चाणक्य भन्छन्, जुन देशका शासक बेइमान छन्, प्रजाको दुख बुझ्दैनन् त्यो देशलाई बचाउन सकिँदैन ।
चिनियाँहरू भन्छन्, जुन देशले खाद्यवस्तु आयात गर्छ त्यो देश कुनै न कुनै बेला भोकमरीमा पर्छ ।
मैले यी दुई भनाइ प्राचीन र आधुनिक सन्दर्भबाट लिएको छु । चाणक्यले राज्य बेइमान भयो भने के हुन्छ त्यसबारे समुद्रगुप्तलाई सम्झाउँदै भनेको वाक्य हो पहिलो अनि दोस्रो चाहिँ चिनीयाँहरुले कृषिलाई कसरी हेरेका छन्, त्यसको के महत्व छ भन्ने देखाउँछ ।
चाणक्यकालीन मगध र अहिलेको नेपाल
जुनबेला मगधमा विलासिता, शासकीय लापरवाही, अल्छ्याईं, विलासी शासक, बिकाउ र कमजोर प्रशासन थियो त्यतिबेला चाणक्यले समुद्र गुप्तलाई राजकीय विद्या र प्रेरणमूलक युद्धकला सिकाएर त्यस देशको गौरव र इज्जत जोगाएका थिए । देशको गौरव बचाएका थिए ।
चाणक्यको बेलाको मगध र अहिलेको नेपालको अवस्था शासकीय दृष्टिले करिबकरिब उस्तै छ । देशको चिन्ता र चासो गर्नेहरु पाखा परेका छन्, उद्यम मरेको छ, कर्मचारी यन्त्र बिकाऊ भ्रष्ट र नालायक छ, राजनीति बेइमानी, गुटबन्दी र दुराचारको पर्याय बनेको छ । प्रशासनयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व सदाचार र नैतिकताका दृष्टिले कमजोर छ । जनताको विश्वास अहिलेको प्रशासन यन्त्र र राजनीतिबाट टुट्तै गइरहेको, निराशा बढिरहेको अवस्था छ ।
न शासकहरुलाई जनता के चाहन्छन् भन्ने लेखाजोखा गर्ने फुर्सत छ न कर्मचारी यन्त्र त्यसो गर्न चाहन्छ । त्यसले गर्दा राज्यको क्षमतामा ह्रास आएको छ, विश्वसनीयता खस्केको छ । कानुनी राज्यको अवधारणमा पनि जनविश्वासमा कमी आएको छ । आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र फितलो र अप्रभावकारी छ । यसरी हेर्दा जननिर्वाचित रुपमा बहुमतको सरकार भए पनि त्यसले जुन आशा र भरोशा जनतामा सिर्जना गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।
शासन र सत्ताको वरिपरि बस्नेहरुलाई सधैँ एउटा भ्रम हुन्छ, यतिका मानिस हाम्रो अगिपछि छन्, हामी बलिया छौँ । सन् १९९१ मा निकोलस चाउचेस्कू सत्ताबाट बाहिरिने अगिल्लो दिनसम्म पनि त्यही भ्रममा थिए तर भोलिपल्ट उनको वरपरकै मानिस विद्रोही बनेर उनलाई निवासबाट थुतेर सडकमा ल्याए । उनको दुःखद अन्त्य भयो । यस्ता कैयन् उदाहरण छन् संसारमा ।
एउटा सामान्य पत्रकार पक्डाउ पर्दा राज्यले सँभाल्न नै धौधौ हुने गरी विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ अहिले । त्यो भीड राज्यप्रतिको विश्वास टुटेको संकेत हो । यसलाई गम्भीर रुपमा लिन आवश्यक छ ।
त्यसो हो भने राज्य असफल भइसक्यो त ? प्रश्न उठ्न सक्छ । पूरै असफल नभए पनि त्यतातिर चाहिँ गइरहेको छ । मानिसहरु आफूले देखेको कुरा भन्न डराइरहेका छन् । बौद्धिक वर्गमा पनि दासत्वचेत हाबी हुँदै गएको छ । यी कुरा बलियो र जनमुखी राज्यका संकेत होइनन्, ह्रासोन्मुख राज्यका संकेत हुन् ।
