डिजिटल समाज र भविष्यको राजनीतिमा यसको प्रभाव

डिजिटल समाज र राजनीतिको नयाँ क्षितिज

एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकसम्म आइपुग्दा, विश्वभरको राजनीतिक परिदृश्यमा प्रविधिको गहिरो छाप पर्न थालेको छ । इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, टिकटक), डेटा विश्लेषण र कृत्रिम बौद्धिकता जस्ता डिजिटल औजारहरूले समाजको सञ्चार, सूचनाको उपभोग र नागरिक सहभागिताको तरिकामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइदिएका छन् । राजनीतिक वृत्तमा यसलाई ‘डिजिटल सामाजको उदय’ भन्न सकिन्छ, जसले नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउने मात्र होइन, शासकहरूलाई नयाँ चुनौतीहरू दिँदै शासन प्रणालीलाई समेत पुनर्संरचना गरिरहेको छ । समाजलाई पनि सामाजिकताबाट मोडेर डिजिटल समाजमा रुपान्तरण गर्दैछ । हरेक मानिस अब समाजमा आमनेसामने बसेरभन्दा सामाजिक सञ्जालमा संवाद गर्न रुचिकर मान्न थालेको छ । आफ्ना कुरा भन्न र अरुका कुरा सुन्न पनि यही समाज प्रभावकारी बन्दै गइरहेको छ । 

यो डिजिटल समाजले सूचनामा पहुँचलाई विकेन्द्रीकृत गरेर आम नागरिकलाई राजनीतिक प्रक्रियाको केन्द्रमा ल्याएको छ । यसले लोकतन्त्रमा जनसहभागिताको नयाँ मार्ग प्रशस्त गरेको छ भने अर्कोतिर गलत सूचना, ध्रुवीकरण र नियन्त्रणका नयाँ स्वरूपहरू पनि जन्माएको छ । भविष्यको राजनीति कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दा, डिजिटल समाजको द्वैध चरित्र (सशक्तिकरण र विखण्डन) लाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ । 

क. डिजिटल सामाजको उदय र लोकतान्त्रिक सहभागितामा प्रभाव

डिजिटल समाजले राजनीतिक सहभागिताका पुराना सीमाहरूलाई तोड्दै नागरिकहरूलाई अभूतपूर्व शक्ति प्रदान गरेको छ । यसले कसरी प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने बुझ्न केही आयामहरु केलाउन आवश्यक छ । 

१. नागरिक सशक्तिकरण र सीमान्तीकृत आवाज

सामाजिक सञ्जालले परम्परागत मिडियाको नियन्त्रणबाट मुक्त भई नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो विचार राख्ने मञ्च प्रदान गरेको छ । पहिले, मिडियामा पहुँच नभएका सीमान्तीकृत समुदायहरू, महिला, युवा वा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रका मानिसहरूका आवाजहरू केन्द्रसम्म पुग्न कठिन थियो । आफूभित्रका विचार, धारणा र कठिनाइ व्यक्त गर्न नसकेर व्यक्तिभित्रै दबिएर बस्थे । अहिले व्यक्तिले आफ्ना आवाज व्यक्त गर्न कहीँ जानु पर्दैन । आफूले चलाउने सामाजिक सञ्जालबाटै एउटा ट्वीट वा फेसबुक पोस्ट गर्नासाथ राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न सक्छ ।

डिजिटल प्लेटफर्महरू व्यक्तिगत आवाज उठाउन मात्र होइन आन्दोलनहरू संगठित गर्नका लागि पनि शक्तिशाली औजार बनेका छन् । हालै विश्वका विभिन्न देशमा चलेका जेनजी आन्दोलन हुन् वा ‘गुठी विधेयक’ विरुद्धको आन्दोलन वा विश्वव्यापी रूपमा ‘मी टू’ जस्ता अभियानहरू डिजिटल मञ्चबाटै सुरु भई निर्णायक मोडमा पुगेका थिए । यसले नागरिकहरूलाई ‘कलेक्टिभ एक्शन’मा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्छ र शासकहरूलाई तत्काल जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ । भविष्यमा, नागरिक दबाब समूहहरू डिजिटल उपकरणको प्रयोग गरेर अझ बढी प्रभावकारी र गतिशील हुने निश्चित छ ।

