नेपालमा उत्पादित चियाको सबैभन्दा ठूलो बजार भारत हो । भारतले नेपाली चिया नकिन्नासाथ नेपालको चिया व्यापार बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ । यो विगतमा पनि थियो र अहिले पनि छ । भारतले चिया अयातमा हालैका वर्षहरुमा देखाएको अनुदार र जटिल परीक्षण प्रणाली तथा भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोधका कारण नेपाली चिया उद्योगले बेलाबेलामा सास्ती व्यहोर्दै अइरहेका छन् । हाल केही समयदेखि यो अवरोध अझ कसिलो र अनुदार भएकाले नेपालका चिया उत्पादकहरुले अफ्ना उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसै सन्दर्भलाई लिएर चिया निर्यातमा देखिएको वर्तमान सङ्कट र यसका समाधानका लागि चाल्नुपर्ने केही रणनीतिक कदम चाल्न सरकारलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यस लेखमा यसको पृष्ठभूमि र भावी रणनीति बारे चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।
१. वर्तमान
निर्यात सङ्कट र सन् २०२६ को नीतिगत अवरोध
नेपालको राष्ट्रिय
अर्थतन्त्र, कृषिजन्य निर्यात र ग्रामीण रोजगारी प्रवर्द्धनमा चिया क्षेत्रले रणनीतिक
महत्त्व राख्दै आएको छ। वार्षिक करिब १२ देखि १४ अरब नेपाली रुपैयाँ बराबरको
कारोबार गर्ने यस उद्योगले वार्षिक ५ अरब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको चिया भारततर्फ
निर्यात गरी मुलुकको चुलिँदो व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै
आएको छ । नेपालमा कुल २० हजार ६०२ हेक्टर जमिनमा चिया खेती फैलिएको छ, जसमा १५,००० भन्दा बढी
साना किसान र ६०,००० भन्दा बढी श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन्। यस
क्षेत्रले सरकारलाई वार्षिक करिब १ अरब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने गर्दछ। यद्यपि,
नेपाली चियाको
अत्यधिक बजार परनिर्भरता (विशेष गरी उत्पादित अर्थोडक्स चियाको ९० प्रतिशत र
सिटिसी चियाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी) भारतमाथि रहेकाले यो क्षेत्र बारम्बार छिमेकी
मुलुकको नीतिगत र व्यावहारिक अवरोधको चपेटामा पर्ने गरेको छ।
सन् २०२६ को प्रारम्भमा
भारतीय चिया बोर्ड (TBI) ले लागू गरेको नयाँ 'मानक सञ्चालन कार्यविधि'
(SOP) ले नेपाली चिया निर्यातमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ। भारतको वाणिज्य तथा उद्योग
मन्त्रालय मातहत रहेको बोर्डले मे १, २०२६ देखि नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने हरेक चिया
बोकेको ट्रकको छुट्टाछुट्टै नमूना संकलन गरी अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षण
गर्नुपर्ने नियम लागू गर्यो। पुरानो व्यवस्थामा एउटै लटको चिया बोकेका १० वटासम्म
ट्रकलाई एउटै नमूना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा सीमा पार गराइने व्यवस्था रहेकामा
नयाँ नियमले हरेक गाडीलाई छुट्टाछुट्टै निर्यात इकाइ मानी प्रत्येकको लागि भारतीय
रुपैयाँ ११,१२० (GST बाहेक) शुल्क तोकेको छ। काँकडभिट्टा नाकामा पूर्वाधार नभएका कारण नमूनाहरू
कोलकातास्थित केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने र सोको प्रतिवेदन आउन १५
देखि २५ दिनसम्म लाग्ने भएकाले सीमा नाकामा चियाका ट्रकहरूको लामो लाइन लाग्न
थाल्यो।
मे २०, २०२६ मा नेपाल
सरकार र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको कूटनीतिक पहलपछि भारतले 'कोरिजेन्डम-२'
जारी गर्दै
आन्तरिक उपभोगका लागि आयात गरिने नेपाली चियालाई अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षणबाट
छुट दिई केवल 'अनियमित नमूना संकलन' (Random Sampling) को दायरामा
राख्ने घोषणा गर्यो, जसले गर्दा केही समयका लागि निर्यात सुचारु भयो। यद्यपि,