यस्तै जनमनोविज्ञान सिर्जना भएकाले सिक्किम विलय हुँदा त्यहाँका जनताले विरोध गरेनन् । नालायक शासकको मातहतमा रहनुभन्दा बरु अर्को शक्तिशाली देशमा विलय बेश भन्ने लागेको थियो होला जनतालाई । अहिले हामीले जतिसुकै सिक्किमीकरण भयो भनेर भारतलाई सत्तोसराप गरे पनि सिक्किम भारतीय राज्यहरुमध्ये तेस्रो धनी राज्य र सुखी जनता भएको, प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले उच्च तीन राज्यमध्ये पर्छ । त्यसैले राज्यप्रतिको जनताको सकारात्मक भावना टिकाइराख्नु सफल र सक्षम सरकार अनि राज्यको प्रथम कर्तव्य हो । त्यसमा वर्तमान सरकार खरो उत्रन सकेको छैन । यही अवस्था रहिरहने हो भने कि अर्को चाणक्य र समुद्र गुप्तहरु देखापर्नुपर्छ अन्यथा फेरि अर्को परिवर्तनको ज्वार उठ्न सक्छ । देश समृद्ध हुँदैन, द्वन्द्वमा रुमल्लिरहन्छ ।
कृषि उत्पादन, भोकमरी र सार्वभौमिकता
अब अर्को पक्ष खाद्यान्न उत्पादन र राज्यको भविष्य एकअर्काका पूरक हुन् । विगत केही वर्षदेखि अमेरिकाको अगुवाइमा इरान, उत्तर कोरिया लगायत देशहरुले नाकाबन्दी भोगिरहेका छन् । इरानमा खाद्यान्न उत्पादनमा आधुनिकीकरण राम्रो हुनसकेको र अरु देशबाट खाद्यान्न नल्याउँदा पनि बाँच्न सक्ने अवस्था भएकाले जनता भोकमरीको शिकार भएका छैनन्, टक्कर लिएर बाँचिरहेको छ ।
उत्तर कोरिया शुरुमा खाद्यान्नको कारण नाकाबन्दी झेल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो, चीनले खाद्यान्न सहयोग गरेपछि क्रमशः उत्पादनमा सुधार गर्दै गयो, अहिले उत्पादन वृद्धि गर्न सकेकाले टिकिरहेको छ । इन्धन र खाद्यान्न आधुनिक विश्वको सार्वभौमसत्ता बच्ने वा मासिने भन्ने कसी हुन् । यी कसीमा खाद्यान्न्को ठूलो भूमिका हुन्छ ।
केही वर्ष पहिले भारतले केही महिना नाकाबन्दी गरिदिएको बेला हाम्रो खाद्यान्न र इन्धनको अवस्था के थियो भन्ने हामीले बिर्सेका छैनौँ । जतिसुकै ठूलो कुरा गरे पनि भोको पेटले कति दिन कराउन सकिन्छ र ? खाद्यान्नमा परनिर्भर देश जहिल्यै सार्वभौमिकताका दृष्टिले जोखिममा हुन्छ ।
चीनले गण्तन्त्र स्थापनापछिको समयमा ठूलो भोकमरीको सामना गर्नुप¥यो । ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ अभियान मार्फत् औद्योगीकरण गर्ने नेतृत्वको चाहनालाई पूरा गर्ने वहानामा ढाकछोप गर्दा संरचनागत अव्यवस्थाको कारणले उत्पादन ह्वात्तै घट्यो र चीनमा तीसौँ लाख मानिस धोकमरीको शिकार भए । त्यसपछि चीनले ‘एग्रिकल्चर फस्ट’ नारामार्फत् कृषिलाई आधुनिकीकरण ग¥योृ र उत्पादन भारी मात्रामा वृद्धि ग¥यो । कृषिका धेरै विश्वविद्यालयहरु स्थापना गरिए । विज्ञान र प्रविधिमा जोड दिइयो । नयाँ प्रविधिको अनुसन्धानमा राज्य केन्द्रित भयो ।
यी सबै प्रयासपछि चीनको निचोड के रह्यो भने खाद्यान्नमा बलियो नभई देशले उन्नति गर्न गाह्रो हुन्छ । खानेकुरा किन्न देशको ढुकटी प्रयोग गर्न थालियो भने अरु काम के गर्ने ? त्यसैले चिनीयाँहरु खाने कुराको उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन्, त्यसका लागि आवश्यक अनुसन्धान र पूर्वाधार वृद्धिमा ध्यान दिन्छन् । विश्वविद्यालयहरु निरन्तर रुपमा कृषि प्रविधि सुधारमा कन्द्रित छन् । परिणामस्वरुप अहिले चीन खानेकाुरा पर्याप्त उत्पादन गर्ने देशमा पर्छ । उसको अर्थतन्त्र बलियो भएको छ । स्वाधीनतामा अडिएको छ ।
