१. नेपालको सार्वजनिक निर्माण व्यवसायका समग्र चुनौतीहरू
नेपालको निर्माण क्षेत्रमा आयोजना सुरु हुनुदेखि सम्पन्न हुनेसम्मको चक्रमा अनेकौँ व्यवधानहरू रहेका छन्:
कम कबोल (Low Bidding) को विकृति: प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुभन्दा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको छिद्र प्रयोग गरेर अत्यधिक न्यून मूल्यमा ठेक्का सकार्ने र पछि काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति मुख्य चुनौती हो।
परियोजना व्यवस्थापन र समन्वयको अभाव: सरकारी निकायहरू (जस्तै: सडक, खानेपानी, विद्युत, दूरसञ्चार) बीच आपसी समन्वय नहुँदा एउटा निकायले सडक बनाउने र अर्कोले भत्काउने क्रम चलिरहन्छ।
फितलो अनुगमन र कमजोर दण्ड-पुरस्कार प्रणाली: निर्माण कार्यको गुणस्तर जाँच गर्ने प्रणाली कमजोर छ। समयमा काम नसक्नेलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्ने र राम्रो काम गर्नेले प्रोत्साहन नपाउने अवस्था छ।
समयमा भुक्तानी नहुनु (Payment Delay): राज्यको कोषबाट निर्माण व्यवसायीहरूले बेलैमा भुक्तानी नपाउँदा बजारमा तरलता अभाव हुने र समग्र आपूर्ति चक्र (Supply Chain) नै प्रभावित हुने गरेको छ।
२. कच्चा पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीका समस्या
सार्वजनिक निर्माणमा प्रयोग हुने प्राकृतिक कच्चा पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो) र प्रशोधित सामग्री (सिमेन्ट, डण्डी, बिटुमिन आदि) को व्यवस्थापन नै यो व्यवसायको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हो। यसमा मुख्यतः निम्न समस्याहरू छन्:
प्राकृतिक स्रोतको अनिश्चितता र नीतिगत अस्पष्टता: ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा खानीको उत्खननमा स्थानीय तह र केन्द्र सरकारका नीतिहरू बाझिने गरेका छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA/IEE) को नाममा वर्षौंसम्म खानीहरू बन्द हुँदा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी सिर्जना हुन्छ।
गुणस्तरमा एकरूपता नहुनु: बजारमा उपलब्ध नदीजन्य सामग्रीहरूमा माटोको मात्रा बढी हुनु, र डण्डी वा सिमेन्टको प्रयोगशाला रिपोर्ट (Lab Report) र वास्तविक गुणस्तरमा फरक पर्नुले संरचनाको आयु घटाएको छ।
मूल्यमा तीव्र उतारचढाव र कार्टेलिङ: इन्धनको मूल्यवृद्धि वा सिजनको बहानामा सामग्रीहरूको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढाइन्छ, जसको भार ठेक्काको "प्राइस एस्केलेसन" ले पनि थाम्न सक्दैन।
परम्परागत सामग्रीमा मात्रै निर्भरता: नेपालमा अझै पनि आयातित बिटुमिन र परम्परागत निर्माण सामग्रीमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थ वा वातावरणमैत्री विकल्पहरूको प्रयोग न्यून छ।
३. भारत र चीनका सफल प्रयोगहरू: सामग्री व्यवस्थापन र सडक निर्माण
नेपाल जस्तै भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक चुनौतीहरू व्यहोरेका छिमेकी मुलुकहरूले प्रविधि र नीतिको जगमा निर्माण क्षेत्रको दुःख समाधान गरेका छन्।
क) भारतको प्रयोग: नवप्रवर्तन र फोहोरको पुनर्प्रयोग
