Dhir Bhandari's Blog Posts

हालै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय सरकारले सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालन र नियमन बारे छलफल चलाउन थालेको छ । कतिपय स्थानीय तहले सहकारी सम्बन्धी नीति बनाउने काम सुरु गरेका छन् । आम मानिसको बुझाइमा सहकारी संस्था बचत गर्ने र ऋण लिने संस्था हुन् भन्ने बुझाइ छ । यसो हुनुमा शहरका सहकारी संस्थाहरुको भूमिका छ । अबका दिनमा सहकारीलाई कसरी उद्यम विकासको अङ्ग बनाउने ? वित्तीय स्रोत परिचालनको साथसाथै स्थानीय उद्यमशीलता विकासमा यसलाई जोड्न विगतका कस्ता कुरा सच्याउनु पर्ला ? अहिले यसमा बहस जरुरी छ ।   विगतका कमजोरीबाट सिकौँ कुनै समयमा म काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका निकैवटा सहकारी संस्थाहरुको वैतनिक परामर्शदाता थिएँ । खासगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको बचत तथा ऋणको लेखाको ढाँचा तयार पारिदिनू, त्यसलाई अनुगमन गर्नु, कर्मचारी छनोट गर्नु र तिनलाई तालीम दिनु मेरो काम हुन्थ्यो ।  केही समय संस्थाहरुसँग काम गरिसकेपछि ती संस्थाहरुको संचालनका प्रकृयाहरुबारे अन्योल भयो । नियम र कानूनले एकथोक भन्छ, संस्थामा भएको छ अर्कै । के गर्ने होला ? यसको कारण र आधारबारे कसरी प्रस्ट हुने भनेर सोच्दासोच्दै ...

नदी र बाँध  ठूला नदीका बाँधहरु अझ त्यसमा पनि अग्ला बाँधहरु निर्माण गर्दा विवाद नभएका घटनाहरु विरलै होलान् । बाँध भन्नासाथ पानी थुन्नुपर्ने, त्यसले ठूलो क्षेत्र डुबानमा पार्ने, पानीको प्राकृतिक प्रवाह रोक्ने र केही न केही मानवीय गतिविधिमा असर पारिहाल्ने केही नभए पनि वातावरणीय प्रभाव पार्ने भएकाले त्यस्ता बाँध निर्माण गर्दा सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक क्षेत्र, विषय विज्ञ सबैतिर चल्मलाहट सुरु हुन्छ । नेपालमा ठूला बाँध निर्माणको प्रयास अरुण तेस्रोबाट भएको थियो । तर त्यो आयोजनाप्रति विज्ञ र राजनीतिक तहबाट व्यापक नकारात्मक प्रतिकृया आएपछि बीचैमा स्थगित भयो । परिणामतः नेपाली जनताले दिनमा १८ घण्टासम्म विद्युत भारकटौतीको सामना गर्नुप¥यो ।   संसारका ठूला नदीहरु प्रायः एउटै देशमा मात्र सीमित हुँदैनन् । तिनीहरुको प्रवाह क्षेत्रले एकभन्दा बढी देशलाई प्रभावित पार्छन् । चीन, अमेरिका, ब्राजिल आदि ठूला देशमा धेरै भाग एउटा देशमा र थोरै भाग अर्को देशमा पर्ने भए पनि विश्वका ठूला नदीहरु एकभन्दा बढी देश भएर बग्ने गर्दछन् ।  यस्ता नदीहरुमा बनाइने बाँधमा एउटा देश मात्र ...

गत वर्षको यतिबेला म चीनको सुदूरपश्चिमी राज्य सिन्ज्याङमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जमघटमा भागलिने मौका जु¥यो । कृषि विकास र यान्त्रीकरणमा आआफ्ना देशले गरिहेका प्रयासबारे छलफल गर्ने र देशको अवस्थाबारे प्रस्तुतीको कार्यक्रम थियो । सबैले आ–आफ्ना देशले गरेका कामका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरे । आफ्नो देशको अवस्थाका बारेमा उनीहरुको बुझाइ अनुसार व्याख्या गर्ने प्रयास गरे ।   थाइल्याण्डबाट आएकी एक जना प्रोफेसरले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सिंचाइ गर्न बनाउन थालिएको एउटा बाँध करिब १५ वर्षदेखि विवादका कारण अलपत्र परेको त्यसको पक्ष र विपक्षमा समुदाय विभाजित भएकाले राज्यले उक्त आयोजना कार्यान्वयन नै गर्न नसकेको उदाहरण पेश गरिन् । उनको भनाइअनुसार त्यसको मुख्य बाधक चाहिँ वातावरणीय इस्यु नै थियो । त्यतिबेला मलाई उनको प्रस्तुतीले त्यति छोएन किनभने हामी त १५ होइन तीसौँ वर्षदेखि एउटै विवादमा अल्झेर विकासलाई पछाडि धकेलीरहेका छौँ । कैयौँ परियोजनाहरु वातावरणलाई असर पार्ने भन्ने नाममा रद्द गरेर अभाव, विकास र पछौटेपनमा अल्झिरहेकै छौँ । एउटा रुख काट्ने कुराले लाखौँ मानिसलाई फाइदा पुग्ने आयोजना अल्झेर बसिरहेको...

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचन नभएको करिब २ दशक बित्न लाग्दा नयाँ संविधान र संरचना अन्तर्गत भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ‘सिंहदरवार गाउँमा’ भन्ने सन्देशसाथ अधिकांश (तराइका ८ जिल्ला बाहेक) जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । विकास निर्माणमा भागबण्डा र अनियमितताले वाक्क भएका जनताहरु अब त निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आए केही हुन्छ कि भनेर आशा र अपेक्षासाथ जनप्रतिनिधिहरुतर्फ आँखा लगाइरहेका छन् । जनताका आशा, आकांक्षा र अपेक्षा बढेका छन् । संविधानले स्थानीय तहको सामान्य ढाँचा र अधिकार क्षेत्र तोकिदिएको छ । त्यसको संचालन सम्बन्धी कानून भने अझै आइसकेको छैन । कतिपय काम कारवाही स्थानीय कानून बनाएर गर्न सकिने भनिए पनि कतिपय कानूनहरु नबनेसम्म केन्द्रीय सरकारको निर्देशन र आदेशले काम चलाउनुपर्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन, शासन व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली आदिको स्थायी ढाँचा आइसक्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरु पनि के गर्ने र कसरी गर्ने ठूलो अलमलमा परेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत लेखमा स्थानीय तहमा विकासको ढाँचा...