कृषि उत्पादनमा हाम्रो अवस्था
कृषिको उत्पादन बढाउने कुरा हामी पनि गरिरहेका छौँ । तर हाम्रो उत्पादन बढ्नुको सट्टा घटिरहेको छ । जनसंख्या वृद्धि र कृषि उत्पादनबीच तालमेल छैन । वर्षेनी खद्यान्नको परनिर्भरता बढ्दो छ । भएका नीतिहरु र कार्यान्वयन संयन्त्र, निर्णय प्रकृया पारदर्शी र किसानमैत्री छैनन् ।
कृषि उत्पादन बढाउन अहिलेको कानुन र नीति दुवै बाधक छन् । जति कुरा गरेपनि अहिलेको नीतिले कृषि उत्पादन बढ्दैन । अहिले पनि भूमि टुक्र्याएर भूमिसुधार गर्ने कुरामै हाम्रो जोड छ । भूमिको खण्डीकरणले उत्पादन वृद्धि हुँदैन । चक्लाबन्दी खेतीका लागि यो सबैभन्दा ठूलो बाधा हो ।
विकसित देशहरुमा कृषिको लागि भूमिको चक्लाबन्दीमा सुविधा, छुट र प्रोत्साहन, करमा छुट, अनुदान सुविधा, प्रविधि विकासमा सरकारको जोड आदि गरेको देखिन्छ । कृषि अनुदानमा सबैभन्दा बढी अनुदान दिने र कृषकमैत्री नीति भएका देशमा युरोपेली देशहरु पर्दछन् । फ्रान्स संसारमा सबैभन्दा बढी कृषि अनुदान दिने देशमा पर्छ । अमेरिका सबैभन्दा कम कृषकबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने देशमा पर्छ । त्यहाँ कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न प्रविधि, पूँजी र सुविधामा जोड दिएको देखिन्छ ।
हामी करिब डेढ खर्बभन्दा बढीको खाद्यवस्तु ढुवानी गर्न थालिसक्यौँ । यो वर्षेनी बढेको बढ्यौ छ । खेतबारी बाँझिएका छन् । ज्याला अकासिएको छ । सरकारको भरथेग शून्य बराबर छ । कृषकलाई दिने अनुदानमा बिचौलिया हाबी छन् । वास्तविक किसानसमक्ष राज्यको सुविधा पुगेकै छैन । कर्मचारी र टाठाबाढाले किसानको नाममा राज्यले दिने सुविधा दुरुपयोग गरेका छन् । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्तो छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरु थला परेका छन् । प्रविधिमा अध्ययन र अनुसन्धान पटक्कै छैन । भएको पनि साह्रै अपर्याप्त छ ।
साँच्चै कृषि उत्पादन बढाउने हो भने सरकारी स्तरबाट तत्काल केही सुधारका काम गर्न आवश्यक छः
१. साँच्चै कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने हो र उत्पादन बढाउने हो भने कृषि र उद्योग प्रयोजनको लागि संस्थागत रूपमा सहकारी र कम्पनीहरूलाई कृषि प्रयोजनको लागि जमिन खरिदमा तुरून्तै हदबन्दीको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ ।
अहिलेकै हदबन्दीमा जग्गा लिएर न कृषिको आधुनिकीकरण हुनसक्छ न औद्योगीकरण । जमिनको आकार ठूलो नभई आर्थिक सम्भाव्यता हुँदैन । १० विगाहा र ५० रोपनीको हदबन्दीमा सीमित भएर के आधुनिकीकरणको कुरा गर्नु ? नीति र नियम चाहिँ जग्गा टुक््रयाउने छ अनि आधुनिकीकरणको नारा लगाएर उत्पादन बढ्न र व्यावसायिक हुन सक्तैन ।