यो राहत
अल्पकालीन सावित भयो। जून २०२६ को पहिलो सातादेखि भारतीय चिया बोर्डले पुनः कडा
नीति अख्तियार गर्दै कोलकाता र सिलिगुढीका आयातकर्ताहरूको गोदाममै पुगेर नेपाली
चियाको हरेक बोरा (Bag) बाट नमूना सङ्कलन गरी परीक्षण नहुन्जेल बिक्री वितरणमा
पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइदियो। यदि प्रयोगशाला परीक्षणमा कुनै पनि सामान्य त्रुटि
देखिएमा वा नमूना असफल भएमा आयातकर्ताले प्रतिनमूना थप १५,००० भारु तिरेर पुनः
परीक्षण गराउनुपर्ने वा सो चिया सरकारी निगरानीमै नष्ट गर्नुपर्ने वा नेपाल फिर्ता
पठाउनुपर्ने कडा नियम बनाइयो। फिर्ता लैजाँदा नेपालतर्फ ४० प्रतिशत सीमा शुल्क र
१८ प्रतिशत भारतीय वस्तु तथा सेवा कर (GST) गरी कुल ५८ प्रतिशत थप
आर्थिक भार पर्ने हुँदा उद्यमीहरूका लागि चिया फिर्ता ल्याउनु आर्थिक रूपमा असम्भव
प्रायः बन्यो।
यस नीतिगत अन्योलका कारण
भारतीय आयातकर्ताहरू नेपाली चिया खरिद गर्नबाट पूर्ण रूपमा पछि हटे। यसको
प्रत्यक्ष असरस्वरूप पूर्वी नेपालको चिया मूल्य शृङ्खला पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुन
पुग्यो। भण्डारण क्षमता समाप्त भएपछि र किसानलाई भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था
सिर्जना भएपछि जून १५, २०२६ (असार १, २०८३) देखि इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका ५३ वटा
अर्थोडक्स चिया प्रशोधन उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द भए। लगत्तै जून १८ देखि झापाका
३० वटा सिटिसी चिया उद्योग तथा बगानहरूले पनि उत्पादन स्थगन गरे। उद्योगीहरूका
अनुसार करिब १.२ मिलियन (१२ लाख) किलोग्राम नेपाली तयारी चिया गोदामहरूमा अलपत्र
पर्यो, जसमध्ये २ लाख किलोग्राम भारतीय गोदामहरूमा र १० लाख किलोग्राम नेपाली
उद्योगहरूकै भण्डारणमा थुनिएको छ। सूर्योदय नगरपालिकामा मात्र २,९९५ किसान
आबद्ध चिया बगानहरूबाट दैनिक २ लाख किलोग्राम हरियो पत्ती सङ्कलन हुने गरेकोमा
कारखाना बन्द भएपछि किसानहरू ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्दै हरियो पत्ती बगानमै
नष्ट गर्न बाध्य भए।
२. ऐतिहासिक विकासक्रम र दार्जिलिङ-नेपाल चिया द्वन्द्वको भू-राजनीतिक आयाम
नेपाल र भारतको दार्जिलिङ
क्षेत्र भौगोलिक रूपमा मात्र जोडिएका छैनन्, यिनीहरूको चिया खेतीको
इतिहास र पारिस्थितिकीय प्रणाली (Terroir) पनि एकअर्कासँग अभिन्न रूपमा बाँधिएका छन्। सन्
१८५० को दशकमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका ब्रिटिस शासकहरूले दार्जिलिङ पहाडमा
व्यावसायिक चिया खेती सुरु गरेपछि पूर्वी नेपालको इलाममा पनि चिया खेतीको सम्भावना
उजागर भएको थियो। वि.सं. १९२० (सन् १८६३) मा इलामका तत्कालीन बडाहाकिम कर्नल गजराज
सिंह थापाले इलाम चिया कमान स्थापना गरे, जुन दार्जिलिङमा पहिलो बगान स्थापना भएको १०
वर्षभित्रै सुरु गरिएको थियो। ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका अनुसार चिनियाँ सम्राटले
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणालाई उपहार स्वरूप दिएको चियाका
बीउहरू नै इलाममा रोपिएका थिए, जसले गर्दा नेपाली पहाडी चिया प्राकृतिक रूपमै उच्च
गुणस्तरीय चिनियाँ प्रजाति (Camellia sinensis var. sinensis) को हुन पुग्यो।
यद्यपि, नेपालको
तत्कालीन जहानियाँ राणा शासनको आर्थिक तथा राजनीतिक अनुदार नीतिका कारण नेपालको
चिया उद्योगले अपेक्षित गति लिन सकेन । राणाहरुले व्यक्तिगत प्रयेजनका लागि चिया
लगाउन दिए पनि उद्योगके रुपमा विकास गर्न दिइएन । जबकि दार्जिलिङमा ब्रिटिस पूँजी र प्रविधिको बलमा विश्व
बजारमा 'चियाको स्याम्पेन' (Champagne of Teas) को रूपमा स्थापित भयो। यस
