनेर गएका प्रतिनिधिहरु राज्यका तलबी कार्यकर्ता बनेको जनतालाई रुचिकर भएन ।

दलका कार्यकर्ताहरु राखेर बनाइने उपभोक्ता समिति, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, सामुदायिक वन तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिजस्ता अनौपचारिक आर्थिक समूहले स्थानीय स्तरमा राज्यस्रोत कब्जा गरे र नयाँ दलाल समूहका रुपमा शक्तिशाली हुन थाले । यो तलदेखि माथिसम्म नै प्रभावशाली बन्दै गयो । 

जनताको दृष्टिमा पनि र राज्यको दृष्टिमा पनि यी दलाल समूह ठहरिए तर दलीय संलग्नता दह्रो भएकाले रोक्ने हिम्मत नै गर्न सकेन सरकारले । यसले गर्दा सीमित समूहले राज्यश्रोत कब्जा गर्न सफल भयो । यसले जनतामा निराशा र ईष्र्या दुवै बढायो ।  

यस्ता दलाल समूहहरुलाई निषेध गर्नका लागि केही नेतृत्वकर्ताले गरेको प्रयास दलहरुको संस्थागत विरोधका कारण कमजोर पारियो । यो दलाली सञ्जाल समुदायस्तरमा दलहरुप्रति घृणा बढाउने एउटा कारक तत्व बन्यो । राज्यको बजेट परिचालन गर्ने मुख्य संयन्त्रको रुपमा दलहरुले खडा गरेका उपभोक्ता समितिहरुको अपारदर्शी कार्यशैली र राज्यको श्रोतमाथिको कब्जाले दलहरुप्रति भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन जनतालाई सजिलो बनाइदियो । 

स्थानीय सरकारले वडास्तरसम्म गरिने काममा आर्थिक लेनदेन र अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलापले मानिसहरुमा विस्तारै असन्तुष्टी चुलिन थाल्यो । स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका अतिरिक्त जनताको दृष्टिमा कामै नभएको प्रदेश संरचनाको बोझिलो रुप जनताको घृणाको विषय बन्यो । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै पनि दलले चासो व्यक्त गरेनन्, जनचाहनालाई पूर्णतः बेवास्ता गरिरहे ।  

राज्यले जनअपेक्षाअनुसारको सुशासन र समृद्धिको मार्ग अगाडि बढाउन सेवा दिन नसकेको असन्तुष्टी चुलिएको बेला दुई ठूला दलको सरका बन्यो । पूरा गर्न सकिने यथार्थमा आधारित कुरामा भन्दा मनगढन्ते असम्भव कुरा देखाएर सरकार बनाइयो । दुई दल गठबन्धन कसैलाई सत्तारोहण गराउन र एकापसमा भागबण्डा मिलाउन मात्र हो भन्ने सरकारको शैली र काम गराइले स्पष्ट पार्दै गयो । दुई ठुला दलको सरकार बनेपछिका भुटानी शरणार्थी, भिजिट भिसा जस्ता चर्चित भ्रष्टाचार दलीय शक्ति केन्द्रको दबाबमा छोछाप पारियो । दण्ड पाउनुपर्ने अभिकारीहरु निर्लज्ज रुपमा संरक्षणका हकदार बनेर जनतालाई गिज्याइरहे । दलहरुको अपारदर्शी कार्यशैली र वृद्ध पुस्ताको नेतृत्वले गरिरहेको जनअपेक्षाप्रतिको बेवास्ता र खिसिटिउरीले राजनीतिक दलहरुप्रति जनतामा घृणा अझ बढाउँदै लग्यो । यसमा दलहरुले कहिल्यै समीक्षा गरेनन् । 

यसरी एकातिर राजनीतिक क्षेत्र र जनअपेक्षाबीचको दूरी बढिरहेको थियो भने अर्कातिर राज्यका हरेक निकायमा हुने दलीयकरण र सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीले जनताले प्राप्त गर्ने सेवाको लागत बढ्दै गयो । राज्यको सर्वोच्च निकाय संसद समेत कर्मचारीतन्त्रको दलीयकरणको चपेटामा परेर विधेयकमा नै हेराफेरी हुने अवस्थासम्म पुगेको देखियो । यसले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रप्रतिको जनधारणा अझ नकारात्मक बन्दै गयो । 

कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नियमकानुनअनुसार गर्नुपर्ने र हुने काममा पनि जन अपेक्षा र प्रक्रियाको बेवास्ता गरी हेपाइ सहनुपर्ने, अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने, बिचौलियाको सहारा नलिई काम नहुने अवस्थाको अन्त हुन सकेन । मालपोत, नापी, खानेपानी, जलविद्युत, राजस्व, सडक, वन लगायतका सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जानुपर्दा नागरिकले अतिरिक्त रकम जोहो नगरी पस्नै नसकिने अवस्था बन्न थाल्यो । सुनवाइ र कार्यवाही गर्ने निकायले जनगुनासोमा पटक्कै वास्ता गरेनन् । केही गर्न खोज्ने निकायहरु पनि दलीय चपेटापा च्यापिए । केही समयअगाडि मात्रै वाणिज्य विभागका प्रमुखको सरुवाले सरकारप्रतिको जनआरोप अझ स्पष्ट भयो ।  

कुनै पनि सरकारी सेवाको सुसंचालनका लागि सरकारी संयन्त्र असफल हुँदै गए । प्रशासनिक रुपमा पूरा गर्नुपर्ने लामो कागजी प्रक्रिया र कर्मचारीहरुको हेपाहा व्यवहारले युवाहरुमा अझ आक्रोश बढायो । 

हातमा मोवाइल लिएर त्यहीँबाट हुनसक्ने काममा पनि कैयौँ दिनसम्म कागज लिएर सरकारी कार्यालय चाहानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने चासो सरकारी निकायमा बढेको अनुभव हुन सकेन । कर्मचारी जनताका सेवकभन्दा पार्टीका झोले कार्यकर्ता बनेर संरक्षित हुन थाले ।

विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, पेशाकर्मी सबैतिर दलीय संगठनहरु बनाएर चरम दलीयकरण गरियो । दलीयकरणले त्यस संयन्त्रको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता बन्धक बन्यो । पेशागत दक्षता विकास र प्रेरणामा यो कार्य अत्यन्त अनुत्पादक र अलोकतान्त्रिक रह्यो । यसले दण्डहीनता मौलायो । 

पारदर्शी र सरल प्रक्रियामा सरकारी सेवा नलैजाँदा र डिजिटलाइज्ड गरिएका कतिपय सरकारी कार्यालयमा पनि कागजी र डिजिटल दुवै माध्यमको झन्झट कायमै राखियो । यो झन्झट व्यहोर्नुपर्दाको जटिलताले युवाहरु देशभित्र बसेर यी झन्झटमा पर्नुभन्दा विदेश जानु राम्रो भन्ने मानसिकतामा पुगे । देशभित्रै भएका युवाहरुमा आक्रोश बढायो । यो आक्रोशलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास केही शक्तिले करिब दुई वर्षअगाडिदेखि सुरु गरे, कहिले दुर्गा प्रसाईंले त कहिले राप्रपाले । यी प्रयासले दलहरुका कार्यशैलीलाई अझ नाङ्गो बनाउन सफल भए । 

यस्तो अवस्थामा सबैको आवाज समेटेर गैरराजनीतिक समूहको रुपमा जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार उन्मुलन र स्थिर सरकारका लागि आवाज उठायो । यो मौका हेरिरहेका सर्वसाधारण मानिसदेखि अन्य अवसरवादी शक्तिलाई यसमा पसेर आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने र सरकार परिवर्तन गर्ने एउटा अवसर प्राप्त भयो । परिणामस्वरुप आन्दोलन देशभर एकैपटक फैलियो र सरकार ढल्यो । 