२. अनलाइन सहभागिताको विस्तार र मतदान प्रक्रिया

भविष्यको राजनीतिमा ‘ई–भोटिङ’ (भ्–ख्यतष्लन) वा अनलाइन जनमत संग्रह जस्ता प्रक्रियाहरू अपरिहार्य बन्दै जानेछन् । डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोगले निर्वाचन आयोगलाई मतदाताको विवरण व्यवस्थापन गर्न, चुनावी परिणाम तत्काल प्रकाशित गर्न र खर्चमा पारदर्शिता ल्याउन सहयोग पुग्नेछ । 

यद्यपि, सहभागिताको यो विस्तार सतहमा मात्र सीमित हुन सक्छ । अनलाइन गतिविधिहरूमा धेरैजसो संलग्नता ‘क्लिक्टिभिजम’ मा सीमित हुन्छ, जहाँ नागरिकहरूले एक क्लिक गरेर वा शेयर गरेर मात्र आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्छन् । वास्तविक, भौतिक सहभागिताको तुलनामा यसले गहिरो प्रभाव पार्न सक्दैन । यसर्थ, भविष्यका राजनीतिक नेतृत्वले अनलाइन सहभागितालाई कसरी वास्तविक नीति निर्माण प्रक्रियासँग जोड्ने भन्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ ।

डिजिटल समाज बढ्दै जाँदा खास स्थानमा गएर भोट हाल्न लाइन बस्नुपर्ने र सरकार बदल्न वा हटाउन खास समयावधि कुरिरहनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन सक्छ । नागरिकले असन्तुष्टी उठाएर ‘राइट टु रिकल’ जस्ता अभियान मार्फत् डिजिटल प्लेटफर्मबाटै सरकार विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्छ ।

राजनीतिक संरचना र शासन प्रणालीमा परिवर्तन

डिजिटल समाजले राजनीतिको शैली मात्र होइन, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई पनि बदल्दैछ ।

१. राजनीतिक सञ्चारको विकेन्द्रीकरण

पहिले राजनीतिक सञ्चार परम्परागत मिडिया (टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका) मार्फत एकतर्फी हुन्थ्यो । अहिले, सामाजिक सञ्जालले यसलाई दुईतर्फी र बहु–दिशात्मक बनाएको छ । अहिले नै नेताहरू प्रेस विज्ञप्ति वा औपचारिक भाषणमा मात्र भर परेर बसिरहने अवस्था छैन भने अबका दिनमा त झन् प्रत्यक्ष लाइभ स्ट्रिम, ट्वीट र भाइरल पोस्टहरूको प्रयोग गरेर आफ्ना मतदाताहरूसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सडकमा वा कुनै चउरमा मानिसहरु चुनावी सभामा आउने छैनन् बरु कोठामा बसेर डिजिटल प्लेटफर्ममा उनीहरुका भनाइ सुन्ने र जाँचने काम गर्नेछन् ।

अहिले नै विकसित देशहरुमा डिटिल माध्यमको नेताहरूको ‘मानवीकरण’ गरेको छ । उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनशैली, प्रतिक्रिया र दैनिक अभिव्यक्तिहरू डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक हुन्छन् । भविष्यमा नेताहरू मिडिया हाउसको नियन्त्रणबाट मुक्त हुनेछन्, तर उनीहरू सामाजिक सञ्जालको निरन्तर ‘ट्रोल्लिङ’ र तत्काल प्रतिक्रियाको दबाबमा रहनेछन् । नेपालमा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूको हरेक क्रियाकलापमाथि हुने तीव्र अनलाइन टिप्पणी यसैको उदाहरण हो ।

२. नीति निर्माण र तत्काल प्रतिक्रिया 

डिजिटल उपकरणहरूले सरकारलाई नागरिकहरूको आवश्यकता र भावनाका बारेमा तत्काल जानकारी  सङ्कलन गर्न सक्षम बनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणी, अनलाइन सर्वेक्षण र डेटा विश्लेषणमार्फत सरकारले कुनै पनि नीति लागू गर्नुअघि त्यसको जनमत बुझ्न सक्छ र सुधार गर्न सक्छ । 