ऐतिहासिक असन्तुलनले गर्दा नेपाल लामो समयसम्म दार्जिलिङका प्रशोधन कारखानाहरूका
लागि सस्तो कच्चा पदार्थ (हरियो पत्ती) को आपूर्तिकर्ता मात्र बनिरह्यो। २० औँ
शताब्दीको उत्तरार्धमा जब दार्जिलिङका चिया बोटहरू पुराना हुँदै गए र उत्पादकत्व
घट्यो, नेपाली चिया बगानका ताजा पातहरू दार्जिलिङका उद्योगहरूका लागि बहुमूल्य इनपुट
बन्न पुगे।
वि.सं. २०२३ (सन् १९६६) मा
नेपाल चिया विकास निगम (NTDC) को स्थापना र सन् १९८२ मा राजा वीरेन्द्रद्वारा झापा,
इलाम, पाँचथर,
धनकुटा र
तेह्रथुमलाई 'चिया क्षेत्र' घोषणा गरेपछि मात्र नेपालले आफ्नै प्रशोधन क्षमता विकास
गर्न थाल्यो। निजी क्षेत्रको लगानीसँगै नेपाल आफैँले तयारी चिया उत्पादन गर्न
थालेपछि दार्जिलिङका उद्योगहरूमाथिको कच्चा पत्तीको निर्भरता घट्यो र नेपाली चिया
आफैँमा एउटा प्रतिस्पर्धी शक्तिको रूपमा उदायो। यो परिवर्तन नै वर्तमान द्वन्द्वको
मुख्य राजनीतिक-आर्थिक कारण बन्यो।
दार्जिलिङ चियाले सन् २००४
मा भारतको पहिलो भौगोलिक सङ्केत (GI) प्राप्त गर्यो, जसले गर्दा दार्जिलिङ बाहिर
उत्पादित चियालाई 'दार्जिलिङ' नाममा बेच्न कानुनी प्रतिबन्ध लाग्यो। तर, दार्जिलिङको
वार्षिक उत्पादन घटेर केवल ६,००० देखि ६,५०० टनमा सीमित भएपछि विश्व बजारको विशाल माग धान्न भारतीय
ब्लेन्डर र ठूला व्यापारीहरूले सस्तो मूल्यमा नेपाली अर्थोडक्स चिया आयात गरी
दार्जिलिङ चियामा मिसाएर पुनर्निर्यात गर्ने अनौपचारिक अभ्यास गर्न थाले । सन्
२०२१ को नोभेम्बरमा भारतको टाटा कन्जुमर प्रडक्ट्स लिमिटेड (TCPL) ले नेपाली चिया
मिसाएर उपभोक्तालाई भ्रममा पारेको खुलासा भएपछि भारतको संघीय वाणिज्य मन्त्रालयले
यसको छानबिन गर्न चिया बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
यस 'ब्रान्ड कूटनीति' मा भारतीय चिया
उत्पादकहरूको दोहोरो चरित्र देखिन्छ: एकातर्फ उनीहरू आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय माग
पूरा गर्न नेपाली चियाको उच्च गुणस्तर र स्वादको प्रयोग गर्छन्, भने अर्कोतर्फ
नेपाली चियाले छुट्टै पहिचान बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै प्रतिस्पर्धा
गर्ला कि भन्ने डरले भारतीय चिया बोर्ड र भन्सारलाई दबाब दिई सीमा नाकामा अवरोध गर्ने
गर्छन्। दार्जिलिङ चिया उद्योगीहरूको संगठन (Darjeeling Tea Association) ले जुलाई २०१७
मा भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको दार्जिलिङ भ्रमणका क्रममा 'नेपाली चियाको
आयात पूर्ण रूपमा बन्द गरियोस्' भन्ने एकसूत्रीय मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
त्यसैगरी जून २०२५ मा पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले नेपाली चियालाई
नेपाल-भारत व्यापार सन्धि अन्तर्गत प्राप्त भन्साररहित सुबिधा हटाउन भारत सरकारसँग
औपचारिक माग गरेकी थिइन्। अतः, भारतले तेर्स्याउने गरेका गुणस्तर र स्वच्छताका प्रश्नहरू
प्राविधिकभन्दा बढी नेपालको उदीयमान चिया ब्रान्डलाई दार्जिलिङ ब्रान्डको रक्षाका
लागि दमन गर्ने रणनीतिक हतियार मात्र हुन् भन्न सकिन्छ।
३. स्वच्छता
तथा वनस्पति स्वच्छता (SPS) मापदण्ड र प्रयोगशाला प्रत्यायनको प्राविधिक अवरोध
नेपाल र भारतबीचको
द्विपक्षीय वाणिज्य सन्धिले बिनाकुनै गुणात्मक र परिमाणात्मक प्रतिबन्ध पारस्पारिक
व्यापारको प्रत्याभूति गरे पनि भारतले प्राविधिक अवरोध (TBT) र स्वच्छता तथा
वनस्पति स्वच्छता (SPS) मापदण्डलाई नेपाली कृषि उपज निर्यात रोक्ने मुख्य उपकरण
बनाउँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो नीतिगत विरोधाभास नेपालको
प्रयोगशालाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र भारतीय FSSAI को दोहोरो मापदण्डमा