लोकतन्त्रविहीन दलतन्त्र 

२०६२–६३ को आन्दोलनको मुख्य मुद्दा देशमा सुशासन, राज्य स्रोतको लोकतान्त्रिक वितरण र राज्य प्रणालीमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नै थियो । यसको मौखिक प्रतिबद्धता दल र नेताहरुले गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन उनीहरुले प्रयास गरेनन् । 

लोकतन्त्रको मुटु हो, स्वयत्त, निस्पक्ष र स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय र संस्थाहरु । यी निकायहरु जति स्वतन्त्र, स्वायत्त, सक्षम र पारदर्शी हुन्छन् त्यति नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । २०४७ सालदेखि हामीकहाँ संवैधानिक संरचनालाई सक्षम बनाउने, स्वतन्त्र, निस्पक्ष बनाउने कुरामा कहिल्यै ध्यान दिइएन । हामीकहाँ लोकतन्त्र भनेको दलतन्त्र हो भन्ने ठानियो । 

दलहरु लोकतन्त्रका एक हिस्सा हुन्, सबै कुरा होइनन् । संरचना, विधि, पद्धति र संस्कृतिलाई लोकतान्त्रिक ढाँचामा स्थापित गर्न र व्यवहारमा त्यसको प्रयोग गर्न सके मात्र लोकतन्त्रले संस्थागत र सुदृढ रुप प्राप्त गर्छ । 

सामयिक निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा आधार हो तर त्यो कसरी तोकिन्छ ? त्यसको जिम्मेवार निकाय स्वायत्त र स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्षम छ कि छैन ? राजनीतिक दलहरुको कार्यशैली, आर्थिक ढाँचा, नेतृत्व शैली कति लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र खुला ढाँचाको छ ? यसले अर्को महत्वपूर्ण पक्षको निर्धारण गर्छ । 

अर्को भनेको संवैधानिक निकायमा हुने जनशक्ति व्यवस्थापन र नियुक्ति प्रकृयाले ती संस्थाहरुको कार्यशैली स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन उपयोगी छ कि छैन ? तिनमा दलहरुको र सरकारको हस्तक्षेपको सम्भावना कस्तो छ ? न्यायालय र राजनीतिको सम्बन्धको सीमारेखा कस्तो छ ? यी संस्थाहरुमा गरिने नियुक्ति, पदस्थापन, काम कारवाही, विधि र प्रक्रियाहरु कत्तिको पारदर्शी र स्वयत्तता प्रवद्र्धन गर्न सक्षम छन् ? 

यी सबै कुरा मूल्याङ्कन गरेर हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा लोकतन्त्र होइन दलतन्त्र छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । दलहरुले आफूअनुकूल यी संवैधानिक निकायहरुको सञ्चालन, पदपूर्ति र निर्णय गर्ने अवस्था जबसम्म रहन्छ तबसम्म त्यस्ता निकायहरु स्वायत्त हुन सक्तैनन् । 

उदाहरणको लागि निर्वाचन गराउने दायित्व भएको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन यो मितिमा हुन्छ भन्न सक्तैन, सरकारको मुख ताक्छ । अदालतका न्यायाधीश दलीय भागबण्डाको आधारमा हुन्छ, भ्रष्टाचारको कारवाही गर्ने निकाय सरकार र दलको छायामा चल्छ । यी सबै कुराहरु विधिका आधारमा स्वायत्त संस्था मार्फत् हुने र दलहरुको सिफारिस र हस्तक्षेपबिना हुने वातावरण आजसम्म हामीकहाँ निर्माण भएको छैन । 

केही समयअगाडि मात्र भएको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाको घिनलाग्दो चलखेलले हामीकहाँ लोकतन्त्रभन्दा बढी दलतन्त्र छ र ती सबै कार्यकारिणीको छायाँमा अभिसप्त भएर हेरिरहेका छन् भन्ने अझ प्रस्ट पारिदियो ।  

एक पटक दलको प्रमुख नेतृत्वमा पुगेपछि आजीवन आफैँ बसिरहूँ भनेझैँ गरी आफ्नो गुट बनाएर शक्तिमा रहिरहने प्रयास सबैजसो पार्टीमा छ । नयाँ उदय भएको माओवादी होस् वा नेपाली काँग्रेस वा एमाले सबै ठूला साना दलले त्यही गर्ने प्रयास गरे । 

यसरी एकछत्र पार्टी चलाइरहँदा कतिपय निर्णयहरु लहडमा गर्ने, जतिपटक महाधिवेशन भए पनि उही व्यक्ति प्रमुख हुने अवस्था बनिरह्यो । नयाँ सोच, नयाँ जोश, नयाँ योजना, नयाँ प्रविधिको प्रयोग र अभ्यासमा दलहरु जान सकेनन् । नयाँ युग अनुरुपको नेतृत्व राजनीतिमा आउनेभन्दा पनि पुरौनै शैलीको नेतृत्व शक्तिमा रहिरह्यो । जसले युगले पुरानो बनाइसकेको कार्यशैली दलहरुमा हाबी भयो । यसले युवा सदस्यहरुको नेतृत्व गर्ने चाहनामा तुषारापात भयो । 

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पनि सोच, चिन्तन, योजना, कार्यशैली, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट खारिएका आधुनिक शैलीमा भिजेका क्षमतावान युवाहरुले अवसर पाउनेभन्दा पनि नेतृत्वकर्ताको नजिक हुनेले अवसर पाउने अवस्थाले निरन्तरता पायो । अझ पछिल्लो चरणमा त उम्मेदवारीको टिकट लिलाम बिक्री हुन थाल्यो । जसले बढी पैसा धेरै नेतालाई बुझाउन सक्छ उसले अवसर पाउने अवस्था निर्माण भयो । नेतृत्वको यही अपारदर्शी निर्णय तलका कार्यकर्ताले पछ्याएर दासहरुझैँ  पछि लाग्न कार्यकर्ता विवस बने । 

लोकतान्त्रिक पद्धतीमा आफ्नो मत राख्ने र त्यसको सम्बोधन हुने पारदर्शी परिपाटी नेतृत्वले विकास गरेन । जनताबीचबाट चुनाव हार्ने तर नेतृत्वको चाकरी गरेर पद हत्याउने र शासनमा पुग्ने परिपाटी हरेक पार्टीमा मौलाउँदै गयो । जनताबाट टाढा भएका तर नेतृत्वको प्यारा भएकाहरुले पार्टी कब्जा गरिरहे । जनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिएको ठूलो जमात नेतृत्वको वरिपरि घेरा लाग्नाले जनताका आवाज सुन्नेहरु नेतृत्वका लागि काँडा भए र पन्छाइए । जनता र पार्टीहरुबीच खाडल बढ्दै गयो ।

गत निर्वाचनमा दलहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थालाई उडाउनसम्म धज्जी उडाए । महिला, दलित, पिछडिएका समुदायका लागि छुट्याइएको समानुपातिक सांसदको लिस्टमा अधिकांश नेताका पत्नी र आसेपासेहरु परे । साउँ अक्षर पनि राम्ररी पढ्न नजान्ने र जातीय समावेशितामा पर्दैनपर्ने नेतापत्नीहरु पनि संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी सांसद बन्न सफल भए । कतिपय व्यपारीहरुले मोटो रकम दिएर समानुपातिक सांसद पद खरिद गरे । यो विकृति संविधान सभाको चुनावदेखि संघीय संसद, प्रदेश संसदसम्म नै देखियो ।    

यस किसिमको कार्यप्रणालीले एकातिर पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुन सकेन भने अर्कोतिर सिर्जनात्मक, आधुनिक, सक्षम र जनमुखी नेतृत्व प्रणाली बन्न सकेन । जनताको सोच र बुझाइ एकातिर अनि दलको नेतृत्वको कार्यशैली र सोच अर्कोतिर भयो । सीमिति भजनमण्डलीका कुरा सुनेर नेतृत्वमा रहेका मानिसहरु आत्मरतिमा रमाएर आफू नै जनमुखी र लोकप्रिय भएको ठानिरहे । 

