सुकुम्बासी समस्या: राजनीतिक स्वार्थको गिजोलो कि राज्यको अकर्मण्यता? ​एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण

​नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौँदेखि बल्झिरहेको एउटा यस्तो घाउ हो, जसलाई हरेक सरकारले सुम्सुम्याउने प्रयास त गरे, तर निको पार्ने दृढ इच्छाशक्ति कहिल्यै देखाएनन्। काठमाडौँका नदी किनारका बस्तीहरू व्यवस्थापन गर्न सरकारले चालेको हालैको 'निर्मम' कदम कसैका लागि पीडादायी छ त कसैका लागि राजनीतिक अवसर। तर, विगतका १० वटा आयोगहरूको असफलता र वर्तमानको प्रविधिमैत्री युगमा पनि कछुवा गतिको कार्यशैलीले यसको समाधानमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

१. समस्याको जरो: आवश्यकता कि राजनीतिक खेती?

​तथ्याङ्कअनुसार देशमा करिब १ लाख ६४ हजार वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी छन्। तर, अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या १० लाख नाघ्नुले यो समस्या 'अभाव' को मात्र नभएर 'अवाञ्छित अवसर' को पनि हो भन्ने पुष्टि गर्छ। धेरैजसो बस्तीहरू राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाएर वा दलका भातृ संगठनहरूको आडमा खडा गरिएका छन्।

​वन क्षेत्र, सरकारी जग्गा र नदी किनार अतिक्रमण हुनुमा नागरिकको भन्दा बढी राज्यको अकर्मण्यता जिम्मेवार छ। समयमै निष्पक्ष ढंगले सीमांकन नगर्दा आज ती ठाउँहरूमा विशाल बस्ती बनिसकेका छन् र सुकुम्बासी अधिकारका नाममा राजनीति गर्नेहरूले राज्यलाई नै चुनौती दिइरहेका छन्।

​२. भारत र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट के सिक्ने?

​सुकुम्बासी समस्या केवल नेपालको मात्र होइन। विश्वका धेरै देशले यसलाई वैज्ञानिक ढंगले हल गरेका छन्:

​भारतको 'जगा मिसन' र धारावी मोडेल: ओडिसा राज्यले 'जगा मिसन' मार्फत सुकुम्बासीलाई जग्गाको अधिकार मात्र दिएन, ती बस्तीलाई सुविधायुक्त सहरमा रूपान्तरण गर्‍यो। त्यस्तै, मुम्बईको धारावीमा 'जहाँ बस्ती, त्यहीँ आवास' (In-situ Redevelopment) को अवधारणाअनुसार बहुतलीय भवन बनाएर मानिसहरूलाई व्यवस्थित गरिँदैछ।

​सिंगापुरको सफल मोडेल: सन् १९६० को दशकमा झुपडपट्टीले भरिएको सिंगापुरले 'हाउसिङ एन्ड डेभलपमेन्ट बोर्ड' (HDB) मार्फत गगनचुम्बी भवनहरू बनाएर ८०% नागरिकलाई सरकारी आवासमा राख्यो। यसले प्रमाणित गर्छ कि मानिसलाई 'आवास' (Shelter) चाहिएको हो, व्यक्तिगत 'घर-जग्गा' होइन।

​थाइल्याण्ड र ब्राजिल: थाइल्याण्डले समुदायकै सहभागितामा बस्ती सुधार कार्यक्रम (बान मानकाङ) चलाएको छ भने ब्राजिलले सुकुम्बासी बस्तीलाई भत्काउनुको सट्टा त्यहाँ सडक, बिजुली र इन्टरनेट पुर्‍याएर औपचारिक सहरी क्षेत्रमा गाभ्ने रणनीति लिएको छ।

​३. प्रविधिको प्रयोग र त्वरित समाधान

​आजको डिजिटल युगमा वर्षौँ लगाएर पत्रिकामा सूचना निकाल्ने परिपाटीले समस्या समाधान होइन, झन् बल्झाउने काम गरेको छ। एउटा ल्यापटप र नागरिकता नम्बरका आधारमा देशभरि कसको नाममा कहाँ जमिन छ भन्ने कुरा क्षणभरमै पत्ता लाग्छ।

​सरकारसँग सबै सूचना प्रणाली उपलब्ध छ। एउटा विज्ञ टोलीले दुई दिन इमानदारीपूर्वक फिल्डमा काम गर्ने हो भने वास्तविक सुकुम्बासी र 'हुकुम्बासी' (हुनेखाने सुकुम्बासी) बीचको भिन्नता सहजै छुट्याउन सकिन्छ। तर, राजनीतिक दलहरू यो समस्या सुल्झियोस् भन्ने नै चाहँदैनन्, ताकि उनीहरूले सधैँ यसमा रोटी सेक्न पाउन्।

​४. विकास आयोजना र बन्धक राज्य

​निजगढ विमानस्थलको उदाहरण दिँदा, कुनै बेला वृक्षारोपणका लागि राखिएका मानिसहरूलाई द्वन्द्वकालमा राजनीतिक संरक्षण दिएर बस्ती विस्तार गरियो। पछि त्यहीँ अधिकारका कुरा र घिनलाग्दो राजनीति हुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै अवरुद्ध भयो। यसरी विकास निर्माणका हरेक क्षेत्रलाई सुकुम्बासीका नाममा गिजोलेर राज्यलाई बन्धक बनाउने काम अब बन्द हुनुपर्छ।

​५. समाधानका बुँदाहरू

​डाटाबेस एकीकरण: सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी तत्काल वास्तविक भूमिहीन पहिचान गर्ने।

​सामूहिक आवास (High-rise Buildings): काठमाडौँ जस्तो सीमित जमिन भएको ठाउँमा प्रत्येक व्यक्तिलाई छुट्टै घर र जग्गा बाँड्न सम्भव छैन। एउटै ठुलो भवनमा धेरै परिवार व्यवस्थापन गर्ने वैज्ञानिक मोडल अपनाउनुपर्छ।

​विज्ञको संलग्नता: कर्मचारी तन्त्रसँगै स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई अनुसन्धानमा संलग्न गराई निष्पक्ष लगत संकलन गर्ने।

​दृढ इच्छाशक्ति: 'तेरो र मेरो' नभनी राज्यले निर्मम ढंगले छानबिन र व्यवस्थापनको कदम चाल्नुपर्छ।

​निष्कर्ष

​सुकुम्बासी समस्याको समाधान केवल 'डोजर' चलाउनु वा 'आयोग' गठन गर्नु मात्र होइन। यसका लागि प्रविधिको प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यासहरूको अनुसरण र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ। आवास नागरिकको अधिकार हो, तर सरकारी जमिन हडप्नु र विकास रोक्नु अपराध हो भन्ने कुरामा राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ। वर्तमान सरकारले सुरु गरेको प्रयत्नलाई चुस्त कार्यप्रणालीले सहयोग गर्ने हो भने यो दशकौँको गिजोलो एक-दुई महिनामै सुल्झाउन सकिन्छ।

x