देखिन्छ।
४ अप्रिल २०२५ मा भारतको
खाद्य सुरक्षा र मानक प्राधिकरण (FSSAI) र नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण
विभाग (DFTQC) बीच खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धनका लागि द्विपक्षीय समझदारी
पत्र (MoU) मा हस्ताक्षर भएको थियो। सो अन्तर्गत FSSAI ले बबरमहलस्थित नेपालको
राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना सन्दर्भ प्रयोगशाला (NFFRL) लाई औपचारिक मान्यता प्रदान
गर्यो। तर, FSSAI को उक्त आदेशको एनेक्स-ए (Annexure A) मा स्वीकार
गरिएका ८ वटा खाद्य वस्तुहरू (जुस, जाम, जेली, अचार, क्यान्डी, अदुवा, ताजा फलफूल तथा तरकारी र चाउचाउ) को सूचीमा चियालाई नियतवश समावेश गरिएन।
नेपालको सरकारी प्रयोगशाला
(NFFRL) ले अगस्ट २०२५ मा भारतकै गुणस्तर परिषद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय परीक्षण र
अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) बाट आईएसओ (ISO/IEC
17025) प्रमाणिकरण प्राप्त गरिसकेको छ। हाल यस प्रयोगशालाको परीक्षण दायरा २२ खाद्य
समूहका ८१४ वटा प्रडक्टहरू परीक्षण गर्न सक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा
स्तरोन्नति भइसकेको छ, जसको प्रतिवेदनलाई कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स,
संयुक्त राज्य
अमेरिका, जापान र संयुक्त अधिराज्य (UK) जस्ता विकसित मुलुकहरूले समेत मान्यता दिन्छन् । यति
हुँदाहुँदै पनि FSSAI ले नेपाली चियाको प्रयोगशाला प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिनु र
काँकडभिट्टा नाकामा कुनै आधुनिक प्रयोगशाला वा क्वारेन्टाइन पूर्वाधार नराख्नुले
भारतको संरक्षणवादी नियत छर्लङ्ग पार्छ।
यसका अतिरिक्त भारतीय चिया
उत्पादकहरूले नेपाली चिया FSSAI को अधिकतम अवशेष सीमा (MRLs) अनुकूल नभएको र यसमा
प्रतिबन्धित विषादीहरू प्रयोग भएको निराधार दाबी गर्दै आएका छन्। विशेष गरी
दार्जिलिङका चिया उत्पादकहरूले नेपाली चियामा डाइकोफोल (Dicofol), इथियन (Ethion),
फेनाजाक्विन (Fenazaquin)
र ग्लाइफोसेट (Glyphosate)
जस्ता रासायनिक
तत्वहरूको अवशेष तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएको आरोप लगाउने गरेका छन्। यद्यपि,
नेपाली
अर्थोडक्स चियाका बगानहरू तुलनात्मक रूपमा नयाँ र प्राकृतिक रूपमा अर्गानिक
पद्धतिमा आधारित भएकाले यस्ता दाबीहरू केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धालाई कमजोर
बनाउने अफवाह मात्र हुन्।
४. आन्तरिक
नीतिगत तथा कानुनी रिक्तता: बौद्धिक सम्पत्ति, भौगोलिक सङ्केत (GI)
र अर्गानिक प्रमाणीकरणको अर्थशास्त्र
नेपाली चिया भारतीय अवरोधको
सामु बारम्बार निरीह हुनुको मुख्य आन्तरिक कारण नेपालको फितलो कानुनी संरचना र
राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीतिको फितलो कार्यान्वयन हो। नेपाल सन् १९९७ मा विश्व
बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (WIPO) को सदस्य बन्यो, सन् २००१ मा पेरिस महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो
र सन् २००४ देखि विश्व व्यापार संगठन (WTO) को सदस्यका रूपमा ट्रिप्स (TRIPS)
सम्झौता पालना
गर्न प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। यद्यपि, नेपालमा अझैसम्म भौगोलिक सङ्केत (GI) सम्बन्धी कुनै
पनि छुट्टै (Sui Generis) कानुन बनेको छैन।
नेपाल सरकारले हालै संसद्मा
दर्ता गराएको 'औद्योगिक सम्पत्ति विधेयक २०८२' मा पहिलो पटक भौगोलिक
सङ्केत (GI) दर्ता र संरक्षणको व्यवस्था समेटिएको छ। तर, कानुनी विश्लेषकका अनुसार
उक्त विधेयकको मस्यौदा ट्रिप्स सम्झौताको धारा २२(३) सँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन।