यसले सरकारको कार्यशैलीमा पनि प्रभाव पा¥यो । जनताका अपेक्षा सरकारको कार्यशैलीमा मुखरित हुन सकेन । दलहरु र जनताको सम्बन्धमा ठूलो दूरी सिर्जना भयो । जनता र सरकारबीचको खाडल फराकिलो हुँदै गयो । भित्रभित्र कार्यकर्ता पङ्क्ति पनि नेतृत्वप्रति धारे हात लाएर बदला लिने मौका पर्खन बाध्य भए । 

यो आन्दोलनले ती पीडामा परेका कार्यकर्तालाई पनि गोलबन्द भएर नेतृत्वको भजन मण्डलीमाथि प्रहार गर्ने अवसर जुटाइदियो । कतिपय जिल्लाहरुमा र राजधानी काठमाडौँमै पनि नेताहरुका घर जलाउन त्यही पार्टीका कार्यकर्ता समेत सामेल भएको खुलासा सामाजिक सञ्जालहरुमा भइरहेको छ । नेताको घरभित्र करोडौँ नेपाली र विदेशी रकम भेटिनुले नेतृत्व कति भ्रष्ट बन्दै गएको रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकको २०८२ आश्वीन २ को अंकमा इन्द्र अधिकारी र उद्धव प्याकुरेल लेख्छन्– ‘हरेक ठूला दलमा एउटै व्यक्ति वर्षौं नेतृत्वमा रहिरहने, शासन सञ्चालनमा तिनै तीन दलका नेतृत्वबीच घुमीफिरी चल्ने क्रम रहिरह्यो । आफू विपक्षमा रहँदा या शासन सुरु गर्दा आकाश नै खसाल्ने जस्ता प्रतिबद्धता बाँड्ने अनि काम गर्दै जाँदा न त प्रतिबद्धता सम्झने, न त जनअपेक्षाबमोजिम नै गर्ने प्रवृत्ति रह्यो । राज्यका हरेक ठाउँमा राम्रा होइन, आफ्ना मानिस राख्ने काम त गरे नै, राजनीतिक व्यवस्थाको सही कार्यान्वयनको सट्टा कहाँ कहाँ कमजोर प्वाल छन्, त्यहाँबाट खेल्ने र समग्रमा व्यवस्था नै कमजोर बनाउने काम भए । 

उदाहरणका लागि, संसदीय व्यवस्थाको मर्यादाबमोजिम कमसेकम कोलिसनभित्रको पहिलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रणाली मात्र बनाउन सकेको भए पनि त्रिदलीय घेराभित्र रहेको नेतात्रयको म्युजिकल चेयरको दुष्चक्र यति बलियो देखिने थिएन । सरकार बनाउन नै यावत् तिकडम र अनियमितता हुने काममा न्यूनीकरण हुन्थ्यो । उनीहरू नै बारम्बार एकअर्काविरुद्ध कुरा उठाउँदै समाजमा केही भएको छैन भन्ने भाष्य बनाउन उद्यत हुने जस्ता कार्य सम्भव थिएन । 

हेर्दा भयंकर विरोध गरेझैं देखिने, त्यसले जनस्तरमा निराशा बढ्ने तर भित्रभित्र भने अघोषित मिलेमतो जस्तो अवस्थाले मुख्य तीन दलले प्रतिपक्ष पनि रहेको भन्ने अनुभूति पनि दिएन । हरेकजसो सरकारमा पालैपालो काम गरेका कारण सारा अव्यवस्था र अनियमिततामा तीन दलका मध्ये कोही न कोहीको संलग्नता पाइने भएपश्चात् प्रायः प्रश्न नै नउठ्ने, उठाइहाले पनि हल्का अर्थात् ‘म पिटेजस्तो गर्छु, तिमी रोएजस्तो गर’ भने जसरी उठाएका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो । 

जब भ्रष्टाचार व्याप्त हुन थाल्यो, उच्च तहका कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारीदेखि लिएर राजनीतिकर्मीको व्यापक संलग्नता र राजनीतिक ब्युरोक्रेटिक नेक्सस देखियो । परिणाम, देशको भौतिक विकासले राम्रै गति लिएको भए पनि सत्ता र त्यसको आसपास हुनेहरू झन्झन् धनी र सुविधासम्पन्न भई तिनका परिवार र बालबालिकाको समेत वर्ग परिवर्तन हुने, तिनको पढ्ने विद्यालयदेखि खानपान गर्ने रेस्टुरेन्ट, लगाउने लुगाको ब्रान्डदेखि घुमफिर गर्ने ठाउँ वा देशहरू समेत फरक भई समाजमा वर्गीय खाडल देखिन थाले ।  

अहिले आएर सबैजसो पुराना दलहरुमा दोस्रो तहको वैकल्पिक नेतृत्वको खडेरी यही कारणले सिर्जना भएको छ । यसबाट यी दलहरु उम्कन सकेनन् भने यिनको ह्रास निश्चित छ ।   

स्थानीय सरकारको कार्यशैलीले जन्माएको असन्तुष्टी 

जेनजी आन्दोलनमा सबै ठाउँमा दलका कार्यालयहरु र सरकारी कार्यालयहरु बिनासको तारो बने । किन यसरी तारो बने ती निर्जीव कार्यालयहरु ? 

०६२–०६३ सालको आन्दोलनपछि बनेको संघीयताले राजनीतिक व्यक्तिहरुको ठूलो समूहले सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने वातावरण बन्यो । वडा स्तरदेखि संघका मन्त्रालयसम्म राजनीतिक दलका व्यक्तिहरु र तिनका आसेपासेहरुले जनप्रतिनिधि, सहयोगी, सल्लाहकारलगायत विविध रुपमा राज्यबाट फाइदा पाउने अवस्था बन्यो तर साधारण जनताले ती अवसर पाउने अवस्था बनेन । करार, ज्यालादारी आदिको रुपमा भए पनि दलका छत्रछायामा रहेका मानिसले अवसर पाउने अरुले नपाउने अवस्था बन्यो । जथाभावी हुने यस्ता नियुक्तिले जनअसन्तोष बढाउने काम ग¥यो । जनताले हेपिएको अनुभव गरे ।

अर्कोतिर राज्य संरचना पाल्नकै लागि स्थानीय स्तरमा करको दायरा बढाउने, करका दरहरुमा वृद्धि गर्ने कार्य भयो । त्यसको दाँजोमा सेवा प्रवाहमा चुस्तता र जनमैत्री व्यवहार जनताले अनुभव गर्न सकेनन् । त्यसको पारदर्शीतामा स्थानीय तह चुकेको देखियो । यसले जनतामा ती निकाय आफ्नो हुन् भन्ने भावना पैदा हुन सकेन । यी दलका कार्यकर्ता पोस्ने संयन्त्र हुन् भन्ने बुझाइ बढ्यो । त्यसलाई स्थानीय तहका पदाधिकारी र नेतृत्वले चिर्न सकेन । आन्दोलनको आक्रोश बढ्दै जाँदा त्यसको सिकार भए स्थानीय तहका पार्टी कार्यालय र सरकारी कार्यालयहरु ।

स्थानीय स्तरमा गठन हुने उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, खानेपानी उपभोक्ता समिति जस्ता जनताका संरचनामा पनि स्थानीय दलहरुले हस्तक्षेप गरेर गैरदलीय व्यक्तिहरुलाई निषेध गरे । स्वतन्त्र मत राख्ने मानिसहरु तिरस्कार र अपमान सहन बाध्य भए । यसले दलहरुप्रतिको जनआक्रोश बढाउने काम ग¥यो ।