भारतले कच्चा पदार्थको अभाव टार्न र सडकको आयु बढाउन मुख्यत: निम्न रणनीतिहरू अपनाएको छ:
डिजिटल म्यापिङ ('गति शक्ति' पोर्टल): कुनै पनि सडक आयोजना सुरु हुनुअघि नै उक्त क्षेत्रको आसपासमा रहेका खानीहरूको डिजिटल म्यापिङ गरिन्छ, जसले गर्दा ठेकेदारले कानुनी झन्झट बिना सामग्री पाउँछन्।
प्लास्टिक र औद्योगिक फोहोरको सडक: भारतले सडक पीच गर्दा हालिने अलकत्रा (Bitumen) मा १०% सम्म पुनर्प्रशोधित प्लास्टिकको फोहोर मिसाउने प्रविधि (Plastic Roads) व्यापक बनाएको छ, जसले पानीको कारण पीच उखेडिने समस्या रोक्छ। साथै, कोइला र स्टिल उद्योगबाट निस्कने खरानी (Fly Ash) र धातुको लेदो (Steel Slag) लाई गिट्टीको विकल्पका रूपमा अनिवार्य गरिएको छ।
सडक रिसाइक्लिङ (FDR प्रविधि): पुरानो भत्किएको सडकलाई खनेर फाल्नुको सट्टा 'Full Depth Reclamation' मेसिनले त्यहीँ पिँधेर, सिमेन्ट र केमिकल मिसाई तुरुन्तै बलियो आधार (Base) तयार गरिन्छ। यसले नयाँ ढुङ्गा-गिट्टीको आवश्यकता ८०% ले घटाउँछ।
ह्वाइट टपिङ (White Topping): पानी जम्ने र बढी भार वहन गर्नुपर्ने सडकहरूमा अलकत्राको सट्टा कंक्रिट सडक (Rigid Pavement) वा कालो पीचमाथि सिमेन्टको पातलो लेयर हाल्ने प्रविधि अपनाइएको छ, जसको आयु २५ देखि ३० वर्ष हुन्छ।
ख) चीनको प्रयोग: मेगा-क्वेरी र औद्योगिक अनुशासन
विश्वको पूर्वाधार महाशक्ति चीनले विशाल परिमाणमा सिमेन्ट, गिट्टी र बालुवा व्यवस्थापन गर्न पूर्ण रूपमा केन्द्रिकृत र आधुनिक मोडल अपनाएको छ:
मेगा-क्वेरी (Mega-Quarries): जहाँ पायो त्यहीँ क्रसर खोल्न प्रतिबन्ध लगाई निश्चित क्षेत्रहरूलाई मात्र 'मेगा खानी' घोषणा गरिन्छ र अत्याधुनिक मेसिनबाट वैज्ञानिक उत्खनन गरिन्छ। नदीको पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउन नदीजन्य बालुवा उत्खननमा कडा प्रतिबन्ध छ।
कृत्रिम बालुवा (M-Sand) को अनिवार्य प्रयोग: नदीको बालुवाको विकल्पमा चीनमा ढुङ्गालाई मेसिनमा हालेर धूलो बनाई धोएर तयार पारिएको 'Manufactured Sand' प्रयोग गरिन्छ, जुन प्राकृतिक बालुवाभन्दा बढी शुद्ध र बलियो हुन्छ।
प्रि-फाब्रिकेटेड प्रविधि (Pre-fabrication): सडकका पुल, पिलर वा भवनका भित्ताहरू निर्माणस्थलमा सिमेन्ट घोलेर बनाइँदैन। ती सबै फ्याक्ट्रीमा अत्याधुनिक मेसिनद्वारा (Pre-cast Concrete) तयार गरी निर्माणस्थलमा ल्याएर एसेम्बल मात्र गरिन्छ, जसले सामग्री खेर जान दिँदैन।
डिजिटल ट्र्याकिङ र पर्यावरणीय पुनस्र्थापना: खानीबाट निस्कने प्रत्येक ट्रकलाई जीपीएस (GPS) बाट ट्र्याक गरिन्छ। खानी खनेर सकिएपछि ठेकेदार कम्पनीले नै त्यहाँ वृक्षारोपण वा कृत्रिम ताल बनाएर त्यसलाई पुन: हरियाली (Ecological Restoration) बनाउनु अनिवार्य हुन्छ।
४. नेपालको निर्माण क्षेत्रको दुःख हटाउने व्यावहारिक समाधानहरू
छिमेकी मुलुकहरूको सिकाई र नेपालको धरातलीय यथार्थलाई जोडेर हेर्दा यस क्षेत्रको दुःख हटाउन निम्न उपायहरू तत्काल लागू गरिनुपर्छ:
क) निर्माण सामग्रीको सुनिश्चितता र "मटेरियल बैंक" को स्थापना