ट्रिप्सको व्यवस्था अनुसार उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने गरी दर्ता भएका पुराना
ट्रेडमार्कहरूलाई खारेज वा प्रतिबन्ध गर्नुपर्नेमा नेपाली विधेयकले पुराना ट्रेडमार्क
र नयाँ भौगोलिक सङ्केत (GI) को सह-अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ। यसले गर्दा 'भक्तपुर जुजु
धौ' वा 'इलाम चिया' जस्ता प्रख्यात भौगोलिक नामहरू विगतमा निजी कम्पनीहरूले
ट्रेडमार्कका रूपमा दर्ता गरिसकेको भए त्यसलाई हटाउन नसकिने जटिलता सिर्जना भएको
छ। नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुक (LDC) बाट स्तरोन्नति हुने
संघारमा रहेकाले सन् २०३४ सम्ममा आफ्ना कानुनहरूलाई अनिवार्य रूपमा ट्रिप्स अनुकूल
बनाइसक्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व छ।
यसका साथै, नेपालको
अर्थोडक्स चियाको प्रवर्द्धनका लागि सन् २०२० मा 'नेपाल चिया: हिमालयको
गुणस्तर' (Nepal Tea: Quality from the Himalaya) नामक सामूहिक ट्रेडमार्क (Collective
Trademark) जारी गरियो। यस ट्रेडमार्कको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपालको दिगो चिया
निर्यात आयोजना (NISTEP) - जुन विश्व व्यापार संगठनको 'एन्हास्ड् इन्टिग्रेटेड
फ्रेमवर्क' (EIF) अन्तर्गत १.८९ मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोगमा सञ्चालित थियो
- ले सन् २०२३ मा एउटा अत्याधुनिक 'ट्रेसिबिलिटी' (Traceability) प्रणाली विकास गर्यो। यस
प्रणालीले बगानदेखि उपभोक्तासम्म चियाको उत्पत्तिको प्रमाणिकरण गर्छ, जसमा २२ वटा
प्रशोधन कारखाना र ३,९०० साना किसान आबद्ध छन्।
यद्यपि, यो सामूहिक ट्रेडमार्क प्राप्त गर्नका लागि चिया पूर्ण रूपमा प्राङ्गारिक (Organic) हुनु अनिवार्य छ। नेपालमा आफ्नै राष्ट्रिय अर्गानिक प्रमाणीकरण निकाय नभएका कारण नेपाली चिया उद्यमीहरूले युरोपेली तथा अमेरिकी एजेन्सीहरू (जस्तै NASA, SRES, IOM) लाई प्रतिवर्ष ७ लाख देखि ८ लाख रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, जुन साना र मध्यम स्तरका सहकारी उद्योगहरूका लागि अत्यन्तै ठूलो आर्थिक बोझ हो। (हेर्नु–तालिका २)
चिया प्रमाणीकरणको
अर्थशास्त्रलाई हेर्दा, अर्गानिक र सस्टेनेबिलिटी प्रमाणीकरण (जस्तै रेनफरेस्ट
एलायन्स - RA) को लागत र आम्दानीमा ठूलो अन्तर देखिन्छ, जसलाई त्रिभुवन
विश्वविद्यालय र कृषि अनुसन्धान परिषद्ले गरेको एक अध्ययनले अर्गानिक चियाले
बजारमा उच्च मूल्य र राम्रो नाफा मार्जिन (२७.५० प्रतिशत) प्राप्त गरे पनि यसको
प्रमाणीकरण र पालना लागत ($०.१५ प्रति केजी) अप्रमाणित चियाको तुलनामा अत्यधिक महँगो हुने
गरेके दिखएको छ। बाह्य वित्तीय सहयोग वा सरकारी अनुदान नहुने हो भने साना र मध्यम
उत्पादकहरूले अर्गानिक प्रमाणीकरण धान्न नसक्ने देखिन्छ।
५. बजार विविधीकरण
र तेस्रो मुलुक निर्यातका संरचनात्मक तथा वित्तीय अवरोधहरू
भारतीय एकाधिकार र
बारम्बारको नाकाबन्दीबाट बच्ने एक मात्र उपाय नेपाली चियाको बजारलाई तेस्रो
मुलुकतर्फ विविधीकरण गर्नु हो। यद्यपि, नेपाली निर्यातकर्ताहरूले अन्य सम्भाव्य
बजारहरूमा पहुँच बनाउन खोज्दा अनेकौँ आन्तरिक तथा बाह्य अवरोधहरूको सामना गर्नु
परिरहेको छ।
पहिलो सम्भाव्य छिमेकी बजार
बङ्गलादेश हो, जहाँ नेपाली अर्थोडक्स चियाको राम्रो माग छ। तर, बङ्गलादेशले
आफ्नो आन्तरिक चिया उद्योगलाई संरक्षण गर्न आयातित चियामा अत्यधिक उच्च भन्सार
महसुल (High Customs Duties) र गैर-भन्सार महसुल लगाएका कारण नेपाली चिया त्यहाँ
प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन।
दोस्रो ठूलो सम्भाव्य बजार
चीन हो। चीनले अल्पविकसित मुलुकका हैसियतमा नेपालका ८,००० भन्दा बढी