दलीय संरक्षणमा मौलाएको दण्डहीनता

अहिलेको आन्दोलनमा जुन आक्रोस जनताबाट व्यक्त भयो त्यसको एउटा प्रमुख कारण थियो दलीयकरण र दण्डहीनता । चाहे आर्थिक गतिविधिमा होस् वा अन्य किसिमका अपराध सबैमा एउटै कानुन दुई किसिमले लागू गर्ने कार्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित ग¥यो । उही कानुन लागू हुने केसमा पार्टीका कार्यकर्तालाई एकथरी र पार्टीको संरक्षणमा नपरेकाहरुलाई अर्कोथरी कार्यवाही गर्ने कार्य भयो । अपराधको प्रकृतिका आधारमा कार्यवाही र सजाय हुनुपर्नेमा पछिल्ला केही वर्षदेखि अपराध गर्नेहरुले दलका कार्यकर्ता भएको भरमा कार्यवाहीबाट उन्मुक्ति पाउन थालेको अनुभव भइरहेको थियो । जनताले त्यही अनुभव गरिरहेका थिए । 

पछिल्लो सहकारी रकम अनियमितता प्रकरण होस् वा विश्वविद्यालयमा तोडफोड वा हत्या प्रयास गर्नेहरुलाई गरिएको दलीय संरक्षण होस् यसले दलहरुको अनैतिक चरित्र उदाङ्गो पारिरहेको थियो । खासगरी केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि त झन् दण्डहीनताले सीमा नै नाघेको अनुभव हुन थालेको थियो । 

दण्डहीनता बढ्नाले भ्रष्टाचारले पनि क्षेत्र विस्तार गर्दै गइरहेको थियो । भ्रष्टाचार गर्नेहरु समाजमा खुलेयाम दलहरुको संरक्षणमा समाजलाई गिज्याइरहेको जनतालाई मन परेको थिएन । भ्रष्टाचारमा देखिएको दण्डहीनता र दलीय संरक्षणले जनतामा त्यसप्रति नजानिँदो घृणा र आक्रोश बढेको थियो । 

कुनै आर्थिक आर्जन नभएका दलका नेताहरु महँगा गाडी र आलिसान बङ्गलामा बसिरहेको देखेर छरछिमेकमा पनि त्यसप्रति मानसिक घृणा र आक्रोश दुवै बढेको थियो । सञ्चार माध्यममा आउने नेताहरुको अस्वाभाविक जीवनशैलीको चर्चाले जनतामा यो वर्गप्रति घृणाको नजरले हेरिरहेका थिए । यसले दलका मानिसहरु अनियमित आर्जनमा जीवन चलाउँछन् र राज्यको दोहन गर्छन् भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गयो । त्यसलाई दलका नेतृत्वले कहिल्यै पनि वास्ता गरेनन् बरु यो उनीहरुको अधिकारजस्तो ठाने । यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिए । 

दलको नेतृत्वको यो अवस्था थियो भने सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने सामान्य खरिदार वा नायब सुब्बा वा तेस्रो श्रेणीको अधिकृतले शहरमा बसेर छोराछोरी देशकै महँगा स्कुल र कलेजमा अझ धेरैले त विदेशमा पढाएको कुरा जनताको आँखाबाट लुकेको थिएन । जनताले उनीहरुको तलब हिसाब गर्दा जीवन गुजारा गर्न नसकिने देख्ने तर उनीहरुको जीवनशैली भने कुनै धनाढ्य व्यावसायीको जस्तो देखिने । भ्रष्टाचारको यो अवस्था देखिँदा पनि उसले कुनै सजाय भएको नदेखिँदा भ्रष्टाचार तलदेखि माथिसम्म मौलाउँदै गएको थियो ।

पछिल्लो चरणमा भएका सुन तस्करी, भुटानी शरणार्थी काण्ड, भिजिट भिसा प्रकरण आदिमा जोडिएका राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई दल विशेषको संरक्षणमा दण्ड दिन गरेको हिचकिचाहटले दलका उच्च नेतृत्वलाई अझ नाङ्गो बनाइदियो । आफ्नै देशका नागरिकले विदेश जानका लागि विमानस्थलको अध्यागमनमा मोटो रकम घुसको प्रकरणमा दलहरु र सरकारले भ्रष्टहरुलाई संरक्षण गर्न गरेको जोडबलले जनतामा थप निराशा बढायो । भ्रष्टारजन्य कसुरमा राज्यको यो सहनशीलता र दण्डहीनता अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आक्रोस र तोडफोडको कारक बन्न पुग्यो । 

मनोबल गिरेको सुरक्षा संयन्त्र  

आन्दोलनको दुई दिन पनि थेग्न नसक्ने गरी देशको सुरक्षा संयन्त्र यति कमजोर भइसकेको हो त ? यसका विविध पाटा हुन सक्छन् तर सतहमा देखिएको कुरा के हो भने यस पटकको सुरक्षा संयन्त्र परिचालनमा कहीँ न कहीँ लापरवाही वा नजरअन्दाज भएकै हो । 

युवाहरुमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले सिर्जना गरेको आक्रोश र त्यस आक्रोशको विस्तार हाम्रा गुप्तचर संयन्त्रले पहिल्याउन नसकेको हो वा सरकारका संचालकहरुले त्यसलाई ग्रहण गरेर त्यसअनुसार तयारी गर्न नसकेको हो त्यो अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । सबै कुरा मैले जानेको छु, मैले भनेअनुसार गर भन्ने निरङ्कुश शैलीका प्रधानमन्त्रीको सोच र कार्यशैलीले सुरक्षा संयन्त्रको सूचनालाई बेवास्ता गरेका समाचार पनि छापाहरुमा आइरहेका छन् ।  यो हो भने त्यसको जिम्मेवार सरकार संचालन गर्नेहरु नै हुन् । 

सुरक्ष संयन्त्रको अग्र दस्ता नेपाल प्रहरी नै हो । विगत केही वर्षदेखि यो संस्थाका जनशक्तिमा भइरहेको दलगत हस्तक्षेप र उसको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि गरिएको प्रहारले यो शक्ति अत्यन्त कमजोर भइरहेको थियो । प्रहरीमा बढुवा हुँदा, सरुवा हुँदा आर्थिक चलखेल हुने गरेको कुरा सिलवाल प्रकरणदेखि विश्वाराज पोखरेल प्रकरणसम्म आउँदा छताछुल्ल भइसकेको थियो । प्रहरी नियमावलीमा तीसवर्षे उमेरहदले दक्षता र क्षमतावान प्रहरीहरु चाँडोचाँडो निवृत्त हुँदा त्यसभित्रको पेशगत अनुभव, दक्षता र पेशेवर क्षमतामा कमी आउँदै गएको थियो । पछिल्ला चरणमा प्रहरीबाट निवृत्त भएका उच्च तहका प्रहरीहरुले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट सरकारलाई यसमा सुधार गर्न खबरदारी गरिरहेका थिए । आन्तरिक रुपमा पनि प्रहरी नेतृत्वले पहल गर्दागर्दा थकित भएको थियो । यसले पेशगत दक्षता र क्षमाता ठूलो ह्रास ल्याउन सहयोग पुग्यो । प्रहरी राजनीतिक दल र सरकारको लाचार छाया बन्न पुग्यो । 

खासगरी मधेश, थारु आन्दोलनको बेला महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, टीकापुरमा भएको नृसंस हत्यापछि सरकारले कार्यवाहीमा गरेको बेवास्ता र राजनीतिक आवरणमा त्यसका नाइकेहरुलाई दिएको उन्मुक्तिले सुरक्षा संयन्त्रको मनोबलमा ठूलो झट्का लागेको थियो । 

त्यसपछि पनि निरन्तर राजनीतिक अपराधिहरुलाई कार्यवाही नगर्न दिइने दबाबले उनीहरु राजनीतिक प्रदर्शनको दमनमा कुशलता प्रदर्शन गर्न र दिलोज्यानले सक्रिय हुन कम भएको हो कि भन्ने अनुभव गरिएको थियो । 

प्रहरीको कार्यशैली र नियन्त्रण प्रणालीको सुधारमा सरकारी क्षेत्रबाट गरिएको यो वेवास्ता र उसले खेप्नुपरेको दण्डहीनताको मारबाट यो संयन्त्र राजनीतिक रुपमा गरिने आन्दोलनहरुको प्रतिवादमा द्विविधाग्रस्त हुँदै गएको अनुभव केही वर्षअगाडिदेखि नै गरिएको थियो । 

यस बाहेक नागरिक सरकारका अङ्ग र सुरक्षा अङ्गका तीनै तहको बीचमा जुन संवाद, सूचना आदानप्रदान, समन्वय र परामर्श हुनुपर्ने हो त्यो नभएको अनुभव दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन, राजावादीको आन्दोलनको अवसरमा पनि अनुभव गरिएको थियो । यस पटक त्यो अझ प्रस्ट भयो । 

केन्द्रीय तहमा सुरक्षा निकायहरुले आन्दोलनलाई जुन गम्भीरतापूर्वक लिएका थिए त्यही गम्भीरतापूर्वक गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले लिएर राजनीतिक निकासको पहल गरेको भए सायद यति ठूलो जनधनको क्षति हुने थिएन । 

भाद्र २३ गते देशभर आन्दोलन चर्केको र सुरक्षा निकायहरु आन्दोलन रोक्न असमर्थ भइसकेको अवस्थामा पनि तत्कालै राजनीतिक संवाद गर्नुपर्नेमा भोलिपल्ट बेलुका ६ बजे मात्र राजनीतिक निकासका लागि संवाद गर्न पहल गर्नु सरकार प्रमुखको ठूलो कमजोरी थियो । सुरक्षा निकायको सूचनामा भर पर्नुभन्दा आफ्नै लिँडेढिपीमा प्रधानमन्त्री रहनुले राजीनामा नगरी उद्दार समेत गर्न सेनाले समेत आनाकानी गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ ।  यो भयानक दुर्घटनाको कारक भएको अब प्रस्ट भइसकेको छ । 

दलीयकरणले ध्वस्त र भ्रष्ट भएको कर्मचारीतन्त्र

बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको लागि भएको २०४७ सालको आन्दोलनपछि नेपालको कर्मचारी यन्त्रमा दलीय संगठनहरु निर्माण हुन थाले । २०५१ सालको निर्वाचनपछि बनेको कम्युनिष्ट सरकार आएपछि सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा सम्बन्धित संस्थामा रहेका ट्रेड युनियनहरु हाबी भए । कसलाई कुन कार्यालयमा पठाउने, कसलाई बढुवा गर्ने, कसलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर कुन संस्थामा स्थापित गर्ने भन्ने निर्णय कानुनतः बनेका निकाय र पदाधिकारीले होइन ट्रेड युनियनहरुले गर्न थाले । सचिव बढुवा हुनदेखि राजनीतिक नियुक्ति हात पार्न पनि सरकारी संयन्त्रमा दलीय आधारमा खुलेका ट्रेड युनियनहरु हाबी हुँदै गए । २०६२–६३ को आन्दोलनमा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलहरुले भरपूर उपयोग गरे, राजालाई परास्त गर्न । त्यसपछि बनेका सरकारमा आफूले गरेको योगदानको मूल्य चुक्ता गर्न दलहरुमाथि कर्मचारीले प्रभाव र दबाब प्रयोग गर्न थाले । 

यो अवस्था सबै दलको सरकार हुँदा देखियो । यसले पदीय हिसाबले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकायका हाकिमहरुलाई हीनताबोध गरायो । माथिबाट दलीय मन्त्री तलबाट दलीय ट्रेड युनियनको चपेटामा परेका अधिकार प्राप्त अधिकारीहरुले आफूले गर्ने निर्णय पनि ती दुई पक्षको चेपाइमा गर्नुपर्दा कर्मचारीतन्त्रभित्र एक किसिमको निराशा, अस्थिरता र हीनता मौलाउन थाल्यो । 

संघीयता लागू भएपछि त हरेक निकायमा सरकार नै ट्रेड युनियन र दलका भ्रातृ संगठनहरुको इच्छाअनुसार सरुवा र बढुवाको निर्णय गर्न थाल्यो । एक वर्षमा चार पटक सरुवा हुन थाले जिम्मेवार अधिकारीहरु । सरकारले सरुवा गरेर हाजिर हुन पठाएका कर्मचारीहरु अनुकुल भए अफिसमा हाजिर हुने नभए ट्रेड युनियनका कार्यालयमा गएर पदाधिकारी गुहार्ने र दबाब दिएर सरुवा रद्द गर्ने हास्यास्पद अवस्था देखिन थाल्यो । 

यसले गर्दा दलीय आधारमा कार्यकर्ता बन्न नचाहने स्वाभिमानी कर्मचारीहरु पनि दलीय संगठनहरुमा नजिकिने बाध्यता बन्यो । यसले उच्च तहका अधिकारीहरुमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने क्षमतामा ठूलो ह्रास आयो । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट, अस्थिर र दक्षताहीन स्वर्थी जमात हो भन्ने जनताले मूल्यांकन गर्न थाले । 

हरेक स्थानीय तहमा यो बीचमा एक वर्ष लगातार कार्यकारी अधिकृत भएर काम गर्नेहरुको संख्या औँलामा गन्न सकिने अवस्था बन्यो । कर्मचारीलाई सरकारले चलाउनेभन्दा कर्मचारीअनुसार सरकार चलेको हो कि झैँ हुन थाल्यो । निजामती कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा खटाउनुपर्दा सरकारले देखाएको निरिहताले कर्मचारीहरुप्रति जनताको आक्रोस र घृणा बढ्यो । त्यही घृणाको सिकार भए अहिले सरकारी कार्यालयहरु । 

जेनजी पुस्ता र राजनीतिक आन्दोलनमा प्रविधिको प्रयोग 

जेनजी पुस्ताभन्दा अगाडिको मिलेनियल्स पुस्ता राजनीतिमा खास चासो राख्दैनथ्यो । यो पुस्ताले उमेरले ६० कटिसकेका पुस्ताले नै राजनीति ओगटिरहेको र अपारदर्शी ढङ्गले पार्टी र सरकार चलाइरहेको लामो समयसम्म देखेकाले राजनीतिलाई फोहोरी खेल ठान्थ्यो । 

यो पुस्ताले राजनीतिलाई फोहोरी खेल ठानेर आफुलाई त्यसबाट अलग राखेकाले राजनीतिमा जबर्जस्त हस्तक्षेप पनि गर्न सकेन । सहेर पुरानालाई पूजा गरेर बसिरह्यो । भोट हाल्यो, सरकार कसरी बन्छ, त्यसले देश कता गइरहेको छ आदि कुराको खासै विश्लेषण गरेन । नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारलाई राजनीतिको पर्याय ठान्यो । नेतृत्वमा पुगेकाहरु पनि अग्रजहरुका आदेश र निर्णयका दासझैँ देखिए । 

यही कारणले होला त्यस पुस्तालाई आफ्नो बसोबास क्षेत्रमा को सांसद छ, मन्त्री को छ भनेर सोध्दा पनि सहज जबाफ आउँदैनथ्यो । आजको जेनजी पुस्ता त्यस्तो रहेन । उसले डिजिटल माध्यमबाट आफूलाई सुसुचित बनायो, चासो राख्यो । मौकामा सामाजिक सञ्जालमा पसेर टिप्पणी गरिह्यो । यो पुस्ताले जेन एक्स र वाइलाई प्रविधिसँग अपडेट नभएको पुस्ता मान्न थाल्यो । उनीहरुबाट परिवर्तन असम्भव देख्यो । 

अहिलेको जेनजी आन्दोलन त्यही सचेतताको जगमा अघि बढ्यो । यो पुस्ता चोकचोकमा गफिएर राजनीतिक गफमा समय बिताउनुभन्दा बृहत क्षेत्रमा प्रसार हुने सामाजिक सञ्जालका डिजिटल प्लेटफर्महरुमा सक्रिय हुन थाल्यो । राजनीतिबाट निरपेक्ष भएर होइन खबरदारी गरेर बदल्नुपर्छ भन्नेमा सक्रियतापूर्वक लाग्यो ।

वर्षौं लगाएर विगतमा गरिएका चोकका भाषण र प्रशिक्षणमा समय खेर फालेको अघिल्लो पुस्ता देखेकाले यो पुस्ताले चेतना मिल्ने समूहलाई मनोरञ्जनका लागि प्रयोग हुने रमाइला प्लेटफर्महरु इन्स्टाग्राम, डिस्कर्ड, टिकटक राजनीतिक चेतनाका लागि रोज्यो र आफूतिर ध्यान खिच्न सफल भयो ।  

अहिलेको देश गफ गरेर समय खेर फालेर होइन आलोचनात्नमक चेत भएकाहरुलाई बृहत् रुपमा जोडेर दबाब सिर्जना गरेर बनाउन सकिन्छ भन्ने जेनजी पुस्ताले देखाइदियो । अरुले होइन आफूले गर्ने हो र देश कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले देखाउने हो भनेर झक्झक्यायो ।

यी प्लेटफर्ममा भएका चर्चाले हाम्रो देशको राजनीतिको अस्थिरता र फोहरी खेलको स्रोत कहाँ छ भन्ने पत्ता लगायो । सुरुमा टिकटक मार्फत् ‘नेपो बेबी किड्स्’ अभियान सुरु भयो । त्यसले जेनजी पुस्तामा खूबै लोकप्रियता पायो । 

दलका नेताहरुका छोराछोरीहरुको तडकभडकपूर्ण जीवनशैली देखाउने, त्यसको स्रोतमाथि प्रश्न गर्ने र भण्डाफोर गर्ने भिडियोहरु टिकटकमा भाइरल भयो । नेताका छोराछोरीहरुको आर्थिक स्रोत के हो र कसरी उनीहरु त्यो जीवनशैली बाँच्न सफल भए भन्ने प्रश्न व्यापक रुपमा उठाइयो । त्यसले शृङ्खला खतिवडाजस्ता सेलिब्रेटी बनेका तर आफ्नै कमाइमा बाँचेकाहरु पनि परिरहेका थिए । 

त्यसले जुन लोकप्रियता प्राप्त ग¥यो त्यसबाट युवाहरु उत्साहित भए । त्यसपछि उनीहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दामा आफूलाई केन्द्रित गरे । संविधान अनुरुप बनिसकेको राजनीतिक प्रारुपभित्रै रहेर यसका सडेगलेका अङ्गहरु फाल्न उनीहरुले आफ्नो अभियान केन्द्रित गरे । अहिलेको पुस्ता राजनीतिप्रति बेवास्ते होइन बरु यसको शैली र स्वरुपप्रति चाहिँ असहमत छ भन्ने उनीहरुले देखाइदिए । 

उनीहरु भोट हालेर केही फरक नपर्ने प्रणाली होइन एकएक भोटले फरक कसरी पार्न सक्छ भन्ने खोजीमा थिए । यसमा उनीहरुले संविधानको शासकीय स्वरुप नै फेर्नुपर्ने देखे । यही कुरा उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा फैलाए र चेतनाको राँको बाल्न सफल भए ।

अनलाइन खबरमा मनीषा थापा लेख्छिन्– भोट हालेर केही फरक पर्दैनथ्यो, किनकि सधैं वर्षौँदेखि सधैं उस्तै अनुहार सत्तामा पुगिरहेको देखिन्यो । तर, जेन जी पुस्ताले यो धारणालाई तोड्यो ।

टिकटक, इन्स्टाग्राम र रेडिट, जुन पहिले मनोरञ्जनका लागि मात्र प्रयोग हुन्थे, अब राजनीतिक चेतनाको मञ्च बनेका छन् । ह्यासट्यागहरू, लाइभ स्ट्रिमहरू र भाइरल भिडियोहरूले युवाहरूलाई राजनीतिमा खबरदारी गर्न एकजुट बनाएका छन् । 

तोडफोडमा जिम्मेवार को ? 

जेनजी आन्दोलन त एकै दिनमा सफल भयो, भाद्र २३ गते नै । दोस्रो दिन भने केही राजनीतिक शक्तिले त्यसलाई दुरुपयोग गरेर र देशलाई आगजनीमा पु¥याए । यसको पहिलो जिम्मेवार छन् स्वयं प्रधानमन्त्री जसले यस आन्दोलनलाई खुला रुपमा हेपेर दुत्कार्ने काम गरे । 

गृहमन्त्री स्वयंले अब स्थिति सम्हाल्न नसकिने भनेर महसुस गरेर राजिनामा दिए । सत्तारुढ दलकै केही नेताले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने तर्क गर्न थाले । त्यति हुँदा पनि स्थितिको गाम्भीर्य अनुभव गर्न नसकी हठ गर्नु उनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी थियो । त्यसका लागि उनी जिम्मेवार छन् । 

अर्को जिम्मेवार छन् नेपाली काँग्रेसका नेता देउवा । उनले आफ्नो पार्टी र सञ्चार माध्यममा आएका सूचनालाई मात्र आत्मसात गरेका थिए भने भोलिपल्टको यति भयानक त्रासदी स्वयं उनले र देशले भोग्नु पर्दैनथ्यो । 

तोडफोड र आगजनीमा यति ठूलो क्षति हुनमा अर्को जिम्मेवार छन् राजनीतिक दलहरु जसले सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिर रहँदा जहिले पनि घृण फैलाउने र शासनमा रहँदा ढाकछोप गर्ने काम गरे । आफू भए सबै ठीक अरु हुँदा सबै बेठीक भनेर सरकारी संयन्त्र र कार्यप्रति जनतामा घृणा फैलाए । त्यसले जनतामा दलहरुको नेतृत्व र सरकारी कामकारवाहीमा संलग्न कार्यालय र नेतृत्वप्रति घृणाको मनोविज्ञान विकास भयो । दलको नेतृत्वप्रतिको घृणा माथिदेखि तलसम्मैका दलीय व्यक्तित्वमा पर्न गयो । 

कतिपय नेताका आलिसान महललक्षित आरोपले पनि जनमानसमा घृणा बढाउने काम ग¥यो । वामपन्थी पार्टीहरुले लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने, नाफा गनेर आफू पनि कमाउने र राज्यलाई पनि कमाइबाट कर तिर्नेहरुलाई कहिल्यै पनि सकारात्मक शब्द प्रयोग गरेनन् । उनीहरुका दृष्टिमा उद्योगी, व्यावसाथीहरु भनेका नाफाखोर, शोषक, ठग र बदमासहरु नै हुन्, यिनीहरुले देशमा राम्रोभन्दा नराम्रो गरेका छन् भन्ने सन्देश दिइरहे । 

अनेक ट्रेड युनियनहरुले राज्यको स्रोत कब्जा गर्ने नाजायज शक्तिको रुपमा व्यावसायीलाई चिनाउने काम गरिरहे । यसले गर्दा व्यवसायीहरुप्रति आक्रोश र घृणा बढाउने काम ग¥यो । यही घृणा भीडको मौका छोपेर तोडफोडमा परिणात भयो । 

राजनीतिक नेतृत्वले दशकौँदेखि एउटै व्यक्ति वा त्यही व्यक्तिसँग सम्बद्ध समूहले हालिमुहाली गरेको देखेर ईष्र्या गरिरहेको थियो, घृणा गरिरहेको थियो । त्यो घृणाको मनोविज्ञान भीडमा मिसिएर आगजनीमा परिणत भयो । यसले कैयौँ व्यवसायी र व्यक्तिलाई बेघरबार बनायो । गलतलाई कार्यवाही गर्दा सही र सच्चा कमाइबाट देशको सेवा गरिरहेका व्यक्तिहरु पनि जले र पीडामा परे ।  

जेनजी आन्दोलनले उठाएका माग र दिशानिर्देश

जेनजी आन्दोलनका मूलतः दुईटा माग थिए– स्थिर सरकार र भ्रष्टाचारको अन्त्य । यी मागहरु मूलतः संविधान सभा रहँदाकै समयका माग हुन् । स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र गैरसांसद मन्त्री नेपाली काँग्रेसबाहेक सबै राजनीतिक दलको माग र सहमती थियो । यसमा एमाले, माओवादी, मधेशवादी सबै दलहरु सहमत थिए । नेपाली काँग्रेसको असहमतीले त्यो माग संविधानमा परेन ।

अहिलेको संसदको दलीय संरचनामा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पक्षधरहरुको मत बलियो थियो । आन्दोलनकै बीचमा संविधान संशोधन गराउन सकिएको भए यो माग टुङ्गो लगाएर निर्वाचनमा जान सकिन्थ्यो । त्यो सम्भावना भए पनि जेनजी आन्दोलनको नेतृत्वको स्पष्टता नभएको र समय लम्बिँदा आन्दोलनको माग नै गुम्ने भएकाले हतारमा संसद विघटन भयो । अब यसको जिम्मा आउने संसदलाई दिने कि थप दबाबबाट केही अन्तरिम व्यवस्था गर्ने त्यो अझै स्पष्ट भएको छैन । केही समयपछि त्यो स्पष्ट हुनेछ । 

भ्रष्टाचारको कारक मानिएको अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरी जतिसुकै कुरा गरे पनि भ्रष्टाचार अन्त्य हु्ँदैन । व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रणालीले निर्वाचनलाई खर्चिलो बनाएको छ । त्यही खर्च उठाउन भ्रष्टाचारबाट खर्च असुल गर्न सांसदहरु मन्त्री बन्न दौडधूप गर्ने गर्छन् । त्यसमा समय बिताउने गर्दा संसद पनि निकम्मा बन्दै गएको छ । गएको संसदमा प्रस्तुत निजामती विधेयक प्रकरणले सांसदहरु कति गैरजिम्मेवार र असक्षम छन् भन्ने साबित गरिदियो । 

हालको निर्वाचन प्रणाली र मन्त्री परिषद गठनको प्रणाली संविधानमा परिवर्तन नगरी भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत सुकाउन सकिँदैन । त्यसका लागि व्यक्ति होइन पार्टी चुन्ने निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसदको अन्त्य, राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक गर्न आवश्यक छ । प्रदेशलाई पनि सके सांसदविहीन कार्यकारी परिषदबाट काम चलाउने । यदि संसद बनाउने नै हो भने पालिकाका प्रतिनिधिहरु रहेको परिषद बनाएर जान सकिन्छ । यसका लागि संविधानमै परिवर्तन आवश्यक छ । यो गर्न सक्ने वैधानिक आधार अहिले छैन । 

यस अर्थमा आन्दोलनको उपलब्धि अहिलेको अवस्थामा अपूरो रहेको छ । सरकार परिवर्तन मात्र अहिलेको माग थियोझैँ गरी अहिले निर्वाचनलाई मात्र केन्द्रित गर्दा यो माग नै थिएन कि झैँ भएको छ । यसलाई बिर्सन दिनुहुँदैन । अब आउने संसदले यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ । 

अर्को अहिलेको मागलाई सम्बोधन गर्ने बाटो भनेको निर्वाचन कानुनको हो । निर्वाचन कानुनहरुमा संशोधन गरेर संविधानका कतिपय कुरालाई कार्यान्वयमा प्रस्ट पार्न सकिन्छ । यसमा उम्मेदवारको योग्यता, मतदान प्रणालीमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङको प्रयोग, संसद निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने पटक, उमेर, प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरुले फेरि कति पटक प्रधानमन्त्री रहन पाउने, दलहरुभित्रको लोकतान्त्रक आचरण बदल्नका लागि पदाधिकारीहरु कति पटक हुन पाउने, पदाधिकारीले के के आचारण पालना गर्नुपर्ने, दलहरु कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदि कुराहरु कानुनमा व्यवस्था गरेर जान सकिन्छ । यसले केही मात्रामा भए पनि दलहरुलाई लोकतान्त्रिक बनाउन मद्दत मिल्नेछ ।

यसरी समग्रमा हेर्दा जेनजी आन्दोलन ज्यादै छोटो समयको भए पनि यसले देशको रुपान्तरणका लागि दीर्घकालीन महत्वका मुद्दाहरु उठान गरेको छ । यी मुद्दाहरु नेपाली जनताका मनमा स्थापित भइसकेका छन् । यिनलाई अनदेखा गरेर भविष्यमा कुनै पनि सरकार र दल चल्न खोज्छन् भने फेरि अर्को यस्तै भयानक आँधिबेहरीकामे सामना गर्नुपर्नेछ । त्यतिबेला फेरि सरकार मात्र होइन यो संविधान पनि मिल्किन सक्छ र अर्को नयाँ अवस्था आउन सक्छ । 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको यस आन्दोलनले अहिलेको राजनीतिलाई एलेक्ट्रोनिक माध्यम र सबैभन्दा पछिल्लो पुस्ता जेनजीसँग जोडेको छ । अब कुन घरबाट कति मान्छे सडकमा नारालगाउन निस्के भनेर राजनीतिक पार्टीहरुको आकार निर्धारण हुन सक्तैन । काठमाडौँ महानगरको गत चुनावले नै त्यो देखाइसकेको थियो । अहिले झन् प्रस्ट भएको छ । 

अबको राजनीतिलाई एलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट जति बढी मानिसलाई जोड्न सकिन्छ, जति बढी मानिसको पृष्ठपोषण लिएर तत्काल सुधार गरिन्छ त्यही आधारमा राजनीतिक पार्टीहरुको भविष्य निर्धारण हुनेछ । सामयिक सुझाव लिने र निर्मम तरिकाले निर्णय गर्न नसक्ने, तत्काल निर्णय नगरेर जनताका सुझाव बेवास्ता गर्नेले अब राजनीति छाडे हुन्छ । त्यो समय अब सकियो भन्ने सन्देश पनि यो पुस्ताले दिएको छ । 

अर्को यो आन्दोलनको सन्देश राज्य हरेक मानिसको हातमा पुग्नुपर्छ, ठूला कार्यालय राखेर होइन हावामा धेरै कुरा राखेर कार्यालय चलाऊ, एउटा हाकिम र अर्को कारिन्दाको चक्करमा अबको मानिसमाथि शासन गर्न नलाग भन्ने सन्देश हो । यसको लागि कार्यालयहरुका कामलाई पारदर्शी बनाउन बढीभन्दा बढी अनलाइन प्रणालीबाट कार्य सञ्चालन गरेर सानो आकारको कार्यालय चलाऊ भन्ने यस आन्दोलनको सन्देश छ । 

पार्टीहरु पनि त्यसै गरी चलाऊ, अब कार्यकर्ता अघिपछि लाएर भद्दा मजाक नगर भन्ने यसले सिकाएको छ । एउटै नेता नै नदेखिई यति ठूलो आन्दोलन गर्न सक्नु र देशैलाई हायलकायल पार्नु भनेको अहिलेको नेतृत्व प्रविधि प्रयोगका हिसाबले ढुङ्गेयुगमा छ है भन्ने सन्देश पनि हो । यसलाई अहिलेका राजनीतिक दल, सरकारी संयन्त्र सबैले बुझ्न आवश्यक छ र सुधार गर्न आवश्यक छ । पार्टीको वेभसाइटसम्म नभएका पुरातन पार्टी र नेतृत्व अबको युगमा काम छैन भन्ने यसको सन्देश सबैले मनन गरुन् भन्ने जेन्जी आन्दोलनले दिएको छ ।