यसरी हेर्दा भविष्यको शासन प्रणाली ‘डेटा–चालित शासन’ तर्फ उन्मुख हुनेछ । उदाहरणका लागि, ट्राफिक जाम व्यवस्थापन वा महामारी नियन्त्रणका लागि मोबाइल डेटा र सामाजिक सञ्जालको विश्लेषण प्रयोग गर्न सकिन्छ । यद्यपि, नीति निर्माणमा यति धेरै तत्काल प्रतिक्रियाको भर पर्दा, कहिलेकाहीँ दीर्घकालीन महत्वका र राष्ट्रका लागि दूरगामी महत्व राख्ने आवश्यक निर्णयहरू लिनबाट सरकारहरू पछि हट्न सक्छन् ।

३. ‘माइक्रो–टार्गेटिङ’ र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति

डिजिटल समाजको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव ‘माइक्रो–टार्गेटिङ’ मा देखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डेटा (रुचि, स्थान, राजनीतिक झुकाव, खरिद व्यवहार) प्रयोग गरेर राजनीतिक दलहरूलाई अत्यन्तै लक्षित विज्ञापन वा सन्देशहरू पठाउन सक्षम बनाएका छन् ।

भविष्यमा, राजनीतिक दलहरूले अब सम्पूर्ण देशलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा, प्रत्येक मतदातालाई उसको व्यक्तिगत विचार र डरमा आधारित विशेष सन्देश पठाउनेछन् । उदाहरणका लागि, ‘रोजगारी’ को सन्देश बेरोजगारीको समस्या झेलिरहेको युवा समूहलाई मात्र पठाइनेछ, जबकि ‘सुरक्षा’ को सन्देश वृद्धवृद्धा समूहलाई पठाइनेछ । यसले गर्दा राजनीति अझै व्यक्तिगतकृत र ध्रुवीकृत बन्न सक्छ, जहाँ हरेक समूहले आफूलाई मात्र सम्बोधन गरिएको महसुस गर्छ र साझा राष्ट्रिय एजेन्डा ओझेलमा पर्न जान्छ ।

डिजिटल सामाजको नकारात्मक पक्षः चुनौती र जोखिमहरू

डिजिटल समाजले लोकतन्त्रका लागि अपार सम्भावनाहरू बोके पनि, यसका केही गम्भीर चुनौतीहरू छन् जसले भविष्यको राजनीतिलाई विखण्डनतर्फ धकेल्न सक्छ ।

१. सूचनाको विखण्डन र ‘इको चेम्बर’

डिजिटल एल्गोरिदमहरू डिजाइन गरिएका हुन्छन् कि तिनीहरूले प्रयोगकर्ताले मन पराउने वा शेयर गर्ने सामग्रीहरू मात्र दोहोर्याएर देखाउँछन् । यसले ‘इको चेम्बर’  वा प्रतिध्वनि कक्षहरूको निर्माण गर्छ ।

नागरिकहरू आफ्नो निजी सूचना कक्षमा सीमित हुन्छन्, जहाँ उनीहरूले विपरीत विचारहरू सुन्न पाउँदैनन् । एकोशोरो एउटै विचार सुनिरहँदा यसले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई तीव्र बनाउँछ । अहिले काठमाडौँका मेयरको व्यक्तिगत लोकप्रियता र प्रभावलाई यसै रुपमा हेर्न सकिन्छ । यसले गर्दा मानिसहरू आफ्नो विचारलाई पुष्टि गर्ने सूचनामा मात्र विश्वास गर्छन् र विपक्षीको विचारलाई पूर्ण रूपमा ‘झूठ’ मान्न थाल्छन् । यसबाट भविष्यको राजनीतिमा, साझा सत्य (क्जबचभम च्भबष्तिथ) को अभाव हुनेछ, जसले राष्ट्रिय एकता र रचनात्मक संवादलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्नेछ । नेपालमा राजनीतिक दलका समर्थकहरूबीच सामाजिक सञ्जालमा हुने तीव्र गालीगलौज र व्यक्तिगत आक्रमण यसै ध्रुवीकरणको परिणाम हो ।

२. गलत र भ्रामक सूचनाको महामारी  

गलत सूचना (अनजानमा फैलिएको) र भ्रामक सूचना (जानीबुझी फैलाइएको) डिजिटल समाजको सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । एआईको विकाससँगै, ‘डिपफेक’ भनिने अति यथार्थपरक नक्कली भिडियोहरू र अडियोहरू निर्माण गर्न सम्भव भएको छ, जसले कुनै पनि नेतालाई नभनेको कुरा हुबहु त्यही व्यक्तिले भनेजस्तै गरी भन्न लगाएर वा नगरेको काम गर्न लगाएर चुनावी परिणामलाई नै बदल्न सक्छ ।