कुनै कम्पनीले चाह्यो भने सोही प्रयोजनको लागि मात्र उपयोग गर्ने गरी कम्तिमा १०० विगाहा वा १००० रोपनीसम्म कम्पनी स्वयंले निर्णय गरेर जग्गा खरिद गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था हुनु जरूरी भयो । सहकारी मार्फत् मिलेर खोती गर्ने किसानलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । ससाना टुक्रा जमिन सहकारीमा एकीकृत गरेर ठूलो क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रुपमा खेती गर्ने किसानलाई आवश्यक सामग्री, प्रविधि र सुविधा प्रादन गर्न आवश्यक छ । संस्थागत काम गर्ने परिपाटी बसेमा कृषकको मनोवल पनि बढ्छ र उत्पादन पनि व्यावसायिक र अलि ठूलो परिमाणमा हुनसक्छ । जसले बजारको पहुँच विस्तार गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
जमिनको सानो टुक्रामा खेति गरेर आधुनिकीकरण र कृषि उत्पादन बढाउने जमाना रहेन अब । जतिसुकै सरकारले दबाव दिए पनि किसान खेति गरेर घाटाको श्रम गर्दैनन् ।
अब रह्यो कुरा सरकारी संयन्त्र कृषिमैत्री छ छैन त भन्ने कुरा । यसका लागि तलको बक्समा हालै कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार नै पर्याप्त छ । हामी कुरा त गरिरहेका छौँ तर काम ???? प्रश्नवाचक छ ।
|
किसानलाई अनुदान पाउनै सास्ती
====================== कृषक दुर्गा लिम्बु कृषि व्यवसायका लागि अनुदान लिन धेरैपटक कृषि ज्ञान केन्द्र धाए । जति धाए पनि प्रतिफल भने पाएनन् । उनले कफी खेती विस्तारका लागि अनुदान लिन खोजेका थिए । सहयोग नपाउँदा अहिले निराश छन् ।
एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि आएको करिब ४ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज गयो । यस्तो सरकारी काम गराइले अधिकांश चिया तथा कफी खेतीमा संलग्न कृषक प्रभावित बनेको कफी व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिल्लीश्वर दर्नालले बताए ।
‘अनुदान रकम माग गर्न कयौं पटक कार्यालय धाउँदा पनि पाइएन,’ उनले भने, ‘काम गर्ने उत्साह भएर पनि आर्थिक अभाव भएपछि जाँगर मर्ने अवस्था छ ।’ जिल्लामा रहेका २२१ कफी कृषक यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । दर्नालले ५० रोपनी क्षेत्रफलमा कफी खेती गर्दै आएका छन् । उनले २ लाख कफीका बिरुवा उत्पादनसमेत गरेका छन् ।
यसै आर्थिक वर्षदेखि कफी व्यवसायलाई पूर्वका अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गरिने राष्ट्रिय कफी तथा चिया विकास बोर्डको सूचना अधिकारी गौरव लुइँटेलले बताए । यसरी कफी खेती विस्तारका क्रममा आवश्यक अनुदान तथा बजेटबाट किसानलाई बिमुख हुन नदिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कृषकले अनुदान पाउनुपर्ने लुइँटेलले बताए । प्रदेश १ अन्तर्गत कृषि मन्त्रालयले समयमा निर्देशिका बनाउन नसक्दा ३० करोड बढी रकम फ्रिज भएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका कृषि ज्ञान केन्द्रमा विनियोजित अधिकांश शीर्षकको बजेट निर्देशिका अभावकै कारण आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म खर्च हुन नसक्दा फ्रिज भएको स्रोतले जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव हस्त विष्टका अनुसार प्रदेशभरका सबै जिल्लामा कृषिसम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित रकम निर्देशिका पारित हुन नसक्दा प्रभावित बनेको हो । ‘बजेट खर्च गर्ने निर्देशिका बने पनि कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति गर्न ढिलाइ भएकाले महत्त्वपूर्ण काममा खर्च गरिनुपर्ने बजेट फिर्ता हुन पुगेको हो,’ उनले भने, ‘पहाडी जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रका लागि गएको बजेट कामै लागेन ।’ आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म बजेट खर्च गर्नेबारेको कार्यविधि तथा निर्देशिका नबन्दा बजेट फ्रिज भएको उनले जानकारी दिए ।
कृषि निर्देशनालय विराटनगरअन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटामा बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्देशिका तथा कार्यविधि नबन्दा बजेट फ्रिज भएको कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेशकुमार केसीले बताए । धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लाको क्षेत्राधिकार रहेको ज्ञान केन्द्रमा ती दुई जिल्लाका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विनियोजन भएर प्रदेश सरकारबाट आएको विभिन्न शीर्षकको बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ ।
कुल बजेट ७ करोड ४९ लाख २० हजार रुपैयाँमध्ये ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च नभएको उनले बताए । सबैभन्दा बढी अदुवा मिसन कार्यक्रमका लागि आएको ६० लाख, सुन्तला जात बगैंचा व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण आयोजनाका लागि २५ लाख, कागती खेतीको २० लाख, फलफूल खेती प्रवर्द्धन साझेदारी कार्यक्रमको २० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख केसीले बताए ।
त्यसैगरी अलैंची नर्सरी तथा बगान सुदृढीकरण आयोजनाको दुई जिल्लाका लागि ४० लाख, कफी खेती विस्तार कार्यक्रमको ४० लाख, धनकुटाका लागि किबी खेतीको २० लाख, व्यावसायिक फलफूल बगैंचा स्थापना प्रस्तावनमा आधारित कार्यक्रमका लागि ९० लाख, कृषि बजार तथा संकलन केन्द्र निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजित रकम खर्च नभएको उनले बताए ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषकको पहुँचमा पुग्ने गरी सूचना जारी नगर्ने किसानको गुनासो छ तर बारम्बार सार्वजनिक सूचना गर्दा पनि निवेदन नपरेको र कार्यविधि नबनेका कारण बजेट फ्रिज भएको केसीको दाबी छ । पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको शीर्षकको बजेट पनि खर्च हुन नसक्दा कृषिसम्बन्धी दुई जिल्लाका महत्त्वपूर्ण बजेट फिर्ता भएको थियो ।
भाद्र ४, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
|
१. बजारीकरणको काममा सरकार फिटिक्कै केही गर्दैन । सडक पहुँच अर्को कठिनाइ छँदैछ ।
२. बजारको सुविधाका लागि सरकारले तीव्र गतिमा केही काम गर्नुपर्छ । गाउँको कुरै छाडौँ, दुधौली नगरपालिकाका कटहर कुहेर गएका छन् । ट्रकमा हालेर बजार पुर्याउनुभन्दा कुहाउनुमा फाइदा छ किसानलाई । ढुवानीमा सहजता ल्याइदिए बेच्न मन कुन किसानलाई नहोला र ?