जेन्जी आन्दोलनले उद्यमीव्यवसायीहरुलाई पनि महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरु देशको रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण शक्ति हुन् । यो समूहले अबका दिनमा कि त राजनीति गरोस् कि व्यवसाय । राजनीति र व्यापारको अन्तर्घुलन जनतालाई स्वीकार्य छैन । व्यवसायी भएर राज्य र दललाई नै आफ्नो हातमा लिएर चलाएको जनतालाई सह्य छैन भन्ने यस पटकको आन्दोलनले सन्देश दिएको देखिन्छ । 

कर्मचारी र सरकारी कार्यालयहरुलाई पनि यसले सन्देश दिएको छ । कर्मचारीले आफूलाई सेवक नठानेर शासक ठान्न थालेकाले सरकारी संस्थाहरुले दिने सेवामा अनेक अनियमितता हुन थाले । पारदर्शी प्रणाली स्थापना गरेर सेवाको डिजिटलाइज्ड गर्न सके र त्यसको पारदर्शी उपयोगको व्यवस्था मिलाउन सके जनताले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छन् भन्ने पासपोर्टमा भएको अहिलेको व्यवस्थाले स्पष्ट गर्दछ । अबका सरकारी सेवाहरु यसरी नै प्रवाह हुनुपर्छ भन्ने सन्देश सरकारी कर्मचारी र कार्यालयहरुलाई दिएको छ । 

नेतृत्वका वरिपरि रहेर जनताको अपमान गर्ने अहङ्कारीहरु र राजनीतिक नियुक्तिका लागि लागिपरेकाहरुलाई अर्को सन्देश छ । नेतृत्वको वरिपरि रहेर नेतृत्वलाई देवत्वकरण गर्ने, राज्य दोहन गरेर जनताको आवाजलाई उपेक्षा गर्ने काम नगर । जनताका आवाज नेतृत्वसमक्ष पु¥याउने र आफू पनि सच्चिने र नेतृत्वलाई पनि सच्चिन बाध्य पार्नुपर्छ अन्यथा तिमीहरु पनि नेतृत्वजत्तिकै जनताबाट तिरस्कृत हुनेछौ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ ।   

स्थानीय सरकारलाई अर्को सन्देश छ  । स्थानीय तहहरु जनतासँग जोडिएका नजिकका शासकीय संयन्त्र हौ । तिमीहरुले अहिलेजस्तै अपारदर्शी र दलीय संयन्त्रलाई मात्र पालित–पोषित गरिरहन्छौ र जनताको बीचमा पारदर्शी र प्रविधिमैत्री हुन चाहँदैनौ भने तिमीहरुलाई पनि जनताले तारो बनाउनेछन्, अब सच्चेऊ भन्ने सन्देश स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।  

आन्दोलनको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश दलका सबै सर्वोच्च नेतृत्वलाई दिएको छ । नेताहरुले अहिलेसम्म जनतालाईभन्दा दललाई महत्वपूर्ण ठाने । सरकारमा जाँदा र सरकार बाहिर हुँदा पनि दलहरुको ध्यान जनताको आवाज सरकारबाट पूरा गर्नभन्दा पनि दललाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने मात्र सोचेको देखियो । दलहरु जनताका आवाज मुखरित गर्ने माध्यम हुन् तर सर्वोपरि चाहिँ जनता हुन् । एक पटक चुनाव जित्दैमा जनअपेक्षाविपरित मनपरि गर्ने छुट दलहरुलाई छैन । 

जनताका आवाज सञ्चार माध्यमबाट, सामाजिक सञ्जालबाट, सडकका गतिविधिबाट, बौद्धिक बहसबाट  मुखरित हुन सक्छन् । तिनलाई ध्यान दिएर काम गर र दलभन्दा माथि देशको हित र जनताको हितलाई राख भन्ने सन्देश अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश हो । राज्यको स्रोत दलका मानिसहरुका मात्र होइनन् । यसको उपयोग पारदर्शी र विधिसम्मत गर, आफैँले बनाएको विधिलाइ पनि लत्याएर मनपरि गर्छौ भने फेरि पनि तिमीहरुले जुनसुकै बेला यस्तै विभत्स अवस्था भोग्नुपर्ने हुन्छ । यही कुरा दलहरुलाई बुझाउनका लागि आन्दोलनले नेतृत्त्वका निवासहरु, दलका कार्यालयहरु, दलहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेर आफ्नो पकडमा राख्न खोज्ने व्यवसायीहरुका व्यवसायमा प्रहार गरेर देखाइदिएका छन् ।

यी सन्देश कागजमा लेखिएका नदेखिएलान् तर आन्दोलनमा जे भयो, आन्दोलनकारीले जे गरे त्यसबाट बुझ्नुपर्छ । गल्तीहरुको समीक्षा गरेर सबै पक्षले आफूलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अब के गर्ने त ?

• निर्वाचन कानुन र दलसम्बन्धी कानुनमा व्यापक परिवर्तन गरी उम्मेदवारी, इभोटिङ, दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र सम्वद्र्धन गर्ने गरी परिवर्तन गर्ने । त्यसमा हाल उठिरहेका विभिन्न मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने । 

• सरकारी सेवा दिने कार्यालयहरुको संरुचनामा व्यापक सुधार गर्ने । हरेक कार्यालयमा टोकल र ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्ने । 

• कर्मचारी दरबन्दीको र डिजिटलाइजेशन प्रक्रियाको समीक्षा गरेर हाल आंशिक डिजिटलाइजेशन भएका सेवालाई पूर्णतः डिजिटलाइज्ड गर्ने र अरुको हकमा प्रभावकारी कार्य सुरु गर्ने ।

• कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरी खर्च घटाउने । 

• स्थानीय सरकारका सेवा पूर्णतः डिजिटलाइज्ड गरी जनताले घरमै बसी अधिकांश सेवा प्राप्त गर्ने गरी सेवा प्रणालीमा सुधार गर्ने । 

• रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी राज्यको लगानी केन्द्रित गर्ने । सामाजिक सुरक्षामा भएका खर्चहरुको समीक्षा गर्ने र कटौती गर्ने क्षेत्रहरु खोजी गर्ने । 

• स्थानीय तहको राजनीतिक प्रतिनिधि संख्यामा पुनर्विचार गर्ने र हालको नियमित तलब–भत्ताको अन्त्य गर्ने । 

• हालका दलीय आधारमा खोलिएका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थानका ट्रेड युनियनहरु खारेज गर्ने र एउटै युनियन हुने र त्यसको आवधिक निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चुन्ने व्यवस्था गर्ने ।

• हालको प्रदेश सभा, समानुपातिक प्रणाली र राष्ट्रिय सभाको गठन विधि पुनरावलोकन गर्ने । 

• संविधान पुनर्लेखन कार्यदल बनाई तत्काल सर्वपक्षीय समझदारीमा कार्य अगाडि बढाउने र आगामी संसदबाट अनुमोदन गर्ने । 

• जेनजी आन्दोलनलाई संगठित गर्न जेनजीहरुको पार्टी खोल्ने र उनीहरुका एजेन्डाहरु स्थापित गर्ने काम अगाडि बढाउने । 

• संघीय संसदबाट पारित भएका विधेयकहरुलाई अध्यादेशको रुपमा जारी गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने । 

• प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने । प्रदेशहरुमा नागरिक कार्यकारीणीको गठन गर्ने ।