उत्पादनहरूलाई शून्य भन्सार (Duty-Free) को सुविधा दिएको छ। चिनियाँ खरिदकर्ताहरू इलामका
बगानहरूमै पुगेर चिया आयात गर्न इच्छुक छन् र चिनियाँ प्रयोगशालाहरूले नेपाली
चियाको नमूनालाई गुणस्तरीय भनी प्रमाणित समेत गरिसकेका छन्। तर, चीनतर्फको
व्यावसायिक निर्यात बढाउन केही संरचनात्मक अवरोधहरू रहेका छन् (तालिका ३) जसले गर्दा
चीनतिर चिया निर्यातमा समस्या छ ।
६. निष्कर्ष
तथा नीतिगत सिफारिसहरू
हालै नेपाल सरकारले चिया
निर्यातमा देखिएका अवरेध हटाउन र अवश्यक नीतिगत समाधानका लागि एक कार्यदल गठन गरेको
छ । ये कार्यदलले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको
वर्तमान सङ्कट केवल छिमेकी मुलुकको संरक्षणवादी नीतिको उपज मात्र नभएर नेपालको
फितलो व्यापार कूटनीति र आन्तरिक बजार पूर्वाधारको कमजोरीको परिणाम पनि हो। भारतको
दार्जिलिङ ब्रान्डको रक्षा र त्यहाँका चिया उत्पादकहरूको क्षेत्रीय राजनीतिक
दबाबका कारण नेपाली चियामाथि गैर-भन्सार अवरोधहरू निरन्तर लागिरहने निश्चित छ । यस
समस्याको दीर्घकालीन संस्थागत र स्थायी समाधानका लागि नेपाल सरकारले तत्काल निम्न
रणनीतिक कदमहरू चाल्नु उपयुक्त हुनेछ:
क) FSSAI
सँगको सम्झौता परिमार्जन र पारस्परिक प्रयोगशाला मान्यता (MRA)
नेपाल सरकारको उद्योग,
वाणिज्य तथा
आपूर्ति मन्त्रालयले भारतको वाणिज्य मन्त्रालय र खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (FSSAI)
सँग तत्काल
उच्च-स्तरीय कूटनीतिक र प्राविधिक वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। सन् २०२५ अप्रिल ४ को
सम्झौतालाई संशोधन गरी FSSAI स्वीकृत ८ वटा खाद्य वस्तुको सूचीमा चियालाई अनिवार्य रूपमा
समावेश गरिनुपर्छ। नेपालको ISO/IEC 17025 र NABL मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय प्रयोगशाला (NFFRL)
को
प्रमाणपत्रलाई भारतीय भन्सारले पूर्ण मान्यता दिने गरी पारस्परिक मान्यता सम्झौता
(MRA) कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, जसले गर्दा कोलकातामा चिया रोकिने र फेरि परीक्षण
गर्नुपर्ने झन्झट समाप्त हुनेछ।
ख) नेपालमै
आधुनिक डिजिटल चिया अक्सन प्रणाली र वित्तीय पूर्वाधार विकास
भारतीय बिचौलिया र कोलकता
अक्सनको एकाधिकार तोड्न नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डले झापा वा इलाममा
सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा तत्काल आफ्नै अत्याधुनिक डिजिटल चिया अक्सन सेन्टर
स्थापना गर्नुपर्छ। यसका साथै नेपाली र चिनियाँ बैंकहरूबीच प्रत्यक्ष भुक्तानी
प्रणाली (Letters of Credit - LC) को संस्थागत विकास गरिनुपर्छ ताकि चीनतर्फको चिया निर्यात
बैंकिङ च्यानलबाट सुरक्षित र सहज रूपमा सञ्चालन हुन सकोस्।
ग) कानुनी
सुधार र औद्योगिक सम्पत्ति ऐनको संशोधन
संघीय संसद्मा विचाराधीन 'औद्योगिक
सम्पत्ति विधेयक २०८२' लाई ट्रिप्स (TRIPS) सम्झौताको धारा २२(३) सँग
पूर्ण रूपमा अनुकूल हुने गरी संशोधन गरेर मात्र पारित गरिनुपर्छ। पुराना, कपटपूर्ण वा
उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने गरी दर्ता गरिएका ट्रेडमार्कहरूले नयाँ भौगोलिक सङ्केत
(GI) को संरक्षणमा अवरोध सिर्जना गर्न नसक्ने गरी कानुनी प्रावधान कडा बनाउनुपर्छ।
पारित ऐनका आधारमा 'इलाम चिया' (Ilam Tea) लाई नेपालको पहिलो भौगोलिक
सङ्केत (GI) का रूपमा दर्ता गरी विश्व बजारमा दार्जिलिङको छायाबाट मुक्त स्वतन्त्र पहिचान
दिलाउनुपर्छ।
घ) अर्गानिक
प्रमाणीकरण प्रक्रियाको सहजीकरण र आन्तरिक बजारको सुदृढीकरण
नेपालमै राष्ट्रिय स्तरको
अर्गानिक प्रमाणीकरण निकाय (National Organic Certification Body) स्थापना
गरिनुपर्छ, जसको प्रमाणपत्रलाई युरोपेली संघ (EU) र अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ले सिधै
मान्यता दिउन्। यो निकाय स्थापना नभएसम्म साना किसान र चिया सहकारीहरूले विदेशी
एजेन्सीहरूलाई बुझाउनुपर्ने वार्षिक ७ लाख देखि ८ लाख रुपैयाँ अर्गानिक नवीकरण
शुल्कमा सरकारले न्यूनतम ५० प्रतिशत वित्तीय अनुदान (Subsidy) प्रदान
गर्नुपर्छ। साथै, मुलुकभित्रका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, शैक्षिक संस्था
र सुरक्षा निकायहरूमा नेपाली चिया नै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरी
आन्तरिक खपतको आधार मजबुत बनाउनुपर्छ।
ङ) तेस्रो
मुलुक बजार प्रवर्द्धन र सीमा सुरक्षा पूर्वाधार
चीनसँग चिया व्यापारका लागि
तत्काल एक औपचारिक सरकार-सरकार (G-to-G) व्यापार सम्झौता हस्ताक्षर गरिनुपर्छ, जसले सीमा पार
गर्ने पारवहन र भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाओस् । तातोपानी र रसुवागढी नाकाहरूको सडक पूर्वाधारलाई बाह्रै
महिना चल्ने गरी पहिरो प्रतिरोधी बनाइनुपर्छ । नेपालका
वैदेशिक नियोगहरू (विशेष गरी अमेरिका, जर्मनी, जापान र चीन) मा विशिष्ट 'चिया डेस्क' (Tea
Desk) स्थापना गरी नेपाली अर्थोडक्स चियाको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ अभियान
सञ्चालन गरिनुपर्छ । नाकामा हुने
ढिलाइ र अतिरिक्त खर्च कम गर्न काँकडभिट्टा र वीरगन्ज जस्ता प्रमुख जाँच चौकीहरू (ICP)
मा २४ सै घण्टा
क्वारेन्टाइन र द्रुत भन्सार जाँच सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
तालिका १: सन् २०२६ को नेपाल-भारत चिया निर्यात सङ्कटको कालक्रम
|
मिति |
भारतीय चिया बोर्ड (TBI) को कदम
/ नीतिगत परिवर्तन |
नेपालतर्फको चिया उद्योग र निर्यातमा परेको प्रभाव |
|
मे १,
२०२६ |
नयाँ SOP लागू: हरेक चिया
बोकेको ट्रकको अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षण, प्रतिनमूना ११,१२० भारु शुल्क, कोलकाता ल्याबमा
नमूना पठाइने। |
सीमा नाकामा निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प, परीक्षण रिपोर्ट आउन १५ देखि २० दिन लाग्ने हुँदा ढुवानी
प्रक्रिया अवरुद्ध। |
|
मे २०, २०२६ |
कूटनीतिक पहलपछि 'कोरिजेन्डम-२' जारी: आन्तरिक उपभोगका लागि आउने चियामा अनिवार्य जाँच
हटाई 'र्यान्डम स्याम्पलिङ' मात्र गरिने। |
तीन सातापछि निर्यात आंशिक रूपमा सुचारु, तर तेस्रो मुलुकतर्फ पुनर्निर्यात (Re-export) गरिने चियामा भने अनिवार्य परीक्षण कायमै। |
|
जून १-५, २०२६ |
दोस्रो चरणको कडाइ: भारतीय बोर्डद्वारा आयातकर्ताको
गोदाममै पुगेर नेपाली चियाको 'हरेक बोरा' (Bag) बाट नमूना परीक्षण सुरु, रिपोर्ट नआउन्जेल
बिक्रीमा रोक। |
भारतीय व्यापारीहरू नेपाली चिया खरिद गर्न हतोत्साहित, नयाँ निर्यात फारम भर्न बन्द, झण्डै ५०,००० केजी चिया
कोलकाता गोदाममा अड्कियो। |
|
जून १५, २०२६ |
परीक्षण रिपोर्ट नआएमा चिया नष्ट गर्नुपर्ने वा फिर्ता
लैजाँदा ५८% थप कर तथा दस्तुर लाग्ने नीतिगत त्रास कायमै। |
इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका ५३ वटा अर्थोडक्स चिया
कारखानाहरूद्वारा भण्डारण क्षमता अभाव र वित्तीय सङ्कटका कारण उत्पादन पूर्ण
बन्द। |
|
जून १८, २०२६ |
नेपाल र भारत सरकार तहबाट ठोस र स्थायी कूटनीतिक निकास
आउन नसकेको भन्दै उद्योगीहरूको आन्दोलन व्यापक। |
झापाका ३० वटा सिटिसी चिया उद्योग र दुई दर्जन ठूला
बगानहरू बन्द, ६०,००० भन्दा बढी चिया श्रमिक प्रत्यक्ष बेरोजगार। |
तालिका २: चिया
प्रमाणीकरण प्रकारहरूको आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचक तुलना
|
आर्थिक तथा वित्तीय सूचक |
अर्गानिक प्रमाणित चिया (Organic Certified) |
रेनफरेस्ट एलायन्स प्रमाणित (Rainforest Alliance) |
अप्रमाणित चिया (Uncertified) |
|
प्रति केजी उत्पादन लागत (USD) |
$४.०८ |
$२.९९ |
$२.४४ |
|
प्रति केजी प्रमाणीकरण लागत मात्र (USD) |
$०.१५ (उच्चतम) |
$०.०५ |
$०.०० |
|
वार्षिक प्रमाणीकरण शुल्क |
ने.रु. ७,००,००० - ८,००,००० |
तुलनात्मक रूपमा न्यून |
शून्य |
|
प्रति केजी औसत बिक्री मूल्य (USD) |
$६.०१ |
$४.०५ |
$३.६४ |
|
प्रति केजी खुद नाफा (USD) |
$१.५५ |
$१.०२ |
$०.६१ |
|
खुद नाफा मार्जिन (%) |
२७.५०% |
२५.४१% |
२०.०२% |
|
लाभ-लागत अनुपात (B/C Ratio) |
१.३८ |
१.३४ |
१.२५ |
तालिका ३: तेस्रो मुलुक (विशेष गरी चीन र युरोप) निर्यातका मुख्य अवरोधहरू
|
अवरोधको क्षेत्र |
विद्यमान समस्या र यसको स्वरूप |
निर्यातमा परेको प्रत्यक्ष असर |
|
कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार |
चीन जोड्ने तातोपानी र रसुवागढी नाकाहरू भूकम्प र पहिरोका
कारण बारम्बार अवरुद्ध हुने। |
ढुवानी समय अनिश्चित हुने र हवाई मार्ग (कुरियर) बाट
पठाउँदा लागत अत्यधिक महँगो पर्ने। |
|
वित्तीय र बैंकिङ सम्बन्ध |
नेपाल र चीनका बैंकहरूबीच कमजोर वित्तीय सम्बन्ध, प्रतीतपत्र (LC) को प्रयोग अत्यन्तै
न्यून। |
अनौपचारिक माध्यम वा हुण्डीबाट कारोबार गर्नुपर्ने जोखिम, आधिकारिक निर्यात तथ्याङ्कमा नदेखिने। |
|
निकासी कूटनीति र निरन्तरता |
वाणिज्य मन्त्रालय र व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रका
कर्मचारीहरूको बारम्बार सरुवा हुँदा 'संस्थागत स्मृति' (Institutional Memory) को अभाव। |
चीनसँग व्यावसायिक रूपमा बलियो कूटनीतिक सम्झौता (G-to-G Agreement) गर्न नेपालको वार्ता क्षमता (Negotiation Capacity) कमजोर रहने। |
|
अक्सन र ब्रान्डिङ पूर्वाधार |
नेपालमा आफ्नै चिया लिलाम बजार (Auction Center), आधुनिक प्याकेजिङ प्लान्ट र एकीकृत गोदामको अभाव। |
युरोपेली र अमेरिकी प्रिमियम बजारमा नेपाली चियालाई 'हिमालयन प्रिमियम' ब्रान्डका रूपमा
स्थापित गर्न नसकिने। |
सन्दर्भ
सामग्री (References)
- Online Khabar (2026, June 19). संघीय सरकारले देखेन चिया राजधानीमाथि 'कालो बादल'. https://www.onlinekhabar.com/2026/06/1957334/federal-government-sees-dark-clouds-over-tea-capital
- The Kathmandu Post (2026, June 18). Trouble brewing for Nepali tea industry as exports to India remain
halted. https://kathmandupost.com/money/2026/06/18/trouble-brewing-for-nepali-tea-industry-as-exports-to-india-remain-halted
- The Rising Nepal (2026, June 24). Task force formed to address tea export issues. https://risingnepaldaily.com/news/82390
- The Wire (2026, June 23). India's Quality Testing Rule Puts Nepal's Tea Industry on the Brink. https://m.thewire.in/article/trade/indias-quality-testing-rule-puts-nepals-tea-industry-on-the-brink
- Gorkhapatra (2026, April 9). चिया निर्यातमा भइरहेको समस्या समाधानका लागि पहल
आवश्यक. https://gorkhapatraonline.com/news/60320
- Nepal News (2026, June 22). चिया निर्यातमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले
बनायो कार्यदल. https://nepalnews.com/2026/06/22/government-forms-task-force-to-resolve-problems-seen-in-tea-exports/
- Ratopati (2026, June 21). Nepali Tea Exports Face Challenges Amidst Indian Quality Stricter
Regulations. https://www.ratopati.com/lang-url/571410/en
- Setopati (2026, June 18). As export barriers paralyze Nepali tea industry, stakeholders say
unaware of government efforts. https://en.setopati.com/market/economy/166616
