नेपालमा सहकारीः संख्यामा विस्तार,पहिचानमा पछि
यही आषाढ महिनाको १५ र १६ गते श्रम तथा रोजगार सम्मेलन भयो काठमाडौँमा । सरकार, ट्रेड युनियन र निजी क्षेत्रका संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरु ठूलै संख्यामा भेला भए तर सहकारीको न एक जना प्रतिनिधि त्यहाँ देखियो न सहकारीसम्बद्ध संस्थाका नेताहरु नै त्यहाँ आमन्त्रित थिए विज्ञ वा छलmलकर्ताको रु पमा । संविधानले अर्थतन्त्रका तीनखम्बा त भनेको छ तर सहकारी ? विचारणीय छ । करिब एक हजार जना प्रतिनिधि रहेको त्यो भेलामा देशभर छरिएको संस्थागत सञ्जाल भएको सहकारी क्षेत्रमा रोजगारीका सम्भावना नै छैनन् त ? कि छलफल गर्नलायक नै छैन यो क्षेत्र ? प्रश्नवाचक छ अवस्था । हाम्रो एउटा सहकारी संस्था छ, काठमाडौँको मुटुमा । चलेको करिब १२ वर्ष नाघिसक्यो । वित्तीय र व्यवस्थापकीय हिसाबले संस्था पूर्ण स्वस्थ छ, न कुनै व्यवस्थापकीय झमेला छ न ऋण डुबेर बचत फिर्ता गर्न कठिनाई । सबै कारोबार पारदर्शी छ, नाफा यथोचित गरिरहेकै छ । सीमित समुदायभित्र मात्र कारोबार गर्छ । कर्मचारी पनि थोरै छन् । तर, विडम्बनाको कुरा के भने कहिलेकाहीँ कर्मचारी खोज्न र टिकाउन निकै धौधौ पर्छ । हामीले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी नै पारिश्रमिक दिने गर्छौं, वार्षि...