प्रकरणको सुरुवात पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको मोबाइलको
जाँचबाट भएको बताइएको छ, जसमा सापकोटासँग निरन्तर सम्पर्क देखिएको थियो। प्रहरीले उनलाई
सुरुमा अभद्र व्यवहारको कसुरमा अनुसन्धान गर्दै थुनामा राखेको थियो; पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको
कसुरमा म्याद थप गरिएको छ र उनको सम्पत्ति रोक्का भएको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले
उनको पक्राउविरुद्ध दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीका
निलम्बित एआईजी वंशीराज दाहालले संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोप पनि यही अनुसन्धानसँग
जोडिएर आएको छ।
१. यो अवस्था कसरी आयो? (संरचनागत कारणहरूको विश्लेषण)
नीति निर्माण, न्यायिक नियुक्ति, प्रहरी सरुवा-बढुवा र ठूला ठेक्कापट्टामा
बिचौलियाले समानान्तर प्रभाव पार्छन् भन्ने आशङ्का लामो समयदेखि रहिआएको भए पनि यसरी ह्वाङ्ग भएर राज्ययन्त्र नै कब्जामा पुगेकाे देखिएकाे भने पहिलाे पटक हाे । यो प्रकरणले विगतका ती आशङ्कालाइ फेरि सतहमा ल्याएको छ। यसका पछाडि मुख्यतया चारवटा कारण देखिन्छन्:
राजनीतिक अस्थिरता र संरक्षणवाद: पछिल्लो दशकमा छिटो-छिटो फेरिने
सरकार र अस्थिर राजनीतिक समीकरणले दल सञ्चालन र सत्ता टिकाउन ठूलो रकमको आवश्यकता बढायो
भन्ने तर्क गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेताका निकटस्थ र महत्त्वाकाङ्क्षी पात्रहरूले
‘फिक्सर’ को रूपमा ठाउँ बनाउने सम्भावना बढ्छ।
संस्थागत निष्ठाको पतन र कमजोर कानुनी शासन: अदालतका न्यायाधीश,
सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र प्रशासनिक प्रमुखहरू आफ्ना व्यक्तिगत वा व्यावसायिक
स्वार्थका लागि बाह्य शक्तिको भर पर्न थाल्दा बिचौलियाको जन्म हुन्छ। यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश,
न्यायाधीश र प्रहरीका उच्च अधिकारीसम्मको सम्पर्क-सञ्जाल सार्वजनिक भएको छ। न्यायाधीश
हरि फुयालले सापकोटालाई भेटेको स्वीकार गरेका छन् भने प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले
आरोप अस्वीकार गरेका छन्। सम्पर्क देखिनु आफैँमा अपराध होइन, तर यति उच्च तहका संस्थाको
नाम जोडिनु संस्थागत निष्ठामाथिको गम्भीर प्रश्न हो।
अर्थतन्त्रको अपराधीकरण (Criminalization of Economy): बिचौलियाको
काम गरेर अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने र सोही धनको बलमा राज्यका निकायलाई प्रभावमा पार्ने
प्रवृत्ति मौलाएको आशङ्का छ। सापकोटामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण
ऐनअन्तर्गत भइरहेको अनुसन्धानले यसैतर्फ सङ्केत गर्छ, यद्यपि निष्कर्ष अनुसन्धान र
अदालतको प्रक्रियापछि मात्र निक्र्योल हुनेछ।
पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव: निर्णय प्रक्रियामा हुने अत्यधिक
गोपनीयता र कानुनी छिद्रहरूको फाइदा उठाएर पहुँचवालाहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि राज्यका
स्रोतसाधन र पदहरूको सौदाबाजी गर्ने संस्कृतिले यस्तो अवस्था जन्माएको हो।
२. विश्व इतिहासमा अदृश्य शक्ति र ‘फिक्सर’ हरू: कहाँ र कसको पालामा के भएको थियो?
राज्यको औपचारिक सत्ताभन्दा बाहिर बसेर नीति र न्याय प्रणालीमा प्रभाव
पार्ने बिचौलिया वा ‘समानान्तर शक्ति केन्द्र’ को रोग नेपालमा मात्र नयाँ होइन। विश्व
इतिहासमा यसका ठूला उदाहरणहरू पाइन्छन्:
क. ग्रिगोरी रास्पुतिन (रूस, २०औँ शताब्दीको प्रारम्भ)
जार निकोलस द्वितीयको शासनकालमा रूसमा ग्रिगोरी रास्पुतिन नामका एक रहस्यमय
साधुको उदय भयो। कुनै औपचारिक राजकीय पदमा नरहे पनि महारानी अलेक्जान्ड्रा र जारसँगको
निकटताका कारण उनले मन्त्रीहरूको नियुक्ति र बर्खास्तगीमा प्रभाव पारे। सन् १९१६ मा
उनको हत्या भयो र जारशाहीको अन्त्य १९१७ मा भयो। उनको प्रभावले दरबारको साख र राज्यप्रतिको
जनविश्वास गिराउन योगदान पुर्यायो भनेर इतिहासकारहरू मान्छन्, यद्यपि युद्ध, खाद्य
सङ्कट र राजनीतिक असन्तोषजस्ता कारण पनि क्रान्तिमा उत्तिकै निर्णायक थिए। नेपालका
अनधिकृत ‘फिक्सर’ हरूको प्रभावलाई यस्तै समानान्तर शक्तिको चेतावनीका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
ख. ट्यामनी हल र ‘बोस’ ट्वेड (संयुक्त राज्य अमेरिका, १९औँ शताब्दी)
अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा विलियम म्यागी ट्वेड (बोस ट्वेड) को नेतृत्वमा
‘ट्यामनी हल’ नामक राजनीतिक मेसिनले सन् १८६० को दशकमा सहरको प्रशासन, ठेक्कापट्टा
र न्यायिक नियुक्तिमाथि गहिरो पकड जमाएको थियो। ट्वेड राज्य सिनेटर र सार्वजनिक निर्माण
आयुक्तजस्ता पदमा पनि रहे, तर उनको वास्तविक शक्ति औपचारिक पदभन्दा पार्टी मेसिनबाट
आउँथ्यो। सहरको अदालत भवन निर्माणमा भएको ठूलो भ्रष्टाचार उदाङ्गो भएपछि न्युयोर्क
टाइम्सको खोजपत्रकारिता, थोमस नास्टका व्यङ्ग्यचित्र र अभियोजनले यो ‘रिङ’ ध्वस्त पारे।
ट्वेड दोषी ठहरिए र सन् १८७८ मा जेलमै उनको मृत्यु भयो।
ग. इटालीको ‘P2 (Propaganda Due)’ प्रकरण
सन् १९७० को दशकमा इटालीमा ‘प्रोपागान्डा ड्यू’ (P2) नामक गुप्त मेसोनिक
लज सक्रिय थियो, जसको नेतृत्व लिचियो जेल्लीले गरेका थिए। सन् १९८१ मा प्रहरी छापामा
सदस्यहरूको सूची फेला परेपछि यसको भण्डाफोर भयो। सूचीमा राजनीतिज्ञ, सैन्य र गुप्तचर
अधिकारी, पत्रकार, मिडिया व्यवसायी र केही न्यायिक अधिकारीको नाम थियो; पछि इटालीका
प्रधानमन्त्री बनेका सिल्वियो बर्लुस्कोनी पनि त्यसका सदस्य थिए। यो प्रकरणले इटालीको
राजनीतिमा ठूलो सङ्कट ल्यायो, सरकारले राजीनामा दियो, र जनतामा राज्यप्रति गहिरो वितृष्णा
पैदा गर्यो।
३. अबको बाटो: राज्यको प्रणालीगत शुद्धीकरण
इनम सापकोटा प्रकरणले नेपालको राज्यव्यवस्थालाई एउटा गम्भीर ऐना देखाएको
छ। यदि देशमा सुशासन र कानुनी राज्य स्थापना गर्ने हो भने केही बिचौलिया वा प्यादालाई
समातेर मात्र पुग्दैन; उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक संरक्षकहरूको
जालो नै तोड्नुपर्छ। यसका लागि निम्न कदमहरू अपरिहार्य छन्:
1. स्वतन्त्र
र निष्पक्ष छानबिन: राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबबाट मुक्त भएर यस प्रकरणमा जोडिएका
जुनसुकै उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ। दोष प्रमाणित
नभएसम्म सबैलाई निर्दोष मान्ने सिद्धान्त पनि उत्तिकै कायम रहनुपर्छ।
2. संस्थागत
पारदर्शिता: न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक सरुवा-बढुवाका प्रक्रियालाई
जहाँसम्म सम्भव छ डिजिटल, नियममा आधारित र पारदर्शी बनाइनुपर्छ।
3. राजनीतिक
इच्छाशक्ति: दलहरूले बिचौलिया संस्कृतिबाट टाढा रहेर नीतिगत शुद्धता र नैतिकताको
राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।
निष्कर्ष
विश्व इतिहासले सिकाएको छ, जब-जब राज्यका मूल अङ्गहरूमा बिचौलियाको रजगज
बढ्छ, तब-तब जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास टुट्छ र राज्य प्रणाली कमजोर हुन्छ। तसर्थ
यस प्रकरणलाई सामान्य घटनाको रूपमा नलिई राज्यको समग्र प्रणालीगत शुद्धीकरण
(Systemic Overhaul) को अवसरका रूपमा अघि बढाउनु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। लोकतन्त्रमा
व्यक्तिको रजगज होइन, विधिको शासन सर्वोपरि हुनुपर्छ; अन्यथा यस्ता ‘इनम सापकोटा’ हरू
उत्पादन भइरहनेछन् र प्रणाली निरन्तर कमजोर बनिरहनेछ।
No comments:
Post a Comment