कुनै पनि ठूलो आयोजनाको डीपीआर (Detailed Project Report) तयार गर्दा नै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको स्रोत (Quarry Site) कानुनी रूपमै सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
राज्य र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा 'निर्माण सामग्री भण्डारण केन्द्र' (Material Bank) स्थापना गरिनुपर्छ, जसले सिजनमा सामग्री सञ्चय गरेर अभावको बेला निश्चित मूल्यमा आपूर्ति सुनिश्चित गरोस्।
ख) नदी छोडेर पहाडतिर (Shift to M-Sand)
चुरे र महाभारत शृङ्खलाका निश्चित चट्टानी पहाडहरूलाई वातावरणीय मापदण्ड तोकेर 'मेगा खानी' को रूपमा विकास गर्नुपर्छ। नदीहरूलाई दोहन हुनबाट जोगाई मेसिनबाट बालुवा (M-Sand) उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
ग) प्रविधिको आत्मसाथ र फोहोरको पुनर्प्रयोग
नेपाल सरकारले पनि सडक निर्माणमा कम्तीमा १०% प्लास्टिक वा औद्योगिक फोहोर प्रयोग गर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। यसले नगरपालिकाको प्लास्टिक फोहोर खपत गराउँछ र पीचको आयु बढाउँछ।
पुराना सडक मर्मत गर्दा भारतले जस्तै FDR (रिसाइक्लिङ) मेसिनहरू भित्र्याएर उपलब्ध सामग्रीकै पुनर्प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै, सहरी र बढी पानी जम्ने सडकमा कंक्रिट (Rigid Pavement) सडक निर्माण गर्नुपर्छ।
सडक र पुल निर्माणमा प्रि-कास्ट (Pre-cast) प्रविधि तिर जानुपर्छ, जसले गर्दा सडकमा महिनौँसम्म ढुङ्गा-गिट्टी थुपारेर जनतालाई दुःख दिने काम रोकिन्छ।
घ) खरिद ऐन, भुक्तानी र अनुगमनमा डिजिटल कडाइ
'लो बिडिङ' लाई निरुत्साहित गर्न प्राविधिक मूल्यांकनलाई बढी भार दिने र निश्चित प्रतिशतभन्दा कम मूल्य हाल्नेलाई कडा बैंक ग्यारेन्टी माग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
काम सम्पन्न भएको निश्चित दिनभित्र व्यवसायीको खातामा अनलाइनमार्फत भुक्तानी हुने प्रणाली (Escrow Account) लागू गरेमा बजारमा तरलता अभाव हुँदैन।
निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्ने सवारी साधनमा डिजिटल निगरानी प्रणाली (GPS ट्र्याकिङ) राखेर राजस्व चुहावट र अवैध क्रसर धन्दा रोक्नुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपालको सार्वजनिक निर्माणको दुःख हटाउन केवल व्यवसायी वा केवल सरकार मात्र सुध्रिएर पुग्दैन। सरकारले 'नियमनकारी र सहजकर्ता' को भूमिका खेल्दै निर्माण सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीलाई वैधानिकता र निरन्तरता दिनुपर्छ भने निर्माण व्यवसायीहरूले पनि व्यावसायिक इमानदारिता र प्राविधिक सुदृढीकरणमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
चीनको योजनाबद्ध अनुशासन र भारतको प्रविधिको व्यावहारिक फ्युजनलाई नेपालले आफ्नो नीतिमा ढाल्न सक्नुपर्छ। जबसम्म पूर्वाधार निर्माणलाई 'राजनीतिक भागबन्डा' भन्दा माथि राखेर 'राष्ट्रिय गौरव र प्राविधिक विषय' का रूपमा हेरिँदैन, तबसम्म दिगो विकास सम्भव छैन। प्रविधि, पारदर्शिता र प्रकृतिको सन्तुलन नै नेपालको निर्माण क्षेत्र सुधार्ने अचुक औषधि हो।
No comments:
Post a Comment