जहाँ पनि नाफै मात्र हेर्ने बनियाँहरू नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँमा बसेपछि आकासको फल आँखा तरी मर् भनेझैँ भएका छन् किसानका लागि नीतिहरू ।
कहाँ भन्ने यी कुरा ? काठमाडौँमा भएको एउटा सरकारी बजार पनि बिचौलियाको कब्जामा छ, अरू बनाउने कुरा कथामै सीमित । मनहरा फाँटमा बजार बनाउन छुट्याइएको जग्गा १० वटा जति सरकार फेरिएहोलान् भवन बन्ने सुरसारै छैन । त्यसलाई यथासक्य चाँडो बनाउनुपर्छ ।
३. कर्मचारीतन्त्रको कार्यप्रणालीलाई पूरै बदल्नुपर्छ कृषिमा । कागजको चाङ लगाएर भन्दा फिल्डमा गरिएको काम हेरेर सुविधा दिने गर्नुपर्छ । सरकारले दिने सुविधा सहकारी खेती प्रणालीमा वास्तविक रूपमा काम गर्ने कृषकहरूलाई कार्यस्थलमै दिनुपर्छ । किसान अफिस धाउने होइन किसानकहाँ कृषिका अफिसहरू धाउनु पर्छ र आधिकारिक मानिसले फिल्डमै बसेर निर्णय दिनुपर्छ । अनेक कागजातका झन्झटबाट किसानलाई मुक्त गर्नुपर्छ ।
४. कृषिमा अध्ययन र अनुसन्धान व्यापक मात्रामा बढाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयहरु, कृषि कलेजहरु र तालीम केन्द्रहरुलाई अनुसन्धानमूलक र प्रविधि विकासमा केन्द्रित गरी त्यसमा गरिने खर्च कमसेकम आजको भन्दा ५०० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्छ । कृषि वैज्ञानिक, स्वतन्त्र अनुसन्धाता, प्रविधिमा काम गर्ने संघ–संस्थालाई अनुसन्धानमा प्रेरित गर्नुपर्छ ।
५. पानीको स्रोत संरक्षण र साना देखि ठूला सम्म ड्याम बनाएर पानी संकलन गर्ने र ती जलाशयहरुबाट उर्जा र सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने गर्न आवश्यक छ ।
६. सिँचाइका लागि अत्यन्त थोरै पानीबाट धेरैभन्दा धेरै जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिने थोपा सिँचाइ जस्ता प्रविधिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारी सुविधा किसानलाई कार्यथलोमै उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
७. अहिले हामीकहाँ ‘चामल संस्कृति’ हाबी हुँदै गएको छ । जसरी पनि जहाँ पनि चामल खानुपर्छ लाई इज्जतको विषय बनाइएको देखिन्छ । हामीकहाँ मकैको पनि उत्पादन निकै हुन्छ तर त्यसलाई खाद्यान्नको रुपमा खाने प्रचलन हराउँदै गएको छ । त्यसबाट बन्ने परिकार बारे अनुसन्धान गर्ने प्रविधि विकास गर्ने र त्यसलाई स्वादिष्ट परिकारको रुपमा कसरी खान सकिन्छ भन्ने चेतनाको अभाव यसमा मुख्य बाधा रहेको छ ।
मकैको पिठो र भटमासको पिठो मिसाएर असाध्यै मीठो परिकार बनाउन सकिँदो रहेछ । मैले चीनको साङ्सी प्रान्तको भ्रमण गर्दा एउटा चिनीयाँ गाउँमा पुग्दा मकैका परिकार असाध्यै मीठो बनाएर खाएको देखेको र म स्वयंले पनि खाएको थिएँ । त्यस्ता परिकारको खोजी गरी फुड फेस्टिभल मार्फत् प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । पाखोमा सहजै उत्पादन हुने कोदो खेती अहिले हराइसक्यो । त्यसलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने, बढी उत्पादन गर्न सकिने जातको विकास कसरी गर्ने ? त्यसमा ध्यान जान आवश्यक छ ।
यति हुनसके कृषिमा काम गर्न चाहनेहरुलाई प्रोत्साहन मिल्न सक्छ । उत्पादनमा वृद्धि हुनसक्छ । अन्यथा खेत बाँझो राखेर खाद्यान्न किनिरहन्छौँ अनि एउटा सानो विपत्ती आइलाग्यो भने भोकभोकै मर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
सहकारी सञ्चार, भाद्र २०७६ मा प्रकाशित