एआइको जानकारी नभएका र त्यस्ता सूचना पर्गेल्न नसक्ने व्यक्तिले भविष्यमा, सत्य र झूठ छुट्याउन कठिन हुनेछ । राजनीतिको सम्पूर्ण आधार तथ्य बाट भावना  र विश्वासमा सर्नेछ । जसले सबैभन्दा धेरै भावनात्मक र भाइरल सन्देश सिर्जना गर्न सक्छ, उसैले चुनावी युद्ध जित्नेछ । यस चुनौतीलाई सामना गर्न मिडिया साक्षरता  र प्रविधिमाथि सरकारी नियमन अपरिहार्य छ।

३. डिजिटल विभाजन  र बहिष्करण

हाल डिजिटल सामाजको फाइदा सहर, उच्च आय वर्ग र शिक्षित वर्गमा मात्र सीमित छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि इन्टरनेट र डिजिटल उपकरणमा पहुँच न्यून छ । सहरले अत्याधुनिक उपकरण र सुविधा प्रयोग गरिरहेको छ भने गाउँहरु त्यसबाट अझै पनि टाढा छन् । यसलाई ‘डिजिटल विभाजन’ भनिन्छ ।

यदि भविष्यको राजनीति पूर्णतया डिजिटल माध्यममा निर्भर हुन थाल्यो भने, यो विभाजनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट लाखौं नागरिकहरूलाई बहिष्कृत गर्नेछ । नीति निर्माणमा ‘डिजिटल भ्वाइस’ को मात्र सुनुवाइ हुनेछ र वास्तविक सीमान्तीकृतहरूको आवाज झन् दबिनेछ । भविष्यको राजनीतिले यो विभाजनलाई कसरी कम गर्छ भन्ने कुराले नै लोकतन्त्रको समावेशी चरित्रलाई परिभाषित गर्नेछ ।

४. डिजिटल अधिनायकवादको खतरा

डिजिटल प्रविधिले नागरिकहरूलाई सशक्त बनाए पनि, राज्यले यसै प्रविधिलाई नागरिक नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्न सक्छ। ‘सर्भिलियन्स क्यापिटालिज्म’ को अवधारणाअनुसार, राज्य वा ठूला कम्पनीहरूले नागरिकको डेटा सङ्कलन गरेर उनीहरूको विचार र व्यवहारलाई नियन्त्रण वा हेरफेर गर्न सक्छन् । भविष्यमा, राज्यहरूले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट असन्तुष्टिहरूलाई तुरुन्तै पहिचान गर्ने र दबाउने क्षमता विकास गर्न सक्छन्, जसले ‘डिजिटल अधिनायकवाद’तर्फ डोर्याउँछ ।

निष्कर्षः भविष्यको राजनीतिको दिशा र तयारी

डिजिटल समाज भविष्यको राजनीतिको एक अपरिहार्य तत्व बन्दैगएको छ । यसले लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक, तीव्र र पारदर्शी बनाउने ठूलो क्षमता राख्छ । तर, यो परिवर्तन जोखिमरहित भने छैन । भविष्यको राजनीतिमा ‘शक्ति’ अब जमिन वा हतियारमा मात्र होइन, बरु डेटा र सूचनाको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनेछ ।

भविष्यमा सफल लोकतन्त्रहरू ती हुनेछन्, जसले डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग गरेर नागरिक सहभागितालाई बढावा दिएर नागरिकहरुलाई सशक्तिकरण गर्नेछन् र गलत सूचना र डेटाको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कडा कानुन र मिडिया साक्षरता अभियान चलाएर सूचना प्रवाहलाई निरन्तरता दिइरहनेछन् ।

नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि, डिजिटल समाजको पूर्ण फाइदा लिन ‘डिजिटल विभाजन’ लाई समाप्त पार्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । केवल प्रविधिको प्रयोग गरेर मात्र पुग्दैन, नागरिकहरूलाई डिजिटल आलोचनात्मक सोच  सिकाउनु आवश्यक छ ताकि उनीहरू ‘इको चेम्बर’ र ‘डिपफेक’ को शिकार नबनुन् । भविष्यको राजनीतिमा विजयी हुनका लागि, नागरिक र शासक दुवैले डिजिटल मञ्चलाई हतियारको रूपमा होइन, बरु सभ्य संवाद र समावेशी विकासको औजारको रूपमा प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ ।